बीड जिल्ह्यात ग्रामसभेनंतर दलितांची चार घरे जाळली

प्रजासत्ताकदिनी ग्रामसभेत वाद झाल्यानंतर दलितांची घरे पेटवून देण्यात आली; त्यात मोठे नुकसान झाले.
चौसाळा - प्रजासत्ताकदिनी आयोजित ग्रामसभेत पाणी योजनेसंदर्भातील वाद उफाळून आल्याने दलित सरपंचासह चौघांची घरे पेटवून देण्यात आली. बीड तालुक्‍यातील खडकीघाट येथे घडलेल्या या प्रकरणात पोलिसांनी गुन्हा नोंदवून तिघांना अटक केली आहे.खडकी (ता. बीड) हे गाव तांदळवाडी तलावामध्ये जात असल्याने त्याचे पुनर्वसन करावे लागत आहे. गावात भारत निर्माण योजनेंतर्गत 'महाजल' योजना राबविण्यात येत आहे. त्यासाठी ४४ लाख रुपये खर्चाच्या योजनेस मंजुरी मिळाली आहे. ही ग्रामपंचायत शिवसेनेच्या ताब्यात आहे. सरपंचपद मागासवर्गीय प्रवर्गासाठी राखीव असून पोपट वाघमारे सरपंच आहेत. सोमवारी ध्वजवंदन झाल्यानंतर दहाच्या सुमारास सरपंच पोपट वाघमारे यांच्या अध्यक्षतेखाली ग्रामसभेस सुरवात झाली. सभेत "महाजल'च्या कामाचा विषय विरोधकांनी काढला. पाणीपुरवठा समितीचे अध्यक्षपद भागवत वाघ यांच्याकडे आहे. या समितीत सरपंचाच्या जवळचेच लोक असून भागवत वाघ यांनी ग्रामस्थांना विश्‍वासात न घेता या कामात गैरव्यवहार केल्याचा आरोप ग्रामसभेत विरोधकांनी केला, यावरून वाद चिघळला.

वाचकांच्या प्रतिक्रिया


On January 28th 8:01 AM, Dinkar said:
Hello ! What You want show from this type of news displayed on headline and this type of feedback. Really If had feel guilty then you just do for that using right way and from ourself dont say they doing wrong, what do you mean of this comment had all people given.

On January 28th 8:01 AM, Hrishikesh KUlkarni said:
हा प्रकार किती वेदनादायी आहे! हिंदू धर्मातल्या जातींमधील उच्च-नीचता कधी नष्ट होणार? आपले राजकीय पुढारी काय करतात? स्वतःचा वाढदिवस आला की सगळीकडे स्वतःचा ढोल बडवणारे पुढारी अशा वेळी कुठे असतात? समाजाच्या दुःखांवर फुंकर घालून त्याचे आजार बरे करू शकणारे पुढारी कुठे असतात? ते निवडणुकांत का दिसत नाहीत? आता झालेल्या प्रकाराचे भांडवल करून, सवर्ण विरुद्ध दलित अशी आग पेटवून स्वार्थ साधणार्यां अशांच पुढार्यांची रांग लागेल. ज्यांच्यावर अन्याय झाला त्यांना न्याय तर मिळणार नाहीच पण या हरामखोर राजकारण्यांचं मात्र फावेल.

On January 28th 8:01 AM, ??????? ???????? said:
हा प्रकार किती वेदनादायी आहे! हिंदू धर्मातल्या जातींमधील उच्च-नीचता कधी नष्ट होणार? आपले राजकीय पुढारी काय करतात? स्वतःचा वाढदिवस आला की सगळीकडे स्वतःचा ढोल बडवणारे पुढारी अशा वेळी कुठे असतात? समाजाच्या दुःखांवर फुंकर घालून त्याचे आजार बरे करू शकणारे पुढारी कुठे असतात? ते निवडणुकांत का दिसत नाहीत? आता झालेल्या प्रकाराचे भांडवल करून, सवर्ण विरुद्ध दलित अशी आग पेटवून स्वार्थ साधणार्यां अशांच पुढार्यांची रांग लागेल. ज्यांच्यावर अन्याय झाला त्यांना न्याय तर मिळणार नाहीच पण या हरामखोर राजकारण्यांचं मात्र फावेल.

भारत हा भिकारड्या लोकांचा आणि उठल्या पडल्या राजकारण करणार्‍यांचा देश आहे. सभ्यता, सौजन्य या गोष्टी शिल्लक राहिलेल्या नाहीत. घडलेली घटना ही सूद्धा राजकारणाचाच भाग आहे. पण मेडीया नेहमीच असल्या गोष्टी मसाला लावून लोकांसमोर आणतो. दलितांची चार घरे जाळली ही कशी भारदस्त हेडलाईन वाटते. " ग्रामसभेत वादावादी " एवढी साधे शिर्षक देवून स्थानिक पातळीवर हे मिटवता आले असते. पण आता या घटनेचा सगळ्यांनाच येत्या निवडणूकीत वापर करता येईल. खरं म्हणजे दलित, सवर्ण असे काही आता शिल्लकच राहिलेले नाही.या शब्दांवर देखील बंदी आणली पाहिजे. पण मायबाप सरकारनेच या सगळ्या गोष्टी ( जातवारी, आरक्षणे ) निर्माण केलेल्या आहेत. जेवढी अस्वस्थता समाजात राहील तेवढी राजकारण्यांना हवीच आहे. त्याशिवाय त्यांची पोळी भाजणार कशी ? ( भागवत बाळनाथ सोनवणे )

सत्तासंघर्षाची कथा...

मुख्यमंत्रीपदाची खुर्ची अशी काही चीज असते की विचारायला नको. त्या खुर्चिवरएकदा कुणी बसला की ती माणसातील गुणदोष ठळक आणि ठसठशीत करते. त्या खुचीर्वर बसण्याची अनेकांची इच्छा असते. पण दहाबारा कोटीत एखाद दुसऱ्याच्याच ती वाट्याला येते. या खुचीर्साठी चाललेल्या स्पधेर्चे एक वैशिष्ट्य म्हणजे तिला सातत्य असते. खुर्चीतबसलेल्या व्यक्तीला खाली खेचून स्वत: खुर्चीत बसणे, हा अनेकांचा अजेंडा असतो. त्याचवेळी खुर्चीत बसलेला नेता त्या खुर्चीच्या जवळपास कुणी फिरकू नये, अशी व्यवस्था करण्यात तो गर्क असतो. खुर्ची काढून घेण्यासाठी युक्त्या प्रयुक्त्या केल्या जातात. त्या तक्रारी आणि कागाळ्यांच्या पलीकडच्या असतात. तक्रारी आणि कागाळ्यांना राजकारणात फारसे महत्त्व नसते. कुणी त्या तशा करत असेल तर क्षुल्लक म्हणून त्याच्याकडे दुर्लक्ष केले जाते. राजकारणात मुरलेले लोक तक्रारदाराची भूमिका कधी करत नाहीत. ती भूमिका पार पाडण्यासाठी कार्यकतेर् आणि अनुयायी यांचा वेगळा संच असते. राजकाणातील मुरब्बी नेत्याला चकव्यात फसवायला बघतात. तो एकदा त्या चकव्यात सापडला की रानोमाळ भटकत राहतो. पण खुर्चीत बसलेलाही सावध असतो. तो चकव्याला बळी न पडता इतरांसाठी तो सापळे लावत असतो. आणि त्यात कोणी फसले की त्याला जायबंदी करून राजकीय वनवासात पाठवतो. मागे विलासराव जावेत यासाठी कुणी काय कमी फिल्डिंग लावली होती का? अगदी ९९ सालापासून त्यांना हुसकावण्याचे प्रयत्न चालू होते. नारायणराव त्यांचे राज्य खालसा करून भगवा ध्वज फडकावण्याच्या प्रयत्नात होते. पण ते काही केल्या सफल झाले नाहीत. अर्थात ते तेव्हा विरोधात होते. पण त्यांचे सोडा. खुद्द काँग्रेसवालेही त्यांना हुसकावण्याच्या प्रयत्नात होते. पण विलासरावांनी त्यांच्याशी जवळपास तीन-साडेतीन वषेर् दोनहात केले. पण अचानक एका क्षणी श्ाेष्ठींनी राज्याची परिस्थिती पाहून त्यांना दूर केले. ते तसे का केले, हे विलासरावांना शेवटपर्यंत कळले नाही. पण पक्षांतर्गत विरोधकांशी दोन हात करता करता विलासरावांनी एक एक करून सापळा लावून सगळ्यांना घरी पाठवले. पुढे तर त्यातील काही राजकीय विजनवासातच गेले. ... सापळा लावायचा. शिकार उचकावयाची. म्हणजे ती आपोआप सापळ्यात सापडते. आता नाही का नारायण राणे स्वाभिमानी म्हणवतात पण पक्षाने निलंबित करूनही राजीनामा देत नाहीत, असे म्हणाले. हा राण्यांना उचकावण्याचा प्रकार होता. असेच त्यांनी एकेकाळी रणजितबाबूंना उचकावले होते. राणे आणि रणजितबाबू दोघेही हॉट हेडेड. रणजितबाबूंनी प्रतिवाद केला आणि सापळ्यात अडकले. विलासरावांनी आपले विरोधक असे संपवले खरे. पण तेच एकदा विरोधकांच्या चकव्यात फसले आणि मग लातूरच्या माळावर भटकत राहिले. तीन-साडेतीन वषेर् शक्कल लढवून विरोधकांना संपविण्याचे जे राजकारण केले ते सगळे मुसळ केरात गेले. विशेष म्हणजे त्यांचे मित्र म्हणविणारे सुशीलकुमारच त्यांच्या खुचीर्वर बसले. राष्ट्रवादीवाले आणि त्यातल्या त्यात शरद पवार हे २००४च्या निवडणुकीनंतर कोणत्याही स्थितीत काँग्रेसतफेर् सुशीलकुमारच परत यावेत, यासाठी प्रयत्न करीत होते. त्यासाठी सापळे, चकवे सगळ्यांची योजना राष्ट्रवादीने अत्यंत कुशलतेने केली होती. म्हणजे असे, की आम्हाला ते मुख्यमंत्रीपद नकोच मुळी. काँग्रेसवाल्यांना हे ऐकून एकदम ठसकाच लागला. आणि बघता बघता त्यांनी विलासरावांना मुख्यमंत्री करून त्याच सापळ्यात राष्ट्रवादीला जायबंदी केले. पुढे राणेच थेट काँग्रेसमध्ये आले तेव्हा लातूरकरांना बाभळीचे फेस आठवले. अवघ्या वर्ष-सहामाहीत राणे-विलासरावांचे प्रेम आटले आणि पुढे मग थेट खुचीर्लाच धोकाच दिसायला लागला, तेव्हा विलासरावांनी राण्यांसाठी जागोजाग सापळे लावले. गळ टाकले. फाईल गळाला लागली की कपाटात बंद व्हायला लागली. राणे संतप्त. पाण्याबाहेर काढलेल्या माशाप्रमाणे. म्हणजे राणे काँग्रेसमध्ये आल्यावर लगोलग मला मुख्यमंत्री करा, असे म्हणत नव्हते. पण विलासरावांनी ते आपल्या विरोधात उभे राहतील याची काळजी घेतली. कारण राणे एकदा विरोधात उभे राहिले तर उघडपणेच युद्ध करणार. आणि उघड युद्ध आपल्याच पथ्यावर पडणार हे त्यांनी पुरते ओळखले होते. राणे उघडपणे टीका करीत गेले आणि विलासरावांचे संरक्षक बुरुज अधिक मजबूत होत गेले. त्यामुळे राण्यांनी टीका केली की मुख्यमंत्रीपदाला असलेला धोका सहा-आठ महिन्यांनी पुढेपुढे जात राहिला. राणेंची टीका ही त्यांच्या यशाची गुरुकिल्ली ठरली. तशात अचानक एके दिवशी दहशतवाद्यांनी हल्ला केला. मुंबई पोलिस, नेव्हल कमांडो आणि एनएसजीने त्यांचा खातमा केला. या प्रकारात दोनएकशे लोकांचा बळी गेला होता. लोक हळहळत होते. याचे रूपांतर अचानक लोकक्षोभात झाले. क्षोभ दहशतवादी हल्ल्यापेक्षा मोठा होता. हजारो लोक मेणबत्त्या घेऊन 'गेट वे ऑफ इंडिया'ला जमले. का जमले, कसे जमले, त्यामागे कोणत्या राजकीय शक्ती होत्या, इव्हेंट मॅनेजमेंटची कोणती कंपनी पडद्यामागे होती, हे सगळेच गौडबंगाल आहे. पण ते तिथे इतक्या संख्येने जमल्याने दिल्लीत हलचल झाली. महाराष्ट्रात काही खरे नाही, असाच संदेश गेला. हल्ला संपताच विलासरावांनी ताजला भेट देऊन पाहणी केली. झाले उलटेच. मग हीच ती वेळ असे लक्षात घेऊन राष्ट्रवादीने आर. आर. पाटील यांना घरी पाठवले. हा धक्काही विलासरावांना जबर होता. कारण आता त्यांच्याच राजीनाम्याचे फर्मान बाकी होते. आणि तेही निघालेच. ते एका पाठोपाठ एक सापळे लावत चालले असताना अचानक तेच पुन्हा एकदा चकव्यात सापडले. पण विलासराव मुळातच धोरणी असल्याने त्यांनी लगोलग अशोक चव्हाणांशी मांडवली केली. मुख्यमंत्रीपदी त्यांचे नाव पुढे करून राण्यांना चेकमेट केले. आपला उत्तराधिकारी किमान कट्टर शत्रू तरी नको, असा विचार होता. या भानगडीत ज्यांनी अधीर् लढाई जिंकली त्या यशाचेही राण्यांना विस्मरण झाले. मग ते अंधाधुंद फैरी झाडत सुटले. मग तर विलासरावांचे कामच झाले. सत्तासंघर्षाची कथा इथे संपायला हरकत नव्हती. पण नियतीला ते मंजूर नसावे. खरे म्हणजे, नांदेड आणि लातूरमधून विस्तूही जात नव्हता. पण नांदेडच्या हातात पुन्हा एकदा राज्याची सूत्रे यावीत, यासाठी लातूरची मदत कामी आली. पण लातूरच्या प्रयत्नाने मुख्यमंत्रीपद घेऊन पांग फेडणे परवडणारे नव्हते. मुख्यमंत्रीपद घ्यायला हरकत काहीच नाही. त्यांना राणे नको होते म्हणून नांदेडच्या पारड्यात लातूरचे वजन पडले. यात सोय होती, यात उपकार ते कसले. श्ाेष्ठींचा कल नांदेडच्या बाजूचा असता तर त्याच नांदेडची चारीबाजूने नाकेबंदी करायला लातूरने कमी केले नसते. मुख्यमंत्रीपदाच्या सोहळ्याचा मांडव अजून उतरवला जात होता, तेव्हा ध्यानीमनी नसताना अचानक नांदेडला महसूल आयुक्तालय स्थापन करण्याचा निर्णय झाला. विलासरावांना चटकाच बसला. चकवा पुन्हा भेटला होता. शिवाय, राण्यांवरचे विनोद रंगले असतानाच मैफलीचा बेरंग झाला, तो निराळाच. सत्तासंघर्ष निरंतर असतो, हेच खरे.