दलित अत्याचार पाच वर्षांत दुप्पट!

गेल्या पाच वर्षांत 'पुरोगामी' महाराष्ट्रातील दलित व आदिवासींवरील अत्याचार क्रमाने वाढत गेल्याची धक्कादायक आकडेवारी समोर आली आहे. राज्य पोलिसांच्याच नोंदीनुसार अनुसूचित जातींवरील अत्याचाराची प्रकरणे २००३ मध्ये ६४७ होती, ती २००७ मध्ये १ हजार १३८ वर गेली; तर यंदाच्या सप्टेंबरपर्यंतचा हा आकडा ९१० इतका आहे. प्रकरणे निकाली काढण्याचे प्रमाणही फारसे समाधानकारक नाही. आदिवासींवरील अत्याचारांची प्रकरणे कमी झालेली नसली, तरी त्यात फार वाढही झालेली नाही. २००३ मध्ये २२३, २००४ मध्ये २३३, २००५ मध्ये २३०, २००६ मध्ये २७०, २००७ मध्ये २४८, तर सप्टेंबर २००८ अखेरपर्यंत २२७ अशी नोंद पोलिस दप्तरी आहे. अनुसूचित जातींवरील अत्याचार मात्र वाढताच आहे. सर्वाधिक गुन्हे हे दंगे, बलात्कार व छेडछाड, जीवे मारण्याच्या धमक्या, हेतूपूर्वक जखमी करणे, प्राणघातक शस्त्राचा वापर यांच्याशी संबंधित आहेत. सामूहिक अत्याचारांची, विशेषत: दंग्यांची संख्या चिंताजनक रीतीने वाढली आहे. २००३ मध्ये ७६, २००४ मध्ये ८४, २००५ मध्ये १२५, २००६ मध्ये १३५, २००७ मध्ये २०३, तर २००८च्या सप्टेंबरपर्यंत ही संख्या ४५८ असल्याचे दिसते. बऱ्याच प्रकरणांत अत्याचारांच्या मुळाशी जमीन अथवा रोजगाराशी संबंधित वाद आहेत. दलित अत्याचारविरोधी कायद्याखाली गुन्हे नोंदविण्यास व कारवाईस यंत्रणाही फारशी उत्सुक दिसत नाही. २००३ मध्ये ७९, २००४ मध्ये ६९, २००५ मध्ये ७२, २००६ मध्ये ६९, २००७ मध्ये ५८, तर २००८च्या सप्टेंबरपर्यंत फक्त ३६ गुन्हे नोंदवले गेले. नोंदवली गेलेली प्रकरणे धसास लागण्याचे प्रमाणही कमी आहे. त्यामागे कोर्टात प्रलंबित खटल्यांचा वाटा फार मोठा आहे. प्रदीर्घ काळ खटले सुटतच नसल्याने पोलिसांकडील पेंडिंग प्रकरणांतही सतत भर पडते. शिवाय शिक्षा होणाऱ्यांपेक्षा सुटणाऱ्यांचे प्रमाण कितीतरी जास्त आहे. सन २००७ मध्ये १३४० आरोपी सुटले, तर केवळ ५९जणांना शिक्षा झाली, हे त्याचे उदाहरण. आदिवासींबाबतही अशीच स्थिती आहे.

राजकीय दिवाळखोरी?

मुंबईवर झालेल्या दहशतवादी हल्ल्याच्या संबंधात राज्याच्या विधिमंडळात प्रसंगाचे भान ठेवून तितक्याच गांभीर्याने चर्चा होणे अपेक्षित होते. पण तसूभर गांभीर्यही त्या चर्चेत नव्हते, हे महाराष्ट्राचे दुर्दैव आहे. अत्याधुनिक शस्त्रानिशी दहा अतिरेकी मुंबईत येऊन १८४ निरपराध लोकांची हत्या करतात. बोरिबंदर स्टेशनवर बेछुट गोळीबार करतात. ताज, ओबेरॉय ही पंचतारांकित हॉटेल ताब्यात घेतात. कामा इस्पितळात धुडगूस घालतात. अव्वल दर्जाच्या दोघा अधिका-यांसह चौदा पोलिस, होमगार्ड आणि एनएसजी कमांडोंचा बळी घेतात. आणि सलग तीन दिवस मुंबई आणि एकूणच देशाला ओलिस ठेवून भारताच्या सार्वभौमत्वाला आव्हान देतात. ही अत्यंत गंभीर बाब होती. पण राज्याच्या सार्वभौम म्हणविणाऱ्या सभागृहात या गांभीर्याचा मागमूस नव्हता. एका बाजूला दहशतवादाच्या विरोधात एकजुटीने लढण्याचा ठराव आमचे राजकारणी करतात. आणि दुसऱ्या बाजूला चितेची धग कायम असताना राजकीय लाभासाठी धुळवड साजरी करतात. अतिरेकी हल्ल्यानंतर देशाच्या, राज्याच्या गृहमंत्र्यांपाठोपाठ मुख्यमंत्र्यांनी राजीनामा दिला. पण मुंबईवर झालेला दहशतवादी हल्ला हे सगळ्यांच्या राजीनाम्याचे एकमेव कारण नव्हते. या तिघाही नेत्यांबद्दल बरेच आक्षेप होते. अनेकदा जीवदान मिळाले होते. शेवटी त्यांच्याबद्दलच्या आक्षेपांनीच त्यांचे राजीनामे घेतले. दहशतवादी हल्ला हे निमित्त होते. तिघा राजकीय नेत्यांच्या राजीनाम्यानंतर अधिकाऱ्यांचे राजीनामे का घेत नाही, असा प्रश्न दिल्लीत-राज्यात उपस्थित करण्यात आला. हल्ल्याच्यावेळी पोलिस, सुरक्षा यंत्रणा, सनदी अधिकाऱ्यांनी हलगर्जीणा दाखविला असेल तर चौकशी व कारवाई केलीच पाहिजे. पण दहशतवादी हल्ल्याला अतिरिक्त मुख्य सचिव चित्कला झुत्शी, पोलिस महासंचालक अनामी रॉय आणि मुंबईचे पोलिस आयुक्त हसन गफूर हेच जबाबदार असल्याचा गंभीर आरोप करीत विरोधकांनी या तिघांना बडतर्फ करण्याची मागणी केली. मुख्यमंत्र्यांनीही उच्चस्तरीय चौकशी जाहीर केली. हे कमकुवतपणाचे दर्शन होते. दहशतवादी हल्ल्याला हे अधिकारी जबाबदार कसे हे आरोप करणाऱ्यांनाच ठाऊक. पोलिसांमधील भ्रष्टाचार, वशिलेबाजी हे विषयही विरोधकांनी चर्चेच्या वेळी उपस्थित केले. पोलिस दल स्वच्छ केले पाहिजे, यात वाद नाही. पण हे विषय दहशतवादाशी कसे संबंधित आहेत, हे कळायला मार्ग नाही. कोणी पोलिसांनी अथवा अधिका-याने लाच घेऊन त्यांना सोडले, मैदानातून पळ काढला, असे दूरान्वायेही दिसत नाही. पोलिस दल स्वच्छ असते तर दहशतवादी हल्ला करण्यासाठी आले नसते, असेही नाही. खरे म्हणजे पोलिस दहशतवाद रोखू शकत नाहीत. कायदा-सुव्यवस्था राखणे एवढीच त्यांची जबाबदारी आहे. आपद्धर्म म्हणून दहशतवाद्यांशी लढतात. त्यांच्या हालचालींवर नजर ठेवून दहशतवाद्यांना कायद्याच्या कचाट्यात आणण्याचा प्रयत्न करतात. पण दहशतवादाची प्रक्रियाच इतकी जटिल आहे की बळाच्या जोरावर तिच्यावर मात करता येत नाही. बळाचाच वापर करायचा तर त्यासाठी हेरगिरीपासून ते अतिप्रगत कमांडोंच्या ट्रेनिंगपर्यंत अनेक पैलू अतिशय सक्षम करावे लागतात आणि त्यात काळाच्या पुढे जाऊन सतत बदल करावे लागतात. हे देशाचे काम असून अनेक प्रगत देशांनाही ते जमले नाही. अशावेळी पोलिसांना जबाबदार धरून त्यांचे राजीनामे मागणे हे एकतर जगात काय चालले याचे पूर्ण अज्ञान आमच्या नेत्यांना आहे किंवा त्याची माहिती असूनही त्यांना केवळ राजकारणच करायचे आहे, असा त्याचा अर्थ आहे. तेच त्यांनी नागपूर मुक्कामी केल्याचे स्पष्ट होतेय. विरोधकांनी राजकारणासाठी पोलिसांना लाख शिव्याशाप द्यावेत. पण त्यांनी बजावलेल्या कामगिरीची दखल तरी घ्यायला हवी होती. दहशतवाद्यांनी अचानक हल्ला केल्यानंतर लाठ्याकाठ्या घेऊन पोलिस त्यांना सामोरे गेले. जुन्यापुराण्या बंदुका घेऊन एके ४७ आणि हँडग्रेनेडला तोंड देत राहिले. दहशतवाद्यांना सामोरे गेलेल्या एकाही पोलिसाने मैदानातून पळ काढला नाही. प्रसंगी जीवही दिला, याचे तरी भान विरोधी पक्षनेत्यांनी ठेवायला हवे होते. रेल्वे पोलिसांनी शस्त्रसज्ज दहशतवाद्यांना प्रतिकार केला नसता तर त्यांनी सीएसटी स्टेशन ताब्यात घेऊन आणखी शे-दोनशे लोकांचा बळी घेतला असता. पण रेल्वे पोलिसांनी खुर्च्या फेकण्यापासून आपल्या तोडक्यामोडक्या शस्त्रानिशी प्रतिकार केला. त्यामुळे त्यांना स्टेशनमधून बाहेर पडावे लागले, ही वस्तुस्थिती आहे. रतन टाटा म्हणतात की पोलिसांकडे चांगली शस्त्रेही नव्हती आणि नेतृत्वही नव्हते. हे खरे आहे, पण हाती काहीही नसताना खुर्च्या फेकून का होईना ते लढत होते. लढण्याची दुर्दम्य इच्छा होती. हे काय कमी आहे? ताजमध्ये दहशतवादी धुमाकूळ घालत असताना पुढचा मागचा विचार न करता मूठभर पोलिस व अधिकारी आत शिरतात आणि त्यांना जमेल तितका प्रतिकार करतात, हॉटेलमधील शक्य तितक्या लोकांना बाहेर काढतात. ही गौरवाची बाब आहे, हे विरोधकांना त्यांच्या राजकारणापलीकडे जाऊन कधी कळणार आहे की नाही. कामा इस्पितळात दहशतवाद्यांना रोखताना दाते नावाचे पोलिस अधिकारी जखमी होतात. काही पोलिस हल्ल्यात मरतात. पुढे तेच दहशतवादी कामाकडे निघालेल्या हेमंत करकरे आणि अशोक कामटे, साळसकर यांच्यासह सहा पोलिसांची गाडीतच हत्या करतात. तिथून निघालेले दहशतवादी ठिकठिकाणी उच्छाद घालत असताना डीबी मार्ग ठाण्याचे पोलिस आपल्या प्राणाची आहुती देऊन त्यांना चौपाटीजवळ अडवतात. एका दहशतवाद्याला जिवंत पकडतात. ही गोष्ट आमच्या राजकारण्यांना महत्त्वाची वाटत नाही, याहून दुर्दैवाची गोष्ट कुठली. एक दशतवादी जिवंत पकडल्यामुळे दहशतवाद्यांचा कट, त्यामागची संघटना, त्यांना मदत करणाऱ्या शक्ती आणि राष्ट्र या महत्त्वपूर्ण गोष्टींचा निविर्वाद पुरावा भारताला मिळाला आहे. त्यामुळेच अमेरिका, ब्रिटन आणि इतर राष्ट्रे आज ठामपणाने भारताच्या बाजूने उभे राहिले आहेत. उद्या या संबंधात पाकिस्तानवर काही कारवाई झाली तर त्याचे पहिले श्रेय निर्विवाद पुराव्याला असून तो मिळविणारे मुंबईचे पोलिस मानकरी ठरतात. दोघा ज्येष्ठ पोलिस अधिकाऱ्यांसह ज्या चौदा पोलिसांनी आपल्या प्राणाची बाजी लावली त्यांना मरणोत्तर मिळालेला हा न्याय आहे. तुमचे कदू राजकारण बाजूला ठेवून या कामगिरीची थोडीतरी दखल घेतली असती तर विरोधकांनी इतर गोष्टींना महत्व दिले नसते. पण विरोधकांनी तिघा ज्येष्ठ अधिका-यांना बडतर्फ करण्याची मागणी केली आणि आमच्या नवोदित मुख्यमंत्र्यांनी त्यांच्या दबावाखाली येऊन या अधिकाऱ्यांच्या चौकशीचे आश्वासन दिले. महाराष्ट्र असेंब्लीतील एका हिंदू पक्षाचा विरोधी पक्षनेता दहशतवादी हल्ल्याबाबत आपल्याच अधिकाऱ्यांना जबाबदार धरतो आणि त्यात तथ्य आढळल्यानेच राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांनी त्यांची चौकशी जाहीर केली, असे पाकिस्तानच्या राज्यर्कत्यांनी निदर्शनास आणले तर काय उत्तर द्यायचे, असा प्रश्न आहे. झुत्शी या ताजमध्ये जेवायला गेल्या होत्या म्हणून त्या दहशतवादी हल्ल्याला जबाबदार ठरतात, हे तर्कशास्त्र अजब आहे. पोलिस महासंचालक हल्ल्याच्या वेळी आपल्या कार्यालयात हजर होते. मुंबईचे पोलिस आयुक्त हे तर प्रत्यक्ष ओबेरॉय हॉटेलजवळ हजर राहून आपल्या सहकाऱ्यांना मार्गदर्शन करीत होते. राकेश मारिया यांना कंट्रोल रूममध्ये बसवून ते स्वत: फिल्डवर होते. गाडीतल्या वायरलेसवरून ठिकठिकाणच्या अधिकाऱ्यांशी संपर्क साधत होते. अशावेळी विरोधी पक्षनेते रामदास कदम यांनी ते गाडीत झोपले होते, असा आरोप केला. कदम हे घटनास्थळी गेले होते. त्यामुळे त्यांनी माहिती घेऊन अधिक जबाबदारपणे बोलण्याची आवश्यकता होती. अशा प्रकारचा आरोप करण्याआधी आपल्यावर कोण विश्वास ठेवेल, याचा तरी त्यांनी विचार करायला हवा होता. परिस्थिती कोणती होती, याचे भान ठेवायला हवे होते. विद्यमान पोलिस आयुक्त प्रसिद्धी झोतापासून बाजूला राहून चोखपणे आपले काम करतात. दहशतवादी हल्ल्याच्यावेळी तर सलग तीन दिवस प्रत्यक्ष घटनास्थळी हजर राहून त्यांनी परिस्थिती हाताळली. याचे कौतुक सोडा; पण किमान आरोप करण्याचा कृतघ्नपणा दाखवायला नको होता. एखादा अधिकारी मुस्लिम आहे म्हणून अशा प्रकारचे आरोप होत असतील तर यासारखा दुसरा बेजबाबदारपणा नाही. विरोधी पक्षनेत्यांची गेल्या तीन वर्षांतली कारकीर्द इतकी सुमार दर्जाची आहे की त्याबद्दल टीकात्मक लिहिणेसुद्धा लेखणी विटाळण्यासारखे आहे. पण त्यांनी कमरेचेच सोडल्याने नाईलाज होता. पण मुंबईच्या पोलिस दलाने त्यांच्या टीकेकडे दुर्लक्ष करावे आणि २६ नोव्हेंबरला जे धैर्य दाखविले ती गौरवशाली परंपरा भविष्यात अधिक तेज:पुंज करावी.