प्रदर्शन "देशभक्तीचे"

मुंबईवर २६ नोव्हेंबर रोजी झालेल्या अमानुष आणि भीषण हल्ल्यातील एकमेव जिवंत आरोपी महंमद अजमल कसाब याचे वकीलपत्र
स्वीकारणाऱ्या अॅडव्होकेट अंजली वाघमारे यांच्या घरावर हल्ला चढवून शिवसेनेने आपल्या देशभक्तीच्या प्रदर्शनासाठी सवंग आणि सोप्या मार्गाचा अवलंब केला असला, तरी त्याची परिणती कसाबच्या शिक्षेला विलंब होणे हीच आहे, याचे त्यांचे भान सुटले आहे. मात्र त्याचबरोबर महाराष्ट्राच्या गृहखात्याच्या अकार्यक्षम कारभारात मंत्री बदलल्यानंतरही काही फरक पडलेला नाही, हेही त्यांनी सिद्ध करून दाखविले आहे! खरे तर कसाबला वकील दिल्यामुळे आता हा खटला सुरळीत सुरू होईल आणि न्याययंत्रणेलाही आपला निकाल देताना कोणतीही त्रुटी दाखवता येणार नाही, अशीच भावना अॅड. वाघमारे यांनी कसाबचे वकीलपत्र स्वीकारल्याचे जाहीर झाल्याबरोबर निर्माण झाली होती. पण त्यानंतर अवघ्या १२ तासांत वरळी येथील त्यांच्या निवासस्थानावर शिवसैनिकांनी हल्ला चढवला. अॅड. वाघमारे या त्यामुळे घाबरून न जात्या, तरच नवल. त्यामुळेच अशावेळी कोणत्याही सर्वसामान्य माणसाने झुंडशाहीला घाबरून जे काही केले असते, तेच त्यांनीही केले आणि आपण कसाबची वकिली करणार नसल्याचे हल्लेखोरांना लिहून दिले. यापूवीर्ही कसाबची वकिली स्वीकारू पाहणारे अमरावतीचे महेश देशमुख, मुंबईतील अशोक सरोगी व के. बी. एन. लाम या वकिलांना त्यापासून परावृत्त करण्यास शिवसैनिकांनी दंडेलीच्या जोरावर भाग पाडले होते. अर्थात, एकदा सवंग राजकारणच करायचे ठरले की सारासार विचार, व्यापक देशहित बाजूला पडते. त्यामुळेच ऐन लोकसभा निवडणुकीच्या तोंडावर कसाबची वकिली करण्यास कोणी उभा राहतो, ही घटना शिवसेनेसाठी लोकप्रियता कमावण्याची एक संधीच ठरली. कसाबविरुद्ध तातडीने खटला चालावा आणि त्यास कठोरातील कठोर सजा व्हावी, अशी भावना या देशातील प्रत्येक राष्ट्रवादी आणि सच्च्या देशभक्ताची आहे. पण आपला देश हा काही 'जंगलचा कायदा' पाळणारा देश नाही. तसा तो असता, तर शिवसेनेचे प्रवक्ते संजय राऊत यांच्या मागणीनुसार त्यास 'गेट वे ऑफ इंडिया'समोर फासावर लटकवणे शक्य झाले असते. पण राऊत यांच्या दुदैर्वाने आपल्या देशाला एक घटना आहे आणि काही कायदेकानूही आहेत. घटनेतील मूलभूत हक्कांच्या तरतुदीनुसार कोणत्याही व्यक्तीचे जीवित वा स्वातंत्र्य घटनेतच नमूद केलेल्या विशिष्ट न्यायप्रक्रियेविना हिरावून घेता येत नाही. अगदी कसाब हा भारतीय नागरिक नसला, तरीही त्यास या हक्कांचे संरक्षण आहे. त्यामुळे कोणत्याही खटल्याची प्रक्रिया वाजवी ठरायला हवी असेल, तर त्यासाठी आरोपीला त्याची बाजू मांडण्यासाठी वकील मिळणे गरजेचे आहे. सुप्रीम कोर्टाने असे स्पष्ट मत १९७८ मध्येच व्यक्त केलेले आहे. त्यामुळे कायद्यात बदल करणे किंवा कसाबसारख्यांच्या अपवादात्मक गुन्ह्यासाठी हे संरक्षण लागू होऊ नये यासाठी सुप्रीम कोर्टातच अर्ज करणे हे पर्याय उपलब्ध आहेत, वकिलांवर दबाव आणणे नव्हे. पण या सर्व बाबींचे ध्यान मुंबईच्या मॅजिस्ट्रेट कोर्टातील वकिलांच्या संघटनेलाही दोन महिन्यांपूवीर् या वादाला तोंड फुटले, तेव्हा उरले नव्हते. त्यामुळेच कसाबवर बहिष्कार घालण्याचा ठराव या संघटनेने केला होता. सुदैवाने आता विशेष सरकारी वकील उज्ज्वल निकम हे अॅड. वाघमारे यांच्या बाजूने उभे राहिले आहेत. कसाबला वकील न मिळाल्यास त्याच्याविरुद्धचा संपूर्ण खटलाच रद्दबातल ठरू शकतो हे अॅड. निकम यांना ठाऊक आहे. मुंबईवरील या भीषण आणि अमानुष हल्ल्यातील आरोपींना बचावाची संधीही मिळता कामा नये, असा विचार भावनेच्या जोरावर सर्वसामान्यांच्या नव्हे तर वकिलांच्याही मनात येऊ शकतो. पण त्याची परिणती न्यायप्रक्रियेच्या विलंबात होऊ शकते, हे सर्वांनीच लक्षात घ्यायला हवे. आरोपीला स्वत:हून वकील देता येणे शक्य नसेल, तर कायदा साह्य योजनेतून त्यास वकील देण्याची तरतूद त्यामुळेच करण्यात आली आहे. पण कसाबला शक्य तितक्या लवकर कठोरातील कठोर शिक्षा व्हावी, या जनमताचा राजकीय लाभ शिवसेनेला पदरात पाडून घ्यायचा आहे. त्यामुळेच वकील पुरवून सरकारला कसाबला वाचवायचे आहे, अशी लोकांची दिशाभूल शिवसेनेसारखा राज्याची धुरा काही काळ का होईना सांभाळलेला पक्ष करू पाहत आहे, ही अत्यंत दुदैर्वाची बाब आहे. मात्र त्यापेक्षा संतापजनक आहे, ती महाराष्ट्रात सत्तेवर असलेल्या काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या सरकारची निष्क्रियता. राज्यात गृहखाते राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या हातात आहे. मुंबईवरील दहशतवादी हल्ल्यानंतर लोकांमधील क्षोभ शांत करण्यासाठी तत्कालीन गृहमंत्री आर. आर. पाटील यांचा राजीनामा घेतला गेला. त्याची टिमकीही वाजवण्यात आली. पण कसाबचे वकीलपत्र घेणाऱ्या वकिलांना धाकदपटशा दाखविण्याचे प्रकार याआधी घडले असतानाही, वाघमारे यांना संरक्षण देण्यासाठी कोणतेही पाऊल उचलण्याची बुद्धी ना गृहमंत्र्यांना झाली, ना वरिष्ठ पोलिस अधिकाऱ्यांना झाली. कोर्टाने नेमलेल्या वकिलाला इथल्याच राजकीय कार्यर्कत्यांपासून जे सरकार संरक्षण देऊ शकत नाही, ते पाकपुरस्कृत दहशतवाद्यांपासून लोकांना संरक्षण काय देणार?

अडवाणींचे वस्त्रहरण!

पंतप्रधान मनमोहन सिंग हे सहसा कुणाबद्दल अपशब्द काढणारे गृहस्थ नाहीत, तरीही ते राजकारणात आहेत, हे खरे तर एक आश
्चर्यच म्हणावे लागेल! कारण गेल्या काही वर्षांत आपल्या देशात राजकारण हा केवळ बेफाम आणि बेछूट विधाने करणाऱ्यांचाच नव्हे तर तशी प्रत्यक्ष कृती करणा-यांचा 'खेळ' झाला आहे. त्यामुळेच गेली जवळपास पाच वर्षे त्यांच्यावर 'दुबळे पंतप्रधान', 'सोनिया गांधींच्या हातातील बाहुले' असे अनेक आरोप भारतीय जनता पक्ष करत असूनही त्यांनी त्यांकडे दुर्लक्ष केले होते. पण आता निवडणुकीचे शंख फुंकले गेल्यावर मात्र इतके दिवस शमीच्या झाडावर ठेवलेली शस्त्रे बाहेर काढणे त्यांना भाग पडले असून लढाईच्या पहिल्या फेरीतच त्यांनी भाजपचे पंतप्रधानपदाचे उमेदवार लालकृष्ण अडवाणी यांचे पुरते वस्त्रहरण केले आहे. आपण इतके दिवस बोलत नव्हतो, याचा अर्थ आपण 'दुबळे' होतो असा नाही, तर केवळ सभ्यता आणि सुसंस्कृततेच्या मर्यादांचे भान असल्यामुळेच आपण गप्प राहिलो, हे अप्रत्यक्षरीत्या सूचित करतानाच पंतप्रधानांनी केलेला अडवाणींच्या गेल्या दोन दशकांतील राजकारणाचा 'पंचनामा' प्रचारमोहिमेत भाजपला महाग पडू शकतो. अयोध्येतील ऐतिहासिक बाबरी मशीद जमीनदोस्त करण्यापलीकडे अडवाणींने केले काय, असा सवाल विचारून त्याचे उत्तरही देऊन ते मोकळे झाले आहेत. अडवाणींच्या गृहमंत्रीपदाच्या कारकिर्दीतच इंडियन एअरलाइन्सच्या विमानाचे अपहरण झाले आणि अझर मसूद या कट्टर अतिरेक्याला इमान-इतबारे कंदहारला नेऊन मुक्त करावे लागले. त्याचीच परिणती संसद व लाल किल्ल्यावरील हल्ल्यात झाली आणि गुजरातच्या हिंसक दंगली तर अडवाणींच्या 'अध्यक्षतेखाली' पार पडल्या, अशा तिखट शब्दांत पंतप्रधानांनी अडवाणींच्या 'कर्तृत्वा'चा पाढा पत्रकारांपुढे वाचल्यानंतर भाजपचे अनेक बोलके पोपट रिंगणात न उतरते, तरच नवल! पण त्यांच्यापुढेही मनमोहन सिंग यांनी दिलेल्या या दाखल्यांना उत्तर द्यायला शब्द नव्हते. त्यामुळेच त्यांना टीकेचा रोख हा काँग्रेसच्या जाहीरनाम्याकडे वळवणे भाग पडले.

अर्थात, त्यामुळे पंतप्रधानांच्या विधानांमधील सत्यच अधोरेखित झाले. एकेकाळी या देशात सभ्य आणि सुसंस्कृत राजकारण्यांच्या हातात देशाच्या ध्येय-धोरणांची सूत्रे होती. पंडित जवाहरलाल नेहरू यांच्यासारख्या उदारमतवादी नेत्याकडे देशाचे नेतृत्व होते आणि अन्य पक्षांतही अटल बिहारी वाजपेयी, अशोक मेहता, बॅरिस्टर नाथ पै, कॉ. एस. ए. डांगे, नंबुदीपाद, बी. टी. रणदिवे असे विचारी नेते होते. त्यामुळे केवळ संसदीय राजकारणालाच नव्हे, तर समाजाच्या अगदी तळाच्या स्तरापर्यंत चालणाऱ्या गावकारणाला काही एक उंची आणि दिशा असे. त्याहीपेक्षा महत्त्वाची बाब म्हणजे समाजाच्या हिताच्या अनेक प्रश्नांवर हे नेते एका आवाजात बोलत असत. पण गेल्या दोन दशकांत देशातील राजकारणाचा स्तर पुरता बदलून गेला आहे. धार्मिक विद्वेष व सामाजिक तेढ हा मते मिळवण्याचा राजमान्य मार्ग बनून गेल्यापासून सभ्यता आणि सुसंस्कृतपणा यांची कदर उरली नाही. १९८० आणि ९०च्या दशकांत भाजपपरिवाराने हिंदुत्वाच्या नावाने समाजाचे दोन तुकडे पाडले. पुढे अडवाणी यांच्या उपस्थितीत अयोध्येतील बाबरी मशिदीची वादग्रस्त वास्तू जमीनदोस्त करण्यात आली. तेव्हापासून हिंसा हा भाजपपरिवाराच्या समाजकारणाचा गाभा बनून गेला. त्यामुळेच २००४ मध्ये भाजपच्या हातातून देशाची सूत्रे काँग्रेसकडे आली, तेव्हा सर्वांच्या अपेक्षा फोल ठरवत सोनिया गांधी यांनी पंतप्रधानपद नाकारून एक मोठा धक्का दिला होता. त्यांनी सिंग यांची देशाचे नेतृत्व करण्यासाठी निवड केली, तो आणखी एक सुखद धक्का होता, हे पंतप्रधानांनी आपल्या पाच वर्षांच्या कारभारातून दाखवून दिले आहे. त्यांच्या कारभाराबद्दल बोलणे कठीण असल्यामुळेच ते 'दुबळे' असल्याची टीका भाजपला सातत्याने करावी लागत आहे. पण 'दुर्बलां'चेही काही एक सार्मथ्य असतेच आणि ते त्यांच्या सभ्य व सुसंस्कृत वर्तनात असते. त्या अर्थाने विचार करावयाचा तर महात्मा गांधी हे या देशातील सर्वात दुबळे नेते म्हणावे लागतील! पण गांधीजींची हत्या हा अभिमानबिंदू मानणाऱ्या अतिरेकी राजकारण्यांना केवळ हिंसा हेच सार्मथ्य वाटत असले, तरी या देशातील एक फार मोठा गट हा हिंसेच्या विरोधात असून तो सभ्यता आणि सुसंस्कृतपणाबरोबरच देशाची एकता आणि सर्वसमावेशकता यांनाही महत्त्व देतो, हे अडवाणी आणि त्यांच्या चेल्यांनी ध्यानात घ्यावे हे बरे.

डॉ. भालचंद्र मुणगेकर

मुणगेकरांना बोलायला खूप आवडतं आणि त्यांचं बोलणंही कायम ऐकत राहावं, असंच असतं. त्यातून कायम काही तरी नवा मुद्दा, नवा विचार सापडत जातो; शिवाय त्यांच्या आठवणी, अनुभव आणि सतत भविष्याविषयीचा विचार यामुळे त्या बोलण्यातून आपलं संचित अधिकाधिक समृद्ध होत जातं. सहा दशकांच्या आयुष्यात मुणगेकरांना नाना प्रकारच्या अनुभवांना सामोरं जावं लागलं. हे सारेच अनुभव सुखद होते, असं मुळीच नाही. वास्तवाच्या पातळीवरील अनेक संघर्षांना तोंड देतानाच, वैचारिक वादळांतूनही त्यांना पुढे जावं लागलं. पण त्यांच्या जीवननिष्ठा प्रखर होत्या आणि उदारमतवादी लोकशाहीवादाची बैठक पक्की होती. त्यामुळे ते कधीही विचलित झाले नाहीत. त्याचं आणखी एक कारण म्हणजे समाजाच्या तळागाळातल्या 'आम आदमी'शी कोकणातल्या बालपणातच जुडलेली नाळ आज ते दिल्लीच्या नियोजन आयोगाच्या कचेरीत जाऊन बसले, तरी कायमच आहे.

मुणगेकर म्हणजे डॉ. भालचंद्र मुणगेकर.

रिर्झव्ह बँकेतील कार्यक्षम अधिकारी. अर्थशास्त्राचे अभ्यासक आणि प्राध्यापक. मुंबई विद्यापीठाचे कुलगुरू आणि आता नियोजन आयोगाचे सदस्य. पण हे सर्व करत असताना कृतिशील कार्यकर्ता म्हणून चळवळीशी असलेलं त्यांचं नातं कायमच आहे. हे त्यांचं नातं नेमकं कसं जुळलं?

कोकणातल्या अठराविश्वं दारिद्याचे चटके सहन करून मुणगेकर शिक्षणासाठी मुंबईत आले आणि परळच्या नवभारत विद्यालयात दाखल झाले. तिथली चार वर्षं हा त्यांच्या जीवनातला बहुधा सर्वात सुखद काळ असावा. शरद चित्रे, बा. बा. ठाकूर आणि लीला आवटे या तेथील शिक्षकांनी केलेल्या संस्कारांचा मुणगेकरांच्या आयुष्यावर दूरगामी स्वरूपाचा परिणाम झाला खरा; पण त्यांच्या जीवनाला जी काही वैचारिक बैठक प्राप्त झाली, ती शिवाजी पार्कच्या अॅड. लक्ष्मण पाटलांच्या 'कृष्णकुंज' वास्तूच्या गच्चीवरच्या गप्पांतूनच.

ते १९६०चं दशक होतं. जगभरात विद्यार्थी चळवळी जोरात होत्या आणि महाराष्ट्रातही मेडिकल कॉलेजांतील कॅपिटेशन फीच्या विरोधात पुण्यातील कुमार सप्तर्षी, अरुण लिमये, अनिल अवचट असे काही तरुण आंदोलन उभं करू पाहत होते. प्रा. राम बापट हे या गटाचे 'आयडलॉग' होते. मुळच्या 'समाजवादी युवजन सभे'शी संबंधित असलेल्या या गटाशी सिद्धार्थ कॉलेजच्या वसतीगृहात राहून शिक्षण घेणारे मुणगेकर मुंबईतील आपल्या मित्रपरिवाराबरोबर जोडले गेले होते. राम सातपुते, कमलाकर सुभेदार, अरुण ठाकूर, गोपाळ राणे, हुसेन दलवाई, हेमंत गोखले, गोपाळ दुखंडे अशा साऱ्या समाजवादी विचारांच्या गोतावळ्यात वावरणारे मुणगेकर मग उरळी कांचनला 'युवक क्रांती दला'ची १९६७-६८ मध्ये स्थापना झाली तेव्हा तिथं नुसते उपस्थितच नव्हते, तर त्यांचा त्या संघटनेच्या स्थापनेत सक्रिय सहभाग होता.

'युक्रांद'ची स्थापना झाली आणि लक्ष्मण पाटलांच्या गच्चीवर दर बुधवारी आणि शनिवारी सायंकाळी नियमित बैठका सुरू झाल्या. तोपावेतो मुणगेकरांना रिर्झव्ह बँकेत नोकरी लागलेली होती. बुधवारी युक्रांदची बैठक असायची आणि शनिवारी अभ्यासवर्ग. गं. बा. सरदार, दि. के. बेडेकर, आचार्य एस. के. लिमये, मे. पुं. रेगे. नलिनी पंडित, वसंत पळशीकर, डॉ. सत्यरंजन साठे, हमीद दलवाई असे अनेक लोक या गच्चीवरच्या गप्पा रंगवून गेले आणि त्यातूनच मुणगेकरांसारख्या अनेकांच्या आयुष्याला वैचारिक बैठक लाभत गेली. ही बैठक समाजवादाची होती, तशीच उदारमतवादाचीही. संसदीय लोकशाहीवरचा विश्वास हा तर या विचारप्रणालीचा गाभा होता. पुढे जाती व अस्पृश्यतानिर्मूलन, स्त्री-पुरुष समानता, धर्मनिरपेक्षवाद, लोकशाहीवाद आणि मानवतावाद ही पंचसूत्रे मुणगेकरांनी आपल्या जीवनात कसोशीनं जपली, त्याचं मूळ हे या गच्चीवरच्या गप्पांवरच्या संस्कारात होतं. १९६७-६८ पासून थेट १९८२ पर्यंत हे गच्चीवरचं ज्ञानसत्र अखंड सुरू होतं. 'युक्रांद'ची चळवळ ही आपल्या आयुष्याच्या परिवर्तनातील अत्यंत महत्त्वाची घटना असल्याचं मुणगेकरांनी अनेकदा नमूद केलं आहे.

पुढे त्यांनी रिर्झव्ह बॅकेची नोकरी सोडून प्राध्यापकी पत्करली. हा त्यांच्या आयुष्यातील आणखी एक टनिर्ंग पॉईंट. ते साल होतं १९७४. मुणगेकरांचा पगार तेव्हा निम्म्यानं कमी झाला होता. इतर महाविद्यालयांमध्ये थोडा अधिक पगार मिळण्याची शक्यता असतानाही मुणगेकरांनी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी स्थापन केलेल्या पीपल्स एज्युकेशन सोसायटीच्या वडाळा येथील आंबेडकर कॉलेजमध्ये जाणं पसंत केलं. मुणगेकरांचा पहिला लेखही त्याच सुमारास प्रसिद्ध झाला होता. बाबुराव बागुल यांनी सुरू केलेल्या 'आम्ही' या अंकात 'दलित चळवळ : अनुभूती आणि सहानुभूती' या शीर्षकाखाली लिहिलेल्या लेखात मुणगेकरांनी या चळवळीचा अत्यंत तटस्थ आढावा घेतला होता. ते असो. पण खरं तर मुणगेकरांसारखा शालेय जीवनात चमकणारा हुषार मुलगा पुढे इंजिनिअरिंग वा मेडिकलला न जाता अर्थशास्त्राचा विद्याथीर् कसा झाला, याचाही एक किस्सा आहे. नवभारत विद्यालयात अकरावीच्या विद्यार्थ्यांच्या निरोप समारंभाच्या वेळी चित्रे सरांनी 'आज आपल्या देशाला चांगल्या अर्थतज्ज्ञांची गरज आहे...' असं एक वाक्य उच्चारलं. त्या एका वाक्यानं प्रभावित होऊन मुणगेकर अर्थशास्त्राकडे वळले. त्यातूनच पुढे बँकिंगऐवजी प्राध्यापकीचा विचार त्यांच्या मनात आला असणार. १९८२ मध्ये मुणगेकरांनी युजीसीची फेलोशिप स्वीकारून पीएच. डी.चं काम सुरू केलं, तेव्हा त्यांनी निवडलेल्या विषयाचं बीजही युक्रांदच्या चळवळीतूनच त्यांच्या मनात रुजलं होतं. १९७०च्या दशकात शरद जोशी यांचं शेतकऱ्यांचं आंदोलन सुरू झालं, तेव्हाच ते केवळ बड्या शेतकऱ्यांच्या हिताचं आंदोलन आहे, असा विचार रंगा राचुरे आणि सांदिपन बडगिरे मांडू पाहत होते. त्यातूनच मुणगेकरांचा पीएच. डी.चा विषय उभा राहिला. तो होता 'अॅग्रिकल्चरल प्राईस पॉलिसी'.

एकीकडे गच्चीवरच्या गप्पा रंगत असतानाच, मुणगेकरांच्या जीवनावर आणखी एक संस्कृती प्रभाव पाडू पाहत होती. ती होती समाजवादी परिवारात 'चुनाभट्टी संस्कृती' या नावानं ओळखली जाणारी संस्कृती. चुनाभट्टीला देवी गुजर या समाजवादी कार्यर्कत्याचं घर होतं. मुंबईतल्या सातपुते, ठाकूर, दलवाई अशा मुणगेकरांच्या काही मित्रांनी जगन्नाथ कोठेकर, गिरीश नावेर्कर अशा आणखी काही युवकांसोबत देवी गुजर यांच्या घरात एक अड्डा उभा केला होता. खरं तर तिथं एक कम्युनच काही काळ चाललं. मुणगेकर गच्चीवरल्या गप्पांप्रमाणे या कम्युनचे आजीव सदस्य कधीच नव्हते; पण कम्युनला दिलेल्या दोन-चार भेटीतील चर्चांचा प्रभाव आजही त्यांच्या बोलण्यातून जाणवतो.

पुढे मुणगेकर १९९९ मध्ये मुंबई विद्यापीठाचे कुलगुरू झाले. तेव्हा लौकिक अर्थानं या विद्यापीठाला १४३ वर्षांनंतर पहिला दलित कुलगुरू लाभला होता आणि तसा उल्लेखही जाहीरपणे झाला होता. पण मुणगेकरांचं दलित असणं, हा खरं तर निव्वळ योगायोग होता. तरीही तो उल्लेख झालाच. खरं तर 'दलित' आणि आचार-विचारांनी पूर्णपणे आंबेडकरवादी असलेले मुणगेकर हे दलित चळवळीचे सक्रिय कार्यकतेर् न होता, 'युक्रांद'चे कार्यकतेर् होणे, हे एका अर्थानं त्यांनी दलित चळवळीच्या कक्षा ओलांडून पुढे टाकलेलं पाऊलच होतं. काही दलितांच्या मनात तसा सलही होता. १९७२ मध्ये पुणे जिल्ह्यातील 'बावड्याच्या बहिष्कारा'चं प्रकरण गाजलं आणि त्यातून 'दलित पँथर'ची चळवळ उभी राहिली. त्यानंतर १९७९ मध्ये मराठवाडा विद्यापीठास डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचं नाव देण्याच्या प्रश्ानवरून झालेल्या आंदोलनात मुणगेकरांनी स्वत:ला झोकून दिलं, यात नवल नव्हतं. इतर अनेक कार्यर्कत्यांबरोबरच मुणगेकरांनाही तेव्हा अटक झाली होती आणि विसापूरच्या जेलमध्ये आठ दिवस काढावे लागले होते. दलितांच्या मनातली मुणगेकरांविषयीची अढी दूर झाली, ती बहुधा त्यानंतरच.

मुणगेकर स्वत: हा तुरुंगवास ही एक अपूर्व आणि आत्मसन्मानाची घटना मानतात. लौकिक जीवनातील अनेक मानसन्मान त्यांना आतापावेतोच्या सहा दशकांच्या आयुष्यात लाभले असले, तरी मराठवाडा विद्यापीठ नामांतरासाठी झालेला तुरुंगवास हा त्याहीपेक्षा मोठा आत्मसन्मान ते समजतात, एवढी एकच बाब त्यांची जीवननिष्ठा स्पष्ट करण्यास पुरेशी आहे...

संवेदनशील राहुलबाबा

आत्महत्या केलेल्या विदर्भातील शेतकऱ्याच्या कुटुंबाची विपन्नावस्था अनुभविण्यासाठी केलेला दौरा.. दारिद्रय़ात खितपत पडलेल्या शकुंतला आणि कलावती यांचा लोकसभेतील भाषणाद्वारे केलेले उल्लेख नि रोजगार हमी योजनेवर उचललेली घमेली..
.. घराणेशाहीच्या आरोपांना तोंड देत राहुलबाबाने दाखविलेली ही संवेदनशीलता. आज काँग्रेस भवनच्या धावत्या भेटीदरम्यानही त्याचा प्रत्यय आला. लाडक्या राहुलबाबाची छबी टिपण्यासाठी कार्यकर्त्यांची झुंबड उडणे स्वाभाविक होते. त्यात सुरक्षारक्षकांचे कडे. पुनवडी जत्रेच्या निमित्ताने पटांगणातील स्टॉल्समधून राहुलबाबाची गाडी बाहेर पडू लागली. त्याच वेळेस सुरक्षा रक्षकांच्या धक्क्य़ाने स्टॉलवरील एक महिला खाली पडली. एव्हाना राहुलबाबाची गाडी पुढे गेली होती. अचानक गाडी थांबवून तो खाली उतरला. ‘आई, आप को लगी तो नही,’ अशी विचारपूस केली. पाठोपाठ आपल्या हाताने पाणी पाजले. निवडणुकीदरम्यान मतांसाठी हात पसरण्याची मजबुरी सोडता राजकारण्यांकडून सर्वसामान्यांविषयी अभावानेच संवेदनशीलता दाखविली जाते. म्हणूनच, धक्का लागून खाली पडण्यापेक्षा साक्षात राहुलबाबाने दाखविलेल्या या मायेचा सुखद ‘धक्का’ अवसरी खुर्द येथील मालती मुरलीधर भोर यांना बसला असणार!

नेटशिवाय ई-मेल

समजा मला इण्टरनेट कनेक्टिविटी नसताना, ई-मेल चेक करायचं असेल, तर काय करावं लागेल? एक तर मला आउटलूकसारखं सॉफ्टवेअर वापरावं लागेल नाहीतर जी-मेल वापरावं लागेल. कारण मोस्ट पॉप्युलर इमेल अॅड्रेस असलेल्या जी-मेलने आता ऑॅफलाइन ई-मेल सविर्स सुरू केली आहे.

या सविर्सचा उपयोग करून तुम्ही कमीतकमी इण्टरनेट कनेक्टिविटी वापरून जी-मेल वापरू शकता. म्हणजे काय? साध्या सोप्या पद्धतीने सांगायचं, तर भारतासारख्या देशात २४ तास इण्टरनेट ही अजूनही चैन आहे. अनेकदा जिथे इण्टरनेट मिळतं त्याचा स्पीडही वाईट असतो. अशा वेळी ही ऑॅफलाइन ई-मेल सविर्स वरदान ठरणार आहे.

या सविर्समुळे जोपर्यंत इण्टरनेट आहे, तोपर्यंत जी-मेलवर तुम्हाला आलेले सर्व मेल तुमच्या कम्प्युटरमधे साठवेल. इण्टरनेट बंद झालं की तुम्हाला तुमच्या कम्प्युटरवर सेव केलेले हे मेल वाचता येतील, त्यात बदल करता येतील. तसंच त्यांना रिप्लायही करता येतील. फक्तहे रिप्लाय जाणार नाहीत. जेव्हा कधी इण्टरनेट रिकनेक्ट होईल, तेव्हा हे ई-मेल आपोआप सेण्ड होतील.

यासाठी जी-मेलमधे गुगल लॅबमधे तयार झालेली 'गुगल गिअर्स' ही टेक्नॉलॉजी वापरण्यात येते. त्यात लोकल कॅश मेमरीचा वापर करून तुमच्या मेलबॉक्समधील सर्व डेटा लोकल मशिनवर घेण्यात येतो. जोपर्यंत इण्टरनेट सुरू असते तोपर्यंत तुमचे सर्व ई-मेल्स गुगलच्या र्सव्हरशी सिंक्रोनाइझ केले जातात. इण्टरनेट बंद झाल्यानंतर जी-मेल आपोआप ऑफलाइन मोडमधे जातं आणि तिथेही तुम्ही मेल चेक करू शकता.

ऑफलाइन जी-मेलची ही सविर्स सुरू करण्यासाठी तुम्हाला फक्त एवढंच करावं लागेल -

* जी-मेलवर साइन-इन व्हा. सर्वात वरच्या बाजूला असलेल्या 'सेटिंग'च्या ऑॅप्शनवर क्लिक करा.

* सेटिंगमधे असेलेल्या 'लॅब्स' या टॅबवर क्लिक करा

* आता या लॅब्समध्ये तुम्हाला जी-मेल ऑॅफलाइन असा एक ऑप्शन दिसेल. तो 'एनेबल' करा.

* पानाच्या सर्वात शेवटी असलेल्या 'सेव चंेजेस' या बटनावर क्लिक करा.

* आता तुमचं जी-मेल ऑफलाइन वापरण्यासाठी सज्ज झालंय. Offline असा मेसेजही तुम्हाला सर्वात वर उजव्या बाजूच्या कोपऱ्यात दिसू लागेल.

* या Offline अशा लिंकवर क्लिक करून तुम्हाला गुगल गिअर इन्स्टॉल करावं लागेल. त्यानंतर पुन्हा एकदा ब्राउझर रिस्टार्ट केल्यावर तुमचं जी-मेल तुम्ही ऑॅफलाइनही वापरू शकता.

फक्तया ऑफलाइन जी-मेलचा वापर करून अटॅच केलेल्या फाइल्स डाउनलोड करता येत नाहीत. तसंच इनबॉक्समधील मेल डिलीट करता येत नाहीत. तरीही इण्टरनेट नसताना, आपला इनबॉक्स चेक करता येतोय, हेही काही कमी नाही. त्यामुळे आता कनेक्टिविवटी वीक असली, तरीही नो-प्रॉब्लेम.

श्रीलंकन खेळाडूंवर पाकमध्ये हल्ला

लाहोर येथे श्रीलंका खेळाडूंना लक्ष्य करून झालेल्या हल्ल्यात पाच जण ठार तर ८ जण जखमी झाले. जखमींमध्ये ७ श्रीलंकन खेळाडूंचा समावेश आहे. तर दोघा खेळाडूंची हाल गंभीर आहे. जखमी खेळाडूंना हॉस्पिटलमध्ये दाखल करण्यात आले आहेत.

एका खेळाडूंच्या छातीत आणि एकाच्या पायाला गोळी लागली आहे. यात संघकारा, समरवीरा, थरंगा, जयवर्धने, मेंडिस जखमी झाल्याचे वृत्त आहे. बसवर ३५ फैरी झाडण्यात आल्या. सुमारे ८ ते १० जणांनी मास्क घालून हा हल्ला केला. त्यावेळी बस सुरू होती आणि सर्व खेळाडू त्यात होते.

दुस-या टेस्टसाठी श्रीलंकेचा संघ हॉटेलमधून गद्दाफी स्टेडियममध्ये बसने जात असताना हा हल्ला झाला. कारमधून आलेल्या या हल्लेखोरांनी लिबर्टी मार्केट येथे श्रीलंका संघाची बस आल्यावर अचानक अंदाधुंद गोळीबार सुरू केला. तसेच दोन ग्रेनेडही फेकले.

सुमारे ४ ते ५ हल्लेखोरांनी पोझिशन घेवून फायरिंग सुरू केले. यात पाकिस्तानी लष्कराचे पाच जवान ठार झाले. हा हल्ला पूर्व नियोजित असून हल्ल्यानंतर सर्व हल्लेखोर पळण्यात यश आले आहे.

श्रीलंकेच्या खेळाडुंच्या बसवर चारही बाजुंनी अंदाधुंद गोळीबार करण्यात आल्याचे पाकिस्तानच्या अधिका-याने सांगितले. स्टेडिअममध्ये एक बॉम्बस्फोटचा आवाजही ऐकण्यात आला.
श्रीलंकेच्या इतर खेळाडूंना हॉटेलमध्ये पाठवण्यात आले आहे.

अधिकार : मुख्य निवडणूक आयुक्तांचे!

‘निवडणूक आयोग’ ही एक पूर्णपणे घटनात्मक संस्था आहे. एखाद्या निवडणूक आयुक्ताला स्वत:हून हटविण्याची शिफारस करण्याचे अधिकार मुख्य निवडणूक आयुक्ताला असल्याबद्दलच्या अतिशय सकारात्मक तरतुदी घटनेमध्ये आहेत. निवडणूक आयोग बहुसदस्यीय असेल तर मुख्य निवडणूक आयुक्त या संस्थेचा अध्यक्ष असेल, म्हणजेच ‘प्रमुख’ असेल असे घटनेने म्हटलेले आहे. अशात एखाद्या निवडणूक आयुक्ताने काही कायदेशीर किंवा नैतिकदृष्टय़ा चूक केली असेल तर मुख्य निवडणूक आयुक्ताने त्या घटनेची दखल घेऊ नये? हा सारा विषय अखेर ‘स्वच्छ निवडणुका’ घडवून आणण्याशी संबंधित नव्हे काय?
एका सहकारी निवडणूक आयुक्ताला पदावरून दूर करण्याची शिफारस राष्ट्रपतींकडे करीत मुख्य निवडणूक आयुक्तांनी नुकतेच वृत्तपत्रीय मथळे गाजवले. शिफारस करताना त्यांनी आवश्यक ती कारणेही नोंदविली. या पाश्र्वभूमीवर मुख्य निवडणूक आयुक्तांनी स्वत:हून कारवाई करीत असे अधिकार वापरावेत किंवा नाही या विषयावर राष्ट्रीय पातळीवर चर्चा झडली. घटनातज्ज्ञांनी या संदर्भात आपल्या प्रतिक्रिया नोंदविल्या. सर्वोच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायमूर्ती मोहन हे त्यापैकीच एक! ‘द हिंदू’ या वृत्तपत्रात ९ फेब्रुवारी २००९ रोजी लेख लिहून त्यांनी,‘निवडणूक आयोगातील सर्व सदस्यांना समान दर्जा असल्याने मुख्य निवडणूक आयुक्तांनी स्वत:हून कारवाई करण्याचे अधिकार वापरू नयेत’, असे मत नोंदविले. अशा प्रकारचे अधिकार स्वत: वापरणे म्हणजे एक प्रकारचा अहंकार असून त्यामुळे श्रेष्ठत्वाची भावना प्रतीत केली जाते आणि आयुक्तांचा समान दर्जा धोक्यात येतो. परिणामी निवडणूक आयोगाची स्वतंत्र कार्यप्रणालीही नष्ट होण्याची शक्यता असते, असे त्यांचे मत आहे. असे असले तरी असे अधिकार स्वत:हून वापरल्याने निवडणूक आयुक्तांच्या समान दर्जाच्या संकल्पनेला किंवा स्वतंत्र कार्यप्रणालीला कुठलीही बाधा पोहोचत नाही, असेही अनेकांचे मत आहे.
या प्रश्नाचे खऱ्या अर्थाने उत्तर शोधायचे झाल्यास भारतीय राज्य घटनेचे ३२४ कलम आणि त्यातील १ ते ५ या उपनियमांचा बारकाईने अभ्यास करावा लागेल. यातील पहिल्या नियमानुसार, संसद आणि राज्य विधिमंडळाच्या तसेच राष्ट्रपती आणि उपराष्ट्रपतीपदाच्या निवडणुकांसाठी मतदारयाद्या तयार करणे आणि त्या निवडणुका पार पाडण्याची जबाबदारी निवडणूक आयोगाकडे सोपविली आहे. दुसऱ्या नियमानुसार, निवडणूक आयोगामध्ये मुख्य निवडणूक आयुक्तांसह राष्ट्रपतींनी वेळोवेळी ठरविल्याप्रमाणे इतर निवडणूक आयुक्तांचा समावेश असेल असे म्हटले आहे. तर तिसऱ्या नियमाने निवडणूक आयोग जर बहुसदस्यीय असेल तर मुख्य निवडणूक आयुक्त हे आयोगाचे अध्यक्ष म्हणून कार्यरत राहतील, हे स्पष्ट केले आहे. चौथ्या कलमामध्ये प्रादेशिक निवडणूक आयुक्त नेमण्याची तरतूद आहे. निवडणूक आयोगाशी चर्चा करून राष्ट्रपती या पदांवरील नियुक्त्या करतात. पाचव्या नियमानुसार, संसदेला अधिन राहून निर्माण झालेल्या कायद्यानुसार निवडणूक आयुक्तांच्या सेवाशर्ती आणि कार्यालयीन कालावधी ठरविण्याचा अधिकार राष्ट्रपतींचा असल्याचे म्हटले आहे. या नियमासाठी दोन शर्तीही लागू आहेत. त्यातील पहिल्या शर्तीनुसार सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायधीशांना ज्या प्रकारे व ज्यासारख्या आधारावर पदावरून काढल्या जाते तो प्रकार वगळता अन्य कुठल्याही पद्धतीने मुख्य निवडणूक आयुक्ताला पदावरून काढता येत नाही. तर दुसऱ्या शर्तीनुसार निवडणूक आयुक्त आणि प्रादेशिक निवडणूक आयुक्तांना मुख्य निवडणूक आयुक्तांच्या शिफारशीशिवाय दूर करता येणार नाही, हे स्पष्ट केलेले आहे.
घटनेच्या ३२४ व्या कलमाप्रमाणे मुख्य निवडणूक आयुक्त, निवडणूक आयुक्त आणि प्रादेशिक आयुक्त अशी तीन पदे मान्य केली आहेत. या पदांचा कालावधी सेवाशर्तीत फरक आहे.
मुख्य आयुक्तांची नियुक्ती करतानाच ‘मुख्य आयुक्त’ या हुद्दय़ावर ही नियुक्ती असल्याचे स्पष्ट असते. तर इतर आयुक्त मात्र ‘निवडणूक आयुक्त’ या पदावर नेमले जातात. जेव्हा निवडणूक आयोग हा एकसदस्यीय होता तेव्हा निवडणूक आयुक्ताला ‘मुख्य निवडणूक’ आयुक्त असेच संबोधिले जाई. निवडणूक आयोग बहुसदस्यीय असेल तेव्हा ‘मुख्य निवडणूक आयुक्त’ स्वाभाविकपणे निवडणूक आयोगाचा अध्यक्ष असतो. त्याला मिळणारा हा दर्जा संवैधानिक आहे. मुख्य निवडणूक आयुक्ताच्या कालावधीची हमी घटनेने घेतली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशाला जसे महाभियोगाशिवाय काढता येत नाही तसेच मुख्य निवडणूक आयुक्ताला देखील काढता येत नाही.
मुख्य निवडणूक आयुक्ताची नियुक्ती झाल्यानंतर त्याचा कालावधी आणि सेवाशर्ती त्याला हानीकारक ठरतील या प्रकारे बदलता येत नाहीत. निवडणूक आयुक्ताच्या संदर्भात मात्र अशा प्रकारची कुठलीही घटनात्मक मनाई करण्यात आलेली नाही. मुख्य निवडणूक आयुक्ताला त्याच्या विशिष्ट कालावधीची हमी घटनेने दिली आहे, पण निवडणूक आयुक्तांना मात्र अशी हमी देण्यात आलेली नाही. उलटपक्षी मुख्य निवडणूक आयुक्त हे पद म्हणजे इतर आयुक्तांसाठी एक प्रकारची संरक्षक भिंतच असते. मुख्य निवडणूक आयुक्तांच्या शिफारशीशिवाय या आयुक्तांना दूर सारण्याचे दुसरे कुठलेही साधन नाही. निवडणूक आयुक्तांवर बाहेरून होणाऱ्या हल्ल्यापासून त्यांचे संरक्षण करण्याचे काम मुख्य निवडणूक आयुक्त नावाची संरक्षक छत्री करीत असते. मुख्य निवडणूक आयुक्तांच्या होकाराशिवाय निवडणूक आयुक्तांना हटविणे हे खुद्द राष्ट्रपतींनाही शक्य नाही.
या दोन पदांमध्ये असणारे वेगळेपणाचे हे मुद्दे या दोन्ही वर्गाचा दर्जा काय यावर पुरेसा प्रकाशझोत टाकतात. लोकांच्या दृष्टीने मुख्य निवडणूक आयुक्त हा आयोगाचा प्रशासकीय प्रमुख आहे. राष्ट्रपती, सरकार किंवा लोकांशी आयोगाचा प्रतिनिधी म्हणून संवाद साधण्याची जबाबदारी मुख्य निवडणूक आयुक्ताकडे असते.
मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि इतर निवडणूक आयुक्त यांचा दर्जा समान असून मुख्य निवडणूक आयुक्ताने स्वत:हून आपले अधिकार वापरले आणि दुसऱ्यांना बाजूला सारले तर समानतेच्या या तत्त्वाला बाधा पोहोचते, असे काहींचे म्हणणे आहे. पण अशा प्रकारची कारणमीमांसा केली जाणार असेल तर घटनेने निर्माण केलेल्या संस्थेच्या मुळावरच घाव घातला जाण्याची शक्यता आहे.
एखाद्या निवडणूक आयुक्ताला स्वत:हून हटविण्याची शिफारस करण्याचे अधिकार मुख्य निवडणूक आयुक्ताला असल्याबद्दलच्या अतिशय सकारात्मक तरतुदी घटनेमध्ये आहेत. निवडणूक आयोग बहुसदस्यीय असेल तर मुख्य निवडणूक आयुक्त या संस्थेचा अध्यक्ष असेल, असे घटनेने म्हटलेले आहे. आयोगाचे सर्वत्र प्रतिनिधित्व करण्याची त्याची जबाबदारी आहे. स्वत: अध्यक्षपदी असलेल्या संस्थेची प्रतिष्ठा सतत वाढवीत नेण्याची अंगभूत जबाबदारी त्याची आहे. अशात एखाद्या निवडणूक आयुक्ताने काही कायदेशीर किंवा नैतिकदृष्टय़ा चूक केली असेल तर मुख्य निवडणूक आयुक्ताने त्या घटनेची दखल घेऊ नये? चौकशी करू नये? निवडणूक आयुक्ताने काहीही चूक केली असेल तर त्याचा आणि माझा दर्जा समान आहे हे कारण देत त्या चुकांकडे दुर्लक्ष करण्याचे मुख्य निवडणूक आयुक्ताने ठरविणे न्यायसंगत राहील?
घटनेने ‘निवडणूक आयोगाचे अध्यक्ष’ हा दर्जा मुख्य निवडणूक आयुक्तांना बहाल केला आहे. अध्यक्ष या संज्ञेचा घटनात्मक अर्थ काय, हे पाहण्यासाठी आम्ही शब्दकोश धुंडाळीत बसतो. निवडणूक आयोगाच्या अध्यक्षपदाची बरोबरी आम्ही एखाद्या कॉर्पोरेट कंपनीच्या अध्यक्षपदाशी करू पाहतो. कंपन्यांमध्ये एखाद्या विशिष्ट सभेसाठी तात्कालिक अध्यक्ष नेमला जातो. ‘निवडणूक आयोग’ ही मात्र एक पूर्णपणे घटनात्मक संस्था आहे. निवडणूक आयोगाच्या अध्यक्षाकडे या घटनात्मक संस्थेचे प्रमुख पद आहे. त्याच्याचकडे या संस्थेचा सारा कारभार आहे. हा कारभार चालविण्याचे काम अन्य कुणीही करू शकणार नाही. मा. न्या. मोहन यांनी ‘अध्यक्ष’ या संज्ञेचा शब्दकोषीय अर्थ घेत अध्यक्षाच्या कार्यप्रणालीचा आढावा घेतला आहे. एखाद्या सभेचे अध्यक्षपद भूषविणे, सभेचे कामकाज चालविणे, लहानमोठे निर्णय घेणे, या संदर्भातील तपशील अचूकपणे नोंदविणे आणि सभेसमोरील कामकाज सुरळीतपणे चालविण्यासाठी आवश्यक ते सारे प्रयत्न करणे अशा प्रकारची कार्ये अध्यक्षाकडून अभिप्रेत आहेत, असे त्यांचे मत आहे; पण असे असले तरी निवडणूक आयोगाच्या अध्यक्षपदाची कार्ये मात्र बहुविध आहेत. संस्थेचा प्रमुख या नात्याने संस्थेची बांधणी करणे, संस्थेला नितीगत भक्कम वैचारिक आणि नैतिक आधार देणे, आपल्या त्यागाने आणि कर्तृत्वाने संस्थेला मजबूत बनविणे ही जबाबदारी या प्रमुखाकडे असते. इतिहासात डॉ. राजेंद्रप्रसाद यांनी घटना परिषदेला असेच वैभव प्राप्त करून दिले. डॉ. राधाकृष्णन यांनी राज्याराज्यातील वरिष्ठ सभागृहांना अशीच मान्यता प्राप्त करून दिली. टी. एन. शेषन यांनी निवडणूक आयोगाला नवी प्रतिष्ठा मिळवून दिली. तर जी. व्ही. मावळणकर यांनी लोकसभा अशीच उभी केली!
आयोगातील कुणा एकावर पक्षपाती वर्तवणुकीचे आरोप होणार असतील आणि त्या प्रकरणी मुख्य निवडणूक आयुक्त चौकशी करणार असतील तर त्यात गैर ते काय? हा सारा विषय अखेरीस ‘स्वच्छ निवडणुका’ घडवून आणणे या प्रमुख उद्दिष्टाला अपायकारकच ठरणारा नव्हे काय? तेव्हा अध्यक्षांचे कार्यच निर्थक ठरणार असा आरोप मुख्य निवडणूक आयुक्तांवर केला जात आहे हे एक प्रकारचे विडंबनच म्हणावे लागेल.
हे खरे की न्यायिक किंवा समन्यायिक स्वरूपाच्या कामकाजाच्या संदर्भात मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि निवडणूक आयुक्तांना समान दर्जा असू शकेल. पण जिथपर्यंत प्रशासकीय हुद्दय़ाचा प्रश्न आहे तिथे मात्र मुख्य निवडणूक आयोगाचे स्थान हे निश्चितच वरचे आहे. कायदा आणि घटनेच्या चौकटीत राहून आपल्या संस्थेची घट्ट वीण जपण्यासाठी आवश्यक ती सारी पावले उचलणे हे मुख्य निवडणूक आयुक्ताचे काम आहे. या प्रक्रियेत एखाद्याची चौकशी करणे आणि वेळप्रसंगी स्वत:हून आपले अधिकार वापरणे आणि आवश्यक त्या शिफारशी करणे या बाबींचाही त्याच्या कार्यात नक्कीच अंतर्भाव आहे.
टी. एन. शेषन यांच्या संदर्भातील एका प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने काही बाबी स्पष्ट केल्या आहेत. निवडणूक आयुक्त आणि प्रादेशिक आयुक्तांना त्यांचा कालावधी संपण्यापूर्वी किंवा मुख्य निवडणूक आयुक्तांच्या शिफारशीशिवाय काढता येणार नाही अशी तरतूद आहे. त्यातच या पदाचे स्वातंत्र्य अंतर्भूत आहे. अर्थात त्यांना काढण्यासाठी शिफारस करताना त्यासाठी सयुक्तिक कारणे मात्र असली पाहिजेत. शिवाय निवडणूक आयोगाचे कामकाज परिणामकारकपणे पार पाडण्याच्या संदर्भात निश्चित कारणमीमांसा करावी लागेल. निवडणूक आयुक्त आणि प्रादेशिक आयुक्त हे सरकार किंवा राजकीय नेतृत्वाच्या मर्जीवर अवलंबून असू नयेत म्हणूनच मुख्य निवडणूक आयुक्तांना हे विशेषाधिकार आहेत.
निवडणूक आयुक्तांना काढण्याच्या संदर्भातील कार्यपालिकेचे अधिकार कलम ३२४च्या पाचव्या उपनियमातील दुसऱ्या शर्तीने आकुंचित केले आहेत. आयुक्तांचे आणि संपूर्ण निवडणूक आयोगाचे स्वातंत्र्य जपण्याच्या दृष्टीने या तरतुदी केल्या आहेत. मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि इतर आयुक्तांच्या समान दर्जाच्या तत्त्वाबाबतही सर्वोच्च न्यायालयाने एस. एस. धनोवा विरुद्ध भारत सरकार या प्रकरणात आपली मते नोंदविली आहेत. ३२४ व्या कलमाच्या नियम २मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे आयोगाची रचना करताना त्यात मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि निवडणूक आयुक्त यांचा समावेश असेल असे म्हटले आहे. याचाच अर्थ घटनाकारांना मुख्य निवडणूक आयुक्तांना जो दर्जा देणे अभिप्रेत होते, तसाच दर्जा इतर निवडणूक आयुक्तांना असावा असे अपेक्षित नव्हते. किंबहुना सर्व आयुक्तांमधून पहिला असेही नव्हे, तर हे पद ठळकपणे सर्वापेक्षा उंचीचे मानणे अभिप्रेत होते.
पण हा दृष्टिकोन सर्वोच्च न्यायालयाने टी. एन. शेषन यांच्या संदर्भातील खटल्यात मात्र स्वीकारलेला नाही असे म्हटले जाते. कलम ३२४ मधील योजनेप्रमाणे निवडणूक आयोगातील पदाधिकाऱ्यांच्या सेवा-शर्ती आणि कार्यकालावधी संदर्भातील तपशील हे राष्ट्रपतींनी ठरवायचे आहे, असे म्हटले आहे पण त्याचवेळी नियम ५ मधील पहिली अट मात्र मुख्य निवडणूक आयुक्ताला संरक्षण देणारी आहे. सेवाशर्ती किंवा कार्यकालावधीमधील बदल हे मुख्य निवडणूक आयुक्तांच्या नियुक्तीनंतर त्यांना अपायकारक ठरायला नको हे या शर्तीनुसार स्पष्ट करण्यात आले आहेत. अशा प्रकारचे संरक्षण हे इतर निवडणूक आयुक्तांना देण्यात आलेले नाही असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. पण अध्यादेशाप्रमाणे मात्र मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि इतर आयुक्तांमध्ये वेतनाच्या संदर्भात मात्र समानतेचे तत्त्व कायम करण्यात आलेले आहे.
घटना परिषदेसमोर बोलताना के. एन. मुन्शी यांनी मुख्य निवडणूक आयुक्त हे पद कायमस्वरूपी आहे तर इतर निवडणूक आयुक्तांची पदे अस्थायी स्वरूपाची आहेत, त्यामुळे मुख्य निवडणूक आयुक्तांना असणारे संरक्षण हे इतरांना नाही असे म्हटले होते. पण मुख्य निडणूक आयुक्तांचा दर्जा इतरांपेक्षा उंच आहे किंवा इतरांसमान आहे हे ठरविण्यासाठी हे उदाहरण पुरेसे नाही. या संदर्भातील वस्तुस्थिती आपण समजून घ्यायला हवी. या विषयावरील चर्चेत के. एम. मुन्शी सहभागी झाले ते २६-११-१९४९ पूर्वी. घटना प्रत्यक्षात अमलात आली ती २६-१-१९५० रोजी! १९४९ मध्ये कदाचित बहुसदस्यीय निवडणूक आयोगाला पुरेसे काम नसेल, पण कार्यभार वाढल्यास मात्र अजून काही पदे निर्माण करण्याची तरतूद करण्यात आली असावी. कायम स्वरूपाचे मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि अस्थायी स्वरूपाचे निवडणूक आयुक्त ही व्यवस्था निर्माण करण्यासाठी काही निश्चित कारणे असू शकतात, पण आता घटना अमलात आल्यानंतर तब्बल ६० वर्षे निघून गेल्यानंतर अशा प्रकारच्या मुद्दय़ांचीदेखील गरज नाही. या काळात लोकसंख्या दुप्पट झाली आहे. मतदारसंख्या तिपटीने वाढली आहे. राजकीय पक्ष वाढले आहेत. निवडणूक लढविणाऱ्या उमेदवारांमध्येही लक्षणीय वाढ झाली आहे. आता आपल्याकडे त्रिसदस्यीय निवडणूक आयोग आहे. त्यापैकी कुणीही अस्थायी नाही. या सर्व सदस्यांना सारखे वेतन मिळत असेल, पण त्यामुळे ते सर्व समान दर्जाचे असू शकत नाहीत.
या सर्वाच्या सेवाशर्तीही सारख्या असतील. पण असे असले तरी दर्जाच्या संदर्भात इतर निवडणूक आयुक्तांनी मुख्य निवडणूक आयुक्तांशी बरोबरी साधणे योग्य होणारे नाही. मुख्य निवडणूक आयुक्तपदी नियुक्त होणाऱ्या व्यक्तीला बहुसदस्यीय निवडणूक आयोगाचे अध्यक्षपद बहाल केले जात असते. त्याच्या सेवाशर्ती आणि कार्यकालामध्ये त्याला अपायकारक ठरतील असे बदल केले जाण्यास मनाई आहे. त्याचा कार्यकाल निश्चित आहे. या साऱ्या बाबी अतिशय सुस्पष्ट आहेत. त्यावरून मुख्य निवडणूक आयुक्तांचा दर्जा हा इतरांपेक्षा वरचा आहे, हाच निष्कर्ष निघतो.
पण याही स्थितीत मुख्य निवडणूक आयुक्त निवडणूक आयुक्त किंवा प्रादेशिक आयुक्तांना स्वत:हून काढण्याची शिफारस करू शकतात काय? हा प्रश्न शिल्लक राहतो. या संदर्भात पूर्वी झालेल्या खटल्यांमधून फारसे काही हाती लागत नाही. मुख्य निवडणूक आयुक्ताचे कायदेशीर स्थान हे सर्वोच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती किंवा उच्च न्यायालयांच्या मुख्य न्यायाधीशांसारखे आहे. हे सारे लोक त्यांच्या त्यांच्या संस्थांचे प्रशासकीय प्रमुख आहेत, हे सारे समान दर्जाचे आहेत, पण मुख्य न्यायाधीश इतर न्यायाधीशांना काढून टाकण्याची शिफारस करू शकतात, हे सिद्ध करणारी अनेक उदाहरणे आहेत.
मुंबई उच्च न्यायालयातील एका न्यायाधीशाला कुठलेही न्यायिक काम करण्यास मनाई करण्यात आली होती. त्याला कुठलेही काम देण्यात येत नव्हते. कलकत्ता उच्च न्यायलयातदेखील असाच प्रकार घडला होता. हे सारे प्रकार त्या त्या ठिकाणच्या मुख्य न्यायाधीशांनी केलेल्या शिफारसीवरून घडले होते.
मुख्य मुद्दा हा आहे की, कुठल्याही संस्थेच्या प्रमुखाला त्याच्या संस्थेचे सातत्य आणि अभंगत्व राखायचे असते. त्यासाठी जे जे करावे लागेल ते त्याने करायचे असते. फक्त हे उपाय घटनात्मक आणि कायदेशीरदृष्टय़ा चुकीचे असायला नकोत. लहान-मोठय़ा तांत्रिक बाबींना या संदर्भात कुठलेही स्थान असायला नको. कुठल्याही गंभीर पेचप्रसंगाच्या वेळी त्याने स्वत:हून कारवाई करण्याचेही त्याचे अधिकार निश्चित आहेत.
एम. एस. रत्नपारखी
निवृत्त न्यायाधीश, मुंबई उच्च न्यायालय

कॉम्रेड सोमनाथ, लाल सलाम!

सोमनाथ चटर्जी यांच्यासारखे सुसंस्कृत नेतृत्व आजकाल राजकारणात दुर्मिळ आहे. चौदाव्या लोकसभेचे सभापती या नात्याने त्यांनी ज्या पद्धतीने लोकशाहीची आपली ही शाळा चालवली, तिला दाद द्यावी तेवढी थोडीच! सोमनाथदा आता सेवानिवृत्त जीवन जगणार आहेत. खरे तर आणखीही काही वर्षे राजकारणात ते राहू शकले असते, पण कुठे थांबायला हवे, ते त्यांना बरोबर कळले. अनेकांना ते क्वचित कळते, तर काहींना ते कधीच कळत नाही. आणखी काहींना ते कळले तरी वळत नाही. ज्या मार्क्‍सवादी कम्युनिस्ट पक्षाचे ते सभागृहात नेते होते, त्या पक्षाने त्यांना सभापतिपदाचा राजीनामा द्यायला फर्मावून अणुकराराच्या विरोधात उभे राहायला सांगितले. त्यांनी तसे करायला स्वच्छ नकार देताच पक्षाने त्यांची पक्षातून हकालपट्टीही केली. तरीही ते लोकसभेच्या शेवटच्या दिवसापर्यंत त्या पदावर राहिले, ती त्या वेळेची आवश्यकता होती. कम्युनिस्टांनी, विशेषत: मार्क्‍सवाद्यांनी हा आपला अपमान मानून चटर्जी यांना सभागृहात आपले काम व्यवस्थित कसे करता येणार नाही, हेही पाहिले, तरीही ते डगमगले नाहीत. एकदोघांनी तर हातवारे करून त्यांच्या संतापाचा पारा चढवला. आपल्या निवृत्तीची घोषणा करताना त्यांनी कम्युनिझम ही काही कोणाची मक्तेदारी नाही, असे स्पष्ट केले. पक्षात राहिलात तरच कम्युनिस्ट, अन्यथा ‘बुझ्र्वा’; असा कुठे काही कम्युनिस्टांचा स्वतंत्र ‘दास’बोध असल्यास माहीत नाही. राजकारणात सध्या असहिष्णुता, फुटीरता, भ्रष्टाचार, झुंडशाही आणि उद्धटपणा यांचा सुळसुळाट झाला आहे, असे सोमनाथदा म्हणाले, ते खरे आहे. यापैकी एखाददुसरा दुर्गुण सोडला तर चौदाव्या लोकसभेत जे होते त्या मार्क्‍सवाद्यांनी बहुतेकांना आत्मसात केले आहे. एखादा विषय सभागृहात उपस्थित करायला नकार मिळाला तर मार्क्‍सवाद्यांकडून गेल्या सात महिन्यात ज्या पद्धतीने तो मुद्दा उपस्थित होत असे, ते लक्षात घेता संसदीय लोकशाहीलाच त्यांचे हे आव्हान आहे की काय, असे वाटू लागे. हाच प्रयोग प्रमुख विरोधी पक्ष असणाऱ्या भाजपने पाच वर्षे केला. त्यांच्या उद्धटपणाला त्यांचे नेतृत्व आवरही घालू शकत नव्हते, हा दैवदुर्विलास होय! याच पक्षाच्या सदस्यांनी संसदेत कोटी रुपयांच्या नोटा सभापतींपुढे असणाऱ्या टेबलावर ओतल्या. आपल्या संसदीय कारकीर्दीतला तो काळा दिवस होय, असे सोमनाथदा मानतात. विशेष हे, की या आत्यंतिक मूर्खपणाच्या कृतीला अणुकरारावर सरकारला विरोध करणाऱ्या मार्क्‍सवाद्यांनीही आक्षेप घेतला नाही. ही अशी धटिंगणशाही लोकशाहीच्या ज्या सर्वोच्च केंद्रात चालू शकते, त्याकडे पाहून लोकशाही कशी टिकणार, असाच प्रश्न उभा राहू शकतो. प्रश्न विचारायला जिथे पैसे घेतले गेले, तिथे लोकशाहीचे भवितव्य अंधारलेले असेल, असे वाटले, तर ते चुकीचे नाही. चौदाव्या लोकसभेने किती तास काम केले, किती विधेयके संमत केली, कामात किती अडथळे आणले, कामकाजाविना सलग किती दिवस सभागृह बंद राहिले, याविषयी असंख्य गोष्टी पुढे येत आहेत. एक वेळ तर अशी आली, की सदस्यांना उद्देशून सोमनाथदांना सांगावे लागले, की तुम्हाला सरकारच्या तिजोरीतून एक पैसाही मिळता कामा नये. आगामी निवडणुकीत मतदारांकडून तुमचा पराभव केला जाणे अपरिहार्य आहे, तो व्हावा असे वाटते. ते म्हणाले त्याप्रमाणे या गोंधळी मंडळींचा पराभव व्हायला हवा, पण मतदार तेवढा परिपक्व नाही. या अशा सदस्यांवर आपण करत असलेल्या पै न् पैचा हिशेब मागायचा आपल्यालाच अधिकार आहे, हेही त्याला उमजत नाही. ज्यांना उमजते त्यांना त्याची चिंता नसते. पन्नास-साठ टक्क्यांच्या आसपास मतदानात भाग घेणारे प्रत्यक्षात राजकारणाविषयी किती जागरूक असतात, हे गेल्या काही दिवसांमधल्या घटनांवरून जाणवते. दिवसेंदिवस सर्वच पातळय़ांनी आपली पातळी सोडलेली आहे. राजकारणात राहायचे तर मवालीगिरीच करावी लागते आणि भडक भाषेचा अवलंब करून प्रक्षोभ निर्माण करावा लागतो, असाच यातल्या बहुतेकांचा समज दिसतो आहे. याला कोणताही पक्ष अपवाद नाही. निवडून येऊ शकणाऱ्याला उमेदवारी, हा निकष एकदा का लावला, की मग तिथे कोण कुठल्या टोळीशी संबंधित आहे, हे तरी कशाला पाहायचे? समाजासमोर आपण काय वाढून ठेवतो आहोत, याचे तारतम्य चढेल आवाजात बोलणाऱ्यांना असत नाही. आपल्या गल्लीत डरकाळी फोडणाऱ्यांना दिल्लीत राहून साधी पिपाणी वाजवता येत नाही, ही यातली खरी मेख आहे. त्यासाठी मौनी खासदारांची जंत्रीच सोमनाथदांनी दिली आहे. बाराव्या लोकसभेपेक्षा तुलनेने तेरावी लोकसभा वाईट, तेरावीपेक्षा चौदावी वाईट, अशीच जर अवस्था असेल तर पंधराव्या लोकसभेकडे कोणत्या अपेक्षेने पाहायचे हा गहन प्रश्न आहे. सोमनाथ चटर्जी हे लोकसभेवर दहा वेळा निवडून आले. गेली ४० वर्षे ते संसदीय लोकशाही अभिमानाने मिरवत आहेत, पण सभापतिपदावर राहून मात्र त्यांना आपण त्याचे पाईक आहोत, हे समाधान घेऊ दिले गेले नाही. सभापती हे निष्पक्ष असतात. त्यांना सर्वाना समान संधी द्यावी लागते. न बोलणाऱ्यांना बोलते करावे लागते. उगीचच भलत्या सलत्या गोष्टी सभागृहात उपस्थित करणाऱ्यांची कानउघडणी करावी लागते. दूरदर्शनच्या थेट प्रक्षेपणात काही गोष्टी दाखवल्या जाऊ नयेत, या विषयीही सूचना द्याव्या लागतात. तथापि जेव्हा यातल्या प्रत्येक गोष्टीचा अतिरेक होतो, तेव्हा त्यांनाही प्रक्षेपण चालू राहू द्या, मतदारांना आपले प्रतिनिधी कसे आहेत ते पाहू द्या, असे सांगावे लागते. (त्यामुळे अर्थातच दूरदर्शनचाही ‘टीआरपी’ वाढतो, हा भाग निराळा.) हादेखील मतदारांच्या लोकशाही प्रशिक्षणाचा एक भाग होता. राजकीय पक्षांपैकी काहींना हे न खपणारे होते. तेव्हा आपण जे काही केले ते लोकशाहीच्या परंपरांची जपणूक करण्यासाठीच केले, हे समाधान आपल्याला लाभले, असे जरी सोमनाथदा मानत असले तरी प्रत्यक्षात जमेच्या बाजूपेक्षा त्याविरोधात वागणाऱ्यांच्या बाजू अधिक प्रबळ आहेत. त्यामुळेच इतकी वर्षे राजकारणात असणाऱ्या त्यांच्यासारख्या व्यक्तिमत्त्वाला ‘बस्, आता राजकारण पुरे झाले,’ असे म्हणावेसे वाटले. राजकारणात चांगल्या माणसांची वानवा आहे, असे म्हणायचे आणि चांगली माणसे त्या वाटेलाही फिरकणार नाहीत, असे पाहायचे, असा हा दुटप्पीपणाचा खेळ सध्या चालू आहे. तरीही त्यांनी योग्य निर्णय योग्य वेळी घेतला, याबद्दल त्यांचे अभिनंदन करायला हवे. त्यांच्यापेक्षा वयाने जास्त असणारे किंवा त्यांच्या वयाच्या आसपास असणारे अनेक नेते आज ना उद्या आपल्याला आणखी उंच, आणखी मोठी खुर्ची मिळेल, या आशेवर जगतात. त्यांचे शरीरही थकत नाही आणि महत्त्वाकांक्षेचे पंखही कधी झडत नाहीत. जनतेत नैराश्याचे वातावरण आहे आणि तुच्छता वाढते आहे, असे ते म्हणाले खरे, पण उद्यापासून सुरू होणाऱ्या निवडणुकीच्या वातावरणात पाहा, निदान काहीजणांचे नैराश्याचे मळभ गळून पडेल आणि निकालानंतरच्या काळात ते पुन्हा एकदा त्यांच्या माथी येईल. कुणी सांगावे, आज अगदी स्तब्ध प्रेक्षकाची भूमिका स्वीकारणारा तरुणवर्ग, नव्या उमेदीचा मतदार वेगळाच चमत्कार घडवेलही! जातिपातीच्या आणि विकृतीच्या चिखलात रममाण झालेल्यांना योग्य तो धडा मिळेलही. त्यासाठी का असेना, सोमनाथदा यांचे हे विचार उपयुक्त ठरावेत. लोकशाहीत सध्या दिसणारे अपूर्णत्व आणि असणाऱ्या त्रुटी दूर करायचा प्रयत्न हा या पुढल्या काळात होईल, हा सोमनाथदांचा आशावाद आहे. त्यांच्यासारख्या विद्वान आणि जो घटना कोळून प्यायला आहे, अशा व्यक्तिमत्त्वाने केवळ संन्यास घेऊन घरी बसणे पसंत न करता मतदारांना त्यांच्या अधिकारांची जाणीव व्हावी यासाठी मार्गदर्शन करावे. आजच्या तरुणवर्गाला ते उपयुक्त ठरेल. किमानपक्षी पंधराव्या वा सोळाव्या लोकसभेनंतर आपली लोकशाही अधिक सुदृढ बनल्याचे समाधान तरी त्याला मिळेल. निवडणुकीच्या राजकारणात सोमनाथदा पडणार नाहीत, पण ज्यांना निवडणुकीच्या रिंगणात उतरायची इच्छा आहे आणि ज्यांना ते आपल्या आवाक्यातले नाही, असे वाटते, त्यांना ते दिशा दाखवतील, तर निदान सुसंस्कृतीचा हा बाज अधिक भक्कम होईल.

कुसुमताईंशी झुळूझुळू गप्पा

उतरतीला आलेलं ऊन.. कॉलनीतल्या आळसावलेल्या रस्त्यांवरची वर्दळ पुन्हा वाढू लागलेली.. रस्त्यालगतच्या वृक्षांवर विसावलेल्या चिमण-पाखरांनी आपले पंख फडफडवले नि ते दाणापाण्यासाठी झेपावण्याच्या तयारीत असतानाच्या प्रसन्न वेळी मी पुण्याच्या सहकारनगर-२ मधील क्रांती हाऊसिंग सोसायटीच्या बंगला नं. ५ मध्ये प्रवेशले. ज्ञानपीठ पुरस्कारविजेते कवी कुसुमाग्रज तथा तात्यासाहेब शिरवाडकरांच्या वय वर्षे ऐंशीकडे झुकलेल्या कनिष्ट भगिनी कुसुमताई सुनावणी माझी वाटच पाहत होत्या. सडपातळ, गोऱ्यापान, टवटवीत, हसतमुख कुसुमताईंना पाहून मला कवी कुसुमाग्रजांना भेटल्याचा आनंद झाला.
ख्यालीखुशालीवरून विषय कवींच्या स्मृतींकडे सरकला तशा कुसुमताई भावनाविवश झाल्या. सांगू लागल्या, ‘मी तात्यांपेक्षा १५ वर्षांनी लहान. आतासारखं त्यावेळी बहीण-भावांचं बोलणं नसे. मनामध्ये ज्येष्ठ व्यक्तीबद्दल भीतीयुक्त आदर असे. आम्ही धाकटी भावंडं त्यांना ‘तात्या’ म्हणून हाक मारत असू. वडील मंडळी त्यांना ‘गजानन’ या नावाने संबोधित. नाशकात ते ‘तात्यासाहेब’ म्हणून ओळखले जात. आमचे वडील व्यवसायाने वकील होते. आमच्या पिंपळगाव बसवंतला शाळा फक्त तिसरी-चौथीपर्यंतच होती. त्यामुळे आमचं चौथीपर्यंतचं शिक्षण पिंपळगावला झालं की पुढचं शिक्षण नाशिकला होई. तिथं आमच्या आजी वेणूताई शिरवाडकर आमचं सारं बघत.’
तात्या नाशिकच्या हं. प्रा. ठा. महाविद्यालयात कला शाखेत शिकत असताना त्यांचे कुटुंब गंगाकिनाऱ्यावरील बालाजी मंदिरालगतच्या चाळीत तिसऱ्या मजल्यावर राहत होते. तिथं तळमजल्यावर तात्यांची स्वतंत्र खोली होती. तिथंच त्यांनी कवितेचा पाळणा जोजवला असावा. कुसुमताई सांगतात, ‘मी त्यांना कधीही कविता लिहिताना पाहिल्याचं स्मरत नाही. सुट्टीमध्ये तात्या वणी (सप्तश्रृंगी) येथे राहणाऱ्या आत्या यमुनाबाई देशपांडे यांच्याकडे जात. आत्यांचे यजमान अमृतराव तथा भय्यासाहेब देशपांडे यांना पुस्तकांची आवड होती. त्यांची ग्रंथसंपदा संपन्न होती. महाभारत, रामायण, गडकऱ्यांची नाटके त्यांच्या संग्रही होती. तिथं तात्या हे सारे ग्रंथ वाचत. ते ग्रंथांच्या प्रेमात पडले आणि तिथंच त्यांची मानसिक भूमी तयार झाली. मुळातल्या प्रतिभेला स्रोत मिळाला.’
..अशा तऱ्हेनं आमच्या गप्पा रंगात आल्या होत्या. तोच कुसुमताईंची कन्या विनिताने चहाचा ट्रे समोर ठेवला. गरम चहाचे घोट घेत ताई सांगू लागल्या, ‘आमचे तात्या स्वत:च्या बाबतीत अबोल होते. स्वत:चा मोठेपणा नि स्वत:च्या कवितेची चर्चा त्यांनी कधीही केली नाही. त्यांचा आवाज चांगला होता. गाण्याची आवड होती. ते पेटी सुंदर वाजवीत. नाटकातील पदे गुणगुणत. तात्यांना एकटेपणाची आवड होती. स्वभाव प्रेमळ, विनोदी होता. बोलणं कोटीबाज होतं. त्यांचे मित्र, भावंडं किंवा इतर परिचित मंडळी तात्यांशी आदरणीय अंतर ठेवून वागत.’ त्याचं उदाहरण देताना कुसुमताई पुढे सांगू लागल्या, ‘आमचे लहान बंधू लेखक वसंत शिरवाडकर यांना एकदा पैशांची गरज होती. तात्यांनी त्यांना ५००० रुपयांचा चेक हस्तांतरित केला. त्यांनी तो इकडे-तिकडे ठेवल्याने त्यांना तो सापडेना. तो चेक तात्यांना केराच्या कोपऱ्यात सापडला. चेक उचलून हातात घेत ते म्हणाले, ‘अरे, हा चेक इथं केरात पडलाय!’ एवढंच बोलून त्यांनी चेक वसंताच्या हाती दिला. तात्या रागावले नाहीत. परंतु वसंतराव मात्र चांगलेच खजिल झाले.’
तात्यांनी वयाच्या ३५ व्या वर्षी लग्न केलं. त्यांच्यापेक्षा वयाने मोठय़ा असणाऱ्या त्यांच्या पत्नी गंगूबाईंना (पूर्वाश्रमीच्या गंगूबाई सुनावणी) कवितेचा दांडगा व्यासंग. काव्याची जाण नि नामवंतांच्या ओळखी यातूनच त्यांच्या मैत्रीचा गोफ विणला गेला. त्याचे पुढे लग्नात रूपांतर झाले. त्यांच्या घरात धार्मिकतेचं अवडंबर नव्हतं. तात्या आस्तिक असले तरी त्यांनी लग्नानंतर देव घरात ठेवले नाहीत. ते शंकरभक्त होते. कुठेही गेले की ते देवांपुढे मन:पूर्वक नतमस्तक होत.
तात्यांचे अत्यंत आवडते दैवत होतं- नाटककार राम गणेश गडकरी तथा गोविंदाग्रज. त्यांचं अनुकरण करून त्यांनी ‘कुसुमाग्रज’ हे कविनाम धारण केलं. मी त्यांची लाडकी बहीण. म्हणून माझ्या नावावरून तात्या झाले ‘कुसुमाग्रज’. सुरुवातीला त्यांच्या कविता प्रकाशकांकडून साभार परत येत. परंतु ते त्याबद्दल नि:शब्दच राहिले. आपल्या भावना व्यक्त न करणं, हे त्यांचं खास वैशिष्टय़! तात्या म्हणत, ‘साहित्याविषयी न बोलणारा तो माझा खरा मित्र.’ त्यांचं गुणगुणणं हे त्यांच्या अतीव आनंदाचं प्रतीक असे. ते छोटय़ा छोटय़ा गोष्टींत आनंद घेत व इतरांच्या सुख-दु:खांत समरस होत.
‘तात्यांच्या प्रोत्साहनामुळेच मी लग्नानंतर पुणे विद्यापीठातून एम. ए. झाले. आम्ही तेव्हा खडकीच्या अ‍ॅम्युनेशन फॅक्टरीच्या सदनिकेत राहत असू. माझी मे महिन्याची सुट्टी सुरू झाली की तात्या माझ्याकडे येऊन राहात. आमच्या घरी असलेल्या झोपाळ्यावर बसायला तात्यांना खूप आवडत असे. त्यांना चमचमीत तिखट पदार्थाबरोबरच गुळपोळ्या, जिलेबी, श्रीखंडाची आवड होती. त्यांना प्रवास आवडे. विविध प्रदेशांतील लहान-मोठी गावे पाहणे, बाजारहाट करणे, हा त्यांच्या आवडीचा विषय. त्यांचं सर्वाधिक आवडतं ठिकाण म्हणजे इंदौर! त्यांनी कधी डाकबंगल्याखेरीज अन्य कोणत्या निवासस्थानांत मुक्काम केला नाही. सापुताऱ्याच्या निसर्गरम्य, नीरव शांत डाकबंगल्यात त्यांचा बऱ्याचदा मुक्काम असे. कारण त्यांना उच्चभ्रू राहणीमानाची गरज वाटत नसे. शांत रात्रींत त्यांचं कवितालेखन चाले. अशी नीरव शांतता त्यांना स्फूर्ती देई. स्पर्धेची वृत्ती त्यांच्यात नव्हती. ‘नटसम्राट’ गाजलं तेव्हा त्यांना आनंद झाला. सिनेमात काम करण्याची त्यांची इच्छा होती, पण त्यांच्या ललाटात ती गोष्ट नव्हती.
‘कोणासाठीच तात्यांनी कधी शब्द टाकला नाही..’ ही आठवण जागवत कुसुमताई सांगू लागल्या, ‘मी एम. ए. च्या दुसऱ्या वर्षांत असताना मला व्याकरणाचा पेपर कठीण गेला. मनात पास-नापासाची भीती होती. तो पेपर कवी निकुम्ब यांच्याकडे तपासायला गेल्याची वार्ता मला कुठूनतरी मिळाली. मी तात्यांना सांगितलं की, ‘मला पेपर अवघड गेलाय. निकुम्बांकडं मार्काची चौकशी कर.’ हे माझं बोलणं तात्यांना आवडलं नाही. ते मला म्हणाले की, ‘तुझा अभ्यास झाला नव्हता तर तू परीक्षेला का बसलीस?’ असे हे आमचे सरळमार्गी तात्या!
तात्यांच्या चेष्टेखोर, नर्मविनोदी स्वभावाचा एक किस्सा कुसुमताईंनी अगदी आनंदून सांगितला.. ‘अहो, मी लहान असताना आमच्या वडिलांकडे वकीलकामासाठी येणाऱ्या एका पक्षकाराने वापरलेल्या विडीचं थोटूक हळूच बेमालूमपणे तात्यांनी माझ्या पोलक्याच्या खिशात ठेवलं. आणि मला म्हणाले, ‘इकडे ये, तुझ्या खिशात काय आहे पाहूयात!’ मी ‘काही नाही,’ म्हणाले. मग तात्यांनी माझ्या खिशातून विडीचं थोटूक काढून दाखवलं. माझी घाबरगुंडी उडालेली पाहून म्हणाले, ‘थांब! दादांना सांगतो,’ असं म्हणत ते स्वत:च जोरजोरात हसत सुटले. मग माझ्या लक्षात आलं की, तात्यांनीच माझी चेष्टा केलीय!’
तात्यांच्या स्मृती जागवत आमचे दोन तास कसे सरले, ते कळलंच नाही. मी कुसुमताईंचे आभार मानले तेव्हा ओठांवर कविवर्याची ‘संवाद’ ही कविता रेंगाळत राहिली..
तुम्ही जेव्हा
माझ्या कवितेशी बोलता
तेव्हा माझ्याशी बोलू नका.
कारण- माझ्या कवितेत मी असेन बराचसा
बहुधा,
पण, माझ्या बोलण्यात मात्र तुम्हीच असाल पुष्कळदा.
प्रतिभा आळतेकर

थॉमस वॉटसन(सिनीयर) आणि आईबीएमची सुरुवात....

अनेक चढउतार करत जिद्दीनं पुढं जाण्याच्या थॉमस वॉटसनच्या इच्छाशक्तीनं या प्रवासात त्याला मासे विकण्यापासून ते कारावासाच्या शिक्षेपर्यंतचे चढ पार करायला लावले. पण हळूहळू अनुभवातून शिकत, विक्रीचं तंत्र आत्मसात करत एनसीआर, सीटीआर आणि पुढे सीटीआरच्याच आयबीएम अशा बडय़ा कंपन्यामध्ये त्यानं उच्चपद प्राप्त केलं. आंतरराष्ट्रीय स्तरावरही त्याचं नाव झळकू लागलं. ‘सेल्स ओरिएन्टेड दृष्टीकोन ठेवावा’ हे त्याचं ब्रीदवाक्य
१७ फेब्रुवारी १८७४ या दिवशी न्यूयार्कमध्ये थॉमस वॉटसन (सिनीयर) जन्मला तेव्हा त्याचा संगणकांशी काहीही संबंध यायची सुतराम शक्यता नव्हती! त्याचे वडील शेतकरी होते. थॉमसला लहानपणी दम्याचा विकार होता. तसंच तो बुजरा असल्यानं एकलकोंडा होता. वयाच्या अठराव्या वर्षी त्यानं मास्तरकीचा व्यवसाय पत्करला, आणि तो एकाच दिवसात सोडूनही दिला!
मग हिशेब आणि व्यवस्थापनाच्या संदर्भातला एक वर्षांचा अभ्यासक्रम पूर्ण करून त्यानं आठवडय़ाला सहा डॉलर्सचा पगार असणारी कारकुनाची नोकरी केली; पण ती एका आठवडय़ाचा पगार घेण्याइतका काळही केली नाही! त्याचं मन अशा प्रकारच्या कामांमध्ये लागेना. आता त्यानं पियानो आणि माऊथऑर्गन विकायची आधीपेक्षा दुप्पट पगाराची नोकरी धरली. त्यानंतर थोडे दिवस त्यानं कपडे शिवायची यंत्रं विकली. त्यावेळी एके रात्री खूप दारू पिऊन नशेत असताना त्याचे शिवणयंत्रांचे नमुने, एवढंच काय पण घोडय़ासकट घोडागाडी हे सगळं चोरीला गेलं आणि त्याबरोबर त्याची नोकरीही गेली!
यानंतरही त्यानं एक-दोन छोटे-मोठे उद्योगधंदे करून पाहिले. त्यापैकी एक म्हणजे मांस विकणं हाही होता! तोही बंद पडला! त्या


व्यवसायात असताना त्यानं एनसीआरचं एक यंत्र विकत घेतलं होतं. ते वापरता वापरता त्याचं त्या यंत्राविषयीचं कुतूहल जागृत झालं. किंबहुना ते यंत्र बनवणाऱ्या कंपनीत नोकरी मिळवायचा निर्धार त्यानं केला. या काळात तो रात्री एका दुकानाच्या तळघरात अंगाचं मुटकुळं करून झोपत असे! अनेक अयशस्वी प्रयत्नांनंतर त्याला एनसीआरचे दरवाजे खुले झाले. लाज वाटून न घेता एनसीआरच्या अनेक मिनतवाऱ्या केल्या आणि सारखं नोकरी मिळवण्यासाठी तगादा लावला! तिथं रेंज नावाच्या माणसाच्या हाताखाली त्यानं उमेदवारी केली. सुरुवातीला दहा दिवस फिरूनही तो एनसीआरचं एकही यंत्र विकू शकला नाही. समोरच्या माणसानं ‘मला हे विकत घ्यायचं नाहीये’ असं म्हटलं की काय करायचं हे त्याला समजत नसे. मग रेंज त्याला त्याच्याबरोबर घेऊन गेला आणि त्यानं वॉटसनला युक्तीच्या चार गोष्टी सांगितल्या. समोरचा माणूस ‘मला तुमचं यंत्र नको’ असं म्हणताच रेंज सरळ विषय बदले. इकडचं तिकडचं बोले, आणि मग हळूच त्या माणसाला ‘तुम्हाला हे यंत्र नकोय हे मला माहिती आहे; कारण ते हवं असतं तर तुम्ही सरळ आमच्या कार्यालयात येऊन ते विकत घेतलं असतं’ असं म्हणे. मग त्यानं ते यंत्र का घेतलं पाहिजे यावर तो अगदी थोडय़ा शब्दांमध्ये प्रभावी भाषण ठोके की बहुतेक लोक त्याला बळी पडायचेच!
हे सगळं वॉटसन शिकला. पुढच्या तीन वर्षांमध्ये त्यानं विक्रीच्या विभागात घसघशीत यश मिळवलं आणि एनसीआरचा तो ‘स्टार सेल्समन’ बनला!
१९०३ साली एनसीआरचा प्रमुख जॉन पॅटर्सननं वॉटसनला कंपनीच्या ओहायोमधल्या डेटन इथल्या मुख्यालयात बोलावून घेतलं. पॅटर्सननं वॉटसनला ‘वॉटसन्स कॅश रजिस्टर अ‍ॅण्ड सेकण्ड हॅण्ड एक्स्चेंज’ नावाची कंपनी न्यूयॉर्कच्या मॅनहॅटनमध्ये काढून दिली. या कंपनीचं काम एकच होतं. एनसीआरची आणि एनसीआरच्या सगळ्या प्रतिस्पध्र्याची ‘सेकण्ड हॅण्ड यंत्रं विकत घ्यायची आणि ती इतक्या स्वस्तात विकायची, की ‘सेकण्ड हॅण्ड’ व्यवसाय करणारी मंडळी या धंद्यातून पार उठलीच पाहिजेत! शिवाय प्रतिस्पर्धी कंपन्यांची यंत्रं जर खराब असतील तर ती मुद्दामहून तो आणखीनच कवडीमोलात विकायचा. ती खराब असल्यानं मग लोक त्या कंपन्यांवर नाराज होत. त्यावर ‘उपाय’ म्हणून मग त्यांना एनसीआरची चांगली आणि मुख्य म्हणजे ‘फर्स्ट हॅण्ड’ यंत्रं विकत घ्यावी लागत! यामुळे ‘सेकण्ड हॅण्ड’ यंत्र विकणाऱ्या कंपन्यांचं दिवाळं निघून त्या कंपन्या विकायला काढल्या जायच्या. असं करत करत त्यानं सगळ्या ‘सेकण्ड हॅण्ड’वाल्यांचं नामोनिशानच मिटवलं! १९०८ साली वॉटसनची ‘कंपनी’ एनसीआरमध्ये विलीन करण्यात आली. अर्थातच वॉटसनला बढती वगैरे मिळाली, पण त्यानं पॅटर्सनचं म्हणणं ऐकून जे काम केलं होतं ते बेकायदेशीर होतं याची त्याला कल्पना नव्हती. प्रतिस्पध्र्याना अशा तऱ्हेनं जेरीला आणून नेस्तनाबुत करणं हे त्या काळातसुद्धा अवैध असे. १९१० साली एनसीआरची मुख्य प्रतिस्पर्धी असलेल्या ‘अमेरिकन कॅश रजिस्टर कंपनी’नं एनसीआरवर अवैध आणि एकाधिकारशाही मार्गाचा अवलंब केल्याचा खटला भरला गेला. १९१३ साली पॅटर्सन, वॉटसन आणि एनसीआरच्या अन्य उच्चपदस्थांना दंड आणि कारावासाची शिक्षा झाली. पॅटर्सननं वॉटसनकडून ‘या कामात मी स्वखुषीनं सहभागी झालो होतो, आणि त्यासाठी पॅटर्सनंन माझ्यावर कोणताही दबाव आणला नव्हता’ असं लिहून मागितलं. पण वॉटसननं असं करायला नकार दिला. त्यावर त्यांची वादावादी झाली. शेवटी वॉटसनची ‘जनरल मॅनेजर’ या पदावरून आणि नोकरीवरून हकालपट्टी झाली. काही काळानं वॉटसनचा कारावासाच्या शिक्षेविरुद्धचा अर्ज मंजूर होऊन ती शिक्षा टळली. चित्रपटात दाखवतात तशा बदल्याच्या भावनेनं एनसीआरपेक्षा मोठी कंपनी काढायचा चंगच वॉटसननं बांधला होता.
हर्मन होलेरिथनं जनगणनेचं काम करण्यासाठी आपलं यंत्र बनवून ते विकण्यासाठी ‘टॅब्युलेटिंग मशीन’ कंपनी काढली होती. सुरुवातीला चांगला धंदा झाल्यावर त्यानं १९०० साली अमेरिकन जनगणनेचं काम करण्यासाठी खूप पैसे मागितल्यामुळे वैतागून संबंधित अधिकाऱ्यांनी ते कंत्राट दुसऱ्यालाच दिलं. १९११ साली आपली कंपनी आता आर्थिक अडचणींमध्ये सापडली आहे हे लक्षात आल्यामुळे होलेरिथ आपली कंपनी चार्ल्स फ्लिंट नावाच्या उद्योगपतीला बऱ्याच अटी घालून विकायला तयार झाला. फ्लिंटनं त्याच सुमाराला आणखी दोन कंपन्या विकत घेऊन त्या सगळ्यांची ‘कम्प्युटिंग टॅब्युलेटिंग रेकॉर्डिग’ (सीटीआर) नावाची एकच कंपनी बनवली. पण ती कंपनी लवकरच गलितगात्र अवस्थेत आल्यानं तिचं बूड स्थिर करण्यासाठी फ्लिंटला कुणी तरी हवं होतं. त्याच सुमाराला वॉटसन असं काही तरी हुडकतच होता! अशा रीतीनं सीटीआरमध्ये वॉटसन ‘जनरल मॅनेजर’ या पदावर रुजू झाला. त्या वेळी सीटीआर कंपनी घडय़ाळं, वजनकाटे आणि मुख्य म्हणजे पंचकार्डाचं यंत्र अशा गोष्टी बनवायची. वॉटसनला या जबाबदारीसाठी वर्षांला २५,००० डॉलर्सचा पगार, सुमारे ३६,००० डॉलर्स किंमतीचे १२०० समभाग, आणि कंपनीच्या नफ्यातला पाच टक्के वाटा मिळणार होता. पंचकरड म्हणजे माहिती साठवण्यासाठी वापरली जाणारी जाड पुठ्ठय़ांची करड. या कार्डावर यंत्रानं भोकं पाडायची सोय असते. भोकं पाडणं म्हणजेच माहिती साठवणं अशी कल्पना त्यात वापरली जाते.
त्या कंपनीत वॉटसननं पॅटर्सनकडून शिकलेली मार्केटिंगची तत्त्वं अमलात आणायला सुरुवात केली. सीटीआरनं बाकी उत्पादनांवरचा भर कमी करून त्यांची पंचकार्र्डाची यंत्रं त्यांच्या धंद्याचा केंद्रबिंदू बनवावा असं त्याचं मत होतं. विक्री विभागातल्या मंडळींनी एकदम टापटीप राहावं, दारू पिऊ नये वगैरे नियम त्यानं आणले. पॅटर्सनच्या धर्तीवर विक्रीच्या रकमेमधला काही भाग जास्त धंदा आणणाऱ्या लोकांना ‘कमिशन’ म्हणून द्यायची प्रथा त्यानं सुरू केल्याने ती मंडळी अजून उत्साहानं काम करू लागली. एकूणच कंपनीच्या सगळ्या विभागांनी ‘सेल्स ओरिएन्टेड’ दृष्टीकोन ठेवावा असं त्याचं ब्रीदवाक्य होतं. तीन वर्षांमध्ये त्यानं कंपनीच्या विक्रीचा आकडा दुप्पट करून दाखवला! आपल्या कर्मचाऱ्यांनी कधीही गैरवर्तन करू नये, नेहमी आदबीनं बोलावं वगैरे नियमही त्यानं आणले. गंमत म्हणजे संतापला की तो स्वत: या नियमांना गुंडाळून ठेवत असे!
१९२४ साली तो सीटीआरचा मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) बनला. त्याच वर्षी त्यानं कंपनीचं नाव बदलून ‘इंटरनॅशनल बिझिनेस मशीन्स’ (आयबीएम) असं केलं. १९२९ साली एक अहवाल वॉटसनच्या हाती पडला. त्यात म्हटलं होतं की अमेरिकेत सगळ्या उद्योगधंद्यांत केल्या जाणाऱ्या हिशेबांपैकी फक्त दोन टक्के हिशेब संगणकांच्या साहाय्यानं केले जातात. ते वाचून वॉटसन अवाक् च झाला आणि आपल्या कंपनीला या धंद्यात जम बसवायला किती वाव आहे हेही त्याच्या लक्षात आलं.
वॉटसनच्या धडाकेबाज नेतृत्वाखाली आयबीएमनं एका पाठोपाठ एक नवीन उत्पादन काढत सर्वत्र यशाचे झेंडे रोवले. दुसऱ्या महायुद्धाच्या सुमाराला आयबीएमची वार्षिक उलाढाल अडीच कोटी डॉलर्सच्या घरात गेली होती! बघताबघता वॉटसन अमेरिकेत प्रचंड महत्त्वाची व्यक्ती बनला. आंतरराष्ट्रीय स्तरावर त्याचं नाव झळकायला लागलं. ऐतिहासिकदृष्टय़ा महत्त्वाची बाब म्हणजे आपल्या नवनव्या तंत्रज्ञानानं आयबीएमनं अमेरिकेशिवाय इंग्लंड आणि सोव्हिएत रशियाबरोबरच तत्कालिन नाझी राजवटीच्या जर्मनीलाही मदत केली. आयबीएमच्या पंचकार्डस्मुळे जर्मनीत जनगणना करणं आणि त्यांच्या क्रूर अत्याचार-केंद्रांमध्ये त्यांच्या दृष्टीनं ‘अपवित्र’ असलेल्या माणसांना मारून टाकणं हे घृणास्पद काम सोपं झालं! किंबहुना हिटलरच्या नाझी सरकारनं वॉटसनच्या ‘मदतीबद्दल’ त्याला सरकारी पारितोषकही दिलं. पण अर्थातच आपल्या तंत्रज्ञानाचा असा गैरवापर होईल हे वॉटसनला कुठे माहिती होतं?
ज्या एकाधिकारशाहीच्या अवैध मार्गाचा अवलंब केल्याबद्दल वॉटसनला एनसीआरमधून बाहेर पडावं लागलं होतं तेच आरोप आयबीएम आणि रेमिंग्टन यांच्या भागीदारीविषयी १९३६ साली झाले. आपली पंचकार्डाची यंत्रं विकत घेतलेल्या ग्राहकांनी फक्त आयबीएमनं बनवलेली पंचकार्ड्स वापरावीत असा आग्रह आयबीएमनं धरल्याचा हा परिणाम होता. न्यायालयानं आयबीएमवर याबाबत ताशेरे ओढूनही त्या गोष्टीचा प्रत्यक्षात काहीच उपयोग न होण्याचं कारण म्हणजे आयबीएम सोडून फार कुणी या पंचकार्ड्सचं उत्पादनच करत नव्हतं.
३० ऑक्टोबर १९२५ या दिवशी थॉमस वॉटसननं न्यूयॉर्कमध्ये आयबीएमच्या संचालक मंडळाची पहिली बैठक बोलावली. वॉटसननं त्याच्या दृष्टीनं आयबीएमला अतिशय यशस्वी बनवण्यासाठी जी मंडळी महत्त्वाची ठरू शकतील असं वाटलं होतं त्यांना संचालक मंडळावर आणलं होतं. या काळात आयबीएमपुढे असलेली आव्हानं जरा वेगळ्याच स्वरूपाची होती. पूर्वी वॉटसननं मोडकळीला आलेल्या ‘सीटीआर’ कंपनीची सूत्रं हाती घेतली तेव्हा लोक त्यांच्या स्वयंपाकघरात फ्रीज वापरत होते आणि रेल्वेतून स्टेशनवर उतरल्यावर यंत्रात पैसे टाकून सँडविचेस विकत घेत होते. या सगळ्या गोष्टींमधलं नावीन्य संपून आता त्या सगळ्यांच्या दृष्टीनं सहजपणे वापरायच्या गोष्टी झाल्या होत्या. या वेगानं बदलणाऱ्या जगात आपली बेरजा वगैरे करणारी आणि पंचकार्ड्स वापरून चालणारी यंत्रं काय करणार असा विचार वॉटसनच्या मनात घोळत होता. लोक नक्कीच त्यांना जुनाट, चुका करणारी, आवाजानं वैतागून सोडणारी यंत्रं समजणार असं त्याला वाटत होतं.
या वॉटसनच्या बहारदार आयुष्याविषयी आणि कारकीर्दीविषयी आणखी बोलूया पुढच्या वेळी!

इंडिया शायनिंग ते इंडिया मेल्टिंग .....

जगण्याचा संघर्ष पराकोटीला पोहोचत असताना सर्वसामान्य मतदार क्षुब्ध न होता मतदान करू शकतील, ही धारणा चुकीची ठरू शकते. मतदार भावनेच्या आहारी जातो तेव्हा त्याच्या अतिरेकाला पारावार उरत नाही आणि अशावेळी सर्वच राजकीय आडाखे कोलमडून पडतात. यंदाच्या लोकसभा निवडणुकांमध्ये मुख्यत आर्थिक कुचंबणेमुळे अस्वस्थ झालेल्या मतदारांच्या रोषाचा तडाखा राज्य सरकारांना बसतो की ते केंद्र सरकारवर संताप व्यक्त करतात, यावर केंद्रात येणाऱ्या नव्या सरकारचा चेहरा निश्चित होणार आहे.
पाच वर्षांपूर्वी याच सुमाराला लोकसभा निवडणुकांची घोषणा होत असताना भाजपचे नेते आर्थिक उन्मादधुंद झाले होते. २००२-०३ या आदल्या वर्षांतील कासव छाप चार टक्क्यांच्या तुलनेत लोकसभा निवडणुकांच्या वर्षांत आर्थिक विकास दराने चक्क दुपटीपेक्षा जास्त वेगाने ८.२ टक्क्यांवर झेप घेतली होती. ऑक्टोबर-डिसेंबर २००३ मधील १०.४ टक्क्यांच्या आर्थिक विकास दराने साऱ्या जगाला अचंबित केले होते. वाजपेयी सरकारच्या शेवटच्या वर्षांत झपाटय़ाने वाढणाऱ्या अर्थव्यवस्थेचा कैफ तेव्हा केंद्रातील अनेक मंत्र्यांना चढला होता. फसफसणाऱ्या अर्थकारणाने समाजातील उच्चमध्यम वर्गाला झिंग आणली होती. मध्यमवर्गीय व गरिबांना ही कसली नशा आहे याचेच त्यावेळी कोडे पडले होते. पूर्वी कधीही न अनुभवलेल्या आर्थिक समृद्धीच्या या सुनामीत केवळ प्रमोद महाजनच वाहवत गेले नाहीत, तर लालकृष्ण अडवाणींसारख्या पन्नास राजकीय उन्हाळे-पावसाळे बघितलेल्या बुजुर्ग नेत्यालाही त्याचे ‘फील गुड’ असे वर्णन केल्यावाचून राहवले नव्हते. त्यातच डिसेंबरमध्ये भाजपने मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढच्या निवडणुका दणदणीत फरकानेजिंकल्या आणि त्यानंतर सुरू झाले ते ‘इंडिया शायनिंग’चे पर्व. ‘फील गुड ’आणि ‘इंडिया शायनिंग’ची परिणामकारकता कुठवर झिरपली, याचा अंदाज न घेताच अवघा भारत दारिद्रय़मुक्त झाल्याचा भास भाजप-रालोआचे निवडणूक व्यवस्थापक प्रमोद महाजन आणि प्रचारप्रमुख वेंकय्या नायडू यांनी निर्माण केला. तो किती भ्रामक होता, हे त्यांना १३ मे २००४ रोजी लोकसभा निवडणुकांचा निकाल लागला तेव्हाच समजले.
पाच वर्षांनी पुन्हा लोकसभा निवडणुकांना सामोरे जाण्यासाठी ६७ कोटी मतदार सज्ज होत असताना आज नेमकी उलटी स्थिती आहे. ‘इंडिया शायनिंग’कडून ‘इंडिया मेल्टिंग’कडे देशाची वेगाने घसरण सुरू झाली आहे. चौदाव्या लोकसभेचा अस्त होत असताना ऑक्टोबर-डिसेंबर २००८ च्या तिमाहीत आर्थिक विकासाचा दर ५.३ टक्क्यांवर कोसळला आहे. सलग पाच वर्षे बावनकशी सोन्याप्रमाणे झळाळणारी भारतीय अर्थव्यवस्था मंदीच्या तीव्रतेत वितळू लागली आहे. १०.४ टक्क्यांच्या विकास दरानंतर २००७-०८ पर्यंत अर्थव्यवस्थेला सलग चार वर्षे चढलेला कैफ उतरून आता पुन्हा नैराश्याचे मळभ दाटले आहे. आता उरला आहे तो केवळ हँगओव्हर. लठ्ठ पगारांच्या नोकऱ्या केव्हाच लुप्त झाल्या आहेत आणि मध्यमवर्गीयांपुढे शहरांतून उखडले जाण्याचे संकट उभे ठाकले आहे. वेतनकपात करा पण नोकऱ्या कायम ठेवा, असे आवाहन हंगामी अर्थमंत्री प्रणव मुखर्जी यांना करणे भाग पडले आहे. खासगी क्षेत्रात नोकऱ्यांमधील आरक्षणाच्या मुद्यावर चर्चा करण्याचा उत्साह कुणामध्ये राहिलेला नाही. नोकरकपात रोखू शकत नसल्याची जाहीर असमर्थता कामगारमंत्री ऑस्कर फर्नाडिस यांना व्यक्त करावी लागत आहे. ऐन निवडणुकांच्या काळात अडचणीत आणणारी विधाने करू नये म्हणून कदाचित त्यांना मंत्रीपदाचा राजीनामा देऊन पक्षाचे काम करण्यासाठी काँग्रेस संघटनेत परतावे लागेल. चाळीस वर्षांपूर्वी भारतीय बँकांचे राष्ट्रीयीकरण करणाऱ्या इंदिरा गांधींच्या दूरदृष्टीमुळे आपली अर्थव्यवस्था अमेरिकेसारखी गाळात गेली नाही, अशा भ्रामक खुषीत सरकार अर्थव्यवस्थेला झालेल्या गंभीर जखमांकडे हव्या तशा गांभीर्याने बघू शकलेले नाही. रालोआ सरकारने वर्षांला एक कोटी रोजगार निर्माण करण्याची घोषणा केली होती तेव्हा सोनिया गांधी आणि त्यांचे सहकारी ‘कुठे आहेत एक कोटी रोजगार’, असा सवाल करून वाजपेयींना वारंवार निरुत्तर करायचे. मनमोहन सिंग सरकारच्या शेवटच्या वर्षांत एक कोटी रोजगार गमावले जाण्याची भीती वास्तवात उतरण्याची शक्यता आहे. त्याची जाणीव ५.३ टक्क्यांवर घसरलेल्या विकास दराने करून दिली आहे. आर्थिक विकासाचा दर जेवढा घसरेल तेवढी रोजगारनिर्मितीच्या आघाडीवर अवकळा पसरणार आहे. इंडिया शायनिंगचा जयजयकार करणाऱ्या वाजपेयी सरकारला २००४ च्या निवडणुकांमध्ये भारताच्या ग्रामीण भागातील सुप्त रोषाचा तर फटका बसलाच, शिवाय शहरी भागातील भाजपचे बहुतांश बालेकिल्लेही त्यावेळी उद्ध्वस्त झाले होते. अटलजी आज ठणठणीत असते तर सर्वसामान्यांना हवालदिल करणाऱ्या अर्थव्यवस्थेवर त्यांनी स्वानुभवातून मार्मिक भाष्य केले असते. लोकसभा निवडणुकांची घोषणा होत असतानाच घरंगळत जाणाऱ्या अर्थव्यवस्थेने देशातील कोटय़वधी मतदारांचे भवितव्य दोलायमान केले आहे. जगण्याचा संघर्ष पराकोटीला पोहोचत असताना सर्वसामान्य मतदार क्षुब्ध न होता मतदान करू शकतील, ही धारणा चुकीची ठरू शकते. मतदार भावनेच्या आहारी जातो तेव्हा त्याच्या अतिरेकाला पारावार उरत नाही आणि अशावेळी सर्वच राजकीय आडाखे कोलमडून पडतात. यंदाच्या लोकसभा निवडणुकांमध्ये मुख्यत आर्थिक कुचंबणेमुळे अस्वस्थ झालेल्या मतदारांच्या रोषाचा तडाखा राज्य सरकारांना बसतो की ते केंद्र सरकारवर संताप व्यक्त करतात, यावर केंद्रात येणाऱ्या नव्या सरकारचा चेहरा निश्चित होणार आहे.
१९७५-७६, १९८९-९० आणि २००३-०४ आर्थिक भरभराटीची झुळूक आली, पण त्यामुळे सत्ताधारी पक्षाचा वा आघाडीचा पराभव टळू शकला नव्हता. मंदीच्या वातावरणात होणाऱ्या निवडणुकांमध्ये मतदार यापेक्षा वेगळे वागू शकतील काय, हा कळीचा प्रश्न ठरणार आहे. भारतावर ओढवलेल्या आर्थिक मंदीसाठी युपीए सरकार जागतिक मंदीला जबाबदार ठरवीत आहे. बीजिंग ऑलिम्पिक संपता संपता मंदीची सुनामी जागतिक अर्थव्यवस्थांना नेस्तनाबूत करेल, याची अर्थतज्ज्ञांना पूर्वकल्पना होती. सरकारने तेव्हाच मंदीचा बंदोबस्त करण्यासाठी स्टिम्युलस अस्त्र काढले असते तर आतापर्यंत अर्थव्यवस्थेवर त्याचा सकारात्मक परिणामही पडला असता. पण आग सप्टेंबरमध्ये लागल्यावर सरकारने विहीर खोदायला सुरुवात केली डिसेंबरमध्ये. गेल्या तीन महिन्यांत जाहीर करण्यात आलेल्या तीन स्टिम्युलसने अर्थव्यवस्थेचे भेसूर होत चाललेले चित्र पुन्हा पूर्वस्थितीत यायला बराच वेळ लागेल.
आठ टक्के आर्थिक विकासाचा दर बघून वाजपेयी सरकारने जल्लोष सुरू केला असताना काँग्रेसने ‘आम आदमी’ च्या मुद्यावर निवडणूक लढवली होती. विकासापासून वंचित राहिलेल्या घटकांपर्यंत पोहोचण्याचा प्रयत्न केला होता. अर्थात हा प्रयत्न अपुरा होता आणि त्यामुळे मतदारांनी कौलही अपुराच दिला. शहर आणि गावातील विषमता दूर करण्यासाठी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमीसह हजारो कोटी रुपये खर्चून राबविण्यात आलेल्या विविध सामाजिक योजनांची परिणामकारकता सत्ताधारी आघाडीला कितपत तारेल, हा प्रश्नच आहे. वाजपेयी सरकारने कुठलीही मोठी गुंतवणूक केली नसताना आणि तत्कालीन कृषी मंत्री राजनाथ सिंह यांच्यापाशी जाणतेपणा वा द्रष्टेपणाचा पूर्ण अभाव असतानाही ऑक्टोबर-डिसेंबर २००३ च्या तिमाहीत कृषी उत्पादनात दृष्ट लागावी अशा १७ टक्क्यांनी वाढ झाली होती. कृषी क्षेत्रातील वाढीचा हा वेग असा होता की ज्याची देशाला लाभलेल्या आजवरच्या सर्वात ‘मातब्बर’ कृषी मंत्र्यांच्या पाच वर्षांच्या कारकीर्दीत कोणत्याही तिमाहीत पुनरावृत्ती होऊ शकली नाही. युपीए सरकारने देशभरातील गांजलेल्या शेतकऱ्यांच्या कर्जपुरवठय़ात तिपटीने वाढ करून आणि ६५ हजार कोटींची कर्जमाफी देऊनही कृषी क्षेत्रातील वाढीचा दर चार टक्क्यांच्या वर पोहोचू शकला नाही. उलट तो ऐन निवडणुकांच्या मोसमात दोन टक्क्यांनी घसरला. ग्रामीण भारतात आर्थिक चैतन्य निर्माण करण्यासाठी लक्षावधी कोटी रुपये ओतून युपीए सरकारने केलेले प्रयत्न फसवे व तोंडदेखले आहेत, असाही त्याचा अर्थ होऊ शकतो.
अर्थव्यवस्थेने इंडिया शायनिंगच्या अगदी विपरीत दुसरे टोक गाठले असताना पंधराव्या लोकसभेच्या निवडणुका होऊ घातल्या आहेत आणि या स्थितीचा राजकीय लाभ कोणाला मिळेल, याचा अंदाज करणे अवघड आहे. निवडणुकांच्या नियोजनात सदैव आघाडीवर राहणाऱ्या भाजपची राजकीय पत ऐनवेळी घरंगळत चालली आहे. कामगार व शेतकऱ्यांचे प्रश्न मांडणाऱ्या डाव्या आघाडीलाही पाच वर्षांपूर्वीच्या यशाची पुनरावृत्ती करण्याची आशा नाही. काँग्रेसच्या नेतृत्वाखालील युपीएला पुन्हा सत्तेत परतण्याचा आत्मविश्वास वाटतो. पण असाच भ्रामक आत्मविश्वास पाच वर्षांपूर्वी भाजप-रालोआलाही वाटत होता. काँग्रेस आणि भाजप आघाडीचे सरकार सत्तेत येणार नसेल तर आपल्याला संधी मिळेल, असे प्रादेशिक पक्षांना वाटत आहे. पण मागच्या लोकसभा निवडणुकांमध्ये पैशाचा उन्मत्तपणा दाखविणाऱ्या अनेक प्रादेशिक पक्षांनाही मतदारांनी धडा शिकविला होता. ‘इंडिया शायनिंग’च्या काळात भाजप आघाडीला नाकारताना खंडित, पण अनेक अवांछनीय तत्वांना गाळून, कुठलीही संदिग्धता नसलेला जनादेश काँग्रेस आघाडीला लाभला होता. आता ‘इंडिया मेल्टिंग’च्या काळात जात, धर्म आणि प्रादेशिक अस्मितेच्या मुद्यांना चिकटून न राहता देशहिताचा विचार करून पुन्हा असाच चपखल आणि टिकाऊ जनादेश देण्याची जबाबदारी मतदारांवर येऊन पडली आहे.

दोन फुल एक हाफ

साखर कारखाना, कन्स्ट्रक्शन, शिक्षणसंस्था, आमदारकी अशी सगळी वस्त्रं पांघरून गबर झालेल्या एका हौशी चित्रपट निर्मात्यानं ‘स्लमडॉग’ला ऑस्कर मिळाल्याच्या बातम्या वाचल्या, चॅनेल्सवर सगळ्यांच्या मुलाखती पाहिल्या. फावल्या वेळेचा उद्योग आणि पदरच्या रिकामटेकडय़ा लोकांना काहीतरी कामं द्यावीत म्हणून त्यांनी एका मराठी चित्रपटाच्या निर्मितीला हात घातला होता. चित्रपट अर्धाअधिक पूर्ण झाला होता आणि अशा वेळी ‘स्लमडॉग’ला ऑस्कर मिळालं. बातम्या वाचून, पाहून निर्माता चेकाळला. त्यानं त्याच्या चित्रपटाच्या दिग्दर्शकाला फोन करून झोपेतून उठवलं..
‘आपल्या पिक्चरला ऑक्सर मिळालं पाह्य़जेल..’
दिग्दर्शक बिचारा खडबडून उठला. ‘ऑस्कर? हो सर, आपण प्रयत्न करू या. आपली फिल्म आधी पूर्ण तर होऊ देत..’
‘हुईल की पूर्ण! त्येला काय झालं?’
‘फिल्म पूर्ण होऊन ती रिलीज व्हावी लागते. मग ती जर समितीला आवडली तर ऑस्करसाठी शिफारस होते तिची.’
‘अशा हजार शिफारशी मी लिहून देतो म्हैन्याला. कोण कोण आसतं त्या ऑक्सरच्या समितीवर, म्हाइती काढून सांगा मला..’

‘अहो, एक तर तुम्ही मघापासनं म्हणता तसं ते ऑक्सर नव्हे, ऑस्कर म्हणतात त्याला. आणि समिती आताच नाही सांगता येणार.’
‘बायकोला बायको म्हणलं आन् घरवाली म्हणलं तर कोणता फरक पडतू का? ऑक्सर तं ऑक्सर..’
‘अहो, ऑक्सर नव्हे..’
‘जिभंला वळण पडलं ते पडलं.. ते जाऊ द्या, आपल्या पिक्चरच्या स्टोरीमध्ये एक झोपडपट्टी घाला.’
‘अहो, अर्धी फिल्म शूट झाली आहे आपली. आपल्या फिल्मचा हीरो-हीरोइन सगळे मध्यमवर्गीय आहेत.’
‘मग? मध्यमवर्गाची माणसं काय झोपडपट्टीत जात न्हाय व्हय?’
‘पण ते ओढूनताणून वाटेल.’
‘फस्क्लास! आता तुम्ही वढून ताणून म्हणलं तव्हा मला येक आयडिया सुचली. आपल्या हीरोच्या घरची कामवाली बाई झोपडपट्टीत ऱ्हात असते, यक दिवस ती खाडा करते. मंग हीरो झोपडपट्टीत जातो अन् तिला वढून आणतो घरून. मग पुढची आता उरलेली सगळी स्टोरी झोपडपट्टीतच दाखवू आपण.’
‘मला लेखकाशी बोलावं लागेल.’
‘त्येला काय इचारायचं? त्येला लिही म्हन्लं ते त्यानं ल्ह्य़ायचं. त्येला एक चेक दिऊन टाकतो पाच हजारांचा. आनं तुमचं न्हाय आइकलं तं मला सांगा, आस्कंसा ल्हित न्हाय ते बगतो.’

दिग्दर्शकाची झोप उडाली. एक तर निर्मात्याच्या मेव्हणीनं लिहिलेली कथा दुरूस्त करता करता आधीच त्याचा लेखक गांजून गेला होता. निर्माता, त्याची बायको आणि मेव्हणी ह्य़ांचे दर पाच-दहा मिनिटांनी फोन येत-
‘आपण जर असं दाखवलं, की राहुल घरी येतो आणि माधुरीला नाही नाही ते बोलतो, तर?’
‘आपण असं करूया, राहुलचा ऑक्सिडन होतो आन् तो आपंग होतो.’
‘आपण माधुरीच्या आईला मारून टाकलं तर?’
अशा सूचनांच्या जंजाळातून मार्ग शोधत कसंतरी स्क्रिप्ट पूर्ण झालं आणि शूटिंग मार्गाला लागलं, तर आता हे ऑस्करचं निघालं. चित्रपटात झोपडपट्टी कशी आणता येईल, यावर तो विचार करत होता, तेवढय़ात पुन्हा ‘मोबाइल’वर निर्माता आला-
‘तो रैमान मिळंल का आपल्याला गाणी बनवायला?’
‘अहो, रहमान मिळणार नाहीच.. पण आपली सगळी गाणी झाली आहेत रेकॉर्ड करून!’
‘मंग त्याला काय हुतंय? ही गाणी ठिहून द्या, नवी करा. आन् तो रैमान का न्हाय मिळणार? हितंच आसतो की तो मद्रासला?’
‘त्याचं बजेट खूप असतं. आणि तो मराठी फिल्म नाही करणार..’
‘मग यक माणूस बसवा आन् सगळे डायलाग हिंदी करून घ्या. त्येला काय हुतं?’
‘अहो, असं काय करता, ते रेहमानचं वगैरे राहू द्या; आपण झोपडपट्टीचं बघू कसं अ‍ॅकोमोडेट करता येतं ते आपल्या स्क्रिप्टमध्ये..’
‘तो रैमान कसला न्हाय म्हंतो, मी शीएमशी बोलून त्येला आणतो गाणी करायला..’
दिग्दर्शकाला आता आपण जागीच अचानक ठार झालो तर बरं, असं वाटू लागलं होतं. तोवर निर्मात्यानं आणखी एक बॉम्ब टाकला- ‘तो कोण गुलनार का कोण हाय, त्याला सांगून टाक चार गाणी ल्ह्य़ायला.. आन् पैसे किती, तेबी विचारून घ्या. मागून कटकट नकू!’

‘संकटकाळी सुटकेचा मार्ग’ कुठं दिसतो का, याचा शोध दिग्दर्शक घेत होता. तेवढय़ात पुन्हा मोबाइल.. पुन्हा निर्माता- ‘आमची मेव्हणी लय हुशार. तिनं त्यो समडाग का काय तो शिनुमा पाह्य़ला.. लय भारी सीन लिहिलाय तिनं.. बोला तिच्याशी..’ मग मेव्हणी फोनवर किणकिणली-
‘त्याचं काय आहे डायरेक्टर साहेब. एक भन्नाट कल्पना सुचली. अमिता बच्चनचं हेलिकॅप्टर येतं. आपल्या हीरोचा मुलगा गाईच्या गोठय़ाजवळून धावत जातो आणि शेणात पडतो आणि शेणानं भरलेल्या अंगानंच अमिताभकडे धावतो आणि ऑटोग्राफ घेतो.. म्हणजे काय की, त्यात ग्रामीण संस्कृती वगैरेसुद्धा येईल..’ आणि दिग्दर्शक अचानक ओरडला- ‘अगं, ऐकलंस का? वेडय़ांच्या इस्पितळात फोन करून सांग- एक पेशंट येतोय

रहमान...

भारतीय चित्रपट संगीताच्या इतिहासात गेल्या ७७ वर्षांत जे प्रचंड काही घडून गेलं, जे अनेक प्रवाह मिसळत आले, जे नवे प्रयोग होऊन गेले, त्या सगळ्याशी असलेली आपली जैविक नाळ तुटू न देता रहमान आणखी एका नव्या सांगीतिक प्रवासाला निघाला आहे. प्रत्येक गीतात नव्या चार-पाच स्वररचनांचा ऐवज लपवणारा हा प्रतिभावान संगीतकार जगातल्या सगळ्या संगीताला आपल्या कवेत घेऊ पाहतो आहे आणि एका नव्या वैश्विक संगीताची उभारणी करतो आहे. काही बाबतीत तर तो मोझार्टपेक्षाही चार पावलं
पुढे गेला आहे!
अल्लारखा रहमान या नावाचा माणूस एखाद्या आयटी कंपनीत सहजपणे खपून गेला असता. ज्याला सॉफ्टवेअर इंजिनिअरच व्हायचं होतं आणि जो हुशार होता, (ही त्याची इच्छा होती आणि त्या अर्थानं त्याचं औपचारिक शिक्षणही झालं नाही!) त्याला एखाद्या नामांकित कंपनीत सहजपणे प्रवेश मिळाला असता आणि कालानुक्रमे तो वरिष्ठ पदापर्यंत पोहोचलाही असता. सध्याच्या मंदीच्या काळात त्याच्यावर जराशी टांगती तलवारही राहिली असती. पण मग साऱ्या जगाला वैश्विक सुरांशी नातं कसं जोडता आलं असतं? जगाच्या वेगवेगळ्या भागात निर्माण होत असलेल्या संगीताचं, तिथल्या वाद्यांमधून व्यक्त होणाऱ्या भावभावनांचं जागतिक फ्युजन कसं झालं असतं. बरं झालं, अल्लारखा रहमान सॉफ्टवेअर इंजिनिअर झाला नाही ते! तो ए. आर. रहमान झाला आणि त्यानं या पृथ्वीवरच्या स्वरांच्या नभांगणाला आपल्या पसरदाराचं अंगण करून टाकलं. अनोळख्या जागी खेळायलाही जरासं बुजल्यासारखं होतं. पण हा पठ्ठय़ा त्या अनोळखी अंगणात बालपणापासून खेळत असल्यासारखा लीलया आपल्या करामती दाखवतो आहे आणि तुमच्या-माझ्यासारखे कोटय़वधी लोक त्याच्याकडे दिग्मूढ होऊन पाहात आहेत.
सगळं जग ज्या झपाटय़ानं बदलतं आहे, त्याच झपाटय़ानं आपणही बदलायचं असं ठरवणाऱ्या अनेकांना ते जमत नाही, हे आपण पाहतो. पण रहमान नावाच्या व्यक्तीनं संगीताच्या दुनियेत बदलाचा जो वेग प्रस्थापित केला, तो आश्चर्यकारक म्हणावा असा आहे. तो एकाच वेळी स्थानिक आणि वैश्विक पातळीवर राहू शकतो, हे जसं त्याचं वेगळेपण, तसंच नवआधुनिकतेच्या जमान्यात तो जराही ‘शिळा’ न होण्याची काळजी घेतो, हे त्याचं वैशिष्टय़.
भारतीय चित्रपट संगीताच्या इतिहासात गेल्या ७७ वर्षांत जे प्रचंड काही घडून गेलं, जे अनेक प्रवाह मिसळत आले, जे नवे प्रयोग होऊन गेले, त्या सगळ्याशी असलेली आपली जैविक नाळ तुटू न देता रहमान नावाचा एक संगीतकार आणखी एका नव्या

सांगीतिक प्रवासाला निघाला आहे. तो आज आपल्यात आहे आणि तो आजही तेवढाच ताजातवाना आहे, हे आपलं सगळ्यांचं भाग्य म्हणायला हवं. केवळ त्याला दोन ऑस्कर पुरस्कार मिळाले, म्हणून हा अभिमान बाळगायचा नाही, तर गेल्या १८ वर्षांत त्यानं जे जे काही केलं आहे, त्याबद्दल त्याला कुर्निसातही करायचा आहे.
‘स्लमडॉग मिलिऑनर’ या चित्रपटातील संगीताबद्दल त्याला मिळालेल्या पुरस्कारांमुळे भारतीय चित्रपट संगीत जगाच्या नकाशावर पोहोचलं. त्याला प्रतिष्ठाही मिळाली आणि त्याचं वेगळेपणही सगळ्यांच्या नजरेत भरलं. चित्रपट संगीत हे एका व्यक्तीच्या प्रतिभेतून साकार होत नाही. तो प्रतिभांचा संगम असतो. त्यात कवी, गायक, वाद्यवादक, तंत्र, रसिक अशा सगळ्यांचा वाटा असतो. प्रत्येकानं आपापलं काम आपापल्या प्रतिभेच्या अत्युच्च पातळीवरून केलं की काय चमत्कार होतो, याचा अनुभव आपण गेल्या ७० वर्षांत अनेकदा घेतला आहे. मग ते सी. रामचंद्र असोत, की शंकर जयकिशन, मदनमोहन असोत की लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, आर.डी.- एस. डी. बर्मन असोत की नौशाद, रोशन असो की जयदेव.. या सगळ्यांनी त्यांच्या त्यांच्या काळात आपली नाममुद्रा अशी काही स्पष्टपणे कोरून ठेवली आहे, की ती कुणालाच सहजी विसरता येऊ नये. या यादीत कितीतरी जणांची नावं घालण्याचा मोह कुणालाही होईल, एवढी ही नामावळी मोठी आणि संपन्न आहे. पण या सगळ्या पूर्वसुरींच्या खांद्यावर बसून आणखी दूरवरचं जग पाहण्याची रहमानची नजर आपल्या सगळ्यांना अचंबित करायला लावणारी आहे.
एकाच वेळी तमिळ, पंजाबी, उत्तर हिंदुस्तानी, मराठी अशा वेगवेगळ्या प्रांतात असलेल्या लोकसंगीताच्या आणि मुख्य प्रवाहातील संगीताच्या सगळ्या परंपरांचा साधा परिचय करून घ्यायलाच सारं आयुष्य खर्ची पडायचं एकेकाचं. इथं तर रहमाननं या साऱ्या परंपरांचं अप्रतिम कोलाज करता करताच जगाच्या पाठीवर कुठे कुठे सुरू असलेले सारे प्रयोगही आपल्या परिचयाचे करून दिले. ‘रोजा’ या चित्रपटानं पहिल्याच पदार्पणात जगजिंकणाऱ्या या सिकंदरानं नंतर सारी पृथ्वी पादाक्रांत केली आणि तो आता एका अशा मुक्कामी येऊन ठेपला आहे, की तिथपर्यंत पोहोचणंही कुणाला सहजसाध्य होऊ नये. आधीच्या पिढीतल्या आर. डी. नं केलेले पाश्चात्य संगीतातले प्रयोग ही रहमानसाठी पहिली पायरी होती. पण आर. डी. नं अभिजात आणि पाश्चात्य असे दोन प्रवाह वेगवेगळे ठेवले. तो ‘तिसरी मंजिल’ व ‘अमर प्रेम’ अशा दोन वेगळ्या वाटा चोखाळत होता. रहमाननं पदार्पणातच या सगळ्या वाटांची इतकी कलात्मक सरमिसळ केली की ऐकणाऱ्याने चकित व्हावं.
‘रोजा’ रंगीत असला तरी त्याचं संगीत ब्लॅक अँड व्हाईट होतं. तरीही ताजं टवटवीत होतं. त्या पाठोपाठ आलेला ‘बॉम्बे’ असाच चमकदार होता आणि या दोन्ही चित्रपटातली गाणी आजही रहमानच्या कुठल्या ना कुठल्या गाण्यात पुन्हा पुन्हा सापडतात. पण गेल्या १८ वर्षांत तमिळ आणि हिंदी मध्ये किमान दोन हजार गाणी तयार करणाऱ्या या संगीतकारानं प्रत्येक चालीवर आपलं नाव कायमचं कोरून ठेवलं आहे. गाणं कुणी गायलं आहे, यावरून ते लक्षात ठेवायची भारतीयांची रीत रहमाननं बदलून टाकली. लता, आशा, रफी, किशोर यांच्या काळात गाणी त्यांच्या नावानं लक्षात राहायची. रहमाननं मात्र सगळी गाणी फक्त स्वत:च्या नावावर जमा करून टाकली. गाणं रहमानचं आहे अशीच त्याची ओळख होऊ लागली. संगीतातलं हे परिवर्तन वाटतं तितकं छोटं नाही. त्यानं श्रोत्यांना आवाजाचे वेगवेगळे पोत दाखवले. त्या आवाजातून आणि त्याच्याबरोबर चालणाऱ्या वाद्यमेळातून एक नव्या अनुभूतीचा जो साक्षात्कार घडवला तो केवळ असामान्य सांगीतिक प्रतिभेच्या जोरावर. रहमानकडे इंग्लंडमधील ट्रिनिटी कॉलेजमधील शिक्षणाचा म्हणजे पाश्चात्य संगीताच्या शिक्षणाचा अनुभव आहे. पण केवळ त्यामुळे त्याला आपलं संगीत जागतिक पातळीवर नेता आलेलं नाही. संगणकाच्या क्रांतीनंतरच्या काळात आपली प्रतिभा विकसित करणारा हा संगीतकार तंत्रशरण नाही. तंत्रावर विसंबून राहून जे घडेल, त्याला तो सामोरा जात नाही. संगणाकावर संगीतासाठी असलेल्या ‘सॉफ्टसिंथ’ सॉफ्टवेअरचा इतका चपखल आणि कलात्मक वापर करण्यासाठी त्याच्याकडे अनोखी प्रज्ञा आहे. पूर्वी वादक आणि गायक एकाचवेळी गाणं ध्वनिमुद्रित करत असत. आता हजार ट्रॅक्सवर संगीत वेगवेगळं रेकॉर्ड करून ते एकत्र करण्याची सोय आहे. या सगळ्या हजार ट्रॅक्सवर असलेल्या संगीताच्या एकत्रीकरणातून आपल्याला नेमका कोणता इफेक्ट साधायचा आहे, याचं ‘दर्शन’ रहमानला आधीच झालेलं असतं. त्यामुळे तो तालवाद्यांचा स्वरवाद्यांसारखा आणि स्वरवाद्यांवरचा ‘झाला’ तालवाद्यांप्रमाणे वापरतो. जगातील विविध भागांतील वाद्ये एकमेकांना पूरक ठरतील, अशी उपयोगात आणून भारतीय व पाश्चात्य संगीताला सहजपणे तो एकत्र आणतो. दोन भिन्न संगीत परंपरा शेजारी ठेवून फ्युजन होतं, असा आपल्याकडे एक समज आहे. पण जेव्हा या दोन एकमेकांशी फटकून वागणाऱ्या संगीत परंपरा दुधात साखर विरघळावी तशा परस्परांत सहजपणे मिसळतात आणि आपल्या हे लक्षातही येत नाही, तेव्हा त्याचा होणारा परिणाम इतर कोणत्याही संगीतापेक्षा वेगळा असणं स्वाभाविक आहे.
तंत्राचा आणि त्याच्या आधारे मिश्रणाचा इतका कलात्मक वापर त्यानं केला आहे की आजचे सारे संगीतकार त्याला अनुसरणं पसंत करतात. तरीही रहमान तेवढाच ताजा वाटतो आहे, याचं कारण त्यांनं आपली प्रतिभा जराही ताणली नाही. जे सुचतं, ते एखाद्या कारखान्यातील उत्पादन साखळीसारखं बाजारात आणण्याची त्याची तयारी नसते. आपल्या प्रतिभेला फुटणाऱ्या धुमाऱ्यांना काबूत ठेवून त्याचा योग्य वेळी वापर करण्याची प्रचंड क्षमता त्याच्या ठायी आहे. गुरू इलायराजा यांच्यासारख्या असामान्य प्रतिभावनाच्या संगतीत राहणाऱ्या रहमानला काळाची खरी नस सापडली आहे. आधुनिकता, उत्तर-आधुनिकता, नवआधुनिकता असल्या संज्ञांच्या जंजाळात सापडण्याची त्याला गरज वाटत नाही. त्यामुळे तमीळ चित्रपटात दु:खी प्रसंगात वापरलेलं गाणं हिंदूीत येताना जरासे फेरबदल करून आनंदी करण्याचं कसब त्यानं बाणवलं आहे. त्यांच्या गीतांमधील पाश्र्वसंगीत आणि चित्रपटातील पाश्र्वसंगीत ही नेहमीच वेगळी ट्रीट असते. प्रत्येक वाद्याच्या, प्रत्येक सुरात, सुरावटीत आणि त्यांच्या मेळात तपशीलानं लक्ष घालणारा रहमान कलात्मकतेच्या पातळीवर जराशीही चूक होऊ देत नाही. तपशिलात दडलेल्या सौंदर्याची एवढी देखणी जाण फार क्वचित दिसते आणि त्यामुळेच तो सगळ्यांमध्ये उठून दिसतो.
भारतीय राग संगीत जगातल्या इतर संगीतापेक्षा वेगळं आहे, संपन्न आहे, असं सांगत असताना भारतीयांना जगातल्या इतर संगीतात असलेल्या सौंदर्यस्थळांचा आस्वाद देणारा हा संगीतकार ती सौंदर्यस्थळं जेव्हा आपल्याच परंपरेत विरघळून टाकतो, तेव्हा ऐकणाऱ्याचं पाणी - पाणी होईल नाही तर काय? त्याच्या गाण्यातल्या स्वरांची पुकार आणि त्यातून व्यक्त होणारा स्वरभाव यासाठी त्याला हजारदा सलाम करायला हवा. ज्या सूफी संगीताचा त्याच्यावर प्रभाव आहे, त्या सूफी संगीतातील आवाजाची फेक आणि आर्तता, आनंद साजरा करण्याची स्वरपद्धत आणि इतर स्वरांशी असलेला अनुबंध यासाठी रहमान नेमकं काय करतो, याचं उत्तर त्याच्या मेलडी आणि हार्मनीच्या सुमेळात आहे. जगातल्या या दोन्ही परंपरांचं इतकं सुरेख मिश्रण करण्यासाठी असलेली नेमकी प्रतिभा त्याच्याजवळ आहे, म्हणून तर तो ‘वंदे मातरम्’ वेगळ्या पद्धतीनं सादर करू शकतो. न्यूयॉर्क ब्रॉडवेच्या ‘बॉम्बे ड्रीम्स’साठी वेगळ्या संगीताचा विचार करू शकतो. ‘जिया जले जान जले’सारख्या गीतात तमीळ लोकसंगीताचा आणि मोर्सिग या वाद्याचा बेमालूम वापर करू शकतो. ‘छय्याँ छय्याँ’सारखं लोकगीत पाश्चात्य वाद्यमेळात तयार करू शकतो. ‘ख्वाजा मेरे ख्वाजा’ किंवा ‘पिया हाजी अली’ सारखी परंपरागत स्वररचना नव्या साजात सादर करू शकतो.
उदाहरणे देण्याचा मोह टाळायलाच हवा. कारण तो पुन:प्रत्ययाच्या आनंदाचा भाग असतो. पण प्रत्येक गीतात नव्या चार-पाच स्वररचनांचा ऐवज लपवणारा हा प्रतिभावान संगीतकार जगातल्या सगळ्या संगीताला आपल्या कवेत घेऊ पाहतो आहे आणि एका नव्या वैश्विक संगीताची उभारणी करतो आहे. (काही बाबतीत तर तो मोझार्टपेक्षाही चार पावलं पुढे गेला आहे!) हे संगीत केवळ कालानुरूप नाही, तर ते चिरकाल टिकणारं व्हावं असा प्रयत्न करतो आहे. संगीताची भावी दिशा व्यक्त करतो आहे आणि भारतीयांबरोबरच साऱ्या जगातल्या रसिकांना एका वेगळ्या अपूर्व आनंदाला सामोरं नेतो आहे. हे सगळं आपण याची कानी ऐकतो आहोत, यापरते भाग्य ते कोणते?
‘युरोपियन युनियन’चे पाठबळ
यंदाच्या ऑस्कर पुरस्कारांमध्ये वर्चस्व प्राप्त केलेल्या ‘स्लमडॉग मिलिऑनेर’ या ब्रिटिश चित्रपटाला ‘युरोपियन युनियन’च्या ‘फिल्म सपोर्ट प्रोग्राम मीडिया’चे ८ लाख ३० हजार युरोंचे अर्थसहाय्य मिळाले होते. चित्रपटाला मिळालेल्या घवघवीत यशाबद्दल युरोपियन युनियनचे मीडिया कमिशनर व्हिवियन रेडिंग यांनी आनंद व्यक्त केला आहे. युरोपियन युनियनचे अर्थसहाय्य लाभलेले चित्रपट जगभरात प्रदर्शित होतात. त्यामुळे या चित्रपटांना जगभरातील परीक्षकांसमोर पेश होण्याची संधी मिळते. हा निधी योग्य रीतीने वापरल्याचे ‘स्लमडॉग..’ च्या यशाने सिद्ध झाल्याची प्रतिक्रियाही रेडिंग यांनी दिली. यामुळे युरोपीय चित्रपटात सांस्कृतिक विविधता येण्याच्या दृष्टीनेही मदत होईल, अशी आशाही त्यांनी व्यक्त केली.
‘युरोपियन युनियन’च्या ‘मीडिया प्रोग्राम’चे सहकार्य लाभलेल्या अनेक चित्रपटांना यंदाच्या ऑस्कर पुरस्कारांमध्ये नामांकने मिळाली होती. या उपक्रमाअंतर्गत या चित्रपटांना ‘युरोपियन युनियन’चे ३० लाख २८ हजार युरोचे अर्थसहाय्य लाभले होते. ‘युरोपियन युनियन’च्या ‘मीडिया प्रोग्राम’अंतर्गत दृक्श्राव्य क्षेत्राच्या विकासासाठी जाणीवपूर्वक प्रयत्न केले जातात. यात चित्रपटांचे वितरण, प्रशिक्षण उपक्रम, विविध उत्सव, जाहिरात प्रकल्प आदींचा समावेश असतो.