एक 'होता' कारसेवक...

दहावी पास होऊन नुकताच कॉलेजविश्वात प्रवेश केला होता. डोंबिवली सोडून नाशिकला शिफ्ट झाल्यानं तसं मित्रांचं वर्तुळ फारसं नव्हतंच. त्यामुळे मग घरानजीकच्या संघशाखेवर नियमित जाणं सुरू झालं. अकरावीचा प्रवेश, संघशाखेवर होणारी बौद्धिकं, त्या माध्यमातून होणारी चर्चा, अभाविपच्या कार्यकर्त्यांशी होणारी ओळख, कॉलेजातील मित्रांमधील चर्चा, घरात चालणारी चर्चा, देशातलं एकंदर वातावरण, मंदिर-मशीद वाद... या सर्वांतून मत तयार होत होतं. आणि त्याच सुमारास अभाविपच्या कार्यकर्त्यांची कारसेवेला जाण्याची तयारी सुरू होती. तू येशील का ? आमच्या संघशाखेवरच्या गुरुजींनी अचानक प्रश्न विचारला. अर्थात घरच्यांना विचारून सांगतो असं उत्तर. घरच्यांचा प्रथम विरोध होता, मात्र थोरल्या बंधूंनी पाठिंबा दिला. झालं, जाण्याचं नक्की ठरलं.

३० नोव्हेंबर १९९२ रोजी दुपारी अभाविपतर्फे आमचे ३० जणांचे पथक पवन एक्स्प्रेसने अयोध्येला रवाना झालं. पथकात सर्वात लहान म्हणून आम्हा दोघा-तिघांचं जरा अतिकौतुक आणि काळजीची हमी. त्यामुळे निर्धास्त होतो. अयोध्येला जाऊन नेमकं काय करायचंय याचा काही पत्ता नव्हता. मात्र, प्रवासात हरिभाऊंनी (आमचे गटप्रमुख) आपल्या जाण्यामागची भूमिका विशद केली. रामाच्याच जन्मभूमीत अर्थात अयोध्येत राम कसा वनवास भोगतोय, आपण काय करायला हवं, प्रवासात प्रत्येक ठिकाणी दिसणारं-जाणवणारं वातावरण, त्यामुळे एकीकडे पक्कं मत तयार होत होतं. सौगंध राम की खाते है..., एक धक्का और दो..., ये तो एक झाँकी है..., अयोध्या की माटी..., अब तो नगारा बज ही गया है... या व अशा घोषणांनी वातावरण अंगात भिनत होतं. गाणी-घोषणा-बौद्धिकं मध्य प्रदेश, दिल्ली, उत्तर प्रदेश या प्रांतातून गाडीत चढणारी कारसवेकांची पथकं, ओळखी-पाळखी, पुन्हा चर्चा असं करत करत २ डिसेंबरच्या पहाटे अयोध्येला आम्ही पोहोचलो.

देशाच्या कानाकोप-यातून कारसेवक जमायला सुरुवात झाली होती. आंध्र प्रदेश, केरळ, तामिळनाडू, गुजरात, महाराष्ट्र, दिल्ली उत्तरेकडील राज्ये अशी विविध ठिकाणांहून लाखो कारसेवक अयोध्यानगरीत पोहोचले होते-पोहोचत होते. आमची व्यवस्था रामनगरी नावाच्या एका मंडपात केली होती. शरयूतिरावरच राहण्याची व्यवस्था, थंडी प्रचंड, मात्र अंगात उत्साह. पथकात बहुतेकजण तरुणच. त्यामुळे दोनच दिवसांत प्रत्येकाशी चांगलीच गट्टी-भट्टी जमली. त्यामुळे आपण परक्या ठिकाणी आलोय असं वाटतंच नव्हतं. ३ डिसेंबरपासून सकाळी उठून शरयूत आंघोळ. विविध प्रांतातून आलेल्या कारसेवकांच्या ओळखी. मग कारसेवकांसाठी सुरू केलेल्या अन्नछत्रालयांत जाऊन खाणं-पिणं झालं की दिवसभर अयोध्येची भ्रमंती असा दिनक्रम सुरू झाला. दुपारपर्यंत भटकणं आणि मग सायंकाळी प्रत्यक्ष वादग्रस्त जागेपासून काही अंतरावर सुरू असलेल्या साधुसंतांच्या आखाड्यात जाऊन बसायचं. त्या ठिकाणी दिवसभर कोणाची ना कोणाची भाषणं सुरूच असायची. मग त्यात साध्वी ऋतंभरा, आचार्य गिरिराज किशोर, विनय कटियार, उमा भारती या धार्मिक ( ? ) नेत्यांचा समावेश असायचा. शेकडो वर्षांपासून रामाची जन्मभूमी कशी परकीयांच्या जोखडात अडकली आहे, समोर उभी असलेली वास्तू म्हणजे मूर्तिमंत कलंक, ती पाडून त्या ठिकाणी मंदिराची उभारणी करणं कसं समस्त हिंदूंचं परमकर्तव्य आहे, त्यासाठी आपण इथे जमलो आहोत... अशा आशयाची ती भाषणं. मग त्यात आतापर्यंतच्या सर्व सरकारांचा उद्धार, हिंदुत्त्ववादी सरकार सत्तेत आल्यास रामराज्य कसं अवतरणार याची स्वप्न दाखवणं अशा सर्व मुद्यांचा या नेत्यांच्या भाषणात समावेश असायचा.

अयोध्येत फिरतानाही पोलिसही कोणाला हटकत नव्हते. त्यामुळेच अरे बघता काय, सामील व्हा... अशा घोषणा त्यांच्यासमोर तारस्वरात देणं जमत होतं. प्रत्यक्ष कारसेवेची तारीख जसजशी जवळ आली तसतसं अयोध्येतलं वातावरण तापू लागलं होतं. आमच्या फिरण्यावर बंधन घातली जात होती. आमच्याबरोबर सातत्याने कोणीतरी वरिष्ठ राहील याची काळजी घेतली जात होती. सूचना, कोणी कुठे कसं जायचं, हरवलं तर कुणाशी कसा संपर्क साधायचा, गटातील प्रत्येकाला दिलेला संकेतांक, निरनिराळ्या प्रांतातील कारसेवकांशी चर्चा, वादग्रस्त जागेभोवती पोलिसांचे, सुरक्षा दलांचे वाढत जाणारे सुरक्षाकवच, नेत्यांच्या भाषणात येऊ लागलेला आक्रमकपणा सारंसारं हे एका अघटिताची जाणीव करून देत होतं. मात्र, त्यावेळी कट्टरपणा एवढा अंगात भिनला होता की जे होतंय, जे होणार आहे ते देशहिताचंच आहे हा ठाम विश्वास बनत चालला होता. आक्रमक नेत्यांची भाषणं अधिकाधिक आक्रमक होत चालली होती, कारसेवकांचा उत्साह शिगेला पोहोचला होता, मंदिर वही बनाएंगे..चा जयघोष टिपेला पोहोचू पाहत होता, सर्व शासकीय यंत्रणा मात्र हातावर हात ठेवून पहात होती, त्यामुळे सर्वजणच निश्चिंत होते.

५ डिसेंबरची अख्खी रात्र वादग्रस्त जागेनजीकच काढली. ६ डिसेंबरला पहाटे आमच्या निवासात (म्हणजे उघडा मंडपच तो) परतलो. मात्र, सकाळी हरिभाऊंनी आम्हाला सर्वांना लवकरच उठवलं. आन्हिकं आटोपून चर्चासत्राला (म्हणजे मीटिंगला) हजर राहण्याचं ठरलं. सर्वजण सकाळी साडेआठला चर्चासत्राला जमले. कोणी कुठे थांबायचं, कोणी कुठे जायचं, कोणाशी संपर्क साधायचा, कोणी मागे थांबायचं सारी व्यूहरचना झाली. सकाळी दहापासूनच सर्वांनी वादग्रस्त जागेच्या (ते आमच्या ठिकाणापासून किमान दोन-तीन किमी अंतरावर होतं) परिसरात जायचं ठरलं. त्या ठिकाणी गेल्यानंतर वातावरणातला उन्माद जाणवत होता. समोरच्या दुमजली इमारतीच्या गच्चीवर अडवाणी, वाजपेयी, साध्वी ऋतंभरा, उमा भारती, विहिंपचे नेते अशोक सिंघल आदी रथी-महारथी नेते जमले होते. सर्वांची भाषणे सुरू होती. एकीकडे रामनामाचा जप, रामाचा जयघोष, मंदिर वही बनाएंगे, एक धक्का और दो... या घोषणांना जोर चढत होता. दुपारपर्यंत सर्व नेत्यांची भाषणं झाली. दुपारच्या जेवणासाठी आम्हा कार्यकर्त्यांना मंडपात जाण्यास सांगण्यात आले आणि पुढची सूचना येईपर्यंत तिथेच थांबायचे आदेशही...

दुपारी तीन-चारच्या दरम्यान मंडपात गोंधळाला सुरुवात झाली. गुम्बत गिरा दिया... कारसेवकोंने मस्जिदपर धावा बोल दिया... बोलो सियावर रामचंद्र की जय... बाबरी ध्वस्त हो गई... रामजी की सेना चली... अशा घोषणांनी परिसर दुमदुमून गेला. आम्हीही मुठी आवळून घोषणाबाजी करत प्रत्यक्ष घटनेच्या ठिकाणी धाव घेण्याचा प्रयत्न केला, मात्र वरिष्ठांनी अडवलं. समोर पोलीस बंदोबस्तही वाढल्याचं दिसत होतं. सायंकाळी उशिरा अखेरीस आम्हाला वादग्रस्त ठिकाणी वरिष्ठांनी नेलं. सगळीकडे धुळीचं साम्राज्य, वादग्रस्त जागेभोवतालची सर्व बॅरिकेड्स तोडून कारसेवक आत घुसल्याचं स्पष्ट होतं, पाडलेल्या वास्तूवर घाव घालण्याचं काम सुरूच होतं, वाहत्या गंगेत आम्हीही हात धुवून घेतले. पराक्रमाचं प्रतीक म्हणून दोन विटा घेऊन तिथून बाहेर पडलो. जीवनाचं सार्थक झाल्याचं त्या क्षणी तरी वाटलं. वातावरण अनुभवण्यासाठी अयोध्येत फिरायचं होतं. मात्र कर्फ्यु असल्याने मंडपाकडे परतावं लागलं. काम फत्ते झालंय, नाशिकला परतण्याचं ठरलं. पोलिसांच्या गराड्यात कारसेवकांचे जत्थे अयोध्या स्टेशनकडे परतत होते. मिळेल त्या गाडीने फैजाबाद गाठण्याची, पर्यायाने घरी परतण्याची प्रत्येकाची घाई चालली होती. घोषणांनी अयोध्या दुमदुमत होती. तिकडे देशात काय परिस्थिती उद्भवली होती किंवा उद्भवणार आहे, आणि आपण नेमकं काय केलंय हे समजायला बराच उशीर लागला...


अयोध्येतून परततानाच त्याची प्रचिती आली. फैजाबादमध्ये आमच्या गाडीवर दगडफेक झाली तेव्हा परिस्थितीची जाणीव झाली. मात्र, गांभीर्य कळलं नाही... घरी फोन करून ख्यालीखुशाली कळवली होतीच. घरचे चिंताक्रांत, नाशकात कर्फ्यू लागल्याचं समजलं. कर्फ्यू तोडून विजयसभा झाल्याचंही कळलं. ८ डिसेंबरला घरी परतलो त्यावेळी आपण काय केलंय त्याची जाणीव झाली. बाबरीच्या पतनानंतर देशातलं वातावरण ढवळून निघालं होतं. पुढचा सारा इतिहास ज्ञात आहेच...

....

आज १८ वर्षांनंतर कारसेवकाच्या आपल्या भूमिकेकडे त्रयस्थपणे पाहताना मन निराश होतंय. तो उन्माद, तो जोश, तो कट्टरपणा, तो साहसवाद... सारंसारं गळून पडलंय. अर्थात ही मनोवस्था एका रात्रीत बदललेली नाही. बाबरी पतनानंतर देशात, मुंबईत उसळलेली दंगल, मुंबईतली बॉम्बस्फोट मालिका, गुजरातची दंगल, ‘ ते ’ आणि ‘ आपण ’ यात रुंदावलेली दरी, हजारो निरपराधांचे बळी, दुभंगलेली मने, राजकारण्यांचा स्वार्थीपणा, देश म्हणून झालेलं नुकसान, हाती काल लागलं याची कॅलक्युलेशन या सर्वाची टोटल एकच झाली, जे झालं, जे केलं ते नक्कीच कौतुकास्पद नव्हतं. काय मिळालं असं करून हाच एक प्रश्न मनात उरलाय, उरतोय. धर्म, जात, धर्माभिमान, जाज्ज्वल्य हिंदुत्त्ववाद, हे सारं एका ठिकाणी आणि मानवता, देश, धार्मिक सहनशीलता, सहजीवन, देशाचा विकास, तरुणांच्या समस्या हे दुस-या बाजूला. दोन्ही एका तराजूत मोजलं तर दुस-या बाजूचे पारडे जड राहील हे नक्की.

मग काय मिळवलं असं करून हा प्रश्न अद्याप निरुत्तर आहेच. त्यांचं आणि आपलं सहजीवन अपरिहार्य आहे याची खात्री पटत चालली आणि पूर्णपणे पटली आहे. मग काय मिळतं असं करून. पाण्यात काठी मारल्याने ते दुभंगणार नाही हे माहीत असूनही का मारायची काठी. वरच्या तरंगांसाठी ? , मंदिर-मशीद नाही बनली तर सर्वसामान्यांचं कुठे अडलंय, गेल्या अठरा वर्षांत कोणाचं अडलं नाही आणि यापुढेही अडणार नाही. का म्हणून पुन्हा तेच वातावरण तयार करायचं, कोणासाठी, वाढती बेरोजगारी, दहशतवाद, शेजारी राष्ट्रांच्या वाढलेल्या भारतविरोधी कारवाया ही संकटं कमी आहेत का ? उद्या अयोध्येचा निकाल काहीही लागला तरी सौगंध राम की खाते है पुन्हा म्हणावसं वाटेल असं वाटत नाही. झालं ते पुरे झालं. अर्थात हा विचार दोन्ही बाजूने होणं महत्त्वाचं आहेच. तसा होतही आहे. दोन दशकाच्या अनुभवातून आपण एवढे तरी शिकलो हे समाधानाचं. देश म्हणून उभं राहण्यासाठी सहजीवन, धार्मिक सहनशीलता हेच महत्त्वाचं आहे याची खात्री पटलीय. धर्माचा अभिमान बाळगावा परंतु तो एका विशिष्ट चौकटीत राहून बाळगायला हवा याची समज खूप आधीच आली आहे. तसाच तो इतर धर्मांचा आदर बाळगावा हे मतही पक्कं झालंय. त्यातच आपल्या देशाचं हित सामावलंय...

जय श्रीराम !!!


विनय उपासनी.....

स्त्रीप्रश्नाची आंबेडकरी उकल

भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचा उल्लेख स्वतंत्र भारताच्या राज्यघटनेचे शिल्पकार, दलितांचे उद्धारकतेर्, असा
केला जातो. मात्र हिंदू कोड बिलाच्या वादात बाबासाहेबांना कायदेमंत्रीपदाचा राजीनामा द्यावा लागला होता हे वास्तव सोयीस्करपणे विस्मृतीत ढकलले जाते. जातीव्यवस्थेने मनुष्यत्वही नाकारलेल्या डॉ. आंबेडकरांनी स्त्रियांच्या हिताची तरतूद करणाऱ्या हिंदू कोड बिलाच्या समर्थनासाठी आपले सारे नैतिक बळ पणाला लावले या एकाच बाबीसाठी भारतीय स्त्रियांनी तरी त्यांच्या ऋणात आजन्म राहायला हवे. स्त्रियांना समान दर्जा देणाऱ्या डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांना समजून घ्यायला हवे.

' भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर अँड विमेन्स क्वेश्चन्स' हे ललिता धारा यांनी डॉ. एस. आर. कांबळे यांच्या विशेष सहकार्याने संपादित केलेले पुस्तक त्यादृष्टीने उपयुक्त ठरावे. पुष्पा भावे यांनी स्त्रीविषयक प्रश्ान् व चळवळींचा घेतलेला चिकित्सक आढावा, स्त्री-पुरुष समानतेचे तत्त्व संविधानाच्या चौकटीत बसवण्याचा डॉ. आंबेडकरांचा ध्यास उलगडून दाखवणारे डॉ. सुरेश माने यांचे विवेचन, भारतीय स्त्रीमुक्तीसंदर्भात डॉ. आंंबेडकरांच्या तत्त्वज्ञानाचे प्रतिमा परदेशी यांनी केलेले विश्लेषण तसेच आंबेडकरी चळवळीतील स्त्रियांच्या कर्तृत्वाचा वेध घेणाऱ्या 'आम्हीही इतिहास घडवला' या उमिर्ला पवार आणि मीनाक्षी मून यांच्या पुस्तकातील वंदना सोनाळकर यांनी अनुवादित केलेला संपादित अंश असे वैचारिक खाद्य या पुस्तकाने वाचकांना उपलब्ध करून दिले आहे.

बॉम्बे लेजिस्लेटिव्ह कौन्सिलचे सदस्य या नात्याने १९२८मध्ये नोकरदार महिलांना प्रसूतीची भरपगारी रजा देणाऱ्या विधेयकाला डॉ. आंबेडकरांनी दिलेले समर्थन, कुटुंबनियोजनाची साधने महिलांनाही उपलब्ध करून द्यावीत असा १९३८मध्येच धरलेला आग्रह या महत्त्वपूर्ण घटनांचा उल्लेख करत संपादक ललिता धारा यांनी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या स्त्रीप्रश्ान्विषयक कार्याची पुरेशी दखल घेतली जात नसल्याची खंत व्यक्त केली आहे. नागपूर येथे २० जुलै १९४२ रोजी भरलेल्या 'ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लासेस विमेन्स कॉन्फरन्स'मध्ये स्त्री-पुरुषांना घटस्फोटाचा समानाधिकार,बहुपत्नीत्वास प्रतिबंध, स्त्री-पुरुषांसाठी कामाच्या जागी अनुकूल सोयीसुविधा असे ठराव संमत करण्यात आले. पुढे व्हाइसरॉयच्या कार्यकारी समितीत मजूर प्रतिनिधी म्हणून नियुक्ती झाल्यानंतर ते प्रत्यक्षात आणण्यासाठी डॉ. आंबेडकरांंनी प्रयत्न केले होते, याकडेही त्या लक्ष वेधतात.

जातीव्यवस्था आणि स्त्रीदास्य यांच्या साहचर्याचा धागा पकडत पुष्पा भावे यांनी योनीशूचितेची संकल्पना, प्रतिलोम विवाहांवरील सामाजिक प्रतिबंध, देवदासी-मुरळ्यांची प्रथा, रस्त्यावरून चालताना ब्राह्माण दृष्टीस पडल्यास शूद स्त्रीने आपला पदर पायघडीसारखा पसरण्याची दक्षिण भारताच्या काही भागांतील प्रथा या समाजव्यवहाराची चिरफाड केली आहे. डॉ. आंबेडकरांच्या प्रभावामुळे जानोजी खंदारे, गोपाळबाबा वलंगकर, शिवराम जानबा कांबळे यांसारखे कार्यकतेर् चळवळीला लाभल्याचे त्या नमूद करतात. डॉ. आंबेडकरांनी अन्यायग्रस्ततेचा टाहो न फोडता स्त्रियांना जातीअंताच्या लढाईत सक्रिय व्हावे असे म्हटले.

स्त्रियांना आथिर्क स्वातंत्र्य मिळाले की त्यांच्या मुक्तीचा मार्ग मोकळा होईल या आजही प्रभावी असलेल्या तत्कालीन विचारांचा प्रतिवाद डॉ. आंबेडकरांनी कसा केला होता त्याचा संदर्भ डॉ. सुरेश माने यांच्या लेखात आढळतो. 'गरीब घरातल्या स्त्रिया कष्ट करून रोजगार कमावतात; पण त्यामुळे त्या स्त्रियांवरील मर्यादा फारशा हटल्याचे मात्र दिसत नाही' हे डॉ. आंबेडकरांचे निरीक्षण नोंदवून प्रश्ान् स्त्रियांच्या दुय्यम स्थानाचा असल्याचे ते म्हणतात. हिंदू कोड बिलावरून घटनासमितीत उठलेले वादळ, अनेकांचेे त्यानिमित्ताने उघड झालेले खरे चेहरे यावर त्यांनी प्रकाश टाकला आहे. तर सतीप्रथा, विधवापण वागवण्याची सक्ती, बालविवाह अशा पराकोटीच्या क्रूर, विषम रूढींना शास्त्रसंमती देणारी मनुस्मृती दहन करण्याचे डॉ. आंबेडकरांचे दूरदशीर् धारिष्ट्य स्त्रियांनी प्रमाण मानायला हवे, असे प्रतिमा परदेशी आपल्या लेखात म्हणतात. पुस्तकाला पूरक परिशिष्टे आहेत.

सुर्वे गेले त्या वेळची गोष्ट..

आता मुंबईत कापड गिरण्या नाहीत. गिरण कामगार नाही. गिरणगावच नाही. नारायण सुर्वेच्या आयुष्याला (आणि आत्म्याला!?) आशय आणि आकार देणारी मुंबई आता लयाला गेली आहे. तरीही सुर्वेची काव्यशिल्पे त्या इतिहासाची साक्ष देत राहणारच आहेत. इतिहासाच्या अवशेषातून इतिहास उभा राहतो आणि बदललेला वर्तमानही. गिरण्यांच्या दरवाजांवर, गिरण्यांच्या साच्यांवर, गिरण्यांच्या भोंग्यांवर, कामगारांच्या मोर्चात, त्यांच्या खानावळीत, त्यांच्या अंधाऱ्या चाळीत, त्यांच्या काळोखी आयुष्यातही चैतन्याची जी सळसळ होती ती सुव्र्याच्या कवितेतील शब्दा-शब्दांत आली, लयी-लयीतून प्रकट झाली आणि त्यांच्या काव्यगायनातून ती गिरणीच्या भोंग्यासारखी महाराष्ट्रभर पसरली. तो भोंगा हेच त्यांच्या जीवनस्फूर्तीचे प्रतीक बनले. गिरणीची ती उंचच उंच चिमणी. त्यांच्या जीवनाचा दीपस्तंभ बनली. त्या गिरणीतच सुर्वेना कार्ल मार्क्‍स भेटला, गांधी दिसले, नेहरू आठवले- पण सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे त्यांना माणूस दिसला. फक्त गिरणीतला वा मुंबईतला वा महाराष्ट्रातला नाही तर अवघ्या जगातला. म्हणूनच सुर्वेच्या कवितेला गिरणगावचे कुंपण सहज ओलांडता आले आणि त्यांच्या कवितेला वैश्विकता प्राप्त झाली. लौकिकार्थाने सुर्वेना ‘कवी’ म्हणायचे, की नाही असा प्रस्थापित सारस्वतांमध्ये एक वाद होता. तेव्हा मराठी साहित्यसृष्टीवर कलावादाचा प्रभाव होता. कवीचे जीवन, त्याचा परिसर, त्याच्या जीवनातील संघर्ष हे सर्व फिजुल आहे. कोणतीही कलाकृती ही स्वतंत्र, स्वायत्त, सार्वभौम असते आणि तिचा संदर्भ कवी वा लेखकाच्या जीवनाशी जोडणे हे हिणकस आहे, असे या साहित्य वर्तुळाचे ठाम मत होते. त्यामुळे सुर्वेच्या कविता त्यांच्या जीवनापासून विभक्त करून स्वत:च्या शब्दसौंदर्यावर उभ्या राहतात का, असा सवाल समीक्षकांपुढे होता. साधारणपणे १९५० ते १९६० चा तो काळ. ‘सत्यकथा’ने भारलेला. मुंबई-पुण्याच्या मुख्यत: मध्यमवर्गीय (ब्राह्मणी) जीवनाला वेढणारा. ‘दलित’ कवितेच्या त्या नावाने जन्मही व्हायच्या अगोदरचा तो काळ. तसे पाहिले तर शिवाजी पार्कचा परिसर ओलांडला, की लगेचच दादर पलीकडील गिरणगाव सुरू होत असे; पण त्या दोन-अडीच लाख गिरणी कामगारांत कुणी कवी वा लेखक असू शकेल, अशी शक्यताही त्या मध्यमवर्गीय साहित्य सहवासात नव्हती. याचा अर्थ ते सर्व लेखक-कवी असंवेदनशील होते, असे अजिबात नाही. त्यांच्यातील अनेक लेखक वा कवी माणसाच्या वेदनांचा आणि सुख-दु:खांचा नेमका वेधही घेत असत; परंतु कलावादी समीक्षेचे कुंपण स्वत:हून बांधलेल्या त्या सारस्वतांना कलाकार आणि त्याचे जीवन हे एकरूप झालेले असते, हे ‘साहित्याच्या मापदंडात’ बसविता येत नव्हते. त्यांच्या वेदनेच्या संवेदनेला त्यांच्या तत्त्वज्ञानाचेच काटेरी कुंपण होते. नारायण सुर्वेनी ते कुंपणच तोडायला सुरुवात केली.
‘एकाटाच आलो नाही, युगाचीही साथ आहे
सावध असा, तुफानाची हीच सुरुवात आहे,
कामगार आहे, मी तळपती तलवार आहे,
सारस्वतांनो! थोडासा गुन्हा करणार आहे
सुर्वेनी इशारा दिलेल्या मराठी साहित्यातील तुफानाला काही वर्षांतच सुरुवात झाली. तुफानात झंझावाती ताकद असते. त्यात चांगले-वाईट सगळेच उन्मळून टाकायची विलक्षण शक्ती असते. तुफानाचे सौंदर्य आणि सामथ्र्य त्यातच आहे. काहीसे तसेच झाले. साठीच्या दशकात आलेले ते तुफान कधी नवनिर्मितीची लाट घेऊन आले तर कधी बेदरकारपणे अराजकी बनले. एक मात्र नक्की. त्या साठीच्या व नंतर सत्तरीच्या दशकाने मराठी साहित्याचे परिमाणच बदलून टाकले. मराठी साहित्याचा आणि साहित्यिकांचा परिसर बदलून टाकला. जुन्या साहित्यातील अलंकारांबरोबरच नवसाहित्यातील ‘आकृतीबंध’ही उधळले गेले. महाराष्ट्रातील दलितांनाच नव्हे तर भटक्या-विमुक्तांनाही आता सारस्वतांचे प्रांगण खुले झाले होते. श्री. म. माटय़ांनाही न दिसलेले, पण भावलेले, उपेक्षितांचे सर्व अंतरंग फसफसून आणि रसरसून साहित्यात आले. (सत्तरीच्या अखेरीस ‘सत्यकथा’ बंद झाला हा योगायोग नव्हता- सुर्वेनी भाकीत केलेल्या तुफानाचा तो परिणाम होता.) आई-बाप कोण माहीत नाही, कुणी आपल्याला ‘बेवारशी’ टाकले याचा शेवटपर्यंत पत्ता नाही. जन्मतारीख नाही, नाव नाही- गाव नाही, काय करायचं माहीत नाही आणि जीवनाला काही अर्थ वा हेतू असतो याची सुतराम कल्पना नाही, अशा या ‘नारायणा’ला ज्यांनी सांभाळले त्यातून नारायण सुर्वे नावाचा शहरी ‘कामगार’ जन्माला आला. ‘बालमजूर’ ही संज्ञाही वापरली जाण्यापूर्वी कुठेही चार-दोन रुपयांवर मजुरी करणारा नारायण ‘कामगार’ झाला. सुर्वेना ‘मजूर’ हा शब्द आवडत नसे. मजुरीत गुलामी व लाचारी असते, पण ‘कामगार’ असण्यात अभिमान आणि संघर्षांचे तेज असते ते म्हणत. तसे अभिमान व तेज ज्या काळात ‘कामगारवर्गाला’ होते त्या काळात सुर्वेनी हातात लाल बावटा घेतला. कॉम्रेड श्रीपाद अमृत डांगे आणि कम्युनिस्टांची गिरणी कामगार युनियन ही सुर्वेची स्फूर्ती देवते झाली. त्यातूनच सुर्वेनी त्यांचे समांतर विद्यापीठ निर्माण केले. सुर्वेच्या विद्यापीठात तयार झालेल्या हजारो लेखक-कवी-नाटककारांना पदव्या नाहीत, डॉक्टरेट नाहीत, प्राध्यापकी नोकऱ्या नाहीत वा समीक्षकाचे ‘स्टेटस’ नाही; परंतु त्या विद्यापीठात (खरे म्हणजे तालमीत!) तयार झालेले कवी वा कलाकार आज जगभर आपल्या कलाकृती सादर करू शकले आहेत. त्यात नामदेव ढसाळ, दया पवार वा लक्ष्मण मानेच नव्हेत तर चित्रकार सुधीर पटवर्धन वा चित्रपटकार अरूण खोपकरही आहेत. सुर्वेचे विद्यापीठ मुंबईच्या उजाड, बकाल, विषण्ण आणि तरीही जीवनरस न आटलेल्या रस्त्यांवर होते. ‘बूट पॉलिश’ वा ‘शहर और सपना’ या चित्रपटांसारखे. के. ए. अब्बास यांचेही विद्यापीठ तेच होते आणि राज कपूरला मुंबई ते मॉस्को नेणाऱ्या चित्रपटकारांचेही
‘ना घर होते, ना गणगोत,
चालेन तेवढी पायाखालची जमीन होती,
दुकानांचे आडोसे होते; मोफत नगरपालिकेची फुटपाथ खुलीच होती
..मोजलेत सर्व खांब या रस्त्यांचे,
वाचली पाटय़ांवरची बाराखडी
व्यवहाराच्या वजाबाकीत पाहिलेत,
हातचे राखून कित्येक मारलेले गडी’
‘माझे विद्यापीठमधील जीवनाचा दाह हाच सुर्वेचा प्राथमिक शिक्षक होता. पुढे रीतसर कामगार होऊन प्रथम युनियनचे आणि नंतर कम्युनिस्ट पक्षाचे काम सुरू झाल्यावर त्या ‘उच्च शिक्षणा’च्या काळात सुर्वेना कार्ल मार्क्‍स भेटला आणि त्याबरोबर त्यांचे जीवनच उजळून निघाले.
‘माझ्या पहिल्या संपातच
मार्क्‍स मला असा भेटला,
मिरवणुकीच्या मध्यभागी
माझ्या खांद्यावर त्याचा बॅनर होता’
मार्क्‍सने सुर्वेना ‘ओळखले!’ आणि त्या कामगार वेषातील नारायणाला मार्क्‍स म्हणाला,
‘अरे, कविता-बिविता लिहितोस की काय?
छान, छान.
मलासुद्धा गटे आवडायचा’
मार्क्‍सच्या या रसिकतेचे भान व ज्ञान प्रस्थापित सारस्वतांना नव्हते; पण सुर्वेनी थेट त्यालाच साहित्य प्रांतात आणल्यावर पुन्हा एकदा ‘कलेसाठी कला’, की ‘समाजासाठी कला’ हा बाष्कळ वाद ऐरणीवर आला. सुर्वे तथाकथित वाद व समीक्षेपासून चार नाही तर चारशे हात दूर होते. असे असूनही सुर्वे ‘पोथीनिष्ठ’ कधीही झाले नाहीत. त्यांनीच एका मुलाखतीत म्हटल्याप्रमाणे, ‘उद्या पोथीनिष्ठ मार्क्‍सवाद्यांकडून माणूस आणि कलेच्या स्वातंत्र्यावर बंधने आली तर माणसाच्या व कलेच्या सच्च्या स्वातंत्र्याचा पक्ष असेल तोच माझा राहील नाहीतरी मार्क्‍सनेच म्हटले आहे, की रोज जो गंज चढेल तो घासून काढा व पुढे चला. कारण गंज चढलेल्या तलवारीने (तत्त्वज्ञानाने) विजय मिळविता येणार नाही.’ सुर्वेना मार्क्‍स भेटला तो असा. विद्यापीठ सापडले ते असे. कामगार समजला तो असा आणि त्यांच्या साहित्याला जागतिक परिमाण मिळाले ते असे. ‘शृंखलांव्यतिरिक्त गमाविण्यासारखे आपल्याकडे काही नाही’ असे सांगणाऱ्या मार्क्‍सच्या सुर्वे नावाच्या वारकऱ्याकडेही गमाविण्यासारखे काहीही नव्हते. त्याच लाल अवकाशात आता त्यांचे चैतन्य मिसळून गेले आहे!

बौद्ध-मातंग भेदनीती कशासाठी?

मातंग पुढाऱ्यांचा बौद्ध समाजावर असा एक आरोप राहत आला आहे की, राज्यघटनेने दिलेल्या आरक्षणाचा लाभ बौद्ध समाजानेच घेतल्यामुळे मातंग समाजावर अन्याय झाला असून, मातंग समाज विकासापासून वंचित राहिला आहे. त्यांच्या या भूमिकेत थोडेफार तथ्य असते तर गोष्ट वेगळी. पण मातंग पुढारी मातंग समाजाच्या प्रेमातून नव्हे तर राजकीय स्वार्थासाठी बौद्ध-मातंग असा खोटा भेद निर्माण करत असतात. दलितांसाठी असलेल्या एकूण १५ टक्के आरक्षणात मातंग समाजासाठी आठ टक्के वेगळे आरक्षण ठेवण्यात यावे, अशी फाटाफुटीची द्वेषमूलक भाषाही ते करू लागले आहेत. नांदेड मुक्कामी २७ फेब्रुवारी रोजी मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांच्या उपस्थितीत मातंग समाजाचा एक मेळावा झाला. त्या मेळाव्यात मातंग समाजासाठी वेगळे आठ टक्के आरक्षण ठेवण्यात यावे, अशी मागणी करतानाच मातंग समाज हिंदू म्हणूनच जगणार व हिंदू म्हणूनच मरणार (कुणाचे काय जाते?) अशीही लाचार भाषा तिथे वापरली गेली. जालना येथेही मातंग एकता आंदोलनाच्या पुढाऱ्यांनी क्रांतिगुरू लहुजी साळवे अभ्यास आयोगाने सूचित केल्याप्रमाणे मातंग समाजास अनुसूचित जातीचे स्वतंत्र आरक्षण द्यावे, अशी मागणी अनुसूचित जाती-जमातीचे अध्यक्ष बलदेवचंद यांच्याकडे केली.
मातंग समाजासाठी वेगळे आरक्षण मागणाऱ्या मातंग पुढाऱ्यांना इतकेही भान नाही की, आरक्षणाची कसोटी ही सामाजिक-सांस्कृतिक-शैक्षणिक-आíथक भिन्नता असते. बौद्ध व मातंग समाजात कोणती सामाजिक-सांस्कृतिक भिन्नता आहे? सनातन हिंदू धर्माने दोघांनाही अस्पृश्य ठरविले. दोघांनाही शिक्षण, व्यवसायस्वातंत्र्य व अन्य मूलभूत मानवी अधिकार नाकारले. दोन्ही समाजाचे खानपान सारखेच आहे. बौद्ध-मातंग हा सनातनी हिंदू समाजव्यवस्थेने एक द्वंद्व समाजच मानला आहे आणि तसाच तो आहे. म्हणूनच तर एखाद्याला शिवी देतानाही तथाकथित उच्चवर्णीय म्हणतात, ‘काय महारा-मांगासारखा वागतोस?’ म्हणजेच बौद्ध-मांग एकच आहेत. तसे नसते तर नामांतरासाठी पोचीराम कांबळेने हौतात्म्यच पत्करले नसते. सामाजिक वास्तव हे असे असताना मातंग पुढारी मातंग समाजासाठी वेगळे आरक्षण मागतात याचा अर्थ काय? तर तो असा की, त्यांना राजकीय स्वार्थासाठी दलित समाजात फूट पाडावयाची आहे. सत्ताधाऱ्यांनाही राज्याच्या एकूण लोकसंख्येत २२ टक्के असलेली दलित-मागासवर्गीय आदिवासींची शक्ती फोडून एक संख्येच्या दृष्टीने मोठी असलेली मातंग जात कह्यात ठेवून सत्तास्पर्धेचे राजकारण करायचे आहे. मातंग पुढाऱ्यांना खरोखरच मातंग समाजाची काळजी असेल तर ते असे म्हणू शकतात की, आरक्षणाचा लाभ घेऊन जी बौद्ध मंडळी प्रस्थापित झाली त्यांनी आता आरक्षणाचे फायदे घेणे थांबवून त्याचा लाभ वंचित मातंगाना घेऊ द्यावा. पण अशी न्यायसंगत भूमिका न घेता ते वेगळ्या आठ टक्के आरक्षणाची मागणी करतात.
बौद्ध समाजानेच आरक्षणाचा लाभ घेतल्यामुळे मातंग समाजाचा विकास झाला नाही, अशी भूमिका घेणाऱ्या मातंग पुढाऱ्यांनी हे सांगावे की, मातंग समाजाच्या भल्यासाठी त्यांनी काय केले? मातंग समाजाच्या आमदारांची संख्या कमी का आहे? शिवसेना, काँग्रेस वा राष्ट्रवादीतून आमदारकी मिळविणारे मातंग समाजाचे प्रतिनिधित्व करतात की त्या त्या राजकीय पक्षांचे प्रतिनिधित्व करतात? तात्पर्य, मंत्रिपदे, आमदारक्या मिळवूनही जर मातंग पुढाऱ्यांना मातंग समाजाचा विकास करता येत नसेल तर बौद्ध समाजानेच तुमच्या साऱ्या सवलती पळविल्या, अशी मातंग समाजाची दिशाभूल करणारी भूमिका त्यांनी का घ्यावी? भेदनीतीचा वापर करून अधिकाधिक सत्तापदे मिळविण्यासाठीच ना?
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी समस्त अस्पृश्यांच्या कल्याणासाठीच सामाजिक समतेचे लढे उभारले होते. पण बाबासाहेबांच्या या लढय़ांपासून मातंग पुढारी कटाक्षाने दूर राहिले. बाबासाहेबांनी अमरावती येथील अंबादेवीच्या मंदिरात प्रवेश करण्याची चळवळ १९२५ साली सुरू केली होती. या चळवळीला मातंग पुढाऱ्यांनी विरोध केला होता. २८ ऑगस्ट १९२७ रोजी ब्राह्मणेतर पुढाऱ्यांची एक सभा अमरावती येथे झाली. त्या सभेत डॉ. पंजाबराव देशमुख, गोपाळराव देशमुख आदी ब्राह्मणेतर पुढाऱ्यांनी सत्याग्रहास पाठिंबा देऊन सर्व अस्पृश्यांनी या सत्याग्रहात सहभागी व्हावे असे म्हटले होते. काही मातंगांनीही या पत्रकावर सह्या केल्या होत्या. पण पुढे मातंग बंधू बदलले. त्यांनी तेव्हाच्या ‘उदय’ पत्रात आपली भूमिका जाहीर केली, ‘महार पुढाऱ्यांनी जाती सुधारणेच्या नावाखाली आमच्या सह्या घेतल्या म्हणून आम्ही गणेश थिएटरातील बैठकीला गेलो. पण तिथे जाती सुधारणेचा नव्हे तर अंबेच्या देवळात जाऊन दर्शन घेण्याचा विषय निघाला. ही वृत्ती सनातन धर्माला धक्का देणारी आहे, म्हणून ती आम्हाला मंजूर नाही.’
मातंग समाजातील पुढारी सकट हिंदुत्ववाद्यांना खूश करण्यासाठी बाबासाहेबांच्या विरोधात सतत बोलत असत. सकटांनी भोपटकरांच्या ‘भाला’तून लिहिले होते, ‘महार लोक मांगांना कमी लेखतात. त्यांना आपल्या विहिरीवर पाणी भरू देत नाहीत. त्यांचा नवरदेव घोडय़ावर बसून जाऊ देत नाहीत. तेव्हा महार लोकांनी मांग लोकांस आधी समान लेखावे व मग स्पृश्य हिंदूंशी समतेचा झगडा करावा.’ सकटांचे बोलविते धनी श्री. म. माटे व ‘भाला’कार भोपटकर होते, अशीच इतिहासाची साक्ष आहे.
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांना मराठवाडय़ातील (पाथरी- जि. परभणी) एक मातंग पुढारी देविदास कांबळे यांनीही १९४१ साली विरोध केला होता. बाबासाहेबांना पत्र लिहिताना कांबळेंनी म्हटले होते, ‘श्रद्धा व अज्ञानाने महार समाज आपल्या फोटोची पूजा करतो. महारांचे हे अंधानुकरण मी मांगांना करू देणार नाही.’ बाबासाहेबांनी या पत्राला उत्तर देताना म्हटले होते, ‘अवस-पुनव मागण्यापेक्षाही माझ्या फोटोचे पूजन करणे वाईट आहे. महार लोकांतूनही हे खूळ तुम्ही नाहीसे करा.’ देविदास कांबळेंनी यावर म्हटले होते, ‘मी म्हणतो तसे न वागलात तर आमचा मार्ग भिन्न राहील.’ बाबासाहेबांनी या संदर्भात कांबळेंना दिलेले उत्तर महत्त्वपूर्ण आहे. बाबासाहेब म्हणतात, ‘विचारपूर्वक वेगळा मार्ग स्वीकारला व तो जर उन्नतीचा असेल तर काहीच हरकत नाही, पण महारांशी काडीमोड करून सनातनी पक्ष-संघटना व काँग्रेसची गुलामगिरी करणे एवढाच वेगळ्या मार्गाचा अर्थ असेल तर यात काही मांग व्यक्तींचा फायदा असेल, पण मांग जातीचा नव्हे.’ बाबासाहेब म्हणतात तसे गेल्या पन्नास-साठ वर्षांत मातंग पुढाऱ्यांची कोती नि स्वार्थी दृष्टी बदललीच नाही, यातच मातंग समाजाच्या अवनतीचे मूळ दडले आहे.
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या प्रेरणेने बौद्ध समाज पोटाला चिमटा घेऊन झपाटल्यागत शिकू लागला. शिक्षणाच्या बळावरच बौद्ध समाजाने आरक्षणाचा फायदा उचलत सरकारी नोकऱ्या मिळविल्या. मातंग समाज शिक्षणाअभावी मागे पडला. अशा स्थितीत बौद्धांनीच सर्व सवलती लाटल्या असा शंख करण्यात काय अर्थ आहे? शिवाय आरक्षण राबविणाऱ्या सरकारी यंत्रणेत तर उच्चवर्णीयच ठाण मांडून बसले आहेत. त्यांनी पक्षपातीपणे बौद्धांना जवळ करून मातंगांना मुद्दाम डावलले असे कसे म्हणता येईल? बरे, आजची आरक्षणविषयक स्थिती काय आहे? तर जागरूक, स्वाभिमानी बौद्धांपेक्षा लाचार- कानाखालचे मातंग-चर्मकार परवडले म्हणून सरकारी नोकऱ्यांत बौद्धांना डावलून मातंग-चर्मकारांना प्राधान्य देण्यात येते. हे वास्तव असताना मातंग समाजाला स्वतंत्र आरक्षण कशाला हवे आहे?
डॉ. आंबेडकरांनी समस्त दलित समाजाची सामाजिक-शैक्षणिक-सांस्कृतिक-आर्थिक शोषणातून मुक्तता करण्यासाठीच घटनेत सोयी-सवलतींच्या तरतुदी करून ठेवल्या. प्रश्न असा की, मातंग समाजाचे पूर्वापार र्सवकष शोषण कोण करीत आले? तर परंपरावादी बुरसटलेले सवर्ण. मग त्यांना सोडून मातंग समाजाच्या मागासपणास मातंग पुढारी बौद्ध समाजासच कसे काय जबाबदार धरतात? मातंग समाजाच्या अवनतीस कारणीभूत ठरलेल्या हिंदू रूढी-परंपरांविरुद्ध बंड करून न उठता आम्ही हिंदू मांगच आहोत अशी लाचार भाषा उच्चारताना मातंग पुढाऱ्यांना काहीच कसे वाटत नाही? गावकीची कामे मातंग समाज कसा काय करतो? मातंग पुढाऱ्यांना आंबेडकरवाद स्वीकारायचा नसेल तर त्यांनी तो स्वीकारू नये, पण किमान अण्णाभाऊ साठेंनी नवा समाज घडविण्यासाठी शोषण रूढी परंपरांच्या विरोधी जो बंडाचा झेंडा रोवला तो अण्णाभाऊंचा विद्रोही विचार तरी मातंग पुढारी समजून घेणार आहेत काय? सवर्ण मुलीशी प्रेमसंबंध ठेवले म्हणून औरंगाबाद जिल्ह्य़ातील पाल गावात तुपे या मातंग तरुणास गावकरी दगडाने ठेचून मारतात आणि नांदेड जिल्ह्य़ातही प्रेमप्रकरणातूनच चंद्रकांत पंडित या मातंग युवकाचे डोळे फोडले जातात, तरी ज्या मातंग पुढाऱ्यांना हिंदू म्हणवून घेताना लाज वाटत नाही त्यांनी बौद्धांच्या नावे बोटे मोडून स्वतंत्र आरक्षणाची भाषा का करावी? आणि मातंग पुढाऱ्यांनी स्वतंत्र आरक्षण मागितले म्हणून खरोखरच ते मिळणार आहे काय? सर्वोच्च न्यायालय दलितांतर्गत असे स्वतंत्र आरक्षण मान्य तरी करील काय? मातंग पुढारी मग कशासाठी मातंग समाजाची दिशाभूल करीत आहेत?
मातंग समाजासाठी स्वतंत्र आरक्षणाच्या बढाया मारणाऱ्या मातंग पुढाऱ्यांना हे विचारले पाहिजे की कोणत्या सामाजिक न्यायाच्या लढाईत मातंग पुढारी सहभागी होते? दलित समाजावर खेडोपाडी अत्याचार होत असताना किती जण तिथे धावून गेले वा जातात? मातंगांवर जुलूम झाला तरी बौद्धच तिथे धावून जातात ना? मग मातंग पुढाऱ्यांनी बौद्धांचा द्वेष का करावा?
नामांतर लढय़ात एक शहीद पोचीराम कांबळेचा अपवाद केला तर किती मातंग पुढारी सहभागी झाले होते? मंडल आयोगाच्या लढाईत मातंग पुढारी होते काय? भूमिहीनांचे कोणते लढे मातंग पुढाऱ्यांनी लढविले? फुले-शाहू-आंबेडकरांचा कोणता परिवर्तनवादी वारसा मातंग पुढाऱ्यांनी जोपासला? कोणत्या प्रश्नावर मातंग पुढाऱ्यांनी लाठय़ा-काठय़ा खाल्ल्या? तुरुंगवास भोगला? मातंग समाजाच्या जीवन-मरणाच्या प्रश्नावर तरी मातंग पुढाऱ्यांनी चळवळी उभारल्या काय? त्यांना विकासच हवा तर त्यांनी प्रस्थापित राजकीय व सामाजिक व्यवस्थेविरुद्ध आधी लढावे. आपसूकच मग मातंग समाजाचा विकास होईल. पण असे न करता लाचार- कोते- गुलाम मन कायम ठेवून स्वतंत्र आरक्षणाच्या कितीही बाता मारल्या म्हणजे मातंग समाजाचा विकास होईल अशा भ्रमात जर मातंग पुढारी वावरत असतील तर ते वेडय़ांच्या नंदनवनातच वावरत आहेत असेच म्हणावे लागेल.
मातंग समाजाला फितविणाऱ्या सत्ताधाऱ्यांनी, मग ते कुठल्या का पक्षाचे असेनात, हे लक्षात घ्यावे की, बौद्धांच्या विरोधात मातंग समाजाला चिथावून, दलित समाजात फूट पाडण्याचे धूर्त राजकारण खेळून मातंग समाजाचे काहीही भले होणारे नाही.
मातंग समाजाविषयी सत्ताधाऱ्यांना खरोखरच आस्था असेल तर सरकारने मातंग समाजाच्या जीवन-मरणाच्या ज्वलंत प्रश्नात अवश्य लक्ष घालावे. पण मतलबी बौद्ध-मातंग वादास खतपाणी घालून दलित शक्ती फोडण्याचे पाप करू नये.

माणुसकीचा झरा हरपला!

कलेच्या क्षेत्रात काम करणारी माणसे अधिकाधिक आत्मकेंद्री होत असतानाच्या सध्याच्या काळात निळू फुलेंना ‘भूमिका’ नव्हतीच. पण निळू फुले हे कधीच त्या अर्थाने केवळ अभिनेता नव्हते. स्वार्थ आणि लौकीकाच्या सीमा त्यांनी केव्हाच ओलांडल्या होत्या. सामान्य माणसाच्या जीवनाविषयी विलक्षण आस्था असणाऱ्या, अशा माणसांचाच संवेदनशील लोकांना आधार असतो. निळूभाऊ फुलेंच्या मृत्युमुळे असा एक आधार आणि आदर्श आपल्यातून गेला आहे. पण आम्हाला खात्री आहे की ते ज्यांच्या ज्यांच्या संपर्कात आले, त्या सर्वांना त्यांचा तो माणुसकीचा स्पर्श पोहोचला आहे. निळूभाऊंनी नाटक, चित्रपट या क्षेत्रांत आपल्या स्वतंत्र अभिनयाचा व संवादशैलीचा दबदबा निर्माण करीत, सामाजिक, राजकीय चळवळीशीही आपली नाळ कधी तुटू दिली नाही. राजकीय पक्षांनी सांस्कृतिक चळवळींमधून जनसामान्यांशी, त्यांच्या भावनांशी संपर्कात राहण्याचा तो काळ होता. सेवादलाला धर्मनिरपेक्ष राजकीय विचारसरणीचा पाया होता आणि कलापथकांतून याच सुधारकी विचारसरणीचा प्रसार केला जात असे; परंतु तरीही कलापथकातील बरेच कलावंत राजकीय बांधीलकीपासून दूर राहात असत आणि त्यांच्या या वैचारिक स्वातंत्र्याचा आदर राजकीय पक्षही करीत असत. त्या संपन्न आणि सुसंस्कृत काळात निळूभाऊ कलापथकात काम करीत होते. खरे तर त्या काळात अनेक तरुण संघाच्या शाखांमध्ये जात आणि त्याच वेळी कलापथकांमध्येही जात. कालांतराने त्यांची वैचारिक भूमिका स्पष्ट होऊन ते मग एकाला सोडचिठ्ठी देत. निळूभाऊ सुरुवातीला अगदी अल्पकाळ संघाच्या शाखेत होते; परंतु तिथे मुस्लिम, ख्रिश्चनधर्मीय मित्रांचे मनापासून स्वागत होत नाही, हे लक्षात आल्यावर त्यांनी संघाकडे पाठ फिरविली आणि ते राष्ट्र सेवादलात गेले. तो काळ स्वातंत्र्य चळवळीचा होता. लवकरच स्वातंत्र्य मिळाले आणि धर्म, जात, वर्गविरहित समाजाची बांधणी करण्याचे काम सामाजिक-सांस्कृतिक संघटनांना हाती घ्यावे लागले. निळूभाऊंनी एका बाजूला नाटय़, चित्रपट क्षेत्रांत आपल्या संयत अभिनयातून आपला स्वतंत्र चाहतावर्ग निर्माण केला आणि चळवळींचा पदरही घट्ट धरून ठेवला. निळूभाऊंचे प्रत्यक्षातील व्यक्तिमत्त्व आणि पडद्यावरील त्यांच्या भूमिका यातला विरोधाभास त्यांच्यातील अभिनेत्याच्या ताकदीचा प्रत्यय देतो. अनेकदा अभिनेत्यांना विशिष्ट भूमिका दिली जाते ती त्याच्या व्यक्तिमत्त्वाच्या ती जवळ जाणारी असते म्हणून; परंतु निळूभाऊ त्याला अपवाद होते. किंचित कमरेत वाकून, एका हातात धोतराचा सोगा धरून गांधी टोपी, जॅकेट अथवा बंडी घालून निळूभाऊंनी पडद्यावर पाटील, सरपंचाच्या बेरकी व्यक्तिरेखा रंगविल्या त्या केवळ नजरेतून आणि संवादफेकीतून. नाटकाच्या परंपरेचा मोठा पगडा आपल्या एकूणच अभिनय प्रांतावर असल्याने ‘लाऊड’ अभिनयाकडे बहुतेकांचा कल असे. परंतु निळूभाऊंवर योगायोगाने हॉलीवूडच्या १९५०-६० च्या सुमाराच्या चित्रपटांचे संस्कार झाले. अभिनयाच्या बाबतीत रंगभूमी आणि रूपेरी पडदा यांच्या स्वतंत्र गरजा आहेत, चित्रपटासाठी कॅमेऱ्याचे तंत्र लक्षात घेऊन तशी अभिनयशैली विकसित केली पाहिजे या जाणिवेतून हॉलीवूडमध्ये संयत अभिनय, नैसर्गिक संवादफेक यांचे एक परिणामकारक मिश्रण जन्माला आले होते. कलापथकातील नाटकांचा हेतू समाज सुधारण्याचा आणि पुरोगामी विचारसरणीच्या प्रसाराचा होता. ही सर्व मूल्ये निळूभाऊंनी आधी स्वत:मध्ये बाणवली. एका बाजूला आयुष्यात, व्यवहारात ही मूल्ये जपायची आणि त्याच वेळी नाटक-चित्रपटात विविध ढंगाच्या भूमिका साकार करायच्या ही कसरत त्यांनी अखेपर्यंत कमालीच्या सहजतेने केली. एखाद्या कलावंताला विशिष्ट प्रतिमेचा गुलाम करून त्याला त्यातच कैद करण्याची खोड आपल्या चित्रपटसृष्टीला आहे. ‘एक गाव बारा भानगडी’मध्ये निळूभाऊंनी ‘झेलेअण्णा’ हा बेरकी ग्रामीण राजकारणी रंगवला. ग्रामीण भागातील पुढाऱ्यांचे वागणे, एखाद्याला दमात घेण्याची त्यांची पद्धत आणि सत्तेचा, पैशाचा माज हे सर्व निळूभाऊंनी जवळून पाहिले होते. या निरीक्षणातूनच त्यांनी ‘झेलेअण्णा’ साकार केला. दुर्दैवाने पुढील कारकीर्दीत त्यांना त्याच भूमिकेच्या विविध आवृत्त्या चित्रपटामधून साकार कराव्या लागल्या. केवळ एवढेच नव्हे तर ‘ग्रामीण राजकारणी असाच असतो’ हे या भूमिकेने प्रेक्षकांच्या, दिग्दर्शकांच्या, लेखकांच्या मनावर एवढे बिंबविले, की इतरांनाही पडद्यावर निळू फुलेंचीच नक्कल करणे भाग पडले. या प्रतिमेतून बाहेर पडून निळूभाऊंमधील कलावंताला समाधान देण्यात मराठी चित्रपट तोकडा पडला. त्यामुळेच दीडशेहून अधिक मराठी चित्रपटांत भूमिका करूनही निळूभाऊंना स्वत:ला ‘सामना’, ‘सिंहासन’, ‘शापित’, ‘चोरीचा मामला’ या व अशा काही चित्रपटांमधल्या भूमिकाच समाधान देऊन गेल्या. ‘सामना’ मधील हिंदूराव धोंडे पाटील उभा करताना त्यांनी सहकार क्षेत्रातील साखरसम्राटांच्या स्थानिक दहशतीचे घडविलेले दर्शन, त्या चित्रपटाला ‘वास्तवा’चे रूप देऊन गेले. ‘शापित’मधील त्यांची बंडखोर आज्याची व्यक्तिरेखा म्हणजे निळूभाऊंचे खरे तर प्रत्यक्षातलेच रूप होते. आर्थिक सत्तेने सामान्य माणसाला गुलाम करू नये, या सामाजिक भूमिकेचा ते कायम हिरीरीने पुरस्कार करीत राहिले. त्याच भूमिकेचा हा पडद्यावरील आविष्कार होता. झुंडशाही, मनगटशाही, दडपशाही आणि समूहाच्या ताकदीचा गैरवापर करून घेणाऱ्या शक्तींना त्यांनी कायम विरोध केला. अलीकडे वारकऱ्यांच्या संदर्भातही स्पष्ट भूमिका घेताना ते कचरले नाहीत. राजकारण्यांच्या डावपेचात सुबुद्ध माणूस कसा वेडा होतो, याचा प्रत्ययकारी आविष्कार त्यांनी ‘सिंहासन’मधील दिगू टिपणीस या पत्रकाराच्या व्यक्तिरेखेत केला होता. लोकनाटय़ हे कलापथकाने जनजागृतीचे माध्यम म्हणून स्वीकारले होते. लोकनाटय़ात अनेकदा ‘बेसिक स्टोरी लाईन’ कायम ठेवून राजकीय, सामाजिक स्थितीवर आणि व्यक्तींवर भाष्य करण्याचे स्वातंत्र्य मिळते. निळूभाऊंसारख्या व्यक्तीला ती अर्थातच पर्वणी ठरत असे. मुळात उत्तम नकलाकार म्हणूनच ते अभिनयाकडे ओढले गेले असल्याने त्यांना उपहास, विनोद यांची चांगली समज होती. त्याला टोकदार सामाजिक जाणिवांची साथ मिळाल्यावर त्यांच्या विनोदाला धार चढली. त्यामुळेच ‘कथा अकलेच्या कांद्याची’, ‘लवंगी मिरची कोल्हापूरची’, ‘राजकारण गेलं चुलीत’ अशी त्यांची लोकनाटय़े डोक्यावर घेतली गेली. ‘सखाराम बाइंडर’ हे नाटक, त्याने उठविलेले वादळ आणि त्यानंतर काळाच्या ओघात विजय तेंडुलकरांच्या या नाटकाने मराठी नाटय़सृष्टीच्या इतिहासात पटकावलेले मानाचे स्थान हा झंझावाती इतिहास आहे. या सर्व वादाच्या संदर्भात निळूभाऊंनी कधी तोंड उघडले नाही; परंतु जवळपास ८०० प्रयोगांमध्ये सखारामची व्यक्तिरेखा साकार करून ते या सर्व इतिहासाचा एक अविभाज्य भाग बनलेले आहेत. ‘हे नाटक करून मला थकवा येत असे’ असे ते म्हणत. एखादी व्यक्तिरेखा नटाकडून प्रचंड ऊर्जेची मागणी करते आणि कलावंत तिला ती देतो, याचे हे मोठे उदाहरण म्हणता येईल. नाटक, चित्रपट ही वलय आणि प्रसिद्धी मिळवून देणारी माध्यमे. निळूभाऊंनाही ते मिळाले. पाठोपाठ पैसाही आला; परंतु पैशासोबत येणारी समाजाविषयीची बेफिकीरी आणि अहंगंड त्यांना कधी वश करू शकला नाही. गोवा मुक्ती संग्राम, संयुक्त महाराष्ट्राची चळवळ, आणीबाणीविरुद्धचे आंदोलन अशा प्रत्येक जनआंदोलनात त्यांचा सक्रिय सहभाग होता. सामाजिक कृतज्ञता निधीसारख्या उपक्रमातून त्यांनी सार्वजनिक कामांसाठी मोठी रक्कम उभारण्यासाठीही हातभार लावला आणि एवढे करून त्यांनी आपल्या मिळकतीचा मोठा वाटा कोणताही गाजावाजा न करता गरजूंना, सेवाभावी संस्थांना दान केला. त्याचा कधीही गाजावाजा केला नाही. मोठय़ा कलावंतांना भरपूर बिदागी मिळत असताना चित्रपट, नाटय़क्षेत्रातील कामगारांना अत्यल्प मोबदला दिला जातो, असे लक्षात आल्यावर त्यांनी त्यांची संघटना बांधली आणि त्यांच्या हक्कांसाठी स्वत:चे हितसंबंध पणाला लावण्यासही ते कचरले नाहीत. समाजाच्या हितातच स्वत:चे समाधान मानणारे निळूभाऊ कधी पुरस्कारांच्या मोहालाही बळी पडले नाही. तुकाराम महाराजांच्या नावाचा पुरस्कार स्वीकारला, आता कोणताच पुरस्कार नको, असे एकदा ठरविल्यावर त्यांनी ‘पद्मश्री’, ‘महाराष्ट्र भूषण’ असे मानाचे पुरस्कारही सहजपणे व नम्रपणे नाकारले. समाजपुरुषांच्या थोरपणाचा वारसा जगाला ओरडून सांगणारे अनेक जण प्रत्यक्षात आपल्या पूर्वसूरींच्या थोरपणाला कमीपणा येईल, असे वर्तन करीत असतात. निळूभाऊ महात्मा फुले यांच्या वंशावळीत दुरान्वयाने असल्याचे मानले जात असे. आपल्या जीवनविषयक मूल्यांमधून मात्र त्यांनी महात्मा फुलेंच्या सामाजिक बांधीलकीची परंपरा पुढे नेली आणि जपली. निदान त्या अर्थाने तरी त्यांनी महात्मा फुलेंचा वारसा जपला असे म्हणता येईल.

अस्मितेची पन्नाशी!

मराठी माणसाने आपल्या उग्र आणि तेजस्वी अस्मितेचे दर्शन घडवून केंद सरकारला मराठी माणसापुढे गुडघे टेकावयास भाग पा
डल्यानंतर १ मे १९६० रोजी स्थापन झालेले मराठी भाषकांचे महाराष्ट्र राज्य आज पन्नाशीत प्रवेश करत आहे. पन्नाशीत प्रवेश करणाऱ्या कोणाच्याही भावना, आपले अधेर्अधिक आयुष्य संपत आले, अशा असणे स्वाभाविक असले तरी एखाद्या राज्याच्या वाटचालीत ५० वषेर् हा अगदीच अल्प असा कालावधी मानावा लागेल. त्यामुळेच पुढच्या ५० वर्षांत अधिक दमदारपणे वाटचाल कशी करता येईल, याचाच विचार याप्रसंगी व्हायला हवा. आजवर सरली ती ५० वषेर् महाराष्ट्राने मोठ्या दमदारपणे आणि दिमाखाने पार केली, हे खरे असले तरी त्याचबरोबर या ५० वर्षांत बहुतेक सगळ्याच स्तरांवरील संदर्भ बदलत गेल्याने नवनवी आव्हानेही आपल्यापुढे उभी ठाकली आहेत. योगायोग असा की भविष्यात नेमकी कोणती पावले उचलली जावीत, याचा निर्णय घेण्यासाठी मुंबईकरांनी कालच मतदान केले आहे. मुंबईकर आणि त्याचबरोबर गेल्या पंधरवड्यात मतदान करणारा महाराष्ट्र यांनी नेमका कोणता कौल दिला आहे, याचा उलगडा होण्यास आणखी पंधरा दिवसांचा कालावधी जाणार आहे. आणखी एक योगायोग असा की पुढच्या काळात महाराष्ट्राचे कारभारी निवडण्यासाठी येत्या सहा महिन्यांतच मराठी माणसाला पुन्हा एकदा मतदान करण्याची संधी मिळणार आहे. पण कालच्या लोकसभा निवडणुकीत मंुबईकरांबरोबरच ठाणेकरांनी केलेल्या मतदानाची जी काही आकडेवारी उपलब्ध झाली आहे, ती बघता या लोकशाही व्यवस्थेकडे जनता पाठ फिरवू पाहत असल्याचे चित्र उभे राहिले आहे. हे असे का झाले, याचा शोध घेणे हे नव्या-जुन्या राजकारण्यांपुढील पहिले मोठे आव्हान आहे. गेल्या काही वर्षांत आणि मुख्यत: २६।११ रोजी मुंबईवर अवचित झालेल्या हल्ल्यानंतर राजकारण्यांविषयी सामान्य जनतेच्या मनात कमालीचा तिरस्कार निर्माण झाल्याचे बोलले जात होते. त्याचाच परिणाम मतदान कमी होण्यात झाला असावा काय, याचा या राजकारण्यांनी गंभीरपणे विचार करायला हवा. आणखी एक महत्त्वाची बाब म्हणजे प्रमुख पक्षांकडे मतदार पाठ फिरवत असताना, राज ठाकरे यांच्या 'महाराष्ट्र नवनिर्माण सेने'कडे मात्र तरुणाईचा ओढा असल्याचे दृश्य मुंबई आणि ठाणे परिसरात दिसत होते. भविष्याचा विचार करताना खरे तर 'तरुण' हाच केंदबिंदू मानून विचार व्हायला हवा. पण तसा तो झाला नाही, त्याचीच ही परिणती आहे. 'मराठी अस्मिता' जागृत झाली म्हणूनच महाराष्ट्र राज्य जन्माला आले. पण त्याच अस्मितेचा वापर नंतरच्या काळात तुकड्या-तुकड्यांच्या राजकारणासाठी झाला.

१ मे १९६० रोजी महाराष्ट्राच्या पहिल्या मंत्रिमंडळाचा शपथविधी झाला, तेव्हा मुख्यमंत्री या नात्याने यशवंतराव चव्हाण यांनी केलेले पहिलेवाहिले भाषण आम्ही शेजारीच प्रसिद्ध केले आहे. 'आपल्यापुढील विविध प्रश्ानंचा विचार करताना आम्ही प्रथम भारताचे नागरिक आहोत आणि नंतर महाराष्ट्रीय!' असा मुद्दा त्यात यशवंतरावांनी मांडला होता. पण त्याकडे बहुतेक सर्वच राजकीय पक्षांनी दुर्लक्ष केले आणि अस्मितेच्या मुद्द्यावर राजकारण करणाऱ्या पक्षाचे तर दोन तुकडे झाले. हे असे का घडते, याचाही विचार यावेळी व्हायला हवा. खरे तर या ५० वर्षांत बदलला गेलेला राज्यातील प्रमुख महानगरांचा चेहरामोहरा राज्याच्या विधायक विकासाचा साक्षीदार आहे. औद्योगिकीकरण तसेच अर्थकारण याबरोबरच कला-साहित्य-संस्कृती या क्षेत्रांतही महाराष्ट्राचा झेंडा अटकेपार फडकला! यशवंतरावांसारख्या सुसंस्कृत नेत्याने या राज्याची पायाभरणी ठामपणे केल्यामुळेच पुढची पावले उचलणे नंतरच्या राज्यर्कत्यांना सुलभ झाले. पण गेल्या काही वर्षांत मात्र आपण आपली सहिष्णुता हरवून बसत तर चाललो आहोतच; शिवाय जात-धर्माच्या नावावर समाजकारण करू लागलो आहोत. केवळ शहरी भागांच्या विकासाकडे आजवर लक्ष केंदित झाले आणि ग्रामीण तसेच मागास भाग दुर्लक्षित राहिला. त्यामुळे गेल्या काही वर्षांत महाराष्ट्राचे नाव आंतरराष्ट्रीय स्तरावर दुमदुमले ते, हे राज्य ज्या बळीराजाच्या नावाने चालवण्यात सर्वच पक्ष धन्यता मानतात, त्या बळीराजाच्या आत्महत्यांमुळे. भविष्याचा आराखडा आखताना, या राज्यातील उभरत्या तरुणाईच्या मनात काय खदखदत आहे, याचाही विचार करावा लागणार आहे. राज्यातील विविध क्षेत्रांत काम करणारे काही कार्यकतेर् तसेच विचारवंत यांच्या, राज्याच्या पुढच्या ५० वर्षांतील वाटचालीबद्दलच्या भावनांना 'महाराष्ट्र टाइम्स'ने याच अंकात व्यासपीठ उपलब्ध करून दिले आहे. राज्यर्कत्यांनीच नव्हे तर विरोधी पक्षांबरोबरच समाजकारण्यांनीही त्या विचारात घ्याव्या, अशाच आहेत. भविष्याचा विचार करताना, भूतकाळाचे संदर्भ विचारात घ्यावेच लागतात. पण त्याचबरोबर वर्तमानात काय घडत आहे, याकडे दुर्लक्ष करून चालणारे नाही. 'राकट देशा, कणखर देशा!' असे या राज्याचे वर्णन गोविंदाग्रजांनी हे राज्य अस्तित्वात येण्यापूवीर्च करून ठेवले होते. असे हे रांगड्या माणसांचे मराठमोळे राज्य आज पन्नाशीत प्रवेश करत आहे. पुढच्या वषीर् महाराष्ट्र राज्य स्थापनेचा सुवर्णमहोत्सव सर्वत्र दिमाखाने साजरा होईल आणि उज्ज्वल भविष्याची स्वप्नेही रंगवली जातील. पण ती प्रत्यक्षात आणायची असतील, तर त्यासाठी पुढच्या वर्षात गंभीरपणे विचार झाला, तरच 'प्रणाम घ्यावा माझा हा श्रीमहाराष्ट्रदेशा!' असे आपण अभिमानाने म्हणू शकू.

आरक्षण- जातिबंध तोडण्यासाठी..

हिंदू धर्मात वर्ण-जातिव्यवस्था व उच्च-नीचता धर्ममान्य आहे व लोक ती निष्ठेने पाळतात. या भेदभावात ‘अस्पृश्यता’ ही सर्वात हीन व अमानुष रूढी आहे. तिलाही घटनेने बंदी घातलेली आहे. तरी या सद्य:परिस्थितीला बगल दिली जाते. भेदभाव नष्ट करण्यासाठी, सर्वाना संधी मिळावी म्हणून आरक्षण आणावे लागले. हे आरक्षण त्या त्या समाजगटाला त्याच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात ठेवले गेले आहे. प्रथमत: ते दलितांना १५ टक्के तर आदिवासींना साडेसात टक्के या प्रमाणात ठेवले गेले व नंतर अनेक वर्षांनी घटनेच्या ३४० व्या कलमाप्रमाणे ते इतर मागास वर्ग म्हणजे ओबीसींना २७ टक्के देऊन एकूण लोकसंख्येच्या साधारण ५० टक्क्यांपर्यंत सर्वोच्च न्यायालयाने समानतेच्या तत्त्वावर ठरविले. प्रत्यक्षात ओबीसींची लोकसंख्या ५२ टक्के आहे म्हणजे १५ + ७।। + ५२ अशी ७५ टक्के एकंदर लोकसंख्येला फक्त ५० टक्के आरक्षण मिळाले. आरक्षणवंचित उच्चवर्णीय समाजाची संख्या २५ टक्के असून त्यांना अनारक्षित ५० टक्के जागा नोकरीत व शिक्षणात मिळतात, याकडे दुर्लक्ष होते. शिवाय आरक्षित वर्गाच्या न भरलेल्या जागाही अनारक्षित समाजघटकांना मिळतात. थोडक्यात अनारक्षितांना ५० टक्के म्हणजे लोकसंख्येच्या प्रमाणात दुपटीने जागा मिळतात.
घटनेच्या १३५व्या कलमात, नोकरीतील आरक्षण हे प्रशासकीय कामाची क्षमता (efficiency in administration) असलेल्या उमेदवारालाच मिळेल, अशी अट आहे. तेव्हा प्रशासनक्षमता किंवा गुणवत्ता हा निकषही पाळला जातोच. शिक्षणात उत्तीर्ण होण्यास ३३ टक्के गुण लागतात, पण आरक्षण फक्त ५० टक्के किंवा त्याच्यापेक्षा जास्त गुण असलेल्या विद्यार्थ्यांलाच मिळते. शिष्यवृत्ती मिळणाऱ्यास पालकाच्या उत्पन्नाची अट लागू आहे. म्हणजे सुखवस्तू दलित-आदिवासींना शिष्यवृत्ती मिळत नाही.
घटनेच्या ३३८व्या कलमाप्रमाणे या वर्गासाठी एक राष्ट्रीय आयोग नेमला जातो व दरवर्षी त्याचा अहवाल राष्ट्राध्यक्ष व संसदेसमोर मांडला जातो. या अहवालात त्यांची नोकरी, शिक्षण याशिवाय त्यांच्यावरील अत्याचार, त्यांच्यासाठी केलेल्या कल्याणकारी योजनांचे परीक्षण व त्यांची सामाजिक परिस्थिती सुधारण्यासाठी केलेल्या सूचना असतात. दलित व आदिवासींमध्ये सुखवस्तू, उच्चपदस्थ किंवा उच्चशिक्षितांचे प्रमाण जेमतेम पाच टक्क्यापर्यंत असेल. बाकी ९५ टक्के हे दरिद्री व मागासलेलेच असून त्यांपैकी बहुसंख्य खेडेगावात किंवा शहरात झोपडपट्टीत राहतात. दलितांवर अत्याचार का होतात, याचे उत्तर लोकसभेत २३-८-२००३ रोजी तत्कालीन उपपंतप्रधान लालकृष्ण अडवाणी यांनी दिले होते. ते म्हणाले की, विविध क्षेत्रांतील लोक दलितांबद्दल पूर्वग्रह आणि भेदभावाची भावना बाळगून असतात व म्हणून दलितांवर अत्याचार घडतात. १९९८च्या दलित आदिवासी राष्ट्रीय आयोगाच्या अहवालात देशभर २५ हजार ७७७ दलितांची हत्या केल्याची माहिती आहे. खैरलांजी प्रकरणी दलित व बौद्ध समाजात झालेला उद्रेकही लोकांनी पाहिला आहे. आपल्या समाजाच्या विरोधात काही घडल्यास रस्त्यावर येऊन दलित लेखक, बुद्धिवंत, राजकीय नेते निदर्शने करण्यास तत्पर असतात, असे म्हणणारे निरीक्षक, एकही सवर्ण अशी निदर्शने करायला का पुढे येत नाही याचे कारण सांगत नाहीत. वास्तविक दलितांवरील अत्याचारांचे देणे-घेणे सवर्णाना नाही.
पशूपेक्षाही हीन जीवन जगणाऱ्यांना डॉ. आंबेडकरांनी जागृत केले. ‘शिका, संघटित व्हा आणि संघर्ष करा’, असा संदेश दिला व मुख्य म्हणजे त्या वेळच्या ब्रिटिश शासनाशी लढून त्यांनी विधिमंडळात व नोकरीत राखीव जागा मिळविल्या. प्रसंगी त्यासाठी म. गांधींशीही संघर्ष करावा लागला. हे आरक्षण दलितांचा (व इतर मागासवर्गीय, आदिवासी वगैरेंचाही) हक्क आहे, ती कोणाची मेहरबानी किंवा भिक्षा नाही! ‘दलितांतील एक तरी पुढारी आरक्षण रद्द करा’, असे म्हणतो काय, हा प्रश्न त्यामुळेच गैरलागू आहे.
आरक्षण हा सवर्ण-अवर्ण भेद नाही. कारण आरक्षण मिळणाऱ्यांमध्ये फक्त १५ टक्के अवर्ण दलित आहेत. बाकीचे आदिवासी व ओबीसी असून त्यांची लोकसंख्या ६० टक्के आहे. म्हणजे बहुसंख्य जनतेला आरक्षणाचा लाभ मिळतो व तिचा आरक्षणाला पाठिंबा आहे. बहुजनांचाही आरक्षणाला पाठिंबा आहे कारण त्यांचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या शालिनीताई पाटील ‘मराठय़ांना आरक्षण असावे’ ही मागणी करत आहेत. आरक्षणाला विरोध साधारणपणे ब्राह्मणांचाच आहे. दलितांवर होणाऱ्या अत्याचारांची परंपरा पेशवे काळापासून आहे. त्यांच्या राजवटीत दलित, महारांची सावली ही ‘विटाळ’ मानली जायची. महारांना थुंकण्यासाठी गळ्यात मडके बांधावे लागे व पावलांचा ठसा बुजविण्यासाठी कमरेच्या मागे झाडाची फांदी बांधावी लागे. त्याच्या हातातील घुंगराची काठी चालताना जोरात आपटून आवाज करावा लागे म्हणजे सवर्णाना दूर राहून विटाळ टाळता येत असे!
‘जातीविच्छेद’ या आपल्या ग्रंथात डॉ. आंबेडकरांनी अस्पृश्यांवर होणाऱ्या अत्याचारांची काही उदाहरणे दिली आहेत. त्यात लग्नात नवरदेवाने घोडय़ावर बसून वरात काढली, लग्नाच्या जेवणावळीत तूप वापरले, पायात चप्पल व अंगात चांगले कपडे घातले अशा क्षुल्लक कारणांसाठी अस्पृश्यांना मारझोड केल्याची माहिती दिली आहे. स्वातंत्र्यकाळातही ही परिस्थिती सुधारली नाही, कारण खासदार पेरूमल व खासदार कर्मवीर दादासाहेब गायकवाड हे अनुक्रमे अध्यक्ष व उपाध्यक्ष असलेल्या संसदीय समितीने अस्पृश्यांवरील अत्याचारांच्या देशभर घडणाऱ्या घटनांचा अहवाल दिला होता. त्यात किरकोळ चोरीच्या आरोपांवरून, सार्वजनिक विहिरीवर पाणी भरल्याबद्दल किंवा आंतरजातीय विवाह केल्याबद्दल दलितांचे खून केल्याचे अनेक प्रसंग होते. दलित-आदिवासींवर होणाऱ्या अत्याचारांची माहिती व आकडेवारी ही दरवर्षी दलित-आदिवासी राष्ट्रीय आयोगाने दिलेल्या अहवालात असते. वर्षांगणिक अशा अत्याचारांत वाढच होत आहे. यावर उपाय म्हणून दलित-आदिवासी अत्याचार निवारण कायदा सरकारने केला. या कायद्यान्वये त्यांना न्याय मिळावा अशी अपेक्षा होती. प्रत्यक्षात पोलीस, शासन व न्याययंत्रणा सवर्णाना अनुकूल भूमिका घेते. परिणामी दलितांना साक्षीदार मिळत नाहीत. त्यामुळे या खटल्यांपैकी फक्त एक- दोन टक्के प्रकरणांतच गुन्हेगारांना शिक्षा होते. मराठवाडा विद्यापीठाच्या नामांतरप्रकरणी शिवसैनिकांनी अनेक दलितांवर अनन्वित अत्याचार केले, पण त्यांच्यावरील सर्व केसेस शासनाने मागे घेतल्या.
भारतीय घटनेने आरक्षण आदिवासी व ओबीसी व दलित यांना दिले असले तरी टीकेचे लक्ष्य मात्र फक्त दलितांनाच केले जाते. खैरलांजी प्रकरणातील सर्व आरोपी आरक्षणाचा लाभ घेणारे सवर्ण ओबीसी होते! येरवडा जेलमध्ये आमरण उपोषण करण्यास बसलेल्या म. गांधींचे प्राण दलित समाजाचे पुढारी डॉ. आंबेडकर यांनी पुणे करारावर स्वाक्षरी करून वाचविले होते, त्याउलट म. गांधींची हत्या सर्वोच्च वर्णाच्या एका ब्राह्मणाने केली होती! हिंदू स्त्रियांना समानतेचा न्याय मिळवून देणारे ‘हिंदू कोड बिल’ संसदेने मंजूर केले नाही म्हणून डॉ. आंबेडकरांनी राजीनामा दिला होता.
जातिनिष्ठ आरक्षणाला विरोध करत, आरक्षणामुळे जातिवाद दृढ होतो, असे म्हटले जाते. आरक्षण हे भारतात येण्यापूर्वी अमेरिकेत अगोदरच होते, फक्त अमेरिकेत जात ही संज्ञा नसून वंश हा आरक्षणाचा आधार आहे. अमेरिकन- आफ्रिकन (काळे), चिनी- जपानी (पिवळे) किंवा भारतीय- पाकिस्तानी- बांगलादेशी- श्रीलंकन (विटकरी- ब्राऊन) या वंशांना व त्याशिवाय स्त्रियांनाही आरक्षण अमेरिकेत लागू आहे. भारतात जात हीच प्रामुख्याने मागासपणामागे आहे, कारण येथील मुख्य असलेला हिंदू धर्म हा चातुर्वण्र्यावर आधारित आहे व ही वर्णव्यवस्था पुढे जातिव्यवस्थेत भक्कम झाली. या व्यवस्थेत वर्ण किंवा जाती समान नाहीत तर त्या एका उतरंडीवर आहे, त्यात काही उच्च, काही मध्यम तर काही खालच्या दर्जाच्या आहे व त्याप्रमाणे त्यांचे अधिकार व कर्तव्ये पण ठरलेली आहेत. या उतरंडीत ज्या एकदम खालच्या जाती आहेत, त्या मागास आहेत. धर्मव्यवस्थेतच त्यांना मागास ठरविले आहे व प्रत्यक्षातही त्या मागास व वंचित आहेत. म्हणून त्यांना मागासलेल्यांसाठी असणारे आरक्षण देण्यात काही चूक नाही. घटनेत ‘शैक्षणिक व सामाजिकदृष्टय़ा मागासलेले’ अशी अट आहे, त्यात जातीचा उल्लेख नाही. तो उल्लेख मागास जातीच्या अनुसूचीमध्ये आहे म्हणून त्यांना ‘अनुसूचित जाती’ म्हटले जाते.
भारतात ब्राह्मण हा वर्ण आणि जात सर्वश्रेष्ठ मानली जाते व जातीच्या उतरंडीतही तिला सर्वोच्च स्थान आहे. पण या सर्वोच्च जातीलाच धर्माने पौरोहित्याचे व धर्मरक्षणाचे आरक्षण देऊन इतरांना त्यापासून मज्जाव केलेला आहे. त्यामुळे लाखो नव्हे करोडो ब्राह्मण एकाधिकाराने या आरक्षणाचा फायदा घेऊन त्याला त्यांनी आपल्या उपजीविकेचे साधन केले आहे. हे साधन प्राप्त होण्यासाठी ‘जाती’शिवाय दुसरी कुठलीही पात्रता लागत नाही. यामुळे हिंदू धर्मात विषमता व भेदभाव निर्माण झाले आहेत व इतर जातींना उपजीविकेच्या एका साधनापासून वंचित केले गेले आहे. या धंद्यासाठी कोणत्याही शिक्षणाची, पदवीची किंवा सनदेची गरज नाही. आपल्या ‘जातिविच्छेद’ या ग्रंथात डॉ. आंबेडकरांनी सुचविले आहे की, पौरोहित्य व धर्म हे विषय शिकविणारी सरकारमान्य महाविद्यालये काढून त्यांच्यातर्फे पदवी किंवा सनद मिळणाऱ्या कोणत्याही जातीच्या माणसाला पौरोहित्याचा अधिकार द्यावा, त्यामुळे एक तर सर्वाना समानतेने उपजीविकेचे साधन मिळण्याची संधी मिळेल व मुख्य म्हणजे जातिबंध तोडले जाऊन समानता, बंधुता व स्वातंत्र्य या तत्त्वांचे पालन करणारा समाज निर्माण होईल. इतर व्यवसायांमध्ये जातीची बंधने जवळजवळ नष्ट झालेली आहेत व पारंपरिक व्यवसाय सोडून इतर कोणताही व्यवसाय करण्याचे स्वातंत्र्य आहे, कारण त्या व्यवसायांना आरक्षण नाही. दुसरे म्हणजे फक्त सरकारी नोकरीत आरक्षण आहे व बढतीसाठी ते ‘अ’ वर्गाच्या पहिल्या स्तरापर्यंतच आहे. पण जातीमुळे मागासलेपणात अडकलेल्यांना बाहेर पडण्यास आरक्षणाची आवश्यकता आहेच.