एक 'होता' कारसेवक...

दहावी पास होऊन नुकताच कॉलेजविश्वात प्रवेश केला होता. डोंबिवली सोडून नाशिकला शिफ्ट झाल्यानं तसं मित्रांचं वर्तुळ फारसं नव्हतंच. त्यामुळे मग घरानजीकच्या संघशाखेवर नियमित जाणं सुरू झालं. अकरावीचा प्रवेश, संघशाखेवर होणारी बौद्धिकं, त्या माध्यमातून होणारी चर्चा, अभाविपच्या कार्यकर्त्यांशी होणारी ओळख, कॉलेजातील मित्रांमधील चर्चा, घरात चालणारी चर्चा, देशातलं एकंदर वातावरण, मंदिर-मशीद वाद... या सर्वांतून मत तयार होत होतं. आणि त्याच सुमारास अभाविपच्या कार्यकर्त्यांची कारसेवेला जाण्याची तयारी सुरू होती. तू येशील का ? आमच्या संघशाखेवरच्या गुरुजींनी अचानक प्रश्न विचारला. अर्थात घरच्यांना विचारून सांगतो असं उत्तर. घरच्यांचा प्रथम विरोध होता, मात्र थोरल्या बंधूंनी पाठिंबा दिला. झालं, जाण्याचं नक्की ठरलं.

३० नोव्हेंबर १९९२ रोजी दुपारी अभाविपतर्फे आमचे ३० जणांचे पथक पवन एक्स्प्रेसने अयोध्येला रवाना झालं. पथकात सर्वात लहान म्हणून आम्हा दोघा-तिघांचं जरा अतिकौतुक आणि काळजीची हमी. त्यामुळे निर्धास्त होतो. अयोध्येला जाऊन नेमकं काय करायचंय याचा काही पत्ता नव्हता. मात्र, प्रवासात हरिभाऊंनी (आमचे गटप्रमुख) आपल्या जाण्यामागची भूमिका विशद केली. रामाच्याच जन्मभूमीत अर्थात अयोध्येत राम कसा वनवास भोगतोय, आपण काय करायला हवं, प्रवासात प्रत्येक ठिकाणी दिसणारं-जाणवणारं वातावरण, त्यामुळे एकीकडे पक्कं मत तयार होत होतं. सौगंध राम की खाते है..., एक धक्का और दो..., ये तो एक झाँकी है..., अयोध्या की माटी..., अब तो नगारा बज ही गया है... या व अशा घोषणांनी वातावरण अंगात भिनत होतं. गाणी-घोषणा-बौद्धिकं मध्य प्रदेश, दिल्ली, उत्तर प्रदेश या प्रांतातून गाडीत चढणारी कारसवेकांची पथकं, ओळखी-पाळखी, पुन्हा चर्चा असं करत करत २ डिसेंबरच्या पहाटे अयोध्येला आम्ही पोहोचलो.

देशाच्या कानाकोप-यातून कारसेवक जमायला सुरुवात झाली होती. आंध्र प्रदेश, केरळ, तामिळनाडू, गुजरात, महाराष्ट्र, दिल्ली उत्तरेकडील राज्ये अशी विविध ठिकाणांहून लाखो कारसेवक अयोध्यानगरीत पोहोचले होते-पोहोचत होते. आमची व्यवस्था रामनगरी नावाच्या एका मंडपात केली होती. शरयूतिरावरच राहण्याची व्यवस्था, थंडी प्रचंड, मात्र अंगात उत्साह. पथकात बहुतेकजण तरुणच. त्यामुळे दोनच दिवसांत प्रत्येकाशी चांगलीच गट्टी-भट्टी जमली. त्यामुळे आपण परक्या ठिकाणी आलोय असं वाटतंच नव्हतं. ३ डिसेंबरपासून सकाळी उठून शरयूत आंघोळ. विविध प्रांतातून आलेल्या कारसेवकांच्या ओळखी. मग कारसेवकांसाठी सुरू केलेल्या अन्नछत्रालयांत जाऊन खाणं-पिणं झालं की दिवसभर अयोध्येची भ्रमंती असा दिनक्रम सुरू झाला. दुपारपर्यंत भटकणं आणि मग सायंकाळी प्रत्यक्ष वादग्रस्त जागेपासून काही अंतरावर सुरू असलेल्या साधुसंतांच्या आखाड्यात जाऊन बसायचं. त्या ठिकाणी दिवसभर कोणाची ना कोणाची भाषणं सुरूच असायची. मग त्यात साध्वी ऋतंभरा, आचार्य गिरिराज किशोर, विनय कटियार, उमा भारती या धार्मिक ( ? ) नेत्यांचा समावेश असायचा. शेकडो वर्षांपासून रामाची जन्मभूमी कशी परकीयांच्या जोखडात अडकली आहे, समोर उभी असलेली वास्तू म्हणजे मूर्तिमंत कलंक, ती पाडून त्या ठिकाणी मंदिराची उभारणी करणं कसं समस्त हिंदूंचं परमकर्तव्य आहे, त्यासाठी आपण इथे जमलो आहोत... अशा आशयाची ती भाषणं. मग त्यात आतापर्यंतच्या सर्व सरकारांचा उद्धार, हिंदुत्त्ववादी सरकार सत्तेत आल्यास रामराज्य कसं अवतरणार याची स्वप्न दाखवणं अशा सर्व मुद्यांचा या नेत्यांच्या भाषणात समावेश असायचा.

अयोध्येत फिरतानाही पोलिसही कोणाला हटकत नव्हते. त्यामुळेच अरे बघता काय, सामील व्हा... अशा घोषणा त्यांच्यासमोर तारस्वरात देणं जमत होतं. प्रत्यक्ष कारसेवेची तारीख जसजशी जवळ आली तसतसं अयोध्येतलं वातावरण तापू लागलं होतं. आमच्या फिरण्यावर बंधन घातली जात होती. आमच्याबरोबर सातत्याने कोणीतरी वरिष्ठ राहील याची काळजी घेतली जात होती. सूचना, कोणी कुठे कसं जायचं, हरवलं तर कुणाशी कसा संपर्क साधायचा, गटातील प्रत्येकाला दिलेला संकेतांक, निरनिराळ्या प्रांतातील कारसेवकांशी चर्चा, वादग्रस्त जागेभोवती पोलिसांचे, सुरक्षा दलांचे वाढत जाणारे सुरक्षाकवच, नेत्यांच्या भाषणात येऊ लागलेला आक्रमकपणा सारंसारं हे एका अघटिताची जाणीव करून देत होतं. मात्र, त्यावेळी कट्टरपणा एवढा अंगात भिनला होता की जे होतंय, जे होणार आहे ते देशहिताचंच आहे हा ठाम विश्वास बनत चालला होता. आक्रमक नेत्यांची भाषणं अधिकाधिक आक्रमक होत चालली होती, कारसेवकांचा उत्साह शिगेला पोहोचला होता, मंदिर वही बनाएंगे..चा जयघोष टिपेला पोहोचू पाहत होता, सर्व शासकीय यंत्रणा मात्र हातावर हात ठेवून पहात होती, त्यामुळे सर्वजणच निश्चिंत होते.

५ डिसेंबरची अख्खी रात्र वादग्रस्त जागेनजीकच काढली. ६ डिसेंबरला पहाटे आमच्या निवासात (म्हणजे उघडा मंडपच तो) परतलो. मात्र, सकाळी हरिभाऊंनी आम्हाला सर्वांना लवकरच उठवलं. आन्हिकं आटोपून चर्चासत्राला (म्हणजे मीटिंगला) हजर राहण्याचं ठरलं. सर्वजण सकाळी साडेआठला चर्चासत्राला जमले. कोणी कुठे थांबायचं, कोणी कुठे जायचं, कोणाशी संपर्क साधायचा, कोणी मागे थांबायचं सारी व्यूहरचना झाली. सकाळी दहापासूनच सर्वांनी वादग्रस्त जागेच्या (ते आमच्या ठिकाणापासून किमान दोन-तीन किमी अंतरावर होतं) परिसरात जायचं ठरलं. त्या ठिकाणी गेल्यानंतर वातावरणातला उन्माद जाणवत होता. समोरच्या दुमजली इमारतीच्या गच्चीवर अडवाणी, वाजपेयी, साध्वी ऋतंभरा, उमा भारती, विहिंपचे नेते अशोक सिंघल आदी रथी-महारथी नेते जमले होते. सर्वांची भाषणे सुरू होती. एकीकडे रामनामाचा जप, रामाचा जयघोष, मंदिर वही बनाएंगे, एक धक्का और दो... या घोषणांना जोर चढत होता. दुपारपर्यंत सर्व नेत्यांची भाषणं झाली. दुपारच्या जेवणासाठी आम्हा कार्यकर्त्यांना मंडपात जाण्यास सांगण्यात आले आणि पुढची सूचना येईपर्यंत तिथेच थांबायचे आदेशही...

दुपारी तीन-चारच्या दरम्यान मंडपात गोंधळाला सुरुवात झाली. गुम्बत गिरा दिया... कारसेवकोंने मस्जिदपर धावा बोल दिया... बोलो सियावर रामचंद्र की जय... बाबरी ध्वस्त हो गई... रामजी की सेना चली... अशा घोषणांनी परिसर दुमदुमून गेला. आम्हीही मुठी आवळून घोषणाबाजी करत प्रत्यक्ष घटनेच्या ठिकाणी धाव घेण्याचा प्रयत्न केला, मात्र वरिष्ठांनी अडवलं. समोर पोलीस बंदोबस्तही वाढल्याचं दिसत होतं. सायंकाळी उशिरा अखेरीस आम्हाला वादग्रस्त ठिकाणी वरिष्ठांनी नेलं. सगळीकडे धुळीचं साम्राज्य, वादग्रस्त जागेभोवतालची सर्व बॅरिकेड्स तोडून कारसेवक आत घुसल्याचं स्पष्ट होतं, पाडलेल्या वास्तूवर घाव घालण्याचं काम सुरूच होतं, वाहत्या गंगेत आम्हीही हात धुवून घेतले. पराक्रमाचं प्रतीक म्हणून दोन विटा घेऊन तिथून बाहेर पडलो. जीवनाचं सार्थक झाल्याचं त्या क्षणी तरी वाटलं. वातावरण अनुभवण्यासाठी अयोध्येत फिरायचं होतं. मात्र कर्फ्यु असल्याने मंडपाकडे परतावं लागलं. काम फत्ते झालंय, नाशिकला परतण्याचं ठरलं. पोलिसांच्या गराड्यात कारसेवकांचे जत्थे अयोध्या स्टेशनकडे परतत होते. मिळेल त्या गाडीने फैजाबाद गाठण्याची, पर्यायाने घरी परतण्याची प्रत्येकाची घाई चालली होती. घोषणांनी अयोध्या दुमदुमत होती. तिकडे देशात काय परिस्थिती उद्भवली होती किंवा उद्भवणार आहे, आणि आपण नेमकं काय केलंय हे समजायला बराच उशीर लागला...


अयोध्येतून परततानाच त्याची प्रचिती आली. फैजाबादमध्ये आमच्या गाडीवर दगडफेक झाली तेव्हा परिस्थितीची जाणीव झाली. मात्र, गांभीर्य कळलं नाही... घरी फोन करून ख्यालीखुशाली कळवली होतीच. घरचे चिंताक्रांत, नाशकात कर्फ्यू लागल्याचं समजलं. कर्फ्यू तोडून विजयसभा झाल्याचंही कळलं. ८ डिसेंबरला घरी परतलो त्यावेळी आपण काय केलंय त्याची जाणीव झाली. बाबरीच्या पतनानंतर देशातलं वातावरण ढवळून निघालं होतं. पुढचा सारा इतिहास ज्ञात आहेच...

....

आज १८ वर्षांनंतर कारसेवकाच्या आपल्या भूमिकेकडे त्रयस्थपणे पाहताना मन निराश होतंय. तो उन्माद, तो जोश, तो कट्टरपणा, तो साहसवाद... सारंसारं गळून पडलंय. अर्थात ही मनोवस्था एका रात्रीत बदललेली नाही. बाबरी पतनानंतर देशात, मुंबईत उसळलेली दंगल, मुंबईतली बॉम्बस्फोट मालिका, गुजरातची दंगल, ‘ ते ’ आणि ‘ आपण ’ यात रुंदावलेली दरी, हजारो निरपराधांचे बळी, दुभंगलेली मने, राजकारण्यांचा स्वार्थीपणा, देश म्हणून झालेलं नुकसान, हाती काल लागलं याची कॅलक्युलेशन या सर्वाची टोटल एकच झाली, जे झालं, जे केलं ते नक्कीच कौतुकास्पद नव्हतं. काय मिळालं असं करून हाच एक प्रश्न मनात उरलाय, उरतोय. धर्म, जात, धर्माभिमान, जाज्ज्वल्य हिंदुत्त्ववाद, हे सारं एका ठिकाणी आणि मानवता, देश, धार्मिक सहनशीलता, सहजीवन, देशाचा विकास, तरुणांच्या समस्या हे दुस-या बाजूला. दोन्ही एका तराजूत मोजलं तर दुस-या बाजूचे पारडे जड राहील हे नक्की.

मग काय मिळवलं असं करून हा प्रश्न अद्याप निरुत्तर आहेच. त्यांचं आणि आपलं सहजीवन अपरिहार्य आहे याची खात्री पटत चालली आणि पूर्णपणे पटली आहे. मग काय मिळतं असं करून. पाण्यात काठी मारल्याने ते दुभंगणार नाही हे माहीत असूनही का मारायची काठी. वरच्या तरंगांसाठी ? , मंदिर-मशीद नाही बनली तर सर्वसामान्यांचं कुठे अडलंय, गेल्या अठरा वर्षांत कोणाचं अडलं नाही आणि यापुढेही अडणार नाही. का म्हणून पुन्हा तेच वातावरण तयार करायचं, कोणासाठी, वाढती बेरोजगारी, दहशतवाद, शेजारी राष्ट्रांच्या वाढलेल्या भारतविरोधी कारवाया ही संकटं कमी आहेत का ? उद्या अयोध्येचा निकाल काहीही लागला तरी सौगंध राम की खाते है पुन्हा म्हणावसं वाटेल असं वाटत नाही. झालं ते पुरे झालं. अर्थात हा विचार दोन्ही बाजूने होणं महत्त्वाचं आहेच. तसा होतही आहे. दोन दशकाच्या अनुभवातून आपण एवढे तरी शिकलो हे समाधानाचं. देश म्हणून उभं राहण्यासाठी सहजीवन, धार्मिक सहनशीलता हेच महत्त्वाचं आहे याची खात्री पटलीय. धर्माचा अभिमान बाळगावा परंतु तो एका विशिष्ट चौकटीत राहून बाळगायला हवा याची समज खूप आधीच आली आहे. तसाच तो इतर धर्मांचा आदर बाळगावा हे मतही पक्कं झालंय. त्यातच आपल्या देशाचं हित सामावलंय...

जय श्रीराम !!!


विनय उपासनी.....

स्त्रीप्रश्नाची आंबेडकरी उकल

भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचा उल्लेख स्वतंत्र भारताच्या राज्यघटनेचे शिल्पकार, दलितांचे उद्धारकतेर्, असा
केला जातो. मात्र हिंदू कोड बिलाच्या वादात बाबासाहेबांना कायदेमंत्रीपदाचा राजीनामा द्यावा लागला होता हे वास्तव सोयीस्करपणे विस्मृतीत ढकलले जाते. जातीव्यवस्थेने मनुष्यत्वही नाकारलेल्या डॉ. आंबेडकरांनी स्त्रियांच्या हिताची तरतूद करणाऱ्या हिंदू कोड बिलाच्या समर्थनासाठी आपले सारे नैतिक बळ पणाला लावले या एकाच बाबीसाठी भारतीय स्त्रियांनी तरी त्यांच्या ऋणात आजन्म राहायला हवे. स्त्रियांना समान दर्जा देणाऱ्या डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांना समजून घ्यायला हवे.

' भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर अँड विमेन्स क्वेश्चन्स' हे ललिता धारा यांनी डॉ. एस. आर. कांबळे यांच्या विशेष सहकार्याने संपादित केलेले पुस्तक त्यादृष्टीने उपयुक्त ठरावे. पुष्पा भावे यांनी स्त्रीविषयक प्रश्ान् व चळवळींचा घेतलेला चिकित्सक आढावा, स्त्री-पुरुष समानतेचे तत्त्व संविधानाच्या चौकटीत बसवण्याचा डॉ. आंबेडकरांचा ध्यास उलगडून दाखवणारे डॉ. सुरेश माने यांचे विवेचन, भारतीय स्त्रीमुक्तीसंदर्भात डॉ. आंंबेडकरांच्या तत्त्वज्ञानाचे प्रतिमा परदेशी यांनी केलेले विश्लेषण तसेच आंबेडकरी चळवळीतील स्त्रियांच्या कर्तृत्वाचा वेध घेणाऱ्या 'आम्हीही इतिहास घडवला' या उमिर्ला पवार आणि मीनाक्षी मून यांच्या पुस्तकातील वंदना सोनाळकर यांनी अनुवादित केलेला संपादित अंश असे वैचारिक खाद्य या पुस्तकाने वाचकांना उपलब्ध करून दिले आहे.

बॉम्बे लेजिस्लेटिव्ह कौन्सिलचे सदस्य या नात्याने १९२८मध्ये नोकरदार महिलांना प्रसूतीची भरपगारी रजा देणाऱ्या विधेयकाला डॉ. आंबेडकरांनी दिलेले समर्थन, कुटुंबनियोजनाची साधने महिलांनाही उपलब्ध करून द्यावीत असा १९३८मध्येच धरलेला आग्रह या महत्त्वपूर्ण घटनांचा उल्लेख करत संपादक ललिता धारा यांनी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या स्त्रीप्रश्ान्विषयक कार्याची पुरेशी दखल घेतली जात नसल्याची खंत व्यक्त केली आहे. नागपूर येथे २० जुलै १९४२ रोजी भरलेल्या 'ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लासेस विमेन्स कॉन्फरन्स'मध्ये स्त्री-पुरुषांना घटस्फोटाचा समानाधिकार,बहुपत्नीत्वास प्रतिबंध, स्त्री-पुरुषांसाठी कामाच्या जागी अनुकूल सोयीसुविधा असे ठराव संमत करण्यात आले. पुढे व्हाइसरॉयच्या कार्यकारी समितीत मजूर प्रतिनिधी म्हणून नियुक्ती झाल्यानंतर ते प्रत्यक्षात आणण्यासाठी डॉ. आंबेडकरांंनी प्रयत्न केले होते, याकडेही त्या लक्ष वेधतात.

जातीव्यवस्था आणि स्त्रीदास्य यांच्या साहचर्याचा धागा पकडत पुष्पा भावे यांनी योनीशूचितेची संकल्पना, प्रतिलोम विवाहांवरील सामाजिक प्रतिबंध, देवदासी-मुरळ्यांची प्रथा, रस्त्यावरून चालताना ब्राह्माण दृष्टीस पडल्यास शूद स्त्रीने आपला पदर पायघडीसारखा पसरण्याची दक्षिण भारताच्या काही भागांतील प्रथा या समाजव्यवहाराची चिरफाड केली आहे. डॉ. आंबेडकरांच्या प्रभावामुळे जानोजी खंदारे, गोपाळबाबा वलंगकर, शिवराम जानबा कांबळे यांसारखे कार्यकतेर् चळवळीला लाभल्याचे त्या नमूद करतात. डॉ. आंबेडकरांनी अन्यायग्रस्ततेचा टाहो न फोडता स्त्रियांना जातीअंताच्या लढाईत सक्रिय व्हावे असे म्हटले.

स्त्रियांना आथिर्क स्वातंत्र्य मिळाले की त्यांच्या मुक्तीचा मार्ग मोकळा होईल या आजही प्रभावी असलेल्या तत्कालीन विचारांचा प्रतिवाद डॉ. आंबेडकरांनी कसा केला होता त्याचा संदर्भ डॉ. सुरेश माने यांच्या लेखात आढळतो. 'गरीब घरातल्या स्त्रिया कष्ट करून रोजगार कमावतात; पण त्यामुळे त्या स्त्रियांवरील मर्यादा फारशा हटल्याचे मात्र दिसत नाही' हे डॉ. आंबेडकरांचे निरीक्षण नोंदवून प्रश्ान् स्त्रियांच्या दुय्यम स्थानाचा असल्याचे ते म्हणतात. हिंदू कोड बिलावरून घटनासमितीत उठलेले वादळ, अनेकांचेे त्यानिमित्ताने उघड झालेले खरे चेहरे यावर त्यांनी प्रकाश टाकला आहे. तर सतीप्रथा, विधवापण वागवण्याची सक्ती, बालविवाह अशा पराकोटीच्या क्रूर, विषम रूढींना शास्त्रसंमती देणारी मनुस्मृती दहन करण्याचे डॉ. आंबेडकरांचे दूरदशीर् धारिष्ट्य स्त्रियांनी प्रमाण मानायला हवे, असे प्रतिमा परदेशी आपल्या लेखात म्हणतात. पुस्तकाला पूरक परिशिष्टे आहेत.

सुर्वे गेले त्या वेळची गोष्ट..

आता मुंबईत कापड गिरण्या नाहीत. गिरण कामगार नाही. गिरणगावच नाही. नारायण सुर्वेच्या आयुष्याला (आणि आत्म्याला!?) आशय आणि आकार देणारी मुंबई आता लयाला गेली आहे. तरीही सुर्वेची काव्यशिल्पे त्या इतिहासाची साक्ष देत राहणारच आहेत. इतिहासाच्या अवशेषातून इतिहास उभा राहतो आणि बदललेला वर्तमानही. गिरण्यांच्या दरवाजांवर, गिरण्यांच्या साच्यांवर, गिरण्यांच्या भोंग्यांवर, कामगारांच्या मोर्चात, त्यांच्या खानावळीत, त्यांच्या अंधाऱ्या चाळीत, त्यांच्या काळोखी आयुष्यातही चैतन्याची जी सळसळ होती ती सुव्र्याच्या कवितेतील शब्दा-शब्दांत आली, लयी-लयीतून प्रकट झाली आणि त्यांच्या काव्यगायनातून ती गिरणीच्या भोंग्यासारखी महाराष्ट्रभर पसरली. तो भोंगा हेच त्यांच्या जीवनस्फूर्तीचे प्रतीक बनले. गिरणीची ती उंचच उंच चिमणी. त्यांच्या जीवनाचा दीपस्तंभ बनली. त्या गिरणीतच सुर्वेना कार्ल मार्क्‍स भेटला, गांधी दिसले, नेहरू आठवले- पण सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे त्यांना माणूस दिसला. फक्त गिरणीतला वा मुंबईतला वा महाराष्ट्रातला नाही तर अवघ्या जगातला. म्हणूनच सुर्वेच्या कवितेला गिरणगावचे कुंपण सहज ओलांडता आले आणि त्यांच्या कवितेला वैश्विकता प्राप्त झाली. लौकिकार्थाने सुर्वेना ‘कवी’ म्हणायचे, की नाही असा प्रस्थापित सारस्वतांमध्ये एक वाद होता. तेव्हा मराठी साहित्यसृष्टीवर कलावादाचा प्रभाव होता. कवीचे जीवन, त्याचा परिसर, त्याच्या जीवनातील संघर्ष हे सर्व फिजुल आहे. कोणतीही कलाकृती ही स्वतंत्र, स्वायत्त, सार्वभौम असते आणि तिचा संदर्भ कवी वा लेखकाच्या जीवनाशी जोडणे हे हिणकस आहे, असे या साहित्य वर्तुळाचे ठाम मत होते. त्यामुळे सुर्वेच्या कविता त्यांच्या जीवनापासून विभक्त करून स्वत:च्या शब्दसौंदर्यावर उभ्या राहतात का, असा सवाल समीक्षकांपुढे होता. साधारणपणे १९५० ते १९६० चा तो काळ. ‘सत्यकथा’ने भारलेला. मुंबई-पुण्याच्या मुख्यत: मध्यमवर्गीय (ब्राह्मणी) जीवनाला वेढणारा. ‘दलित’ कवितेच्या त्या नावाने जन्मही व्हायच्या अगोदरचा तो काळ. तसे पाहिले तर शिवाजी पार्कचा परिसर ओलांडला, की लगेचच दादर पलीकडील गिरणगाव सुरू होत असे; पण त्या दोन-अडीच लाख गिरणी कामगारांत कुणी कवी वा लेखक असू शकेल, अशी शक्यताही त्या मध्यमवर्गीय साहित्य सहवासात नव्हती. याचा अर्थ ते सर्व लेखक-कवी असंवेदनशील होते, असे अजिबात नाही. त्यांच्यातील अनेक लेखक वा कवी माणसाच्या वेदनांचा आणि सुख-दु:खांचा नेमका वेधही घेत असत; परंतु कलावादी समीक्षेचे कुंपण स्वत:हून बांधलेल्या त्या सारस्वतांना कलाकार आणि त्याचे जीवन हे एकरूप झालेले असते, हे ‘साहित्याच्या मापदंडात’ बसविता येत नव्हते. त्यांच्या वेदनेच्या संवेदनेला त्यांच्या तत्त्वज्ञानाचेच काटेरी कुंपण होते. नारायण सुर्वेनी ते कुंपणच तोडायला सुरुवात केली.
‘एकाटाच आलो नाही, युगाचीही साथ आहे
सावध असा, तुफानाची हीच सुरुवात आहे,
कामगार आहे, मी तळपती तलवार आहे,
सारस्वतांनो! थोडासा गुन्हा करणार आहे
सुर्वेनी इशारा दिलेल्या मराठी साहित्यातील तुफानाला काही वर्षांतच सुरुवात झाली. तुफानात झंझावाती ताकद असते. त्यात चांगले-वाईट सगळेच उन्मळून टाकायची विलक्षण शक्ती असते. तुफानाचे सौंदर्य आणि सामथ्र्य त्यातच आहे. काहीसे तसेच झाले. साठीच्या दशकात आलेले ते तुफान कधी नवनिर्मितीची लाट घेऊन आले तर कधी बेदरकारपणे अराजकी बनले. एक मात्र नक्की. त्या साठीच्या व नंतर सत्तरीच्या दशकाने मराठी साहित्याचे परिमाणच बदलून टाकले. मराठी साहित्याचा आणि साहित्यिकांचा परिसर बदलून टाकला. जुन्या साहित्यातील अलंकारांबरोबरच नवसाहित्यातील ‘आकृतीबंध’ही उधळले गेले. महाराष्ट्रातील दलितांनाच नव्हे तर भटक्या-विमुक्तांनाही आता सारस्वतांचे प्रांगण खुले झाले होते. श्री. म. माटय़ांनाही न दिसलेले, पण भावलेले, उपेक्षितांचे सर्व अंतरंग फसफसून आणि रसरसून साहित्यात आले. (सत्तरीच्या अखेरीस ‘सत्यकथा’ बंद झाला हा योगायोग नव्हता- सुर्वेनी भाकीत केलेल्या तुफानाचा तो परिणाम होता.) आई-बाप कोण माहीत नाही, कुणी आपल्याला ‘बेवारशी’ टाकले याचा शेवटपर्यंत पत्ता नाही. जन्मतारीख नाही, नाव नाही- गाव नाही, काय करायचं माहीत नाही आणि जीवनाला काही अर्थ वा हेतू असतो याची सुतराम कल्पना नाही, अशा या ‘नारायणा’ला ज्यांनी सांभाळले त्यातून नारायण सुर्वे नावाचा शहरी ‘कामगार’ जन्माला आला. ‘बालमजूर’ ही संज्ञाही वापरली जाण्यापूर्वी कुठेही चार-दोन रुपयांवर मजुरी करणारा नारायण ‘कामगार’ झाला. सुर्वेना ‘मजूर’ हा शब्द आवडत नसे. मजुरीत गुलामी व लाचारी असते, पण ‘कामगार’ असण्यात अभिमान आणि संघर्षांचे तेज असते ते म्हणत. तसे अभिमान व तेज ज्या काळात ‘कामगारवर्गाला’ होते त्या काळात सुर्वेनी हातात लाल बावटा घेतला. कॉम्रेड श्रीपाद अमृत डांगे आणि कम्युनिस्टांची गिरणी कामगार युनियन ही सुर्वेची स्फूर्ती देवते झाली. त्यातूनच सुर्वेनी त्यांचे समांतर विद्यापीठ निर्माण केले. सुर्वेच्या विद्यापीठात तयार झालेल्या हजारो लेखक-कवी-नाटककारांना पदव्या नाहीत, डॉक्टरेट नाहीत, प्राध्यापकी नोकऱ्या नाहीत वा समीक्षकाचे ‘स्टेटस’ नाही; परंतु त्या विद्यापीठात (खरे म्हणजे तालमीत!) तयार झालेले कवी वा कलाकार आज जगभर आपल्या कलाकृती सादर करू शकले आहेत. त्यात नामदेव ढसाळ, दया पवार वा लक्ष्मण मानेच नव्हेत तर चित्रकार सुधीर पटवर्धन वा चित्रपटकार अरूण खोपकरही आहेत. सुर्वेचे विद्यापीठ मुंबईच्या उजाड, बकाल, विषण्ण आणि तरीही जीवनरस न आटलेल्या रस्त्यांवर होते. ‘बूट पॉलिश’ वा ‘शहर और सपना’ या चित्रपटांसारखे. के. ए. अब्बास यांचेही विद्यापीठ तेच होते आणि राज कपूरला मुंबई ते मॉस्को नेणाऱ्या चित्रपटकारांचेही
‘ना घर होते, ना गणगोत,
चालेन तेवढी पायाखालची जमीन होती,
दुकानांचे आडोसे होते; मोफत नगरपालिकेची फुटपाथ खुलीच होती
..मोजलेत सर्व खांब या रस्त्यांचे,
वाचली पाटय़ांवरची बाराखडी
व्यवहाराच्या वजाबाकीत पाहिलेत,
हातचे राखून कित्येक मारलेले गडी’
‘माझे विद्यापीठमधील जीवनाचा दाह हाच सुर्वेचा प्राथमिक शिक्षक होता. पुढे रीतसर कामगार होऊन प्रथम युनियनचे आणि नंतर कम्युनिस्ट पक्षाचे काम सुरू झाल्यावर त्या ‘उच्च शिक्षणा’च्या काळात सुर्वेना कार्ल मार्क्‍स भेटला आणि त्याबरोबर त्यांचे जीवनच उजळून निघाले.
‘माझ्या पहिल्या संपातच
मार्क्‍स मला असा भेटला,
मिरवणुकीच्या मध्यभागी
माझ्या खांद्यावर त्याचा बॅनर होता’
मार्क्‍सने सुर्वेना ‘ओळखले!’ आणि त्या कामगार वेषातील नारायणाला मार्क्‍स म्हणाला,
‘अरे, कविता-बिविता लिहितोस की काय?
छान, छान.
मलासुद्धा गटे आवडायचा’
मार्क्‍सच्या या रसिकतेचे भान व ज्ञान प्रस्थापित सारस्वतांना नव्हते; पण सुर्वेनी थेट त्यालाच साहित्य प्रांतात आणल्यावर पुन्हा एकदा ‘कलेसाठी कला’, की ‘समाजासाठी कला’ हा बाष्कळ वाद ऐरणीवर आला. सुर्वे तथाकथित वाद व समीक्षेपासून चार नाही तर चारशे हात दूर होते. असे असूनही सुर्वे ‘पोथीनिष्ठ’ कधीही झाले नाहीत. त्यांनीच एका मुलाखतीत म्हटल्याप्रमाणे, ‘उद्या पोथीनिष्ठ मार्क्‍सवाद्यांकडून माणूस आणि कलेच्या स्वातंत्र्यावर बंधने आली तर माणसाच्या व कलेच्या सच्च्या स्वातंत्र्याचा पक्ष असेल तोच माझा राहील नाहीतरी मार्क्‍सनेच म्हटले आहे, की रोज जो गंज चढेल तो घासून काढा व पुढे चला. कारण गंज चढलेल्या तलवारीने (तत्त्वज्ञानाने) विजय मिळविता येणार नाही.’ सुर्वेना मार्क्‍स भेटला तो असा. विद्यापीठ सापडले ते असे. कामगार समजला तो असा आणि त्यांच्या साहित्याला जागतिक परिमाण मिळाले ते असे. ‘शृंखलांव्यतिरिक्त गमाविण्यासारखे आपल्याकडे काही नाही’ असे सांगणाऱ्या मार्क्‍सच्या सुर्वे नावाच्या वारकऱ्याकडेही गमाविण्यासारखे काहीही नव्हते. त्याच लाल अवकाशात आता त्यांचे चैतन्य मिसळून गेले आहे!

बौद्ध-मातंग भेदनीती कशासाठी?

मातंग पुढाऱ्यांचा बौद्ध समाजावर असा एक आरोप राहत आला आहे की, राज्यघटनेने दिलेल्या आरक्षणाचा लाभ बौद्ध समाजानेच घेतल्यामुळे मातंग समाजावर अन्याय झाला असून, मातंग समाज विकासापासून वंचित राहिला आहे. त्यांच्या या भूमिकेत थोडेफार तथ्य असते तर गोष्ट वेगळी. पण मातंग पुढारी मातंग समाजाच्या प्रेमातून नव्हे तर राजकीय स्वार्थासाठी बौद्ध-मातंग असा खोटा भेद निर्माण करत असतात. दलितांसाठी असलेल्या एकूण १५ टक्के आरक्षणात मातंग समाजासाठी आठ टक्के वेगळे आरक्षण ठेवण्यात यावे, अशी फाटाफुटीची द्वेषमूलक भाषाही ते करू लागले आहेत. नांदेड मुक्कामी २७ फेब्रुवारी रोजी मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांच्या उपस्थितीत मातंग समाजाचा एक मेळावा झाला. त्या मेळाव्यात मातंग समाजासाठी वेगळे आठ टक्के आरक्षण ठेवण्यात यावे, अशी मागणी करतानाच मातंग समाज हिंदू म्हणूनच जगणार व हिंदू म्हणूनच मरणार (कुणाचे काय जाते?) अशीही लाचार भाषा तिथे वापरली गेली. जालना येथेही मातंग एकता आंदोलनाच्या पुढाऱ्यांनी क्रांतिगुरू लहुजी साळवे अभ्यास आयोगाने सूचित केल्याप्रमाणे मातंग समाजास अनुसूचित जातीचे स्वतंत्र आरक्षण द्यावे, अशी मागणी अनुसूचित जाती-जमातीचे अध्यक्ष बलदेवचंद यांच्याकडे केली.
मातंग समाजासाठी वेगळे आरक्षण मागणाऱ्या मातंग पुढाऱ्यांना इतकेही भान नाही की, आरक्षणाची कसोटी ही सामाजिक-सांस्कृतिक-शैक्षणिक-आíथक भिन्नता असते. बौद्ध व मातंग समाजात कोणती सामाजिक-सांस्कृतिक भिन्नता आहे? सनातन हिंदू धर्माने दोघांनाही अस्पृश्य ठरविले. दोघांनाही शिक्षण, व्यवसायस्वातंत्र्य व अन्य मूलभूत मानवी अधिकार नाकारले. दोन्ही समाजाचे खानपान सारखेच आहे. बौद्ध-मातंग हा सनातनी हिंदू समाजव्यवस्थेने एक द्वंद्व समाजच मानला आहे आणि तसाच तो आहे. म्हणूनच तर एखाद्याला शिवी देतानाही तथाकथित उच्चवर्णीय म्हणतात, ‘काय महारा-मांगासारखा वागतोस?’ म्हणजेच बौद्ध-मांग एकच आहेत. तसे नसते तर नामांतरासाठी पोचीराम कांबळेने हौतात्म्यच पत्करले नसते. सामाजिक वास्तव हे असे असताना मातंग पुढारी मातंग समाजासाठी वेगळे आरक्षण मागतात याचा अर्थ काय? तर तो असा की, त्यांना राजकीय स्वार्थासाठी दलित समाजात फूट पाडावयाची आहे. सत्ताधाऱ्यांनाही राज्याच्या एकूण लोकसंख्येत २२ टक्के असलेली दलित-मागासवर्गीय आदिवासींची शक्ती फोडून एक संख्येच्या दृष्टीने मोठी असलेली मातंग जात कह्यात ठेवून सत्तास्पर्धेचे राजकारण करायचे आहे. मातंग पुढाऱ्यांना खरोखरच मातंग समाजाची काळजी असेल तर ते असे म्हणू शकतात की, आरक्षणाचा लाभ घेऊन जी बौद्ध मंडळी प्रस्थापित झाली त्यांनी आता आरक्षणाचे फायदे घेणे थांबवून त्याचा लाभ वंचित मातंगाना घेऊ द्यावा. पण अशी न्यायसंगत भूमिका न घेता ते वेगळ्या आठ टक्के आरक्षणाची मागणी करतात.
बौद्ध समाजानेच आरक्षणाचा लाभ घेतल्यामुळे मातंग समाजाचा विकास झाला नाही, अशी भूमिका घेणाऱ्या मातंग पुढाऱ्यांनी हे सांगावे की, मातंग समाजाच्या भल्यासाठी त्यांनी काय केले? मातंग समाजाच्या आमदारांची संख्या कमी का आहे? शिवसेना, काँग्रेस वा राष्ट्रवादीतून आमदारकी मिळविणारे मातंग समाजाचे प्रतिनिधित्व करतात की त्या त्या राजकीय पक्षांचे प्रतिनिधित्व करतात? तात्पर्य, मंत्रिपदे, आमदारक्या मिळवूनही जर मातंग पुढाऱ्यांना मातंग समाजाचा विकास करता येत नसेल तर बौद्ध समाजानेच तुमच्या साऱ्या सवलती पळविल्या, अशी मातंग समाजाची दिशाभूल करणारी भूमिका त्यांनी का घ्यावी? भेदनीतीचा वापर करून अधिकाधिक सत्तापदे मिळविण्यासाठीच ना?
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी समस्त अस्पृश्यांच्या कल्याणासाठीच सामाजिक समतेचे लढे उभारले होते. पण बाबासाहेबांच्या या लढय़ांपासून मातंग पुढारी कटाक्षाने दूर राहिले. बाबासाहेबांनी अमरावती येथील अंबादेवीच्या मंदिरात प्रवेश करण्याची चळवळ १९२५ साली सुरू केली होती. या चळवळीला मातंग पुढाऱ्यांनी विरोध केला होता. २८ ऑगस्ट १९२७ रोजी ब्राह्मणेतर पुढाऱ्यांची एक सभा अमरावती येथे झाली. त्या सभेत डॉ. पंजाबराव देशमुख, गोपाळराव देशमुख आदी ब्राह्मणेतर पुढाऱ्यांनी सत्याग्रहास पाठिंबा देऊन सर्व अस्पृश्यांनी या सत्याग्रहात सहभागी व्हावे असे म्हटले होते. काही मातंगांनीही या पत्रकावर सह्या केल्या होत्या. पण पुढे मातंग बंधू बदलले. त्यांनी तेव्हाच्या ‘उदय’ पत्रात आपली भूमिका जाहीर केली, ‘महार पुढाऱ्यांनी जाती सुधारणेच्या नावाखाली आमच्या सह्या घेतल्या म्हणून आम्ही गणेश थिएटरातील बैठकीला गेलो. पण तिथे जाती सुधारणेचा नव्हे तर अंबेच्या देवळात जाऊन दर्शन घेण्याचा विषय निघाला. ही वृत्ती सनातन धर्माला धक्का देणारी आहे, म्हणून ती आम्हाला मंजूर नाही.’
मातंग समाजातील पुढारी सकट हिंदुत्ववाद्यांना खूश करण्यासाठी बाबासाहेबांच्या विरोधात सतत बोलत असत. सकटांनी भोपटकरांच्या ‘भाला’तून लिहिले होते, ‘महार लोक मांगांना कमी लेखतात. त्यांना आपल्या विहिरीवर पाणी भरू देत नाहीत. त्यांचा नवरदेव घोडय़ावर बसून जाऊ देत नाहीत. तेव्हा महार लोकांनी मांग लोकांस आधी समान लेखावे व मग स्पृश्य हिंदूंशी समतेचा झगडा करावा.’ सकटांचे बोलविते धनी श्री. म. माटे व ‘भाला’कार भोपटकर होते, अशीच इतिहासाची साक्ष आहे.
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांना मराठवाडय़ातील (पाथरी- जि. परभणी) एक मातंग पुढारी देविदास कांबळे यांनीही १९४१ साली विरोध केला होता. बाबासाहेबांना पत्र लिहिताना कांबळेंनी म्हटले होते, ‘श्रद्धा व अज्ञानाने महार समाज आपल्या फोटोची पूजा करतो. महारांचे हे अंधानुकरण मी मांगांना करू देणार नाही.’ बाबासाहेबांनी या पत्राला उत्तर देताना म्हटले होते, ‘अवस-पुनव मागण्यापेक्षाही माझ्या फोटोचे पूजन करणे वाईट आहे. महार लोकांतूनही हे खूळ तुम्ही नाहीसे करा.’ देविदास कांबळेंनी यावर म्हटले होते, ‘मी म्हणतो तसे न वागलात तर आमचा मार्ग भिन्न राहील.’ बाबासाहेबांनी या संदर्भात कांबळेंना दिलेले उत्तर महत्त्वपूर्ण आहे. बाबासाहेब म्हणतात, ‘विचारपूर्वक वेगळा मार्ग स्वीकारला व तो जर उन्नतीचा असेल तर काहीच हरकत नाही, पण महारांशी काडीमोड करून सनातनी पक्ष-संघटना व काँग्रेसची गुलामगिरी करणे एवढाच वेगळ्या मार्गाचा अर्थ असेल तर यात काही मांग व्यक्तींचा फायदा असेल, पण मांग जातीचा नव्हे.’ बाबासाहेब म्हणतात तसे गेल्या पन्नास-साठ वर्षांत मातंग पुढाऱ्यांची कोती नि स्वार्थी दृष्टी बदललीच नाही, यातच मातंग समाजाच्या अवनतीचे मूळ दडले आहे.
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या प्रेरणेने बौद्ध समाज पोटाला चिमटा घेऊन झपाटल्यागत शिकू लागला. शिक्षणाच्या बळावरच बौद्ध समाजाने आरक्षणाचा फायदा उचलत सरकारी नोकऱ्या मिळविल्या. मातंग समाज शिक्षणाअभावी मागे पडला. अशा स्थितीत बौद्धांनीच सर्व सवलती लाटल्या असा शंख करण्यात काय अर्थ आहे? शिवाय आरक्षण राबविणाऱ्या सरकारी यंत्रणेत तर उच्चवर्णीयच ठाण मांडून बसले आहेत. त्यांनी पक्षपातीपणे बौद्धांना जवळ करून मातंगांना मुद्दाम डावलले असे कसे म्हणता येईल? बरे, आजची आरक्षणविषयक स्थिती काय आहे? तर जागरूक, स्वाभिमानी बौद्धांपेक्षा लाचार- कानाखालचे मातंग-चर्मकार परवडले म्हणून सरकारी नोकऱ्यांत बौद्धांना डावलून मातंग-चर्मकारांना प्राधान्य देण्यात येते. हे वास्तव असताना मातंग समाजाला स्वतंत्र आरक्षण कशाला हवे आहे?
डॉ. आंबेडकरांनी समस्त दलित समाजाची सामाजिक-शैक्षणिक-सांस्कृतिक-आर्थिक शोषणातून मुक्तता करण्यासाठीच घटनेत सोयी-सवलतींच्या तरतुदी करून ठेवल्या. प्रश्न असा की, मातंग समाजाचे पूर्वापार र्सवकष शोषण कोण करीत आले? तर परंपरावादी बुरसटलेले सवर्ण. मग त्यांना सोडून मातंग समाजाच्या मागासपणास मातंग पुढारी बौद्ध समाजासच कसे काय जबाबदार धरतात? मातंग समाजाच्या अवनतीस कारणीभूत ठरलेल्या हिंदू रूढी-परंपरांविरुद्ध बंड करून न उठता आम्ही हिंदू मांगच आहोत अशी लाचार भाषा उच्चारताना मातंग पुढाऱ्यांना काहीच कसे वाटत नाही? गावकीची कामे मातंग समाज कसा काय करतो? मातंग पुढाऱ्यांना आंबेडकरवाद स्वीकारायचा नसेल तर त्यांनी तो स्वीकारू नये, पण किमान अण्णाभाऊ साठेंनी नवा समाज घडविण्यासाठी शोषण रूढी परंपरांच्या विरोधी जो बंडाचा झेंडा रोवला तो अण्णाभाऊंचा विद्रोही विचार तरी मातंग पुढारी समजून घेणार आहेत काय? सवर्ण मुलीशी प्रेमसंबंध ठेवले म्हणून औरंगाबाद जिल्ह्य़ातील पाल गावात तुपे या मातंग तरुणास गावकरी दगडाने ठेचून मारतात आणि नांदेड जिल्ह्य़ातही प्रेमप्रकरणातूनच चंद्रकांत पंडित या मातंग युवकाचे डोळे फोडले जातात, तरी ज्या मातंग पुढाऱ्यांना हिंदू म्हणवून घेताना लाज वाटत नाही त्यांनी बौद्धांच्या नावे बोटे मोडून स्वतंत्र आरक्षणाची भाषा का करावी? आणि मातंग पुढाऱ्यांनी स्वतंत्र आरक्षण मागितले म्हणून खरोखरच ते मिळणार आहे काय? सर्वोच्च न्यायालय दलितांतर्गत असे स्वतंत्र आरक्षण मान्य तरी करील काय? मातंग पुढारी मग कशासाठी मातंग समाजाची दिशाभूल करीत आहेत?
मातंग समाजासाठी स्वतंत्र आरक्षणाच्या बढाया मारणाऱ्या मातंग पुढाऱ्यांना हे विचारले पाहिजे की कोणत्या सामाजिक न्यायाच्या लढाईत मातंग पुढारी सहभागी होते? दलित समाजावर खेडोपाडी अत्याचार होत असताना किती जण तिथे धावून गेले वा जातात? मातंगांवर जुलूम झाला तरी बौद्धच तिथे धावून जातात ना? मग मातंग पुढाऱ्यांनी बौद्धांचा द्वेष का करावा?
नामांतर लढय़ात एक शहीद पोचीराम कांबळेचा अपवाद केला तर किती मातंग पुढारी सहभागी झाले होते? मंडल आयोगाच्या लढाईत मातंग पुढारी होते काय? भूमिहीनांचे कोणते लढे मातंग पुढाऱ्यांनी लढविले? फुले-शाहू-आंबेडकरांचा कोणता परिवर्तनवादी वारसा मातंग पुढाऱ्यांनी जोपासला? कोणत्या प्रश्नावर मातंग पुढाऱ्यांनी लाठय़ा-काठय़ा खाल्ल्या? तुरुंगवास भोगला? मातंग समाजाच्या जीवन-मरणाच्या प्रश्नावर तरी मातंग पुढाऱ्यांनी चळवळी उभारल्या काय? त्यांना विकासच हवा तर त्यांनी प्रस्थापित राजकीय व सामाजिक व्यवस्थेविरुद्ध आधी लढावे. आपसूकच मग मातंग समाजाचा विकास होईल. पण असे न करता लाचार- कोते- गुलाम मन कायम ठेवून स्वतंत्र आरक्षणाच्या कितीही बाता मारल्या म्हणजे मातंग समाजाचा विकास होईल अशा भ्रमात जर मातंग पुढारी वावरत असतील तर ते वेडय़ांच्या नंदनवनातच वावरत आहेत असेच म्हणावे लागेल.
मातंग समाजाला फितविणाऱ्या सत्ताधाऱ्यांनी, मग ते कुठल्या का पक्षाचे असेनात, हे लक्षात घ्यावे की, बौद्धांच्या विरोधात मातंग समाजाला चिथावून, दलित समाजात फूट पाडण्याचे धूर्त राजकारण खेळून मातंग समाजाचे काहीही भले होणारे नाही.
मातंग समाजाविषयी सत्ताधाऱ्यांना खरोखरच आस्था असेल तर सरकारने मातंग समाजाच्या जीवन-मरणाच्या ज्वलंत प्रश्नात अवश्य लक्ष घालावे. पण मतलबी बौद्ध-मातंग वादास खतपाणी घालून दलित शक्ती फोडण्याचे पाप करू नये.

माणुसकीचा झरा हरपला!

कलेच्या क्षेत्रात काम करणारी माणसे अधिकाधिक आत्मकेंद्री होत असतानाच्या सध्याच्या काळात निळू फुलेंना ‘भूमिका’ नव्हतीच. पण निळू फुले हे कधीच त्या अर्थाने केवळ अभिनेता नव्हते. स्वार्थ आणि लौकीकाच्या सीमा त्यांनी केव्हाच ओलांडल्या होत्या. सामान्य माणसाच्या जीवनाविषयी विलक्षण आस्था असणाऱ्या, अशा माणसांचाच संवेदनशील लोकांना आधार असतो. निळूभाऊ फुलेंच्या मृत्युमुळे असा एक आधार आणि आदर्श आपल्यातून गेला आहे. पण आम्हाला खात्री आहे की ते ज्यांच्या ज्यांच्या संपर्कात आले, त्या सर्वांना त्यांचा तो माणुसकीचा स्पर्श पोहोचला आहे. निळूभाऊंनी नाटक, चित्रपट या क्षेत्रांत आपल्या स्वतंत्र अभिनयाचा व संवादशैलीचा दबदबा निर्माण करीत, सामाजिक, राजकीय चळवळीशीही आपली नाळ कधी तुटू दिली नाही. राजकीय पक्षांनी सांस्कृतिक चळवळींमधून जनसामान्यांशी, त्यांच्या भावनांशी संपर्कात राहण्याचा तो काळ होता. सेवादलाला धर्मनिरपेक्ष राजकीय विचारसरणीचा पाया होता आणि कलापथकांतून याच सुधारकी विचारसरणीचा प्रसार केला जात असे; परंतु तरीही कलापथकातील बरेच कलावंत राजकीय बांधीलकीपासून दूर राहात असत आणि त्यांच्या या वैचारिक स्वातंत्र्याचा आदर राजकीय पक्षही करीत असत. त्या संपन्न आणि सुसंस्कृत काळात निळूभाऊ कलापथकात काम करीत होते. खरे तर त्या काळात अनेक तरुण संघाच्या शाखांमध्ये जात आणि त्याच वेळी कलापथकांमध्येही जात. कालांतराने त्यांची वैचारिक भूमिका स्पष्ट होऊन ते मग एकाला सोडचिठ्ठी देत. निळूभाऊ सुरुवातीला अगदी अल्पकाळ संघाच्या शाखेत होते; परंतु तिथे मुस्लिम, ख्रिश्चनधर्मीय मित्रांचे मनापासून स्वागत होत नाही, हे लक्षात आल्यावर त्यांनी संघाकडे पाठ फिरविली आणि ते राष्ट्र सेवादलात गेले. तो काळ स्वातंत्र्य चळवळीचा होता. लवकरच स्वातंत्र्य मिळाले आणि धर्म, जात, वर्गविरहित समाजाची बांधणी करण्याचे काम सामाजिक-सांस्कृतिक संघटनांना हाती घ्यावे लागले. निळूभाऊंनी एका बाजूला नाटय़, चित्रपट क्षेत्रांत आपल्या संयत अभिनयातून आपला स्वतंत्र चाहतावर्ग निर्माण केला आणि चळवळींचा पदरही घट्ट धरून ठेवला. निळूभाऊंचे प्रत्यक्षातील व्यक्तिमत्त्व आणि पडद्यावरील त्यांच्या भूमिका यातला विरोधाभास त्यांच्यातील अभिनेत्याच्या ताकदीचा प्रत्यय देतो. अनेकदा अभिनेत्यांना विशिष्ट भूमिका दिली जाते ती त्याच्या व्यक्तिमत्त्वाच्या ती जवळ जाणारी असते म्हणून; परंतु निळूभाऊ त्याला अपवाद होते. किंचित कमरेत वाकून, एका हातात धोतराचा सोगा धरून गांधी टोपी, जॅकेट अथवा बंडी घालून निळूभाऊंनी पडद्यावर पाटील, सरपंचाच्या बेरकी व्यक्तिरेखा रंगविल्या त्या केवळ नजरेतून आणि संवादफेकीतून. नाटकाच्या परंपरेचा मोठा पगडा आपल्या एकूणच अभिनय प्रांतावर असल्याने ‘लाऊड’ अभिनयाकडे बहुतेकांचा कल असे. परंतु निळूभाऊंवर योगायोगाने हॉलीवूडच्या १९५०-६० च्या सुमाराच्या चित्रपटांचे संस्कार झाले. अभिनयाच्या बाबतीत रंगभूमी आणि रूपेरी पडदा यांच्या स्वतंत्र गरजा आहेत, चित्रपटासाठी कॅमेऱ्याचे तंत्र लक्षात घेऊन तशी अभिनयशैली विकसित केली पाहिजे या जाणिवेतून हॉलीवूडमध्ये संयत अभिनय, नैसर्गिक संवादफेक यांचे एक परिणामकारक मिश्रण जन्माला आले होते. कलापथकातील नाटकांचा हेतू समाज सुधारण्याचा आणि पुरोगामी विचारसरणीच्या प्रसाराचा होता. ही सर्व मूल्ये निळूभाऊंनी आधी स्वत:मध्ये बाणवली. एका बाजूला आयुष्यात, व्यवहारात ही मूल्ये जपायची आणि त्याच वेळी नाटक-चित्रपटात विविध ढंगाच्या भूमिका साकार करायच्या ही कसरत त्यांनी अखेपर्यंत कमालीच्या सहजतेने केली. एखाद्या कलावंताला विशिष्ट प्रतिमेचा गुलाम करून त्याला त्यातच कैद करण्याची खोड आपल्या चित्रपटसृष्टीला आहे. ‘एक गाव बारा भानगडी’मध्ये निळूभाऊंनी ‘झेलेअण्णा’ हा बेरकी ग्रामीण राजकारणी रंगवला. ग्रामीण भागातील पुढाऱ्यांचे वागणे, एखाद्याला दमात घेण्याची त्यांची पद्धत आणि सत्तेचा, पैशाचा माज हे सर्व निळूभाऊंनी जवळून पाहिले होते. या निरीक्षणातूनच त्यांनी ‘झेलेअण्णा’ साकार केला. दुर्दैवाने पुढील कारकीर्दीत त्यांना त्याच भूमिकेच्या विविध आवृत्त्या चित्रपटामधून साकार कराव्या लागल्या. केवळ एवढेच नव्हे तर ‘ग्रामीण राजकारणी असाच असतो’ हे या भूमिकेने प्रेक्षकांच्या, दिग्दर्शकांच्या, लेखकांच्या मनावर एवढे बिंबविले, की इतरांनाही पडद्यावर निळू फुलेंचीच नक्कल करणे भाग पडले. या प्रतिमेतून बाहेर पडून निळूभाऊंमधील कलावंताला समाधान देण्यात मराठी चित्रपट तोकडा पडला. त्यामुळेच दीडशेहून अधिक मराठी चित्रपटांत भूमिका करूनही निळूभाऊंना स्वत:ला ‘सामना’, ‘सिंहासन’, ‘शापित’, ‘चोरीचा मामला’ या व अशा काही चित्रपटांमधल्या भूमिकाच समाधान देऊन गेल्या. ‘सामना’ मधील हिंदूराव धोंडे पाटील उभा करताना त्यांनी सहकार क्षेत्रातील साखरसम्राटांच्या स्थानिक दहशतीचे घडविलेले दर्शन, त्या चित्रपटाला ‘वास्तवा’चे रूप देऊन गेले. ‘शापित’मधील त्यांची बंडखोर आज्याची व्यक्तिरेखा म्हणजे निळूभाऊंचे खरे तर प्रत्यक्षातलेच रूप होते. आर्थिक सत्तेने सामान्य माणसाला गुलाम करू नये, या सामाजिक भूमिकेचा ते कायम हिरीरीने पुरस्कार करीत राहिले. त्याच भूमिकेचा हा पडद्यावरील आविष्कार होता. झुंडशाही, मनगटशाही, दडपशाही आणि समूहाच्या ताकदीचा गैरवापर करून घेणाऱ्या शक्तींना त्यांनी कायम विरोध केला. अलीकडे वारकऱ्यांच्या संदर्भातही स्पष्ट भूमिका घेताना ते कचरले नाहीत. राजकारण्यांच्या डावपेचात सुबुद्ध माणूस कसा वेडा होतो, याचा प्रत्ययकारी आविष्कार त्यांनी ‘सिंहासन’मधील दिगू टिपणीस या पत्रकाराच्या व्यक्तिरेखेत केला होता. लोकनाटय़ हे कलापथकाने जनजागृतीचे माध्यम म्हणून स्वीकारले होते. लोकनाटय़ात अनेकदा ‘बेसिक स्टोरी लाईन’ कायम ठेवून राजकीय, सामाजिक स्थितीवर आणि व्यक्तींवर भाष्य करण्याचे स्वातंत्र्य मिळते. निळूभाऊंसारख्या व्यक्तीला ती अर्थातच पर्वणी ठरत असे. मुळात उत्तम नकलाकार म्हणूनच ते अभिनयाकडे ओढले गेले असल्याने त्यांना उपहास, विनोद यांची चांगली समज होती. त्याला टोकदार सामाजिक जाणिवांची साथ मिळाल्यावर त्यांच्या विनोदाला धार चढली. त्यामुळेच ‘कथा अकलेच्या कांद्याची’, ‘लवंगी मिरची कोल्हापूरची’, ‘राजकारण गेलं चुलीत’ अशी त्यांची लोकनाटय़े डोक्यावर घेतली गेली. ‘सखाराम बाइंडर’ हे नाटक, त्याने उठविलेले वादळ आणि त्यानंतर काळाच्या ओघात विजय तेंडुलकरांच्या या नाटकाने मराठी नाटय़सृष्टीच्या इतिहासात पटकावलेले मानाचे स्थान हा झंझावाती इतिहास आहे. या सर्व वादाच्या संदर्भात निळूभाऊंनी कधी तोंड उघडले नाही; परंतु जवळपास ८०० प्रयोगांमध्ये सखारामची व्यक्तिरेखा साकार करून ते या सर्व इतिहासाचा एक अविभाज्य भाग बनलेले आहेत. ‘हे नाटक करून मला थकवा येत असे’ असे ते म्हणत. एखादी व्यक्तिरेखा नटाकडून प्रचंड ऊर्जेची मागणी करते आणि कलावंत तिला ती देतो, याचे हे मोठे उदाहरण म्हणता येईल. नाटक, चित्रपट ही वलय आणि प्रसिद्धी मिळवून देणारी माध्यमे. निळूभाऊंनाही ते मिळाले. पाठोपाठ पैसाही आला; परंतु पैशासोबत येणारी समाजाविषयीची बेफिकीरी आणि अहंगंड त्यांना कधी वश करू शकला नाही. गोवा मुक्ती संग्राम, संयुक्त महाराष्ट्राची चळवळ, आणीबाणीविरुद्धचे आंदोलन अशा प्रत्येक जनआंदोलनात त्यांचा सक्रिय सहभाग होता. सामाजिक कृतज्ञता निधीसारख्या उपक्रमातून त्यांनी सार्वजनिक कामांसाठी मोठी रक्कम उभारण्यासाठीही हातभार लावला आणि एवढे करून त्यांनी आपल्या मिळकतीचा मोठा वाटा कोणताही गाजावाजा न करता गरजूंना, सेवाभावी संस्थांना दान केला. त्याचा कधीही गाजावाजा केला नाही. मोठय़ा कलावंतांना भरपूर बिदागी मिळत असताना चित्रपट, नाटय़क्षेत्रातील कामगारांना अत्यल्प मोबदला दिला जातो, असे लक्षात आल्यावर त्यांनी त्यांची संघटना बांधली आणि त्यांच्या हक्कांसाठी स्वत:चे हितसंबंध पणाला लावण्यासही ते कचरले नाहीत. समाजाच्या हितातच स्वत:चे समाधान मानणारे निळूभाऊ कधी पुरस्कारांच्या मोहालाही बळी पडले नाही. तुकाराम महाराजांच्या नावाचा पुरस्कार स्वीकारला, आता कोणताच पुरस्कार नको, असे एकदा ठरविल्यावर त्यांनी ‘पद्मश्री’, ‘महाराष्ट्र भूषण’ असे मानाचे पुरस्कारही सहजपणे व नम्रपणे नाकारले. समाजपुरुषांच्या थोरपणाचा वारसा जगाला ओरडून सांगणारे अनेक जण प्रत्यक्षात आपल्या पूर्वसूरींच्या थोरपणाला कमीपणा येईल, असे वर्तन करीत असतात. निळूभाऊ महात्मा फुले यांच्या वंशावळीत दुरान्वयाने असल्याचे मानले जात असे. आपल्या जीवनविषयक मूल्यांमधून मात्र त्यांनी महात्मा फुलेंच्या सामाजिक बांधीलकीची परंपरा पुढे नेली आणि जपली. निदान त्या अर्थाने तरी त्यांनी महात्मा फुलेंचा वारसा जपला असे म्हणता येईल.

अस्मितेची पन्नाशी!

मराठी माणसाने आपल्या उग्र आणि तेजस्वी अस्मितेचे दर्शन घडवून केंद सरकारला मराठी माणसापुढे गुडघे टेकावयास भाग पा
डल्यानंतर १ मे १९६० रोजी स्थापन झालेले मराठी भाषकांचे महाराष्ट्र राज्य आज पन्नाशीत प्रवेश करत आहे. पन्नाशीत प्रवेश करणाऱ्या कोणाच्याही भावना, आपले अधेर्अधिक आयुष्य संपत आले, अशा असणे स्वाभाविक असले तरी एखाद्या राज्याच्या वाटचालीत ५० वषेर् हा अगदीच अल्प असा कालावधी मानावा लागेल. त्यामुळेच पुढच्या ५० वर्षांत अधिक दमदारपणे वाटचाल कशी करता येईल, याचाच विचार याप्रसंगी व्हायला हवा. आजवर सरली ती ५० वषेर् महाराष्ट्राने मोठ्या दमदारपणे आणि दिमाखाने पार केली, हे खरे असले तरी त्याचबरोबर या ५० वर्षांत बहुतेक सगळ्याच स्तरांवरील संदर्भ बदलत गेल्याने नवनवी आव्हानेही आपल्यापुढे उभी ठाकली आहेत. योगायोग असा की भविष्यात नेमकी कोणती पावले उचलली जावीत, याचा निर्णय घेण्यासाठी मुंबईकरांनी कालच मतदान केले आहे. मुंबईकर आणि त्याचबरोबर गेल्या पंधरवड्यात मतदान करणारा महाराष्ट्र यांनी नेमका कोणता कौल दिला आहे, याचा उलगडा होण्यास आणखी पंधरा दिवसांचा कालावधी जाणार आहे. आणखी एक योगायोग असा की पुढच्या काळात महाराष्ट्राचे कारभारी निवडण्यासाठी येत्या सहा महिन्यांतच मराठी माणसाला पुन्हा एकदा मतदान करण्याची संधी मिळणार आहे. पण कालच्या लोकसभा निवडणुकीत मंुबईकरांबरोबरच ठाणेकरांनी केलेल्या मतदानाची जी काही आकडेवारी उपलब्ध झाली आहे, ती बघता या लोकशाही व्यवस्थेकडे जनता पाठ फिरवू पाहत असल्याचे चित्र उभे राहिले आहे. हे असे का झाले, याचा शोध घेणे हे नव्या-जुन्या राजकारण्यांपुढील पहिले मोठे आव्हान आहे. गेल्या काही वर्षांत आणि मुख्यत: २६।११ रोजी मुंबईवर अवचित झालेल्या हल्ल्यानंतर राजकारण्यांविषयी सामान्य जनतेच्या मनात कमालीचा तिरस्कार निर्माण झाल्याचे बोलले जात होते. त्याचाच परिणाम मतदान कमी होण्यात झाला असावा काय, याचा या राजकारण्यांनी गंभीरपणे विचार करायला हवा. आणखी एक महत्त्वाची बाब म्हणजे प्रमुख पक्षांकडे मतदार पाठ फिरवत असताना, राज ठाकरे यांच्या 'महाराष्ट्र नवनिर्माण सेने'कडे मात्र तरुणाईचा ओढा असल्याचे दृश्य मुंबई आणि ठाणे परिसरात दिसत होते. भविष्याचा विचार करताना खरे तर 'तरुण' हाच केंदबिंदू मानून विचार व्हायला हवा. पण तसा तो झाला नाही, त्याचीच ही परिणती आहे. 'मराठी अस्मिता' जागृत झाली म्हणूनच महाराष्ट्र राज्य जन्माला आले. पण त्याच अस्मितेचा वापर नंतरच्या काळात तुकड्या-तुकड्यांच्या राजकारणासाठी झाला.

१ मे १९६० रोजी महाराष्ट्राच्या पहिल्या मंत्रिमंडळाचा शपथविधी झाला, तेव्हा मुख्यमंत्री या नात्याने यशवंतराव चव्हाण यांनी केलेले पहिलेवाहिले भाषण आम्ही शेजारीच प्रसिद्ध केले आहे. 'आपल्यापुढील विविध प्रश्ानंचा विचार करताना आम्ही प्रथम भारताचे नागरिक आहोत आणि नंतर महाराष्ट्रीय!' असा मुद्दा त्यात यशवंतरावांनी मांडला होता. पण त्याकडे बहुतेक सर्वच राजकीय पक्षांनी दुर्लक्ष केले आणि अस्मितेच्या मुद्द्यावर राजकारण करणाऱ्या पक्षाचे तर दोन तुकडे झाले. हे असे का घडते, याचाही विचार यावेळी व्हायला हवा. खरे तर या ५० वर्षांत बदलला गेलेला राज्यातील प्रमुख महानगरांचा चेहरामोहरा राज्याच्या विधायक विकासाचा साक्षीदार आहे. औद्योगिकीकरण तसेच अर्थकारण याबरोबरच कला-साहित्य-संस्कृती या क्षेत्रांतही महाराष्ट्राचा झेंडा अटकेपार फडकला! यशवंतरावांसारख्या सुसंस्कृत नेत्याने या राज्याची पायाभरणी ठामपणे केल्यामुळेच पुढची पावले उचलणे नंतरच्या राज्यर्कत्यांना सुलभ झाले. पण गेल्या काही वर्षांत मात्र आपण आपली सहिष्णुता हरवून बसत तर चाललो आहोतच; शिवाय जात-धर्माच्या नावावर समाजकारण करू लागलो आहोत. केवळ शहरी भागांच्या विकासाकडे आजवर लक्ष केंदित झाले आणि ग्रामीण तसेच मागास भाग दुर्लक्षित राहिला. त्यामुळे गेल्या काही वर्षांत महाराष्ट्राचे नाव आंतरराष्ट्रीय स्तरावर दुमदुमले ते, हे राज्य ज्या बळीराजाच्या नावाने चालवण्यात सर्वच पक्ष धन्यता मानतात, त्या बळीराजाच्या आत्महत्यांमुळे. भविष्याचा आराखडा आखताना, या राज्यातील उभरत्या तरुणाईच्या मनात काय खदखदत आहे, याचाही विचार करावा लागणार आहे. राज्यातील विविध क्षेत्रांत काम करणारे काही कार्यकतेर् तसेच विचारवंत यांच्या, राज्याच्या पुढच्या ५० वर्षांतील वाटचालीबद्दलच्या भावनांना 'महाराष्ट्र टाइम्स'ने याच अंकात व्यासपीठ उपलब्ध करून दिले आहे. राज्यर्कत्यांनीच नव्हे तर विरोधी पक्षांबरोबरच समाजकारण्यांनीही त्या विचारात घ्याव्या, अशाच आहेत. भविष्याचा विचार करताना, भूतकाळाचे संदर्भ विचारात घ्यावेच लागतात. पण त्याचबरोबर वर्तमानात काय घडत आहे, याकडे दुर्लक्ष करून चालणारे नाही. 'राकट देशा, कणखर देशा!' असे या राज्याचे वर्णन गोविंदाग्रजांनी हे राज्य अस्तित्वात येण्यापूवीर्च करून ठेवले होते. असे हे रांगड्या माणसांचे मराठमोळे राज्य आज पन्नाशीत प्रवेश करत आहे. पुढच्या वषीर् महाराष्ट्र राज्य स्थापनेचा सुवर्णमहोत्सव सर्वत्र दिमाखाने साजरा होईल आणि उज्ज्वल भविष्याची स्वप्नेही रंगवली जातील. पण ती प्रत्यक्षात आणायची असतील, तर त्यासाठी पुढच्या वर्षात गंभीरपणे विचार झाला, तरच 'प्रणाम घ्यावा माझा हा श्रीमहाराष्ट्रदेशा!' असे आपण अभिमानाने म्हणू शकू.

आरक्षण- जातिबंध तोडण्यासाठी..

हिंदू धर्मात वर्ण-जातिव्यवस्था व उच्च-नीचता धर्ममान्य आहे व लोक ती निष्ठेने पाळतात. या भेदभावात ‘अस्पृश्यता’ ही सर्वात हीन व अमानुष रूढी आहे. तिलाही घटनेने बंदी घातलेली आहे. तरी या सद्य:परिस्थितीला बगल दिली जाते. भेदभाव नष्ट करण्यासाठी, सर्वाना संधी मिळावी म्हणून आरक्षण आणावे लागले. हे आरक्षण त्या त्या समाजगटाला त्याच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात ठेवले गेले आहे. प्रथमत: ते दलितांना १५ टक्के तर आदिवासींना साडेसात टक्के या प्रमाणात ठेवले गेले व नंतर अनेक वर्षांनी घटनेच्या ३४० व्या कलमाप्रमाणे ते इतर मागास वर्ग म्हणजे ओबीसींना २७ टक्के देऊन एकूण लोकसंख्येच्या साधारण ५० टक्क्यांपर्यंत सर्वोच्च न्यायालयाने समानतेच्या तत्त्वावर ठरविले. प्रत्यक्षात ओबीसींची लोकसंख्या ५२ टक्के आहे म्हणजे १५ + ७।। + ५२ अशी ७५ टक्के एकंदर लोकसंख्येला फक्त ५० टक्के आरक्षण मिळाले. आरक्षणवंचित उच्चवर्णीय समाजाची संख्या २५ टक्के असून त्यांना अनारक्षित ५० टक्के जागा नोकरीत व शिक्षणात मिळतात, याकडे दुर्लक्ष होते. शिवाय आरक्षित वर्गाच्या न भरलेल्या जागाही अनारक्षित समाजघटकांना मिळतात. थोडक्यात अनारक्षितांना ५० टक्के म्हणजे लोकसंख्येच्या प्रमाणात दुपटीने जागा मिळतात.
घटनेच्या १३५व्या कलमात, नोकरीतील आरक्षण हे प्रशासकीय कामाची क्षमता (efficiency in administration) असलेल्या उमेदवारालाच मिळेल, अशी अट आहे. तेव्हा प्रशासनक्षमता किंवा गुणवत्ता हा निकषही पाळला जातोच. शिक्षणात उत्तीर्ण होण्यास ३३ टक्के गुण लागतात, पण आरक्षण फक्त ५० टक्के किंवा त्याच्यापेक्षा जास्त गुण असलेल्या विद्यार्थ्यांलाच मिळते. शिष्यवृत्ती मिळणाऱ्यास पालकाच्या उत्पन्नाची अट लागू आहे. म्हणजे सुखवस्तू दलित-आदिवासींना शिष्यवृत्ती मिळत नाही.
घटनेच्या ३३८व्या कलमाप्रमाणे या वर्गासाठी एक राष्ट्रीय आयोग नेमला जातो व दरवर्षी त्याचा अहवाल राष्ट्राध्यक्ष व संसदेसमोर मांडला जातो. या अहवालात त्यांची नोकरी, शिक्षण याशिवाय त्यांच्यावरील अत्याचार, त्यांच्यासाठी केलेल्या कल्याणकारी योजनांचे परीक्षण व त्यांची सामाजिक परिस्थिती सुधारण्यासाठी केलेल्या सूचना असतात. दलित व आदिवासींमध्ये सुखवस्तू, उच्चपदस्थ किंवा उच्चशिक्षितांचे प्रमाण जेमतेम पाच टक्क्यापर्यंत असेल. बाकी ९५ टक्के हे दरिद्री व मागासलेलेच असून त्यांपैकी बहुसंख्य खेडेगावात किंवा शहरात झोपडपट्टीत राहतात. दलितांवर अत्याचार का होतात, याचे उत्तर लोकसभेत २३-८-२००३ रोजी तत्कालीन उपपंतप्रधान लालकृष्ण अडवाणी यांनी दिले होते. ते म्हणाले की, विविध क्षेत्रांतील लोक दलितांबद्दल पूर्वग्रह आणि भेदभावाची भावना बाळगून असतात व म्हणून दलितांवर अत्याचार घडतात. १९९८च्या दलित आदिवासी राष्ट्रीय आयोगाच्या अहवालात देशभर २५ हजार ७७७ दलितांची हत्या केल्याची माहिती आहे. खैरलांजी प्रकरणी दलित व बौद्ध समाजात झालेला उद्रेकही लोकांनी पाहिला आहे. आपल्या समाजाच्या विरोधात काही घडल्यास रस्त्यावर येऊन दलित लेखक, बुद्धिवंत, राजकीय नेते निदर्शने करण्यास तत्पर असतात, असे म्हणणारे निरीक्षक, एकही सवर्ण अशी निदर्शने करायला का पुढे येत नाही याचे कारण सांगत नाहीत. वास्तविक दलितांवरील अत्याचारांचे देणे-घेणे सवर्णाना नाही.
पशूपेक्षाही हीन जीवन जगणाऱ्यांना डॉ. आंबेडकरांनी जागृत केले. ‘शिका, संघटित व्हा आणि संघर्ष करा’, असा संदेश दिला व मुख्य म्हणजे त्या वेळच्या ब्रिटिश शासनाशी लढून त्यांनी विधिमंडळात व नोकरीत राखीव जागा मिळविल्या. प्रसंगी त्यासाठी म. गांधींशीही संघर्ष करावा लागला. हे आरक्षण दलितांचा (व इतर मागासवर्गीय, आदिवासी वगैरेंचाही) हक्क आहे, ती कोणाची मेहरबानी किंवा भिक्षा नाही! ‘दलितांतील एक तरी पुढारी आरक्षण रद्द करा’, असे म्हणतो काय, हा प्रश्न त्यामुळेच गैरलागू आहे.
आरक्षण हा सवर्ण-अवर्ण भेद नाही. कारण आरक्षण मिळणाऱ्यांमध्ये फक्त १५ टक्के अवर्ण दलित आहेत. बाकीचे आदिवासी व ओबीसी असून त्यांची लोकसंख्या ६० टक्के आहे. म्हणजे बहुसंख्य जनतेला आरक्षणाचा लाभ मिळतो व तिचा आरक्षणाला पाठिंबा आहे. बहुजनांचाही आरक्षणाला पाठिंबा आहे कारण त्यांचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या शालिनीताई पाटील ‘मराठय़ांना आरक्षण असावे’ ही मागणी करत आहेत. आरक्षणाला विरोध साधारणपणे ब्राह्मणांचाच आहे. दलितांवर होणाऱ्या अत्याचारांची परंपरा पेशवे काळापासून आहे. त्यांच्या राजवटीत दलित, महारांची सावली ही ‘विटाळ’ मानली जायची. महारांना थुंकण्यासाठी गळ्यात मडके बांधावे लागे व पावलांचा ठसा बुजविण्यासाठी कमरेच्या मागे झाडाची फांदी बांधावी लागे. त्याच्या हातातील घुंगराची काठी चालताना जोरात आपटून आवाज करावा लागे म्हणजे सवर्णाना दूर राहून विटाळ टाळता येत असे!
‘जातीविच्छेद’ या आपल्या ग्रंथात डॉ. आंबेडकरांनी अस्पृश्यांवर होणाऱ्या अत्याचारांची काही उदाहरणे दिली आहेत. त्यात लग्नात नवरदेवाने घोडय़ावर बसून वरात काढली, लग्नाच्या जेवणावळीत तूप वापरले, पायात चप्पल व अंगात चांगले कपडे घातले अशा क्षुल्लक कारणांसाठी अस्पृश्यांना मारझोड केल्याची माहिती दिली आहे. स्वातंत्र्यकाळातही ही परिस्थिती सुधारली नाही, कारण खासदार पेरूमल व खासदार कर्मवीर दादासाहेब गायकवाड हे अनुक्रमे अध्यक्ष व उपाध्यक्ष असलेल्या संसदीय समितीने अस्पृश्यांवरील अत्याचारांच्या देशभर घडणाऱ्या घटनांचा अहवाल दिला होता. त्यात किरकोळ चोरीच्या आरोपांवरून, सार्वजनिक विहिरीवर पाणी भरल्याबद्दल किंवा आंतरजातीय विवाह केल्याबद्दल दलितांचे खून केल्याचे अनेक प्रसंग होते. दलित-आदिवासींवर होणाऱ्या अत्याचारांची माहिती व आकडेवारी ही दरवर्षी दलित-आदिवासी राष्ट्रीय आयोगाने दिलेल्या अहवालात असते. वर्षांगणिक अशा अत्याचारांत वाढच होत आहे. यावर उपाय म्हणून दलित-आदिवासी अत्याचार निवारण कायदा सरकारने केला. या कायद्यान्वये त्यांना न्याय मिळावा अशी अपेक्षा होती. प्रत्यक्षात पोलीस, शासन व न्याययंत्रणा सवर्णाना अनुकूल भूमिका घेते. परिणामी दलितांना साक्षीदार मिळत नाहीत. त्यामुळे या खटल्यांपैकी फक्त एक- दोन टक्के प्रकरणांतच गुन्हेगारांना शिक्षा होते. मराठवाडा विद्यापीठाच्या नामांतरप्रकरणी शिवसैनिकांनी अनेक दलितांवर अनन्वित अत्याचार केले, पण त्यांच्यावरील सर्व केसेस शासनाने मागे घेतल्या.
भारतीय घटनेने आरक्षण आदिवासी व ओबीसी व दलित यांना दिले असले तरी टीकेचे लक्ष्य मात्र फक्त दलितांनाच केले जाते. खैरलांजी प्रकरणातील सर्व आरोपी आरक्षणाचा लाभ घेणारे सवर्ण ओबीसी होते! येरवडा जेलमध्ये आमरण उपोषण करण्यास बसलेल्या म. गांधींचे प्राण दलित समाजाचे पुढारी डॉ. आंबेडकर यांनी पुणे करारावर स्वाक्षरी करून वाचविले होते, त्याउलट म. गांधींची हत्या सर्वोच्च वर्णाच्या एका ब्राह्मणाने केली होती! हिंदू स्त्रियांना समानतेचा न्याय मिळवून देणारे ‘हिंदू कोड बिल’ संसदेने मंजूर केले नाही म्हणून डॉ. आंबेडकरांनी राजीनामा दिला होता.
जातिनिष्ठ आरक्षणाला विरोध करत, आरक्षणामुळे जातिवाद दृढ होतो, असे म्हटले जाते. आरक्षण हे भारतात येण्यापूर्वी अमेरिकेत अगोदरच होते, फक्त अमेरिकेत जात ही संज्ञा नसून वंश हा आरक्षणाचा आधार आहे. अमेरिकन- आफ्रिकन (काळे), चिनी- जपानी (पिवळे) किंवा भारतीय- पाकिस्तानी- बांगलादेशी- श्रीलंकन (विटकरी- ब्राऊन) या वंशांना व त्याशिवाय स्त्रियांनाही आरक्षण अमेरिकेत लागू आहे. भारतात जात हीच प्रामुख्याने मागासपणामागे आहे, कारण येथील मुख्य असलेला हिंदू धर्म हा चातुर्वण्र्यावर आधारित आहे व ही वर्णव्यवस्था पुढे जातिव्यवस्थेत भक्कम झाली. या व्यवस्थेत वर्ण किंवा जाती समान नाहीत तर त्या एका उतरंडीवर आहे, त्यात काही उच्च, काही मध्यम तर काही खालच्या दर्जाच्या आहे व त्याप्रमाणे त्यांचे अधिकार व कर्तव्ये पण ठरलेली आहेत. या उतरंडीत ज्या एकदम खालच्या जाती आहेत, त्या मागास आहेत. धर्मव्यवस्थेतच त्यांना मागास ठरविले आहे व प्रत्यक्षातही त्या मागास व वंचित आहेत. म्हणून त्यांना मागासलेल्यांसाठी असणारे आरक्षण देण्यात काही चूक नाही. घटनेत ‘शैक्षणिक व सामाजिकदृष्टय़ा मागासलेले’ अशी अट आहे, त्यात जातीचा उल्लेख नाही. तो उल्लेख मागास जातीच्या अनुसूचीमध्ये आहे म्हणून त्यांना ‘अनुसूचित जाती’ म्हटले जाते.
भारतात ब्राह्मण हा वर्ण आणि जात सर्वश्रेष्ठ मानली जाते व जातीच्या उतरंडीतही तिला सर्वोच्च स्थान आहे. पण या सर्वोच्च जातीलाच धर्माने पौरोहित्याचे व धर्मरक्षणाचे आरक्षण देऊन इतरांना त्यापासून मज्जाव केलेला आहे. त्यामुळे लाखो नव्हे करोडो ब्राह्मण एकाधिकाराने या आरक्षणाचा फायदा घेऊन त्याला त्यांनी आपल्या उपजीविकेचे साधन केले आहे. हे साधन प्राप्त होण्यासाठी ‘जाती’शिवाय दुसरी कुठलीही पात्रता लागत नाही. यामुळे हिंदू धर्मात विषमता व भेदभाव निर्माण झाले आहेत व इतर जातींना उपजीविकेच्या एका साधनापासून वंचित केले गेले आहे. या धंद्यासाठी कोणत्याही शिक्षणाची, पदवीची किंवा सनदेची गरज नाही. आपल्या ‘जातिविच्छेद’ या ग्रंथात डॉ. आंबेडकरांनी सुचविले आहे की, पौरोहित्य व धर्म हे विषय शिकविणारी सरकारमान्य महाविद्यालये काढून त्यांच्यातर्फे पदवी किंवा सनद मिळणाऱ्या कोणत्याही जातीच्या माणसाला पौरोहित्याचा अधिकार द्यावा, त्यामुळे एक तर सर्वाना समानतेने उपजीविकेचे साधन मिळण्याची संधी मिळेल व मुख्य म्हणजे जातिबंध तोडले जाऊन समानता, बंधुता व स्वातंत्र्य या तत्त्वांचे पालन करणारा समाज निर्माण होईल. इतर व्यवसायांमध्ये जातीची बंधने जवळजवळ नष्ट झालेली आहेत व पारंपरिक व्यवसाय सोडून इतर कोणताही व्यवसाय करण्याचे स्वातंत्र्य आहे, कारण त्या व्यवसायांना आरक्षण नाही. दुसरे म्हणजे फक्त सरकारी नोकरीत आरक्षण आहे व बढतीसाठी ते ‘अ’ वर्गाच्या पहिल्या स्तरापर्यंतच आहे. पण जातीमुळे मागासलेपणात अडकलेल्यांना बाहेर पडण्यास आरक्षणाची आवश्यकता आहेच.

केदारनाथचे दर्शन

महाकवी कालिदासाने आपल्या ‘कुमारसंभव’ या महाकाव्याच्या पहिल्याच श्लोकात नगाधिराज हिमालयाला ‘देवतात्मा’ म्हणून गौरवले आहे. हिमालयातील उच्च वातावरण म्हणजे एक नि:शब्द शक्ती, पवित्र शांततेचे एक मूर्त स्वरूप आहे. ज्ञानी महात्मे सांगतात, ‘‘सूक्ष्म व कारणदेहात देवदेवता हिमालयाच्या गिरिशिखरावर संचार करत असतात, वास्तव्य करत असतात.’’ देवाधिदेव महादेवाचे तर हे सर्वात प्रिय निवासस्थान. हिमालय ही भरतखंडाची पुण्यभूमी आहे, देवभूमी आहे. हिमालयाच्या महान, उत्तुंग, नित्य हिममय शिखरांच्या सान्निध्यात केदारनाथचे मंदिर शतकोनीशतके उभे आहे. बारा ज्योर्तिलिंगातील हे ११ वे ज्योर्तिलिंग! ‘‘आयुष्यात एकदा तरी गंगास्नान घडावे व बद्रिनाथ-केदारनाथचे दर्शन व्हावे,’’ असे स्वप्न प्रत्येक भाविक आपल्या उराशी बाळगून असतो.
महाभारत, स्कंदपुराण, लिंगपुराण, वामनपुराण, ब्रह्मपुराण, वायुपुराण इ. अनेक पुराणांत केदारनाथचे महात्म्य वर्णले आहे. आख्यायिका-कथा सांगितल्या आहेत. या पवित्र स्थानाची महती आदिमायाला पार्वतीला सांगताना श्रीशंकर म्हणतात, ‘‘मी
ज्याप्रमाणे अनादिकाळापासून या विश्वात वावरतो, त्याप्रमाणे ही केदारभूमी प्राचीन आहे. ब्रह्मरूप धारण करून याच ठिकाणी मी सृष्टी निर्मितीची रचना केली.’’ तेव्हापासून ही केदारभूमी अस्तित्वात आहे. ही देवदुर्लभ पवित्रभूमी आहे.
या स्थानाशी निगडित अशा दोन कथा सांगितल्या जातात. जेव्हा ईश्वराने मानवी सृष्टी निर्माण केली तेव्हा तिच्या रक्षणार्थ नरनारायणांना त्याने पृथ्वीवर पाठवले. जगाच्या कल्याणासाठी नरनारायणांनी गंधमादन पर्वतावर आशुतोष महादेवाची तपोसाधना केली. श्री शंकर प्रसन्न झाले. त्यांनी नरनारायणांना वर मागण्यास सांगितले. तेव्हा नरनारायणांनी श्रीशंकराला विनंती करून सांगितले, ‘विश्वकल्याणासाठी आम्ही आपले स्मरण केले. आपण या पर्वतात सदेह प्रकट स्वरूपात कायम वास्तव्य करावे. आपल्या दर्शनातून संसारी मानवाला मुक्ती लाभेल.’’ श्रीशंकराने ही विनंती आनंदाने मान्य केली.


तर दुसरी कथा महाभारताशी निगडित आहे. महाभारतातील युद्धात झालेला महासंहार, कुलक्षय यामुळे पांडवांना खूप नैराश्य आले. महर्षी व्यासांच्या उपदेशानुसार महादेवाच्या दर्शनासाठी ते काशीला निघाले. त्यांची परीक्षा पाहण्यासाठी श्रीशंकर हिमालयात निघून गेले. पांडवांना हे समजताच ते दु:खी झाले व त्यांनी पण हिमालयाकडे प्रस्थान केले. एकवेळ अशी आली की ते श्रीशंकराच्या खूप जवळ पोहोचले. आता पांडवांना चुकवण्यासाठी महादेवाने महिषरूप धारण केले व जवळ असलेल्या म्हशींच्या कळपात प्रवेश केला. हे भीमाच्या लक्षात आले. त्याने रेडय़ाला पकडण्याचा प्रयत्न केला, तेव्हा रेडय़ाने जमिनीत प्रवेश केला व भीमाच्या हाती रेडय़ाचे फक्त शेपूट आले. पण यामुळे भूगर्भात प्रवेश केलेल्या रेडय़ाच्या हालचालीवर प्रतिबंध आले व त्याच्या शरीराचे पाच भाग भूपृष्ठावर प्रगट झाले. त्यापैकी पाठीचा भाग म्हणजे केदारनाथ, नाभीस्थळ- मद्महेश्वर, बाहु- तुंगनाथ, नेत्र- रुद्रनाथ व जटा म्हणजे कल्पेश्वर! ही पाच पवित्र स्थाने ‘पंचकेदार’ म्हणून ओळखली जातात. तुंगनाथ वगळता ही सर्व स्थाने मुख्य रस्त्यापासून खपू दूर गिरीकुहरात दडली आहेत. केदारनाथ वगळता इतर ठिकाणी प्रवासी सोईसुविधा, पण फारशा उपलब्ध नाहीत. आहे ते फक्त निसर्गाचे भान हरवून टाकणारे रूप! येथील निसर्गाचे सौंदर्य, भव्यता व उदात्तता अभिजात आहे.

इक्ष्वाकु कुळातील पुण्यशील भगीरथ राजाच्या कठोर तपोसाधनेने देवलोकीची गंगा पृथ्वीवर अवतरली. तिच्या अमोघ वेगापासून पृथ्वीचे रक्षण व्हावे म्हणून श्रीशंकराने तिला आपल्या मस्तकावर धारण केले व जटात बद्ध केले. मग त्यांनी सुमेरु पर्वतावर प्रस्थान केले व जटाबद्ध असलेल्या गंगेला मुक्त केले. गंगेचा प्रवाह सात धारांतून भागीरथी, अलकनंदा, मंदाकिनी, जडगंगा, ऋषिगंगा, भिलनगंगा व सरस्वती नावाने गिरीशिखरावरून झेपावू लागला. या सातही धारांचा संयुक्त प्रवाह देवप्रयागपाशी एकत्र आला व गंगा नावाने सागराकडे धावू लागला. गंगेच्या जटातील वास्तव्यामुळे श्रीशंकराच्या जटा ओल्या झाल्या. दलदलीसारखी अवस्था झाली. अशा दलदलीला ‘केदार’ म्हणून संबोधतात. अशी दलदल मस्तकावर धारण करणारा नाथ- तो ‘केदारनाथ’. केदारनाथ या नावाची उत्पत्ती काही ग्रंथात अशी सांगितली आहे.
ऋषिकेश ते केदारनाथ हे अंतर २२३ कि.मी.! त्यापैकी ऋषिकेश ते गौरीकुंड हा २०९ कि.मी.चा बसप्रवास आहे तर गौरीकुंड ते केदारनाथ हे १४ कि.मी. अंतर पायी पार करावे लागते. या सर्व मार्गावर पारंपरिक लोककथांची लेणी मिरवणारी, वैशिष्टय़पूर्ण मंदिरे असलेली अनेक गावे आहेत. त्यांच्या भोवती असलेल्या दंतकथा व मिथकं मनाला मंत्रमुग्ध करून टाकतात.
गौरीकुंडची उंची आहे १९८१ मी.! घनदाट वृक्षराजीत दडलेली ही छोटीशी वस्ती! इथे सपाट जागा अशी नाहीच. आदिमाया गौरीने शिवाच्या प्राप्तीसाठी या ठिकाणी तपश्चर्या केली होती, अशी एक श्रद्धा! विघ्नहर्त्यां गणेशाचे हे जन्मस्थान समजले जाते. येथील मंदिरात गौरी व शंकराच्या धातूमूर्ती आहेत. मंदिरासमोर गरम पाण्याची कुंडे आहेत. गौरीकुंडपासून केदारनाथची पदयात्रा सुरू होते. त्यामुळे यात्रेकरूंना लागणाऱ्या सामानाची व वस्तूंची खूप दुकाने येथे आहेतच, पण राहण्याच्या जागा तसेच जादा सामान ठेवण्यासाठी क्लॉकरूमची सुविधा या ठिकाणी उपलब्ध आहे. सर्व प्रवास पूर्ण चढणीचा आहे. बरोबर साथ असते ती मंदाकिनीची व उधळलेल्या निसर्गाची! हा सर्व रस्ता प्रशस्त व पूर्ण सुरक्षित आहे. जागोजागी चहा-फराळाची दुकाने, प्रसाधनगृहे, वेळी-अवेळी होणाऱ्या पावसापासून, हिमवृष्टीपासून संरक्षणासाठी निवारे उपलब्ध आहेत. सर्व मार्गावर भाविकांची वर्दळ सुरू असते. ‘जय केदारनाथजी की’ हा पवित्र घोष सतत कानावर पडत असतो. साधारण २ कि.मी. चालल्यावर येथे ‘जंगलचट्टी’ व मग ४ कि.मी. अंतरावर येते भैरवनाथचे छोटेसे मंदिर! भैरवनाथला केदारनाथचा द्वारपाल म्हणून ओळखले जाते. व मग १ कि.मी. अंतरावर येतो ‘रामपाडा’. रामपाडय़ाची उंची आहे २५९१ मी.! या ठिकाणी राहण्याच्या सुविधा उपलब्ध आहेत. सर्व परिसर हिरवाईने नटलेला, जवळच मंदाकिनीचा देखणा प्रपात! मध्येच बर्फाचा शुभ्र गालिचा, आसमंतात पसरलेली पर्वत शिखरे! अवचित मोनालसारखे देखणे पक्षी दर्शन देतात. या सप्तरंगी मोनाल पक्ष्याला स्वर्गीय सौंदर्य लाभले आहे. डोक्यावर मोरासारखा तुरा, निळ्या हिरव्या पाचूचे रूप धारण केलेला हा पक्षी मोरापेक्षा देखणा दिसतो. नजरेचे पारणे फेडतो.रामपाडय़ापासून ५ कि.मी. अंतरावर येते ‘गरुडचट्टी’! या पुढचा २ कि.मी.चा रस्ता मात्र बराचसा सपाटीचा आहे. थोडे अंतर पुढे चालल्यावर साधारण त्रिकोणी आकाराच्या पठारावर वसलेल्या केदारपुरीचे व केदारनाथ मंदिराच्या सुवर्णकळसाचे प्रथम दूरदर्शन होते. आसमंतात पसरलेल्या हिमाच्छादित पर्वत शिखराकडे दृष्टी वळताच मनात विचार येतो की, या अपरंपार व अगम्य अशा शुभ्र हिमराशी आपल्या धवल स्मिताने अनंताचा महिमा व्यक्त करत आहेत. या शुभ्र ज्योतिर्मय, सुविशाल हिमराशीपासून तेज:पुंज दिव्य अशी असंख्य किरणे प्रसृत होऊन साऱ्या भूमंडळाला उजळून टाकत आहेत. हा हिमालय अनंत तत्त्वांनी परिपूर्ण आहे. मग वाटू लागते या मंदिरासाठीच या उंच शिखरांचा अग्रभाग नगाधिराज हिमाद्रीने मुद्दाम सपाट बनवला आहे.
मंदाकिनी नदीवरील लोखंडी पूल ओलांडून आपण केदारनाथ गावात प्रवेश करतो. गावात एकच रस्ता. रस्त्याच्या दोन्ही बाजूला निवासाच्या व्यवस्था, चहा-फराळाची व इतर सामानाची दुकान. हा रस्ता गावाच्या दुसऱ्या टोकाला असलेल्या केदारनाथ मंदिरात घेऊन जातो. केदारकंठ, हनुमान टोप, भृगुपंथ इ. स्वर्गरोहिणी मालिकेतील शुभ्र हिमशिखरांच्या पाश्र्वभूमीवर उभे असलेले हे केदारनाथाचे मंदिर अतिशय शोभिवंत दिसते. हिमालयाची व्याप्ती पाच खंडात सांगितली जाते. त्यातला मध्यवर्ती भाग म्हणजे ‘केदारखंड’. या मध्यवर्ती भागाच्या केंद्रबिंदूवर केदारनाथ मंदिराचे स्थान आहे, असे मानले जाते.
कत्युरी शैलीतील जवळजवळ ६५ फूट उंचीच्या या मंदिराची स्थापना ८-१० फूट उंचीच्या चौथऱ्यावर केली आहे. प्रत्येक शिवमंदिराप्रमाणे या ठिकाणीसुद्धा मंदिराबाहेर एक खूप मोठा नंदी विराजमान आहे. याच ठिकाणी आशुतोष महादेवाला नंदीची प्राप्ती झाली व त्याने नंदीचा वाहन म्हणून स्वीकार केला, अशी आख्यायिका सांगितली जाते.
गाभारा व दोन दालनांचा सभामंडप अशा या मंदिराची रचना असून गाभाऱ्यात एखाद्या शिखराप्रमाणे भासणारा ग्रेनाईटसारखा पाषाणखंड आहे व हेच नैसर्गिक शिवलिंग! गाभाऱ्यात सदैव तेला-तुपाचे दिवे प्रज्वलित केलेले असतात. बाहेरील सभामंडपाच्या भिंतीत काही आकृत्या कोरल्या आहेत. त्या पांडवांच्या, द्रौपदी व कुंतीच्या मूर्ती आहेत, असे मानतात. गाभाऱ्याच्या प्रवेशद्वारावर द्वारपालांच्या मूर्ती कोरल्या आहेत.


पुराणकथा असे सांगतात की, या मंदिराची मूळ रचना पांडवांनी केली. तर सभामंडप जनमेजयाने बांधला व त्यानेच पांडवांच्या स्मृती प्रतिमांच्या रूपात सभामंडपात कोरल्या. पुढे शंकराचार्यानी या मंदिराचा जिर्णोद्धार केला. लोकसमजुतीप्रमाणे माळव्याचा राजा त्रिभुवन नारायण यांनी इ.स. १०००-१०५० या काळात हे मंदिर बांधले इ.स. ११४३-७३ या कालखंडात कुमारपाल यांनी मंदिराचा जिर्णोद्धार केला. इ.स. १७६५-९५ दरम्यान साध्वी अहिल्याबाई होळकर यांनी मंदिराचा जिर्णोद्धार करून मंदिरावर सुवर्णकळस चढविला. सध्याच्या मंदिराची उभारणी १८०३-१५ या कालखंडात झाली आहे. लाल रंगांच्या मजबूत दगडांनी बांधलेले हे मंदिर पाहताना या ३५८४ मीटर इतक्या उंचीवर, पूर्ण प्रतिकूल परिस्थितीत हे मंदिर बांधलेच कसे, हा पहिला प्रश्न पडतो.
पहाटे साधारण ५।।-६ वा. मंदिर उघडते. सकाळच्या पूजेला निर्वाण- दर्शन म्हणतात. यावेळी अभिषेक, प्रसाद केला जातो. शिवलिंगाला भाविक स्पर्श करू शकतात. यावेळी सोवळ्या-ओवळ्याचा प्रश्न येत नाही. पाण्याच्या अभिषेकाऐवजी शिवलिंगाला तूप लावण्याची येथे प्रथा आहे. साधारण दुपारी १ ते ४ वा. मंदिर बंद असते. दुपारच्या पूजेला शृंगार दर्शन म्हणतात. केदारनाथची शृंगारमूर्ती पंचमुखी आहे. आता कंठात सुवर्ण, हिरे माणकांचे दागिने, सुवासिक फुलांचे ब्रह्मकमळांचे हार घातले जातात. शिवसहस्त्रनाम, शिवमहिमा, रुद्राचे पठण होते. सारे वातावरण पावित्र्याने भारून जाते. यावेळी मात्र गाभाऱ्यात कोणालाही प्रवेश दिला जात नाही. रात्री साधारण ९।। वा. उत्तरपूजा होऊन मंदिर बंद होते.
या मंदिराच्या पुजाऱ्याला ‘रावळ’ अशी उपाधी टिहरीच्या राजघराण्याकडून प्राप्त झाली आहे. हे रावळ आपला मूळपुरुष शिवगण ‘भुकुंड’ होता असे मानतात. केदारनाथचे पौरोहित्य त्यांच्याकडे वंशपरंपरेने चालत आलेले आहे. आजतागायत झालेल्या अशा तीनशे वीस पुजाऱ्यांच्या नोंदी देवस्थानाकडे उपलब्ध आहेत.
केदारनाथ मंदिराजवळच्या विस्तीर्ण पठारावर नवदुर्गाचे मंदिर आहे. मंदिरात दुर्गेच्या नऊ अप्रतिम मूर्ती होत्या. आज मात्र पाचच आहेत. कारण, चार मूर्ती चोरीला गेल्या.
मंदिरापासून साधारण १ कि.मी. अंतरावर एक प्रचंड शिळा आहे. तो आहे शिवगण ‘भैरव’. या भैरवनाथाला ‘बुढाकेदार’ असेही म्हणतात. हिवाळ्यात हा सर्व परिसर हिममय होतो, बर्फात झाकला जातो. त्या काळात या परिसराचे रक्षण व पावित्र्य राखण्याची जबाबदारी या भैरवनाथावर असते. तेथून पुढे एक गुंफा आहे. तिला भीमगुंफा म्हणतात. पुढे ६ कि.मी. अंतरावर ६८५६ मी. उंचीचे भृगुपंथ शिखर आहे. या शिखरातून स्वर्गद्वारा धार खाली येते. या शिखराकडे जाण्यासाठी जी पाऊलवाट आहे तिला स्वर्गरोहिणी वाट म्हणतात. या शिखराखाली अती खोल दरी आहे. तिला महापंथ म्हणतात. याच ठिकाणाहून धर्मराजाने सदेह स्वर्गात गमन केले, अशी आख्यायिका सांगतात. या शिखरावरून खाली दरीत पवित्र मनाने उडी घेतल्यास साक्षात इंद्र स्वागताला येतो व त्या मानवाला स्वर्गात घेऊन जातो अशी श्रद्धा आहे व केवळ या श्रद्धेपोटीच १२५०० पेक्षा जास्त लोकांनी इथून देहत्याग केला. ही हकीकत युरोपियन प्रवासी स्किनर याने आपल्या हिमालयातील प्रवास वर्णनात लिहून ठेवली आहे. हा देहत्याग म्हणजे एका मोठा समारंभ असे. १८८३ साली त्यावेळचे ब्रिटिश कमिशनर ट्रेल यांनी या स्वर्गरोहणाच्या पद्धतीवर बंदी घातली.
शंकराचार्य हे हिंदुधर्माचे मोठे आधारस्तंभ. केरळमधील कालडी या ठिकाणी त्यांचा जन्म झाला. वयाच्या ८व्या वर्षी त्यांनी संन्यास घेतला व आपले जन्मग्राम सोडले. सर्व भारतभ्रमण करून या दिव्य महापुरुषाने अद्वैत तत्त्वज्ञानाचा प्रसार केला. हिंदुधर्माची पुन:प्रतिष्ठापना करून त्यानी हिंदु धर्माला प्रतिष्ठा मिळवून दिली. हिमालयात त्यांनी अनेक मंदिरांची स्थापना केली. अनेक मंदिरांचा जीर्णोद्वार केला, मठ स्थापन केले व या स्थानांना अध्यात्मविद्येची शक्तिशाली केंद्रे बनवली. वयाच्या ३२ व्या वर्षी त्यांनी आपल्या अवतारकार्याची समाप्ती केदारनाथला केली. केदारनाथ मंदिराजवळच त्यांचे समाधिस्थान आहे. मंदिराच्या पाठीमागे त्यांच्या दिग्विजयाचे स्मारक एका बळकट हाताच्या स्वरूपात साकारले आहे. हिरवळीवर उभ्या असलेल्या एका मोठय़ा भिंतीतून पुढे आलेला एका बळकट व आश्वासक हात, असे मोठं अर्थवाही हे स्मारक आहे. मंदाकिनीसोबत केदारनाथजवळच्या पर्वतशृंखलेतून आणखी चार नद्यांचा उगम होतो. कालभूषणमधून मधुगंगा, भृगुपंथमधून सरस्वती, तर सतोपंथमधून स्वर्गद्वारा व क्षीरगंगा! हसत, खिदळत नाचत या मंदाकिनीच्या गळ्यात पडतात व स्वत:ला हरवून बसतात. कौंचतीर्थ, ब्रह्मकुंड, हंसकुंड, अमृतकुंड, रेवसकुंड अशी अनेक कुंडे मंदिर परिसरात आहेत. मंदिरापासून २ कि.मी. अंतरावर चुरावाडी नावाचे निळ्या पाण्याचे एक सुरेख सरोवर आहे. म. गांधींच्या अस्थी या सरोवरात विसर्जित केल्या होत्या. आता या सरोवराला गांधी सरोवर असेही म्हणतात.
केदारनाथपासून ६ कि.मी. अंतरावर ‘वासुकी ताल’ नावाचे अतिशय सुंदर सरोवर आहे. या सरोवरातून सोनगंगा नदी उगम पावते. तिला वासुकीगंगा असेही म्हणतात. सोनप्रयागला ती मंदाकिनीला मिळते. कृष्णजन्माष्टमीच्या दिवशी स्थानिक लोक या ठिकाणी जाऊन वासुकी तळ्याची पूजा करतात. वासुकी तालकडे जाणारा मार्ग मात्र खडतर आहे. अनुभवी मार्गदर्शकाची मदत घेणे येथे आवश्यक आहे. केदारनाथहून काही धाडसी यात्रेकरू, गिर्यारोहक वासुकी तालमार्गे बद्रीनाथला जातात. हे अंतर अवघे ३६ कि.मी. आहे. हा मार्ग अतिशय रमणीय असला तरी अत्यंत अवघड व बिकट आहे. मार्गात अनेक पर्वतशिखरे, ग्लेशिअर्स ओलांडावे लागतात.


या परिसराचे खरे सौंदर्य खुलते ते सरत्या पावसात, ऑगस्टच्या शेवटी सप्टेंबर महिन्यात! हिमालयात हा फुला-फळांचा मोसम! निळ्या आकाशाचा वेध घेणारी हिमाच्छादित शुभ्रधवल पर्वतशिखरे, त्यावर मध्येच रेंगाळणाऱ्या मेघमाला, पर्वतावर उठणाऱ्या प्रपातांच्या धवल रेषा. आसमंतात बहरलेली हिरवाई व त्यावर डोलणारी नाजूक फुले! पायात मध्ये-मध्ये येणारा एखादा निर्झर. थोडय़ा उंचीवर बहरणारी ब्रह्मकमळे, हिमकमळे! दिवसाच्या प्रत्येक क्षणी निसर्गाचे हे चित्र एक नवीनच मोहक रूप धारण करत असते. सूर्योदयाच्या-सूर्यास्ताच्या वेळी होणारी रंगांची उधळण व हिमशिखरांचे क्षणाक्षणाला बदलणारे रंग तर मन बहरून टाकतात, तृप्त करतात. सर्व परिसर एखाद्या सुस्नात लावण्यवतीसारखा मोहक दिसत असतो.
दिवाळी संपते. कार्तिकमास सुरू होतो. हवामान झपाटय़ाने बदलू लागते. गार वारे वाहू लागतात. आकाशाचा रंग बदलतो. मध्येच हलकासा पाऊस तर कधी भुरभुरणारा बर्फ! वातावरणात नीरव शांतता पसरते आणि एके दिवशी केदारनाथची स्वारी आपल्या शीतकालीन मुक्कामस्थानाकडे उरवीमठला प्रस्थान करते. केदारेश्वराचे भोगसिंहासन मंदिराबाहेर काढले जाते. मंदिराचे दरवाजे बंद होतात. सर्वजण केदारपुरीचा निरोप घेतात. आता इथे कोणीही थांबत नाही. सर्व परिसर निर्मनुष्य होतो. बर्फवृष्टी वाढू लागले. बघता बघता सर्व परिसर बर्फात दिसेनासा होतो.
चैत्र महिना उजाडतो. आकाश निळ्या रंगाने झळकू लागते. आसमंतात सोनशिंपण पसरते. सूर्यकिरणांचे नाजूक हात पर्वतशिखरे गोंजारू लागतात. बर्फाची चादर हलकेच दूर होऊ लागते. नव्या नवलाईचे दिवस सुरू होतात.

खुलणारा निसर्ग हसरा होऊ लागतो. सर्व परिसराला जाग येऊ लागते आणि एके शुभदिनी केदारनाथची स्वारी वाजत-गाजत समारंभपूर्वक आपल्या स्वस्थानी येते. मंदिराचे दरवाजे उघडतात. आपल्या स्थानावर केदारनाथ विराजमान होतात व आपल्या भक्तांची आतुरतेने वाट पाहू लागतात. कारण भक्त हेच त्यांचे सर्वस्व आहे व भक्तांच्या भक्तीत आता त्यांना हरवून जायचे आहे.
महाद्रिपाश्वच तटे रमन्तं।
संपूज्यमानं सततं मनिंद्रे:।।
सुरासुरैर्यक्षमहोन गादय़ै:।
केदारमीशं शिवमेरुमीडे।।

लगे रहो अमरभाई!

मुंबई बॉम्बस्फोट खटल्यात सहा वर्षांची शिक्षा 'टाडा' कोर्टाने ठोठावली असतानाही,सिनेअभिनेता संजय दत्तला खासदारपदासाठी तिकीट देऊ करणे, हे समाजवादी पक्षाचे अध्यक्ष मुलायमसिंग यादव आणि सरचिटणीस अमरसिंग लाज कशी कोळून प्यायले आहेत, याचेच उदाहरण आहे. अर्थात या बाबतीत ते एकटे नाहीत. सर्वच पक्षांच्या नेत्यांनी कमी अधिक प्रमाणात गुन्हेगारी प्रवृत्तीच्या उमेदवारांना 'आपलेसे' केले आहे. राजकारणाच्या गुन्हेगारीकरणाविषयी तोंडची वाफ दवडण्यात जे नेते पुढे आहेत, तेच कायद्यांमधील त्रुटींवर बोट ठेवीत गुन्हेगारांना तिकीट देऊन प्रतिष्ठा देताना दिसत आहेत. त्यामुळे संजय दत्तला समाजवादी पक्षाने घोड्यावर बसविले याचे आश्चर्य नाही. संजय दत्तच्या सभा, मिरवणुका उमेदवारी अर्ज भरण्याआधीच सुरू झाल्या होत्या. वास्तविक दोन वर्षे वा त्याहून अधिक शिक्षा कोर्टाने ठोठावली असेल, तर संबंधित व्यक्ती ही लोकप्रतिनिधित्व कायद्यानुसार निवडणूक लढवण्यास अपात्र ठरते. संजयचे अपील सुप्रीम कोर्टात प्रलंबित आहे आणि त्याला जामिनावर सोडण्यात आले आहे, याचा अर्थ त्याची आरोपांतून निदोर्ष सुटका झाली आहे असा नाही, हे न समजण्याइतके समाजवादी पक्षाचे नेतृत्व अडाणी नाही. तरीही संजय हा आपला उमेदवार असू शकतो असे त्यांनी बिनदिक्कतपणे जाहीर केले. 'टाडा' कोर्टाच्या निर्णयाला पक्षांचे नेते किंमत देत नाहीत हे त्यामुळे लोकांसमोर आलेच, पण सुप्रीम कोर्टावर भावनात्मक दबाव आणण्याचाही हा प्रयत्न होता, असे मानता येते. याआधी टाडा कोर्टाचा निकाल जाहीर होत असतानाच, संजूबाबाच्या 'लगे रहो मुन्नाभाई'तील 'गांधीगिरी'चा उदोउदो चालू झाला होता. संजूबाबाविषयी माध्यमांतून निर्माण केलेल्या सहानुभूतीचा टाडा कोर्टाचे न्यायाधीश प्रमोद कोदे यांच्या निर्णयप्रक्रियेवर कोणताही परिणाम झाला नाही. आर्म्स अॅक्टमधील तरतुदींनुसार त्याला जरब बसेल अशीच शिक्षा ठोठावण्यात आली. त्याविरुद्ध संजयने केलेल्या अपिलाचा निर्णय निवडणुकीसाठी उमेदवारी अर्ज भरण्याआधी लागण्याची शक्यता नव्हती आणि अपील दाखल करून घेतले याचा अर्थ, 'त्याचा गुन्हा सिद्ध झाला आहे', या टाडा कोर्टाच्या निष्कर्षाला सुप्रीम कोर्टाने स्थगिती दिली, असा नव्हता. त्यामुळे संजयला कोर्टात जाऊन अशी स्थगिती मिळवणे गरजेचे होते. परंतु कनिष्ठ कोर्टाने पुराव्यांची काटेकोरपणे शहानिशा करून काढलेला निष्कर्ष, पुराव्यांची गुणवत्तेच्या आधारे चिकित्सा केल्याशिवाय सुप्रीम कोर्ट फिरवणार नाही, हे सूर्यप्रकाशाएवढे स्पष्ट होते.

शिवाय गेल्या काही वर्षांत राजकारणाच्या वाढत्या गुन्हेगारीकरणाला आळा घालण्याचे कर्तव्य संसद म्हणजेच पर्यायाने राजकीय पक्षांचे नेते करीत नसल्यामुळे, गुन्हेगारांना लोकशाहीच्या सवोर्च्च मंदिरात प्रवेश करता येऊ नये यासाठी निवडणूक आयोग आणि सुप्रीम कोर्टच कायद्याच्या चौकटीत जमेल तितके प्रयत्न करीत आहे. केवळ अपील दाखल करून आरोपींना जामीन दिला गेला, म्हणून दोन वर्षांपेक्षा अधिक शिक्षा झालेल्या गुन्हेगारांना उमेदवारी अर्ज भरण्यास पात्र मानले जाता नये, अपिलात आरोपी निदोर्ष सुटला वा त्याची शिक्षा दोन वर्षांपेक्षा कमी झाली, तरच तो पात्र ठरू शकतो, असे निवडणूक अधिकाऱ्यांना बजावणे, हा याच प्रयत्नांचा एक भाग आहे. अपील प्रलंबित असताना, आरोपीला गुन्हेगार ठरविण्याच्या कनिष्ठ कोर्टाच्या निष्कर्षाला वरिष्ठ कोर्टाकडून स्थगिती मिळवणे हा एकच पर्याय संबंधित व्यक्तीपुढे ठेवण्यात आला आहे. मात्र याबाबतीत, प्रथमदर्शनीच पुराव्यात गंभीर त्रुटी आहेत, अशा अत्यंत अपवादात्मक प्रकरणीच कोर्टाने अशी स्थगिती दिली आहे. नवज्योतसिंग सिद्धूचे प्रकरण हा असाच अपवाद होता. संजय दत्तच्या बाबतीत कोर्टाला अशी भूमिका घ्यायला वाव नव्हता हे माहित असूनही, समाजवादी पक्षाने संजयची खासदारपदाचा संभाव्य उमेदवार असा प्रचार करून एकप्रकारे कोर्टावर भावनात्मक दबाव आणण्याचाच प्रयत्न केला. टाडा कोर्टाच्या वेळचीच पुनरावृत्ती झाली आणि यावेळीही तो फसला. यानंतर याचेही भांडवल करण्याचा निर्लज्जपणा अमरभाई आणि मुन्नाभाई या दोघांकडूनही होईल, पण गुन्हेगारांच्या प्रेमात पडलेल्या सर्वच पक्षांच्या नेतृत्वाला सुप्रीम कोर्टाने स्पष्ट संदेश दिला आहे. वास्तविक कायदे करणाऱ्या सभागृहात, कायदे बिनदिक्कतपणे मोडणाऱ्यांना बसवणे, हे केवळ लोकशाहीलाच घातक नाही, तर स्वत:च्याही पायावर धोंडा पाडून घेण्यासारखे आहे, याची कल्पना एव्हाना राजकीय नेतृत्वाला यायला हवी होती. पण ती येताना दिसत नाही. केवळ आरोप आहेत, म्हणून एखाद्याला निवडणूक लढवण्यास प्रतिबंध करणे योग्य ठरणार नाही, कारण सत्तेचा वा कायद्याचा दुरुपयोग करून बनावट आरोप केले जाऊ शकतात. परंतु एखादी व्यक्ती गुन्हेगारी प्रवृत्तीची आहे की नाही, हे ठरवायला राजकीय पक्षाच्या नेतृत्वाला कोर्टाच्या निर्णयांची गरज मुळातच का भासावी? त्या त्या परिसरातील सामान्य नागरिकांशी संबंध असेल, पक्षाचे कार्यकतेर् वा सहानुभूतीदार असतील, तर त्यांच्याकडून व्यक्तीचे चारित्र्य कसे आहे, हे कोणालाही समजू शकते. त्यामुळे जाणूनबुजून गुन्हेगारी प्रवृत्तीच्या व्यक्तींना तिकिटे दिली जातात असेच मानायला हवे. अशा स्थितीत, पक्षनिष्ठा बाजूला ठेवून त्यांचा पराभव करणे एवढाच मार्ग मतदारांपुढे उरतो. 'निवडून येण्याची त्यांची क्षमता' नष्ट झाली की आपोआपच अशा व्यक्तींना तिकिटे नाकारली जातील!

प्रदर्शन "देशभक्तीचे"

मुंबईवर २६ नोव्हेंबर रोजी झालेल्या अमानुष आणि भीषण हल्ल्यातील एकमेव जिवंत आरोपी महंमद अजमल कसाब याचे वकीलपत्र
स्वीकारणाऱ्या अॅडव्होकेट अंजली वाघमारे यांच्या घरावर हल्ला चढवून शिवसेनेने आपल्या देशभक्तीच्या प्रदर्शनासाठी सवंग आणि सोप्या मार्गाचा अवलंब केला असला, तरी त्याची परिणती कसाबच्या शिक्षेला विलंब होणे हीच आहे, याचे त्यांचे भान सुटले आहे. मात्र त्याचबरोबर महाराष्ट्राच्या गृहखात्याच्या अकार्यक्षम कारभारात मंत्री बदलल्यानंतरही काही फरक पडलेला नाही, हेही त्यांनी सिद्ध करून दाखविले आहे! खरे तर कसाबला वकील दिल्यामुळे आता हा खटला सुरळीत सुरू होईल आणि न्याययंत्रणेलाही आपला निकाल देताना कोणतीही त्रुटी दाखवता येणार नाही, अशीच भावना अॅड. वाघमारे यांनी कसाबचे वकीलपत्र स्वीकारल्याचे जाहीर झाल्याबरोबर निर्माण झाली होती. पण त्यानंतर अवघ्या १२ तासांत वरळी येथील त्यांच्या निवासस्थानावर शिवसैनिकांनी हल्ला चढवला. अॅड. वाघमारे या त्यामुळे घाबरून न जात्या, तरच नवल. त्यामुळेच अशावेळी कोणत्याही सर्वसामान्य माणसाने झुंडशाहीला घाबरून जे काही केले असते, तेच त्यांनीही केले आणि आपण कसाबची वकिली करणार नसल्याचे हल्लेखोरांना लिहून दिले. यापूवीर्ही कसाबची वकिली स्वीकारू पाहणारे अमरावतीचे महेश देशमुख, मुंबईतील अशोक सरोगी व के. बी. एन. लाम या वकिलांना त्यापासून परावृत्त करण्यास शिवसैनिकांनी दंडेलीच्या जोरावर भाग पाडले होते. अर्थात, एकदा सवंग राजकारणच करायचे ठरले की सारासार विचार, व्यापक देशहित बाजूला पडते. त्यामुळेच ऐन लोकसभा निवडणुकीच्या तोंडावर कसाबची वकिली करण्यास कोणी उभा राहतो, ही घटना शिवसेनेसाठी लोकप्रियता कमावण्याची एक संधीच ठरली. कसाबविरुद्ध तातडीने खटला चालावा आणि त्यास कठोरातील कठोर सजा व्हावी, अशी भावना या देशातील प्रत्येक राष्ट्रवादी आणि सच्च्या देशभक्ताची आहे. पण आपला देश हा काही 'जंगलचा कायदा' पाळणारा देश नाही. तसा तो असता, तर शिवसेनेचे प्रवक्ते संजय राऊत यांच्या मागणीनुसार त्यास 'गेट वे ऑफ इंडिया'समोर फासावर लटकवणे शक्य झाले असते. पण राऊत यांच्या दुदैर्वाने आपल्या देशाला एक घटना आहे आणि काही कायदेकानूही आहेत. घटनेतील मूलभूत हक्कांच्या तरतुदीनुसार कोणत्याही व्यक्तीचे जीवित वा स्वातंत्र्य घटनेतच नमूद केलेल्या विशिष्ट न्यायप्रक्रियेविना हिरावून घेता येत नाही. अगदी कसाब हा भारतीय नागरिक नसला, तरीही त्यास या हक्कांचे संरक्षण आहे. त्यामुळे कोणत्याही खटल्याची प्रक्रिया वाजवी ठरायला हवी असेल, तर त्यासाठी आरोपीला त्याची बाजू मांडण्यासाठी वकील मिळणे गरजेचे आहे. सुप्रीम कोर्टाने असे स्पष्ट मत १९७८ मध्येच व्यक्त केलेले आहे. त्यामुळे कायद्यात बदल करणे किंवा कसाबसारख्यांच्या अपवादात्मक गुन्ह्यासाठी हे संरक्षण लागू होऊ नये यासाठी सुप्रीम कोर्टातच अर्ज करणे हे पर्याय उपलब्ध आहेत, वकिलांवर दबाव आणणे नव्हे. पण या सर्व बाबींचे ध्यान मुंबईच्या मॅजिस्ट्रेट कोर्टातील वकिलांच्या संघटनेलाही दोन महिन्यांपूवीर् या वादाला तोंड फुटले, तेव्हा उरले नव्हते. त्यामुळेच कसाबवर बहिष्कार घालण्याचा ठराव या संघटनेने केला होता. सुदैवाने आता विशेष सरकारी वकील उज्ज्वल निकम हे अॅड. वाघमारे यांच्या बाजूने उभे राहिले आहेत. कसाबला वकील न मिळाल्यास त्याच्याविरुद्धचा संपूर्ण खटलाच रद्दबातल ठरू शकतो हे अॅड. निकम यांना ठाऊक आहे. मुंबईवरील या भीषण आणि अमानुष हल्ल्यातील आरोपींना बचावाची संधीही मिळता कामा नये, असा विचार भावनेच्या जोरावर सर्वसामान्यांच्या नव्हे तर वकिलांच्याही मनात येऊ शकतो. पण त्याची परिणती न्यायप्रक्रियेच्या विलंबात होऊ शकते, हे सर्वांनीच लक्षात घ्यायला हवे. आरोपीला स्वत:हून वकील देता येणे शक्य नसेल, तर कायदा साह्य योजनेतून त्यास वकील देण्याची तरतूद त्यामुळेच करण्यात आली आहे. पण कसाबला शक्य तितक्या लवकर कठोरातील कठोर शिक्षा व्हावी, या जनमताचा राजकीय लाभ शिवसेनेला पदरात पाडून घ्यायचा आहे. त्यामुळेच वकील पुरवून सरकारला कसाबला वाचवायचे आहे, अशी लोकांची दिशाभूल शिवसेनेसारखा राज्याची धुरा काही काळ का होईना सांभाळलेला पक्ष करू पाहत आहे, ही अत्यंत दुदैर्वाची बाब आहे. मात्र त्यापेक्षा संतापजनक आहे, ती महाराष्ट्रात सत्तेवर असलेल्या काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या सरकारची निष्क्रियता. राज्यात गृहखाते राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या हातात आहे. मुंबईवरील दहशतवादी हल्ल्यानंतर लोकांमधील क्षोभ शांत करण्यासाठी तत्कालीन गृहमंत्री आर. आर. पाटील यांचा राजीनामा घेतला गेला. त्याची टिमकीही वाजवण्यात आली. पण कसाबचे वकीलपत्र घेणाऱ्या वकिलांना धाकदपटशा दाखविण्याचे प्रकार याआधी घडले असतानाही, वाघमारे यांना संरक्षण देण्यासाठी कोणतेही पाऊल उचलण्याची बुद्धी ना गृहमंत्र्यांना झाली, ना वरिष्ठ पोलिस अधिकाऱ्यांना झाली. कोर्टाने नेमलेल्या वकिलाला इथल्याच राजकीय कार्यर्कत्यांपासून जे सरकार संरक्षण देऊ शकत नाही, ते पाकपुरस्कृत दहशतवाद्यांपासून लोकांना संरक्षण काय देणार?

अडवाणींचे वस्त्रहरण!

पंतप्रधान मनमोहन सिंग हे सहसा कुणाबद्दल अपशब्द काढणारे गृहस्थ नाहीत, तरीही ते राजकारणात आहेत, हे खरे तर एक आश
्चर्यच म्हणावे लागेल! कारण गेल्या काही वर्षांत आपल्या देशात राजकारण हा केवळ बेफाम आणि बेछूट विधाने करणाऱ्यांचाच नव्हे तर तशी प्रत्यक्ष कृती करणा-यांचा 'खेळ' झाला आहे. त्यामुळेच गेली जवळपास पाच वर्षे त्यांच्यावर 'दुबळे पंतप्रधान', 'सोनिया गांधींच्या हातातील बाहुले' असे अनेक आरोप भारतीय जनता पक्ष करत असूनही त्यांनी त्यांकडे दुर्लक्ष केले होते. पण आता निवडणुकीचे शंख फुंकले गेल्यावर मात्र इतके दिवस शमीच्या झाडावर ठेवलेली शस्त्रे बाहेर काढणे त्यांना भाग पडले असून लढाईच्या पहिल्या फेरीतच त्यांनी भाजपचे पंतप्रधानपदाचे उमेदवार लालकृष्ण अडवाणी यांचे पुरते वस्त्रहरण केले आहे. आपण इतके दिवस बोलत नव्हतो, याचा अर्थ आपण 'दुबळे' होतो असा नाही, तर केवळ सभ्यता आणि सुसंस्कृततेच्या मर्यादांचे भान असल्यामुळेच आपण गप्प राहिलो, हे अप्रत्यक्षरीत्या सूचित करतानाच पंतप्रधानांनी केलेला अडवाणींच्या गेल्या दोन दशकांतील राजकारणाचा 'पंचनामा' प्रचारमोहिमेत भाजपला महाग पडू शकतो. अयोध्येतील ऐतिहासिक बाबरी मशीद जमीनदोस्त करण्यापलीकडे अडवाणींने केले काय, असा सवाल विचारून त्याचे उत्तरही देऊन ते मोकळे झाले आहेत. अडवाणींच्या गृहमंत्रीपदाच्या कारकिर्दीतच इंडियन एअरलाइन्सच्या विमानाचे अपहरण झाले आणि अझर मसूद या कट्टर अतिरेक्याला इमान-इतबारे कंदहारला नेऊन मुक्त करावे लागले. त्याचीच परिणती संसद व लाल किल्ल्यावरील हल्ल्यात झाली आणि गुजरातच्या हिंसक दंगली तर अडवाणींच्या 'अध्यक्षतेखाली' पार पडल्या, अशा तिखट शब्दांत पंतप्रधानांनी अडवाणींच्या 'कर्तृत्वा'चा पाढा पत्रकारांपुढे वाचल्यानंतर भाजपचे अनेक बोलके पोपट रिंगणात न उतरते, तरच नवल! पण त्यांच्यापुढेही मनमोहन सिंग यांनी दिलेल्या या दाखल्यांना उत्तर द्यायला शब्द नव्हते. त्यामुळेच त्यांना टीकेचा रोख हा काँग्रेसच्या जाहीरनाम्याकडे वळवणे भाग पडले.

अर्थात, त्यामुळे पंतप्रधानांच्या विधानांमधील सत्यच अधोरेखित झाले. एकेकाळी या देशात सभ्य आणि सुसंस्कृत राजकारण्यांच्या हातात देशाच्या ध्येय-धोरणांची सूत्रे होती. पंडित जवाहरलाल नेहरू यांच्यासारख्या उदारमतवादी नेत्याकडे देशाचे नेतृत्व होते आणि अन्य पक्षांतही अटल बिहारी वाजपेयी, अशोक मेहता, बॅरिस्टर नाथ पै, कॉ. एस. ए. डांगे, नंबुदीपाद, बी. टी. रणदिवे असे विचारी नेते होते. त्यामुळे केवळ संसदीय राजकारणालाच नव्हे, तर समाजाच्या अगदी तळाच्या स्तरापर्यंत चालणाऱ्या गावकारणाला काही एक उंची आणि दिशा असे. त्याहीपेक्षा महत्त्वाची बाब म्हणजे समाजाच्या हिताच्या अनेक प्रश्नांवर हे नेते एका आवाजात बोलत असत. पण गेल्या दोन दशकांत देशातील राजकारणाचा स्तर पुरता बदलून गेला आहे. धार्मिक विद्वेष व सामाजिक तेढ हा मते मिळवण्याचा राजमान्य मार्ग बनून गेल्यापासून सभ्यता आणि सुसंस्कृतपणा यांची कदर उरली नाही. १९८० आणि ९०च्या दशकांत भाजपपरिवाराने हिंदुत्वाच्या नावाने समाजाचे दोन तुकडे पाडले. पुढे अडवाणी यांच्या उपस्थितीत अयोध्येतील बाबरी मशिदीची वादग्रस्त वास्तू जमीनदोस्त करण्यात आली. तेव्हापासून हिंसा हा भाजपपरिवाराच्या समाजकारणाचा गाभा बनून गेला. त्यामुळेच २००४ मध्ये भाजपच्या हातातून देशाची सूत्रे काँग्रेसकडे आली, तेव्हा सर्वांच्या अपेक्षा फोल ठरवत सोनिया गांधी यांनी पंतप्रधानपद नाकारून एक मोठा धक्का दिला होता. त्यांनी सिंग यांची देशाचे नेतृत्व करण्यासाठी निवड केली, तो आणखी एक सुखद धक्का होता, हे पंतप्रधानांनी आपल्या पाच वर्षांच्या कारभारातून दाखवून दिले आहे. त्यांच्या कारभाराबद्दल बोलणे कठीण असल्यामुळेच ते 'दुबळे' असल्याची टीका भाजपला सातत्याने करावी लागत आहे. पण 'दुर्बलां'चेही काही एक सार्मथ्य असतेच आणि ते त्यांच्या सभ्य व सुसंस्कृत वर्तनात असते. त्या अर्थाने विचार करावयाचा तर महात्मा गांधी हे या देशातील सर्वात दुबळे नेते म्हणावे लागतील! पण गांधीजींची हत्या हा अभिमानबिंदू मानणाऱ्या अतिरेकी राजकारण्यांना केवळ हिंसा हेच सार्मथ्य वाटत असले, तरी या देशातील एक फार मोठा गट हा हिंसेच्या विरोधात असून तो सभ्यता आणि सुसंस्कृतपणाबरोबरच देशाची एकता आणि सर्वसमावेशकता यांनाही महत्त्व देतो, हे अडवाणी आणि त्यांच्या चेल्यांनी ध्यानात घ्यावे हे बरे.

डॉ. भालचंद्र मुणगेकर

मुणगेकरांना बोलायला खूप आवडतं आणि त्यांचं बोलणंही कायम ऐकत राहावं, असंच असतं. त्यातून कायम काही तरी नवा मुद्दा, नवा विचार सापडत जातो; शिवाय त्यांच्या आठवणी, अनुभव आणि सतत भविष्याविषयीचा विचार यामुळे त्या बोलण्यातून आपलं संचित अधिकाधिक समृद्ध होत जातं. सहा दशकांच्या आयुष्यात मुणगेकरांना नाना प्रकारच्या अनुभवांना सामोरं जावं लागलं. हे सारेच अनुभव सुखद होते, असं मुळीच नाही. वास्तवाच्या पातळीवरील अनेक संघर्षांना तोंड देतानाच, वैचारिक वादळांतूनही त्यांना पुढे जावं लागलं. पण त्यांच्या जीवननिष्ठा प्रखर होत्या आणि उदारमतवादी लोकशाहीवादाची बैठक पक्की होती. त्यामुळे ते कधीही विचलित झाले नाहीत. त्याचं आणखी एक कारण म्हणजे समाजाच्या तळागाळातल्या 'आम आदमी'शी कोकणातल्या बालपणातच जुडलेली नाळ आज ते दिल्लीच्या नियोजन आयोगाच्या कचेरीत जाऊन बसले, तरी कायमच आहे.

मुणगेकर म्हणजे डॉ. भालचंद्र मुणगेकर.

रिर्झव्ह बँकेतील कार्यक्षम अधिकारी. अर्थशास्त्राचे अभ्यासक आणि प्राध्यापक. मुंबई विद्यापीठाचे कुलगुरू आणि आता नियोजन आयोगाचे सदस्य. पण हे सर्व करत असताना कृतिशील कार्यकर्ता म्हणून चळवळीशी असलेलं त्यांचं नातं कायमच आहे. हे त्यांचं नातं नेमकं कसं जुळलं?

कोकणातल्या अठराविश्वं दारिद्याचे चटके सहन करून मुणगेकर शिक्षणासाठी मुंबईत आले आणि परळच्या नवभारत विद्यालयात दाखल झाले. तिथली चार वर्षं हा त्यांच्या जीवनातला बहुधा सर्वात सुखद काळ असावा. शरद चित्रे, बा. बा. ठाकूर आणि लीला आवटे या तेथील शिक्षकांनी केलेल्या संस्कारांचा मुणगेकरांच्या आयुष्यावर दूरगामी स्वरूपाचा परिणाम झाला खरा; पण त्यांच्या जीवनाला जी काही वैचारिक बैठक प्राप्त झाली, ती शिवाजी पार्कच्या अॅड. लक्ष्मण पाटलांच्या 'कृष्णकुंज' वास्तूच्या गच्चीवरच्या गप्पांतूनच.

ते १९६०चं दशक होतं. जगभरात विद्यार्थी चळवळी जोरात होत्या आणि महाराष्ट्रातही मेडिकल कॉलेजांतील कॅपिटेशन फीच्या विरोधात पुण्यातील कुमार सप्तर्षी, अरुण लिमये, अनिल अवचट असे काही तरुण आंदोलन उभं करू पाहत होते. प्रा. राम बापट हे या गटाचे 'आयडलॉग' होते. मुळच्या 'समाजवादी युवजन सभे'शी संबंधित असलेल्या या गटाशी सिद्धार्थ कॉलेजच्या वसतीगृहात राहून शिक्षण घेणारे मुणगेकर मुंबईतील आपल्या मित्रपरिवाराबरोबर जोडले गेले होते. राम सातपुते, कमलाकर सुभेदार, अरुण ठाकूर, गोपाळ राणे, हुसेन दलवाई, हेमंत गोखले, गोपाळ दुखंडे अशा साऱ्या समाजवादी विचारांच्या गोतावळ्यात वावरणारे मुणगेकर मग उरळी कांचनला 'युवक क्रांती दला'ची १९६७-६८ मध्ये स्थापना झाली तेव्हा तिथं नुसते उपस्थितच नव्हते, तर त्यांचा त्या संघटनेच्या स्थापनेत सक्रिय सहभाग होता.

'युक्रांद'ची स्थापना झाली आणि लक्ष्मण पाटलांच्या गच्चीवर दर बुधवारी आणि शनिवारी सायंकाळी नियमित बैठका सुरू झाल्या. तोपावेतो मुणगेकरांना रिर्झव्ह बँकेत नोकरी लागलेली होती. बुधवारी युक्रांदची बैठक असायची आणि शनिवारी अभ्यासवर्ग. गं. बा. सरदार, दि. के. बेडेकर, आचार्य एस. के. लिमये, मे. पुं. रेगे. नलिनी पंडित, वसंत पळशीकर, डॉ. सत्यरंजन साठे, हमीद दलवाई असे अनेक लोक या गच्चीवरच्या गप्पा रंगवून गेले आणि त्यातूनच मुणगेकरांसारख्या अनेकांच्या आयुष्याला वैचारिक बैठक लाभत गेली. ही बैठक समाजवादाची होती, तशीच उदारमतवादाचीही. संसदीय लोकशाहीवरचा विश्वास हा तर या विचारप्रणालीचा गाभा होता. पुढे जाती व अस्पृश्यतानिर्मूलन, स्त्री-पुरुष समानता, धर्मनिरपेक्षवाद, लोकशाहीवाद आणि मानवतावाद ही पंचसूत्रे मुणगेकरांनी आपल्या जीवनात कसोशीनं जपली, त्याचं मूळ हे या गच्चीवरच्या गप्पांवरच्या संस्कारात होतं. १९६७-६८ पासून थेट १९८२ पर्यंत हे गच्चीवरचं ज्ञानसत्र अखंड सुरू होतं. 'युक्रांद'ची चळवळ ही आपल्या आयुष्याच्या परिवर्तनातील अत्यंत महत्त्वाची घटना असल्याचं मुणगेकरांनी अनेकदा नमूद केलं आहे.

पुढे त्यांनी रिर्झव्ह बॅकेची नोकरी सोडून प्राध्यापकी पत्करली. हा त्यांच्या आयुष्यातील आणखी एक टनिर्ंग पॉईंट. ते साल होतं १९७४. मुणगेकरांचा पगार तेव्हा निम्म्यानं कमी झाला होता. इतर महाविद्यालयांमध्ये थोडा अधिक पगार मिळण्याची शक्यता असतानाही मुणगेकरांनी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी स्थापन केलेल्या पीपल्स एज्युकेशन सोसायटीच्या वडाळा येथील आंबेडकर कॉलेजमध्ये जाणं पसंत केलं. मुणगेकरांचा पहिला लेखही त्याच सुमारास प्रसिद्ध झाला होता. बाबुराव बागुल यांनी सुरू केलेल्या 'आम्ही' या अंकात 'दलित चळवळ : अनुभूती आणि सहानुभूती' या शीर्षकाखाली लिहिलेल्या लेखात मुणगेकरांनी या चळवळीचा अत्यंत तटस्थ आढावा घेतला होता. ते असो. पण खरं तर मुणगेकरांसारखा शालेय जीवनात चमकणारा हुषार मुलगा पुढे इंजिनिअरिंग वा मेडिकलला न जाता अर्थशास्त्राचा विद्याथीर् कसा झाला, याचाही एक किस्सा आहे. नवभारत विद्यालयात अकरावीच्या विद्यार्थ्यांच्या निरोप समारंभाच्या वेळी चित्रे सरांनी 'आज आपल्या देशाला चांगल्या अर्थतज्ज्ञांची गरज आहे...' असं एक वाक्य उच्चारलं. त्या एका वाक्यानं प्रभावित होऊन मुणगेकर अर्थशास्त्राकडे वळले. त्यातूनच पुढे बँकिंगऐवजी प्राध्यापकीचा विचार त्यांच्या मनात आला असणार. १९८२ मध्ये मुणगेकरांनी युजीसीची फेलोशिप स्वीकारून पीएच. डी.चं काम सुरू केलं, तेव्हा त्यांनी निवडलेल्या विषयाचं बीजही युक्रांदच्या चळवळीतूनच त्यांच्या मनात रुजलं होतं. १९७०च्या दशकात शरद जोशी यांचं शेतकऱ्यांचं आंदोलन सुरू झालं, तेव्हाच ते केवळ बड्या शेतकऱ्यांच्या हिताचं आंदोलन आहे, असा विचार रंगा राचुरे आणि सांदिपन बडगिरे मांडू पाहत होते. त्यातूनच मुणगेकरांचा पीएच. डी.चा विषय उभा राहिला. तो होता 'अॅग्रिकल्चरल प्राईस पॉलिसी'.

एकीकडे गच्चीवरच्या गप्पा रंगत असतानाच, मुणगेकरांच्या जीवनावर आणखी एक संस्कृती प्रभाव पाडू पाहत होती. ती होती समाजवादी परिवारात 'चुनाभट्टी संस्कृती' या नावानं ओळखली जाणारी संस्कृती. चुनाभट्टीला देवी गुजर या समाजवादी कार्यर्कत्याचं घर होतं. मुंबईतल्या सातपुते, ठाकूर, दलवाई अशा मुणगेकरांच्या काही मित्रांनी जगन्नाथ कोठेकर, गिरीश नावेर्कर अशा आणखी काही युवकांसोबत देवी गुजर यांच्या घरात एक अड्डा उभा केला होता. खरं तर तिथं एक कम्युनच काही काळ चाललं. मुणगेकर गच्चीवरल्या गप्पांप्रमाणे या कम्युनचे आजीव सदस्य कधीच नव्हते; पण कम्युनला दिलेल्या दोन-चार भेटीतील चर्चांचा प्रभाव आजही त्यांच्या बोलण्यातून जाणवतो.

पुढे मुणगेकर १९९९ मध्ये मुंबई विद्यापीठाचे कुलगुरू झाले. तेव्हा लौकिक अर्थानं या विद्यापीठाला १४३ वर्षांनंतर पहिला दलित कुलगुरू लाभला होता आणि तसा उल्लेखही जाहीरपणे झाला होता. पण मुणगेकरांचं दलित असणं, हा खरं तर निव्वळ योगायोग होता. तरीही तो उल्लेख झालाच. खरं तर 'दलित' आणि आचार-विचारांनी पूर्णपणे आंबेडकरवादी असलेले मुणगेकर हे दलित चळवळीचे सक्रिय कार्यकतेर् न होता, 'युक्रांद'चे कार्यकतेर् होणे, हे एका अर्थानं त्यांनी दलित चळवळीच्या कक्षा ओलांडून पुढे टाकलेलं पाऊलच होतं. काही दलितांच्या मनात तसा सलही होता. १९७२ मध्ये पुणे जिल्ह्यातील 'बावड्याच्या बहिष्कारा'चं प्रकरण गाजलं आणि त्यातून 'दलित पँथर'ची चळवळ उभी राहिली. त्यानंतर १९७९ मध्ये मराठवाडा विद्यापीठास डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचं नाव देण्याच्या प्रश्ानवरून झालेल्या आंदोलनात मुणगेकरांनी स्वत:ला झोकून दिलं, यात नवल नव्हतं. इतर अनेक कार्यर्कत्यांबरोबरच मुणगेकरांनाही तेव्हा अटक झाली होती आणि विसापूरच्या जेलमध्ये आठ दिवस काढावे लागले होते. दलितांच्या मनातली मुणगेकरांविषयीची अढी दूर झाली, ती बहुधा त्यानंतरच.

मुणगेकर स्वत: हा तुरुंगवास ही एक अपूर्व आणि आत्मसन्मानाची घटना मानतात. लौकिक जीवनातील अनेक मानसन्मान त्यांना आतापावेतोच्या सहा दशकांच्या आयुष्यात लाभले असले, तरी मराठवाडा विद्यापीठ नामांतरासाठी झालेला तुरुंगवास हा त्याहीपेक्षा मोठा आत्मसन्मान ते समजतात, एवढी एकच बाब त्यांची जीवननिष्ठा स्पष्ट करण्यास पुरेशी आहे...

संवेदनशील राहुलबाबा

आत्महत्या केलेल्या विदर्भातील शेतकऱ्याच्या कुटुंबाची विपन्नावस्था अनुभविण्यासाठी केलेला दौरा.. दारिद्रय़ात खितपत पडलेल्या शकुंतला आणि कलावती यांचा लोकसभेतील भाषणाद्वारे केलेले उल्लेख नि रोजगार हमी योजनेवर उचललेली घमेली..
.. घराणेशाहीच्या आरोपांना तोंड देत राहुलबाबाने दाखविलेली ही संवेदनशीलता. आज काँग्रेस भवनच्या धावत्या भेटीदरम्यानही त्याचा प्रत्यय आला. लाडक्या राहुलबाबाची छबी टिपण्यासाठी कार्यकर्त्यांची झुंबड उडणे स्वाभाविक होते. त्यात सुरक्षारक्षकांचे कडे. पुनवडी जत्रेच्या निमित्ताने पटांगणातील स्टॉल्समधून राहुलबाबाची गाडी बाहेर पडू लागली. त्याच वेळेस सुरक्षा रक्षकांच्या धक्क्य़ाने स्टॉलवरील एक महिला खाली पडली. एव्हाना राहुलबाबाची गाडी पुढे गेली होती. अचानक गाडी थांबवून तो खाली उतरला. ‘आई, आप को लगी तो नही,’ अशी विचारपूस केली. पाठोपाठ आपल्या हाताने पाणी पाजले. निवडणुकीदरम्यान मतांसाठी हात पसरण्याची मजबुरी सोडता राजकारण्यांकडून सर्वसामान्यांविषयी अभावानेच संवेदनशीलता दाखविली जाते. म्हणूनच, धक्का लागून खाली पडण्यापेक्षा साक्षात राहुलबाबाने दाखविलेल्या या मायेचा सुखद ‘धक्का’ अवसरी खुर्द येथील मालती मुरलीधर भोर यांना बसला असणार!

नेटशिवाय ई-मेल

समजा मला इण्टरनेट कनेक्टिविटी नसताना, ई-मेल चेक करायचं असेल, तर काय करावं लागेल? एक तर मला आउटलूकसारखं सॉफ्टवेअर वापरावं लागेल नाहीतर जी-मेल वापरावं लागेल. कारण मोस्ट पॉप्युलर इमेल अॅड्रेस असलेल्या जी-मेलने आता ऑॅफलाइन ई-मेल सविर्स सुरू केली आहे.

या सविर्सचा उपयोग करून तुम्ही कमीतकमी इण्टरनेट कनेक्टिविटी वापरून जी-मेल वापरू शकता. म्हणजे काय? साध्या सोप्या पद्धतीने सांगायचं, तर भारतासारख्या देशात २४ तास इण्टरनेट ही अजूनही चैन आहे. अनेकदा जिथे इण्टरनेट मिळतं त्याचा स्पीडही वाईट असतो. अशा वेळी ही ऑॅफलाइन ई-मेल सविर्स वरदान ठरणार आहे.

या सविर्समुळे जोपर्यंत इण्टरनेट आहे, तोपर्यंत जी-मेलवर तुम्हाला आलेले सर्व मेल तुमच्या कम्प्युटरमधे साठवेल. इण्टरनेट बंद झालं की तुम्हाला तुमच्या कम्प्युटरवर सेव केलेले हे मेल वाचता येतील, त्यात बदल करता येतील. तसंच त्यांना रिप्लायही करता येतील. फक्तहे रिप्लाय जाणार नाहीत. जेव्हा कधी इण्टरनेट रिकनेक्ट होईल, तेव्हा हे ई-मेल आपोआप सेण्ड होतील.

यासाठी जी-मेलमधे गुगल लॅबमधे तयार झालेली 'गुगल गिअर्स' ही टेक्नॉलॉजी वापरण्यात येते. त्यात लोकल कॅश मेमरीचा वापर करून तुमच्या मेलबॉक्समधील सर्व डेटा लोकल मशिनवर घेण्यात येतो. जोपर्यंत इण्टरनेट सुरू असते तोपर्यंत तुमचे सर्व ई-मेल्स गुगलच्या र्सव्हरशी सिंक्रोनाइझ केले जातात. इण्टरनेट बंद झाल्यानंतर जी-मेल आपोआप ऑफलाइन मोडमधे जातं आणि तिथेही तुम्ही मेल चेक करू शकता.

ऑफलाइन जी-मेलची ही सविर्स सुरू करण्यासाठी तुम्हाला फक्त एवढंच करावं लागेल -

* जी-मेलवर साइन-इन व्हा. सर्वात वरच्या बाजूला असलेल्या 'सेटिंग'च्या ऑॅप्शनवर क्लिक करा.

* सेटिंगमधे असेलेल्या 'लॅब्स' या टॅबवर क्लिक करा

* आता या लॅब्समध्ये तुम्हाला जी-मेल ऑॅफलाइन असा एक ऑप्शन दिसेल. तो 'एनेबल' करा.

* पानाच्या सर्वात शेवटी असलेल्या 'सेव चंेजेस' या बटनावर क्लिक करा.

* आता तुमचं जी-मेल ऑफलाइन वापरण्यासाठी सज्ज झालंय. Offline असा मेसेजही तुम्हाला सर्वात वर उजव्या बाजूच्या कोपऱ्यात दिसू लागेल.

* या Offline अशा लिंकवर क्लिक करून तुम्हाला गुगल गिअर इन्स्टॉल करावं लागेल. त्यानंतर पुन्हा एकदा ब्राउझर रिस्टार्ट केल्यावर तुमचं जी-मेल तुम्ही ऑॅफलाइनही वापरू शकता.

फक्तया ऑफलाइन जी-मेलचा वापर करून अटॅच केलेल्या फाइल्स डाउनलोड करता येत नाहीत. तसंच इनबॉक्समधील मेल डिलीट करता येत नाहीत. तरीही इण्टरनेट नसताना, आपला इनबॉक्स चेक करता येतोय, हेही काही कमी नाही. त्यामुळे आता कनेक्टिविवटी वीक असली, तरीही नो-प्रॉब्लेम.

श्रीलंकन खेळाडूंवर पाकमध्ये हल्ला

लाहोर येथे श्रीलंका खेळाडूंना लक्ष्य करून झालेल्या हल्ल्यात पाच जण ठार तर ८ जण जखमी झाले. जखमींमध्ये ७ श्रीलंकन खेळाडूंचा समावेश आहे. तर दोघा खेळाडूंची हाल गंभीर आहे. जखमी खेळाडूंना हॉस्पिटलमध्ये दाखल करण्यात आले आहेत.

एका खेळाडूंच्या छातीत आणि एकाच्या पायाला गोळी लागली आहे. यात संघकारा, समरवीरा, थरंगा, जयवर्धने, मेंडिस जखमी झाल्याचे वृत्त आहे. बसवर ३५ फैरी झाडण्यात आल्या. सुमारे ८ ते १० जणांनी मास्क घालून हा हल्ला केला. त्यावेळी बस सुरू होती आणि सर्व खेळाडू त्यात होते.

दुस-या टेस्टसाठी श्रीलंकेचा संघ हॉटेलमधून गद्दाफी स्टेडियममध्ये बसने जात असताना हा हल्ला झाला. कारमधून आलेल्या या हल्लेखोरांनी लिबर्टी मार्केट येथे श्रीलंका संघाची बस आल्यावर अचानक अंदाधुंद गोळीबार सुरू केला. तसेच दोन ग्रेनेडही फेकले.

सुमारे ४ ते ५ हल्लेखोरांनी पोझिशन घेवून फायरिंग सुरू केले. यात पाकिस्तानी लष्कराचे पाच जवान ठार झाले. हा हल्ला पूर्व नियोजित असून हल्ल्यानंतर सर्व हल्लेखोर पळण्यात यश आले आहे.

श्रीलंकेच्या खेळाडुंच्या बसवर चारही बाजुंनी अंदाधुंद गोळीबार करण्यात आल्याचे पाकिस्तानच्या अधिका-याने सांगितले. स्टेडिअममध्ये एक बॉम्बस्फोटचा आवाजही ऐकण्यात आला.
श्रीलंकेच्या इतर खेळाडूंना हॉटेलमध्ये पाठवण्यात आले आहे.

अधिकार : मुख्य निवडणूक आयुक्तांचे!

‘निवडणूक आयोग’ ही एक पूर्णपणे घटनात्मक संस्था आहे. एखाद्या निवडणूक आयुक्ताला स्वत:हून हटविण्याची शिफारस करण्याचे अधिकार मुख्य निवडणूक आयुक्ताला असल्याबद्दलच्या अतिशय सकारात्मक तरतुदी घटनेमध्ये आहेत. निवडणूक आयोग बहुसदस्यीय असेल तर मुख्य निवडणूक आयुक्त या संस्थेचा अध्यक्ष असेल, म्हणजेच ‘प्रमुख’ असेल असे घटनेने म्हटलेले आहे. अशात एखाद्या निवडणूक आयुक्ताने काही कायदेशीर किंवा नैतिकदृष्टय़ा चूक केली असेल तर मुख्य निवडणूक आयुक्ताने त्या घटनेची दखल घेऊ नये? हा सारा विषय अखेर ‘स्वच्छ निवडणुका’ घडवून आणण्याशी संबंधित नव्हे काय?
एका सहकारी निवडणूक आयुक्ताला पदावरून दूर करण्याची शिफारस राष्ट्रपतींकडे करीत मुख्य निवडणूक आयुक्तांनी नुकतेच वृत्तपत्रीय मथळे गाजवले. शिफारस करताना त्यांनी आवश्यक ती कारणेही नोंदविली. या पाश्र्वभूमीवर मुख्य निवडणूक आयुक्तांनी स्वत:हून कारवाई करीत असे अधिकार वापरावेत किंवा नाही या विषयावर राष्ट्रीय पातळीवर चर्चा झडली. घटनातज्ज्ञांनी या संदर्भात आपल्या प्रतिक्रिया नोंदविल्या. सर्वोच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायमूर्ती मोहन हे त्यापैकीच एक! ‘द हिंदू’ या वृत्तपत्रात ९ फेब्रुवारी २००९ रोजी लेख लिहून त्यांनी,‘निवडणूक आयोगातील सर्व सदस्यांना समान दर्जा असल्याने मुख्य निवडणूक आयुक्तांनी स्वत:हून कारवाई करण्याचे अधिकार वापरू नयेत’, असे मत नोंदविले. अशा प्रकारचे अधिकार स्वत: वापरणे म्हणजे एक प्रकारचा अहंकार असून त्यामुळे श्रेष्ठत्वाची भावना प्रतीत केली जाते आणि आयुक्तांचा समान दर्जा धोक्यात येतो. परिणामी निवडणूक आयोगाची स्वतंत्र कार्यप्रणालीही नष्ट होण्याची शक्यता असते, असे त्यांचे मत आहे. असे असले तरी असे अधिकार स्वत:हून वापरल्याने निवडणूक आयुक्तांच्या समान दर्जाच्या संकल्पनेला किंवा स्वतंत्र कार्यप्रणालीला कुठलीही बाधा पोहोचत नाही, असेही अनेकांचे मत आहे.
या प्रश्नाचे खऱ्या अर्थाने उत्तर शोधायचे झाल्यास भारतीय राज्य घटनेचे ३२४ कलम आणि त्यातील १ ते ५ या उपनियमांचा बारकाईने अभ्यास करावा लागेल. यातील पहिल्या नियमानुसार, संसद आणि राज्य विधिमंडळाच्या तसेच राष्ट्रपती आणि उपराष्ट्रपतीपदाच्या निवडणुकांसाठी मतदारयाद्या तयार करणे आणि त्या निवडणुका पार पाडण्याची जबाबदारी निवडणूक आयोगाकडे सोपविली आहे. दुसऱ्या नियमानुसार, निवडणूक आयोगामध्ये मुख्य निवडणूक आयुक्तांसह राष्ट्रपतींनी वेळोवेळी ठरविल्याप्रमाणे इतर निवडणूक आयुक्तांचा समावेश असेल असे म्हटले आहे. तर तिसऱ्या नियमाने निवडणूक आयोग जर बहुसदस्यीय असेल तर मुख्य निवडणूक आयुक्त हे आयोगाचे अध्यक्ष म्हणून कार्यरत राहतील, हे स्पष्ट केले आहे. चौथ्या कलमामध्ये प्रादेशिक निवडणूक आयुक्त नेमण्याची तरतूद आहे. निवडणूक आयोगाशी चर्चा करून राष्ट्रपती या पदांवरील नियुक्त्या करतात. पाचव्या नियमानुसार, संसदेला अधिन राहून निर्माण झालेल्या कायद्यानुसार निवडणूक आयुक्तांच्या सेवाशर्ती आणि कार्यालयीन कालावधी ठरविण्याचा अधिकार राष्ट्रपतींचा असल्याचे म्हटले आहे. या नियमासाठी दोन शर्तीही लागू आहेत. त्यातील पहिल्या शर्तीनुसार सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायधीशांना ज्या प्रकारे व ज्यासारख्या आधारावर पदावरून काढल्या जाते तो प्रकार वगळता अन्य कुठल्याही पद्धतीने मुख्य निवडणूक आयुक्ताला पदावरून काढता येत नाही. तर दुसऱ्या शर्तीनुसार निवडणूक आयुक्त आणि प्रादेशिक निवडणूक आयुक्तांना मुख्य निवडणूक आयुक्तांच्या शिफारशीशिवाय दूर करता येणार नाही, हे स्पष्ट केलेले आहे.
घटनेच्या ३२४ व्या कलमाप्रमाणे मुख्य निवडणूक आयुक्त, निवडणूक आयुक्त आणि प्रादेशिक आयुक्त अशी तीन पदे मान्य केली आहेत. या पदांचा कालावधी सेवाशर्तीत फरक आहे.
मुख्य आयुक्तांची नियुक्ती करतानाच ‘मुख्य आयुक्त’ या हुद्दय़ावर ही नियुक्ती असल्याचे स्पष्ट असते. तर इतर आयुक्त मात्र ‘निवडणूक आयुक्त’ या पदावर नेमले जातात. जेव्हा निवडणूक आयोग हा एकसदस्यीय होता तेव्हा निवडणूक आयुक्ताला ‘मुख्य निवडणूक’ आयुक्त असेच संबोधिले जाई. निवडणूक आयोग बहुसदस्यीय असेल तेव्हा ‘मुख्य निवडणूक आयुक्त’ स्वाभाविकपणे निवडणूक आयोगाचा अध्यक्ष असतो. त्याला मिळणारा हा दर्जा संवैधानिक आहे. मुख्य निवडणूक आयुक्ताच्या कालावधीची हमी घटनेने घेतली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशाला जसे महाभियोगाशिवाय काढता येत नाही तसेच मुख्य निवडणूक आयुक्ताला देखील काढता येत नाही.
मुख्य निवडणूक आयुक्ताची नियुक्ती झाल्यानंतर त्याचा कालावधी आणि सेवाशर्ती त्याला हानीकारक ठरतील या प्रकारे बदलता येत नाहीत. निवडणूक आयुक्ताच्या संदर्भात मात्र अशा प्रकारची कुठलीही घटनात्मक मनाई करण्यात आलेली नाही. मुख्य निवडणूक आयुक्ताला त्याच्या विशिष्ट कालावधीची हमी घटनेने दिली आहे, पण निवडणूक आयुक्तांना मात्र अशी हमी देण्यात आलेली नाही. उलटपक्षी मुख्य निवडणूक आयुक्त हे पद म्हणजे इतर आयुक्तांसाठी एक प्रकारची संरक्षक भिंतच असते. मुख्य निवडणूक आयुक्तांच्या शिफारशीशिवाय या आयुक्तांना दूर सारण्याचे दुसरे कुठलेही साधन नाही. निवडणूक आयुक्तांवर बाहेरून होणाऱ्या हल्ल्यापासून त्यांचे संरक्षण करण्याचे काम मुख्य निवडणूक आयुक्त नावाची संरक्षक छत्री करीत असते. मुख्य निवडणूक आयुक्तांच्या होकाराशिवाय निवडणूक आयुक्तांना हटविणे हे खुद्द राष्ट्रपतींनाही शक्य नाही.
या दोन पदांमध्ये असणारे वेगळेपणाचे हे मुद्दे या दोन्ही वर्गाचा दर्जा काय यावर पुरेसा प्रकाशझोत टाकतात. लोकांच्या दृष्टीने मुख्य निवडणूक आयुक्त हा आयोगाचा प्रशासकीय प्रमुख आहे. राष्ट्रपती, सरकार किंवा लोकांशी आयोगाचा प्रतिनिधी म्हणून संवाद साधण्याची जबाबदारी मुख्य निवडणूक आयुक्ताकडे असते.
मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि इतर निवडणूक आयुक्त यांचा दर्जा समान असून मुख्य निवडणूक आयुक्ताने स्वत:हून आपले अधिकार वापरले आणि दुसऱ्यांना बाजूला सारले तर समानतेच्या या तत्त्वाला बाधा पोहोचते, असे काहींचे म्हणणे आहे. पण अशा प्रकारची कारणमीमांसा केली जाणार असेल तर घटनेने निर्माण केलेल्या संस्थेच्या मुळावरच घाव घातला जाण्याची शक्यता आहे.
एखाद्या निवडणूक आयुक्ताला स्वत:हून हटविण्याची शिफारस करण्याचे अधिकार मुख्य निवडणूक आयुक्ताला असल्याबद्दलच्या अतिशय सकारात्मक तरतुदी घटनेमध्ये आहेत. निवडणूक आयोग बहुसदस्यीय असेल तर मुख्य निवडणूक आयुक्त या संस्थेचा अध्यक्ष असेल, असे घटनेने म्हटलेले आहे. आयोगाचे सर्वत्र प्रतिनिधित्व करण्याची त्याची जबाबदारी आहे. स्वत: अध्यक्षपदी असलेल्या संस्थेची प्रतिष्ठा सतत वाढवीत नेण्याची अंगभूत जबाबदारी त्याची आहे. अशात एखाद्या निवडणूक आयुक्ताने काही कायदेशीर किंवा नैतिकदृष्टय़ा चूक केली असेल तर मुख्य निवडणूक आयुक्ताने त्या घटनेची दखल घेऊ नये? चौकशी करू नये? निवडणूक आयुक्ताने काहीही चूक केली असेल तर त्याचा आणि माझा दर्जा समान आहे हे कारण देत त्या चुकांकडे दुर्लक्ष करण्याचे मुख्य निवडणूक आयुक्ताने ठरविणे न्यायसंगत राहील?
घटनेने ‘निवडणूक आयोगाचे अध्यक्ष’ हा दर्जा मुख्य निवडणूक आयुक्तांना बहाल केला आहे. अध्यक्ष या संज्ञेचा घटनात्मक अर्थ काय, हे पाहण्यासाठी आम्ही शब्दकोश धुंडाळीत बसतो. निवडणूक आयोगाच्या अध्यक्षपदाची बरोबरी आम्ही एखाद्या कॉर्पोरेट कंपनीच्या अध्यक्षपदाशी करू पाहतो. कंपन्यांमध्ये एखाद्या विशिष्ट सभेसाठी तात्कालिक अध्यक्ष नेमला जातो. ‘निवडणूक आयोग’ ही मात्र एक पूर्णपणे घटनात्मक संस्था आहे. निवडणूक आयोगाच्या अध्यक्षाकडे या घटनात्मक संस्थेचे प्रमुख पद आहे. त्याच्याचकडे या संस्थेचा सारा कारभार आहे. हा कारभार चालविण्याचे काम अन्य कुणीही करू शकणार नाही. मा. न्या. मोहन यांनी ‘अध्यक्ष’ या संज्ञेचा शब्दकोषीय अर्थ घेत अध्यक्षाच्या कार्यप्रणालीचा आढावा घेतला आहे. एखाद्या सभेचे अध्यक्षपद भूषविणे, सभेचे कामकाज चालविणे, लहानमोठे निर्णय घेणे, या संदर्भातील तपशील अचूकपणे नोंदविणे आणि सभेसमोरील कामकाज सुरळीतपणे चालविण्यासाठी आवश्यक ते सारे प्रयत्न करणे अशा प्रकारची कार्ये अध्यक्षाकडून अभिप्रेत आहेत, असे त्यांचे मत आहे; पण असे असले तरी निवडणूक आयोगाच्या अध्यक्षपदाची कार्ये मात्र बहुविध आहेत. संस्थेचा प्रमुख या नात्याने संस्थेची बांधणी करणे, संस्थेला नितीगत भक्कम वैचारिक आणि नैतिक आधार देणे, आपल्या त्यागाने आणि कर्तृत्वाने संस्थेला मजबूत बनविणे ही जबाबदारी या प्रमुखाकडे असते. इतिहासात डॉ. राजेंद्रप्रसाद यांनी घटना परिषदेला असेच वैभव प्राप्त करून दिले. डॉ. राधाकृष्णन यांनी राज्याराज्यातील वरिष्ठ सभागृहांना अशीच मान्यता प्राप्त करून दिली. टी. एन. शेषन यांनी निवडणूक आयोगाला नवी प्रतिष्ठा मिळवून दिली. तर जी. व्ही. मावळणकर यांनी लोकसभा अशीच उभी केली!
आयोगातील कुणा एकावर पक्षपाती वर्तवणुकीचे आरोप होणार असतील आणि त्या प्रकरणी मुख्य निवडणूक आयुक्त चौकशी करणार असतील तर त्यात गैर ते काय? हा सारा विषय अखेरीस ‘स्वच्छ निवडणुका’ घडवून आणणे या प्रमुख उद्दिष्टाला अपायकारकच ठरणारा नव्हे काय? तेव्हा अध्यक्षांचे कार्यच निर्थक ठरणार असा आरोप मुख्य निवडणूक आयुक्तांवर केला जात आहे हे एक प्रकारचे विडंबनच म्हणावे लागेल.
हे खरे की न्यायिक किंवा समन्यायिक स्वरूपाच्या कामकाजाच्या संदर्भात मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि निवडणूक आयुक्तांना समान दर्जा असू शकेल. पण जिथपर्यंत प्रशासकीय हुद्दय़ाचा प्रश्न आहे तिथे मात्र मुख्य निवडणूक आयोगाचे स्थान हे निश्चितच वरचे आहे. कायदा आणि घटनेच्या चौकटीत राहून आपल्या संस्थेची घट्ट वीण जपण्यासाठी आवश्यक ती सारी पावले उचलणे हे मुख्य निवडणूक आयुक्ताचे काम आहे. या प्रक्रियेत एखाद्याची चौकशी करणे आणि वेळप्रसंगी स्वत:हून आपले अधिकार वापरणे आणि आवश्यक त्या शिफारशी करणे या बाबींचाही त्याच्या कार्यात नक्कीच अंतर्भाव आहे.
टी. एन. शेषन यांच्या संदर्भातील एका प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने काही बाबी स्पष्ट केल्या आहेत. निवडणूक आयुक्त आणि प्रादेशिक आयुक्तांना त्यांचा कालावधी संपण्यापूर्वी किंवा मुख्य निवडणूक आयुक्तांच्या शिफारशीशिवाय काढता येणार नाही अशी तरतूद आहे. त्यातच या पदाचे स्वातंत्र्य अंतर्भूत आहे. अर्थात त्यांना काढण्यासाठी शिफारस करताना त्यासाठी सयुक्तिक कारणे मात्र असली पाहिजेत. शिवाय निवडणूक आयोगाचे कामकाज परिणामकारकपणे पार पाडण्याच्या संदर्भात निश्चित कारणमीमांसा करावी लागेल. निवडणूक आयुक्त आणि प्रादेशिक आयुक्त हे सरकार किंवा राजकीय नेतृत्वाच्या मर्जीवर अवलंबून असू नयेत म्हणूनच मुख्य निवडणूक आयुक्तांना हे विशेषाधिकार आहेत.
निवडणूक आयुक्तांना काढण्याच्या संदर्भातील कार्यपालिकेचे अधिकार कलम ३२४च्या पाचव्या उपनियमातील दुसऱ्या शर्तीने आकुंचित केले आहेत. आयुक्तांचे आणि संपूर्ण निवडणूक आयोगाचे स्वातंत्र्य जपण्याच्या दृष्टीने या तरतुदी केल्या आहेत. मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि इतर आयुक्तांच्या समान दर्जाच्या तत्त्वाबाबतही सर्वोच्च न्यायालयाने एस. एस. धनोवा विरुद्ध भारत सरकार या प्रकरणात आपली मते नोंदविली आहेत. ३२४ व्या कलमाच्या नियम २मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे आयोगाची रचना करताना त्यात मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि निवडणूक आयुक्त यांचा समावेश असेल असे म्हटले आहे. याचाच अर्थ घटनाकारांना मुख्य निवडणूक आयुक्तांना जो दर्जा देणे अभिप्रेत होते, तसाच दर्जा इतर निवडणूक आयुक्तांना असावा असे अपेक्षित नव्हते. किंबहुना सर्व आयुक्तांमधून पहिला असेही नव्हे, तर हे पद ठळकपणे सर्वापेक्षा उंचीचे मानणे अभिप्रेत होते.
पण हा दृष्टिकोन सर्वोच्च न्यायालयाने टी. एन. शेषन यांच्या संदर्भातील खटल्यात मात्र स्वीकारलेला नाही असे म्हटले जाते. कलम ३२४ मधील योजनेप्रमाणे निवडणूक आयोगातील पदाधिकाऱ्यांच्या सेवा-शर्ती आणि कार्यकालावधी संदर्भातील तपशील हे राष्ट्रपतींनी ठरवायचे आहे, असे म्हटले आहे पण त्याचवेळी नियम ५ मधील पहिली अट मात्र मुख्य निवडणूक आयुक्ताला संरक्षण देणारी आहे. सेवाशर्ती किंवा कार्यकालावधीमधील बदल हे मुख्य निवडणूक आयुक्तांच्या नियुक्तीनंतर त्यांना अपायकारक ठरायला नको हे या शर्तीनुसार स्पष्ट करण्यात आले आहेत. अशा प्रकारचे संरक्षण हे इतर निवडणूक आयुक्तांना देण्यात आलेले नाही असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. पण अध्यादेशाप्रमाणे मात्र मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि इतर आयुक्तांमध्ये वेतनाच्या संदर्भात मात्र समानतेचे तत्त्व कायम करण्यात आलेले आहे.
घटना परिषदेसमोर बोलताना के. एन. मुन्शी यांनी मुख्य निवडणूक आयुक्त हे पद कायमस्वरूपी आहे तर इतर निवडणूक आयुक्तांची पदे अस्थायी स्वरूपाची आहेत, त्यामुळे मुख्य निवडणूक आयुक्तांना असणारे संरक्षण हे इतरांना नाही असे म्हटले होते. पण मुख्य निडणूक आयुक्तांचा दर्जा इतरांपेक्षा उंच आहे किंवा इतरांसमान आहे हे ठरविण्यासाठी हे उदाहरण पुरेसे नाही. या संदर्भातील वस्तुस्थिती आपण समजून घ्यायला हवी. या विषयावरील चर्चेत के. एम. मुन्शी सहभागी झाले ते २६-११-१९४९ पूर्वी. घटना प्रत्यक्षात अमलात आली ती २६-१-१९५० रोजी! १९४९ मध्ये कदाचित बहुसदस्यीय निवडणूक आयोगाला पुरेसे काम नसेल, पण कार्यभार वाढल्यास मात्र अजून काही पदे निर्माण करण्याची तरतूद करण्यात आली असावी. कायम स्वरूपाचे मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि अस्थायी स्वरूपाचे निवडणूक आयुक्त ही व्यवस्था निर्माण करण्यासाठी काही निश्चित कारणे असू शकतात, पण आता घटना अमलात आल्यानंतर तब्बल ६० वर्षे निघून गेल्यानंतर अशा प्रकारच्या मुद्दय़ांचीदेखील गरज नाही. या काळात लोकसंख्या दुप्पट झाली आहे. मतदारसंख्या तिपटीने वाढली आहे. राजकीय पक्ष वाढले आहेत. निवडणूक लढविणाऱ्या उमेदवारांमध्येही लक्षणीय वाढ झाली आहे. आता आपल्याकडे त्रिसदस्यीय निवडणूक आयोग आहे. त्यापैकी कुणीही अस्थायी नाही. या सर्व सदस्यांना सारखे वेतन मिळत असेल, पण त्यामुळे ते सर्व समान दर्जाचे असू शकत नाहीत.
या सर्वाच्या सेवाशर्तीही सारख्या असतील. पण असे असले तरी दर्जाच्या संदर्भात इतर निवडणूक आयुक्तांनी मुख्य निवडणूक आयुक्तांशी बरोबरी साधणे योग्य होणारे नाही. मुख्य निवडणूक आयुक्तपदी नियुक्त होणाऱ्या व्यक्तीला बहुसदस्यीय निवडणूक आयोगाचे अध्यक्षपद बहाल केले जात असते. त्याच्या सेवाशर्ती आणि कार्यकालामध्ये त्याला अपायकारक ठरतील असे बदल केले जाण्यास मनाई आहे. त्याचा कार्यकाल निश्चित आहे. या साऱ्या बाबी अतिशय सुस्पष्ट आहेत. त्यावरून मुख्य निवडणूक आयुक्तांचा दर्जा हा इतरांपेक्षा वरचा आहे, हाच निष्कर्ष निघतो.
पण याही स्थितीत मुख्य निवडणूक आयुक्त निवडणूक आयुक्त किंवा प्रादेशिक आयुक्तांना स्वत:हून काढण्याची शिफारस करू शकतात काय? हा प्रश्न शिल्लक राहतो. या संदर्भात पूर्वी झालेल्या खटल्यांमधून फारसे काही हाती लागत नाही. मुख्य निवडणूक आयुक्ताचे कायदेशीर स्थान हे सर्वोच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती किंवा उच्च न्यायालयांच्या मुख्य न्यायाधीशांसारखे आहे. हे सारे लोक त्यांच्या त्यांच्या संस्थांचे प्रशासकीय प्रमुख आहेत, हे सारे समान दर्जाचे आहेत, पण मुख्य न्यायाधीश इतर न्यायाधीशांना काढून टाकण्याची शिफारस करू शकतात, हे सिद्ध करणारी अनेक उदाहरणे आहेत.
मुंबई उच्च न्यायालयातील एका न्यायाधीशाला कुठलेही न्यायिक काम करण्यास मनाई करण्यात आली होती. त्याला कुठलेही काम देण्यात येत नव्हते. कलकत्ता उच्च न्यायलयातदेखील असाच प्रकार घडला होता. हे सारे प्रकार त्या त्या ठिकाणच्या मुख्य न्यायाधीशांनी केलेल्या शिफारसीवरून घडले होते.
मुख्य मुद्दा हा आहे की, कुठल्याही संस्थेच्या प्रमुखाला त्याच्या संस्थेचे सातत्य आणि अभंगत्व राखायचे असते. त्यासाठी जे जे करावे लागेल ते त्याने करायचे असते. फक्त हे उपाय घटनात्मक आणि कायदेशीरदृष्टय़ा चुकीचे असायला नकोत. लहान-मोठय़ा तांत्रिक बाबींना या संदर्भात कुठलेही स्थान असायला नको. कुठल्याही गंभीर पेचप्रसंगाच्या वेळी त्याने स्वत:हून कारवाई करण्याचेही त्याचे अधिकार निश्चित आहेत.
एम. एस. रत्नपारखी
निवृत्त न्यायाधीश, मुंबई उच्च न्यायालय