माणुसकीचा झरा हरपला!

कलेच्या क्षेत्रात काम करणारी माणसे अधिकाधिक आत्मकेंद्री होत असतानाच्या सध्याच्या काळात निळू फुलेंना ‘भूमिका’ नव्हतीच. पण निळू फुले हे कधीच त्या अर्थाने केवळ अभिनेता नव्हते. स्वार्थ आणि लौकीकाच्या सीमा त्यांनी केव्हाच ओलांडल्या होत्या. सामान्य माणसाच्या जीवनाविषयी विलक्षण आस्था असणाऱ्या, अशा माणसांचाच संवेदनशील लोकांना आधार असतो. निळूभाऊ फुलेंच्या मृत्युमुळे असा एक आधार आणि आदर्श आपल्यातून गेला आहे. पण आम्हाला खात्री आहे की ते ज्यांच्या ज्यांच्या संपर्कात आले, त्या सर्वांना त्यांचा तो माणुसकीचा स्पर्श पोहोचला आहे. निळूभाऊंनी नाटक, चित्रपट या क्षेत्रांत आपल्या स्वतंत्र अभिनयाचा व संवादशैलीचा दबदबा निर्माण करीत, सामाजिक, राजकीय चळवळीशीही आपली नाळ कधी तुटू दिली नाही. राजकीय पक्षांनी सांस्कृतिक चळवळींमधून जनसामान्यांशी, त्यांच्या भावनांशी संपर्कात राहण्याचा तो काळ होता. सेवादलाला धर्मनिरपेक्ष राजकीय विचारसरणीचा पाया होता आणि कलापथकांतून याच सुधारकी विचारसरणीचा प्रसार केला जात असे; परंतु तरीही कलापथकातील बरेच कलावंत राजकीय बांधीलकीपासून दूर राहात असत आणि त्यांच्या या वैचारिक स्वातंत्र्याचा आदर राजकीय पक्षही करीत असत. त्या संपन्न आणि सुसंस्कृत काळात निळूभाऊ कलापथकात काम करीत होते. खरे तर त्या काळात अनेक तरुण संघाच्या शाखांमध्ये जात आणि त्याच वेळी कलापथकांमध्येही जात. कालांतराने त्यांची वैचारिक भूमिका स्पष्ट होऊन ते मग एकाला सोडचिठ्ठी देत. निळूभाऊ सुरुवातीला अगदी अल्पकाळ संघाच्या शाखेत होते; परंतु तिथे मुस्लिम, ख्रिश्चनधर्मीय मित्रांचे मनापासून स्वागत होत नाही, हे लक्षात आल्यावर त्यांनी संघाकडे पाठ फिरविली आणि ते राष्ट्र सेवादलात गेले. तो काळ स्वातंत्र्य चळवळीचा होता. लवकरच स्वातंत्र्य मिळाले आणि धर्म, जात, वर्गविरहित समाजाची बांधणी करण्याचे काम सामाजिक-सांस्कृतिक संघटनांना हाती घ्यावे लागले. निळूभाऊंनी एका बाजूला नाटय़, चित्रपट क्षेत्रांत आपल्या संयत अभिनयातून आपला स्वतंत्र चाहतावर्ग निर्माण केला आणि चळवळींचा पदरही घट्ट धरून ठेवला. निळूभाऊंचे प्रत्यक्षातील व्यक्तिमत्त्व आणि पडद्यावरील त्यांच्या भूमिका यातला विरोधाभास त्यांच्यातील अभिनेत्याच्या ताकदीचा प्रत्यय देतो. अनेकदा अभिनेत्यांना विशिष्ट भूमिका दिली जाते ती त्याच्या व्यक्तिमत्त्वाच्या ती जवळ जाणारी असते म्हणून; परंतु निळूभाऊ त्याला अपवाद होते. किंचित कमरेत वाकून, एका हातात धोतराचा सोगा धरून गांधी टोपी, जॅकेट अथवा बंडी घालून निळूभाऊंनी पडद्यावर पाटील, सरपंचाच्या बेरकी व्यक्तिरेखा रंगविल्या त्या केवळ नजरेतून आणि संवादफेकीतून. नाटकाच्या परंपरेचा मोठा पगडा आपल्या एकूणच अभिनय प्रांतावर असल्याने ‘लाऊड’ अभिनयाकडे बहुतेकांचा कल असे. परंतु निळूभाऊंवर योगायोगाने हॉलीवूडच्या १९५०-६० च्या सुमाराच्या चित्रपटांचे संस्कार झाले. अभिनयाच्या बाबतीत रंगभूमी आणि रूपेरी पडदा यांच्या स्वतंत्र गरजा आहेत, चित्रपटासाठी कॅमेऱ्याचे तंत्र लक्षात घेऊन तशी अभिनयशैली विकसित केली पाहिजे या जाणिवेतून हॉलीवूडमध्ये संयत अभिनय, नैसर्गिक संवादफेक यांचे एक परिणामकारक मिश्रण जन्माला आले होते. कलापथकातील नाटकांचा हेतू समाज सुधारण्याचा आणि पुरोगामी विचारसरणीच्या प्रसाराचा होता. ही सर्व मूल्ये निळूभाऊंनी आधी स्वत:मध्ये बाणवली. एका बाजूला आयुष्यात, व्यवहारात ही मूल्ये जपायची आणि त्याच वेळी नाटक-चित्रपटात विविध ढंगाच्या भूमिका साकार करायच्या ही कसरत त्यांनी अखेपर्यंत कमालीच्या सहजतेने केली. एखाद्या कलावंताला विशिष्ट प्रतिमेचा गुलाम करून त्याला त्यातच कैद करण्याची खोड आपल्या चित्रपटसृष्टीला आहे. ‘एक गाव बारा भानगडी’मध्ये निळूभाऊंनी ‘झेलेअण्णा’ हा बेरकी ग्रामीण राजकारणी रंगवला. ग्रामीण भागातील पुढाऱ्यांचे वागणे, एखाद्याला दमात घेण्याची त्यांची पद्धत आणि सत्तेचा, पैशाचा माज हे सर्व निळूभाऊंनी जवळून पाहिले होते. या निरीक्षणातूनच त्यांनी ‘झेलेअण्णा’ साकार केला. दुर्दैवाने पुढील कारकीर्दीत त्यांना त्याच भूमिकेच्या विविध आवृत्त्या चित्रपटामधून साकार कराव्या लागल्या. केवळ एवढेच नव्हे तर ‘ग्रामीण राजकारणी असाच असतो’ हे या भूमिकेने प्रेक्षकांच्या, दिग्दर्शकांच्या, लेखकांच्या मनावर एवढे बिंबविले, की इतरांनाही पडद्यावर निळू फुलेंचीच नक्कल करणे भाग पडले. या प्रतिमेतून बाहेर पडून निळूभाऊंमधील कलावंताला समाधान देण्यात मराठी चित्रपट तोकडा पडला. त्यामुळेच दीडशेहून अधिक मराठी चित्रपटांत भूमिका करूनही निळूभाऊंना स्वत:ला ‘सामना’, ‘सिंहासन’, ‘शापित’, ‘चोरीचा मामला’ या व अशा काही चित्रपटांमधल्या भूमिकाच समाधान देऊन गेल्या. ‘सामना’ मधील हिंदूराव धोंडे पाटील उभा करताना त्यांनी सहकार क्षेत्रातील साखरसम्राटांच्या स्थानिक दहशतीचे घडविलेले दर्शन, त्या चित्रपटाला ‘वास्तवा’चे रूप देऊन गेले. ‘शापित’मधील त्यांची बंडखोर आज्याची व्यक्तिरेखा म्हणजे निळूभाऊंचे खरे तर प्रत्यक्षातलेच रूप होते. आर्थिक सत्तेने सामान्य माणसाला गुलाम करू नये, या सामाजिक भूमिकेचा ते कायम हिरीरीने पुरस्कार करीत राहिले. त्याच भूमिकेचा हा पडद्यावरील आविष्कार होता. झुंडशाही, मनगटशाही, दडपशाही आणि समूहाच्या ताकदीचा गैरवापर करून घेणाऱ्या शक्तींना त्यांनी कायम विरोध केला. अलीकडे वारकऱ्यांच्या संदर्भातही स्पष्ट भूमिका घेताना ते कचरले नाहीत. राजकारण्यांच्या डावपेचात सुबुद्ध माणूस कसा वेडा होतो, याचा प्रत्ययकारी आविष्कार त्यांनी ‘सिंहासन’मधील दिगू टिपणीस या पत्रकाराच्या व्यक्तिरेखेत केला होता. लोकनाटय़ हे कलापथकाने जनजागृतीचे माध्यम म्हणून स्वीकारले होते. लोकनाटय़ात अनेकदा ‘बेसिक स्टोरी लाईन’ कायम ठेवून राजकीय, सामाजिक स्थितीवर आणि व्यक्तींवर भाष्य करण्याचे स्वातंत्र्य मिळते. निळूभाऊंसारख्या व्यक्तीला ती अर्थातच पर्वणी ठरत असे. मुळात उत्तम नकलाकार म्हणूनच ते अभिनयाकडे ओढले गेले असल्याने त्यांना उपहास, विनोद यांची चांगली समज होती. त्याला टोकदार सामाजिक जाणिवांची साथ मिळाल्यावर त्यांच्या विनोदाला धार चढली. त्यामुळेच ‘कथा अकलेच्या कांद्याची’, ‘लवंगी मिरची कोल्हापूरची’, ‘राजकारण गेलं चुलीत’ अशी त्यांची लोकनाटय़े डोक्यावर घेतली गेली. ‘सखाराम बाइंडर’ हे नाटक, त्याने उठविलेले वादळ आणि त्यानंतर काळाच्या ओघात विजय तेंडुलकरांच्या या नाटकाने मराठी नाटय़सृष्टीच्या इतिहासात पटकावलेले मानाचे स्थान हा झंझावाती इतिहास आहे. या सर्व वादाच्या संदर्भात निळूभाऊंनी कधी तोंड उघडले नाही; परंतु जवळपास ८०० प्रयोगांमध्ये सखारामची व्यक्तिरेखा साकार करून ते या सर्व इतिहासाचा एक अविभाज्य भाग बनलेले आहेत. ‘हे नाटक करून मला थकवा येत असे’ असे ते म्हणत. एखादी व्यक्तिरेखा नटाकडून प्रचंड ऊर्जेची मागणी करते आणि कलावंत तिला ती देतो, याचे हे मोठे उदाहरण म्हणता येईल. नाटक, चित्रपट ही वलय आणि प्रसिद्धी मिळवून देणारी माध्यमे. निळूभाऊंनाही ते मिळाले. पाठोपाठ पैसाही आला; परंतु पैशासोबत येणारी समाजाविषयीची बेफिकीरी आणि अहंगंड त्यांना कधी वश करू शकला नाही. गोवा मुक्ती संग्राम, संयुक्त महाराष्ट्राची चळवळ, आणीबाणीविरुद्धचे आंदोलन अशा प्रत्येक जनआंदोलनात त्यांचा सक्रिय सहभाग होता. सामाजिक कृतज्ञता निधीसारख्या उपक्रमातून त्यांनी सार्वजनिक कामांसाठी मोठी रक्कम उभारण्यासाठीही हातभार लावला आणि एवढे करून त्यांनी आपल्या मिळकतीचा मोठा वाटा कोणताही गाजावाजा न करता गरजूंना, सेवाभावी संस्थांना दान केला. त्याचा कधीही गाजावाजा केला नाही. मोठय़ा कलावंतांना भरपूर बिदागी मिळत असताना चित्रपट, नाटय़क्षेत्रातील कामगारांना अत्यल्प मोबदला दिला जातो, असे लक्षात आल्यावर त्यांनी त्यांची संघटना बांधली आणि त्यांच्या हक्कांसाठी स्वत:चे हितसंबंध पणाला लावण्यासही ते कचरले नाहीत. समाजाच्या हितातच स्वत:चे समाधान मानणारे निळूभाऊ कधी पुरस्कारांच्या मोहालाही बळी पडले नाही. तुकाराम महाराजांच्या नावाचा पुरस्कार स्वीकारला, आता कोणताच पुरस्कार नको, असे एकदा ठरविल्यावर त्यांनी ‘पद्मश्री’, ‘महाराष्ट्र भूषण’ असे मानाचे पुरस्कारही सहजपणे व नम्रपणे नाकारले. समाजपुरुषांच्या थोरपणाचा वारसा जगाला ओरडून सांगणारे अनेक जण प्रत्यक्षात आपल्या पूर्वसूरींच्या थोरपणाला कमीपणा येईल, असे वर्तन करीत असतात. निळूभाऊ महात्मा फुले यांच्या वंशावळीत दुरान्वयाने असल्याचे मानले जात असे. आपल्या जीवनविषयक मूल्यांमधून मात्र त्यांनी महात्मा फुलेंच्या सामाजिक बांधीलकीची परंपरा पुढे नेली आणि जपली. निदान त्या अर्थाने तरी त्यांनी महात्मा फुलेंचा वारसा जपला असे म्हणता येईल.

अस्मितेची पन्नाशी!

मराठी माणसाने आपल्या उग्र आणि तेजस्वी अस्मितेचे दर्शन घडवून केंद सरकारला मराठी माणसापुढे गुडघे टेकावयास भाग पा
डल्यानंतर १ मे १९६० रोजी स्थापन झालेले मराठी भाषकांचे महाराष्ट्र राज्य आज पन्नाशीत प्रवेश करत आहे. पन्नाशीत प्रवेश करणाऱ्या कोणाच्याही भावना, आपले अधेर्अधिक आयुष्य संपत आले, अशा असणे स्वाभाविक असले तरी एखाद्या राज्याच्या वाटचालीत ५० वषेर् हा अगदीच अल्प असा कालावधी मानावा लागेल. त्यामुळेच पुढच्या ५० वर्षांत अधिक दमदारपणे वाटचाल कशी करता येईल, याचाच विचार याप्रसंगी व्हायला हवा. आजवर सरली ती ५० वषेर् महाराष्ट्राने मोठ्या दमदारपणे आणि दिमाखाने पार केली, हे खरे असले तरी त्याचबरोबर या ५० वर्षांत बहुतेक सगळ्याच स्तरांवरील संदर्भ बदलत गेल्याने नवनवी आव्हानेही आपल्यापुढे उभी ठाकली आहेत. योगायोग असा की भविष्यात नेमकी कोणती पावले उचलली जावीत, याचा निर्णय घेण्यासाठी मुंबईकरांनी कालच मतदान केले आहे. मुंबईकर आणि त्याचबरोबर गेल्या पंधरवड्यात मतदान करणारा महाराष्ट्र यांनी नेमका कोणता कौल दिला आहे, याचा उलगडा होण्यास आणखी पंधरा दिवसांचा कालावधी जाणार आहे. आणखी एक योगायोग असा की पुढच्या काळात महाराष्ट्राचे कारभारी निवडण्यासाठी येत्या सहा महिन्यांतच मराठी माणसाला पुन्हा एकदा मतदान करण्याची संधी मिळणार आहे. पण कालच्या लोकसभा निवडणुकीत मंुबईकरांबरोबरच ठाणेकरांनी केलेल्या मतदानाची जी काही आकडेवारी उपलब्ध झाली आहे, ती बघता या लोकशाही व्यवस्थेकडे जनता पाठ फिरवू पाहत असल्याचे चित्र उभे राहिले आहे. हे असे का झाले, याचा शोध घेणे हे नव्या-जुन्या राजकारण्यांपुढील पहिले मोठे आव्हान आहे. गेल्या काही वर्षांत आणि मुख्यत: २६।११ रोजी मुंबईवर अवचित झालेल्या हल्ल्यानंतर राजकारण्यांविषयी सामान्य जनतेच्या मनात कमालीचा तिरस्कार निर्माण झाल्याचे बोलले जात होते. त्याचाच परिणाम मतदान कमी होण्यात झाला असावा काय, याचा या राजकारण्यांनी गंभीरपणे विचार करायला हवा. आणखी एक महत्त्वाची बाब म्हणजे प्रमुख पक्षांकडे मतदार पाठ फिरवत असताना, राज ठाकरे यांच्या 'महाराष्ट्र नवनिर्माण सेने'कडे मात्र तरुणाईचा ओढा असल्याचे दृश्य मुंबई आणि ठाणे परिसरात दिसत होते. भविष्याचा विचार करताना खरे तर 'तरुण' हाच केंदबिंदू मानून विचार व्हायला हवा. पण तसा तो झाला नाही, त्याचीच ही परिणती आहे. 'मराठी अस्मिता' जागृत झाली म्हणूनच महाराष्ट्र राज्य जन्माला आले. पण त्याच अस्मितेचा वापर नंतरच्या काळात तुकड्या-तुकड्यांच्या राजकारणासाठी झाला.

१ मे १९६० रोजी महाराष्ट्राच्या पहिल्या मंत्रिमंडळाचा शपथविधी झाला, तेव्हा मुख्यमंत्री या नात्याने यशवंतराव चव्हाण यांनी केलेले पहिलेवाहिले भाषण आम्ही शेजारीच प्रसिद्ध केले आहे. 'आपल्यापुढील विविध प्रश्ानंचा विचार करताना आम्ही प्रथम भारताचे नागरिक आहोत आणि नंतर महाराष्ट्रीय!' असा मुद्दा त्यात यशवंतरावांनी मांडला होता. पण त्याकडे बहुतेक सर्वच राजकीय पक्षांनी दुर्लक्ष केले आणि अस्मितेच्या मुद्द्यावर राजकारण करणाऱ्या पक्षाचे तर दोन तुकडे झाले. हे असे का घडते, याचाही विचार यावेळी व्हायला हवा. खरे तर या ५० वर्षांत बदलला गेलेला राज्यातील प्रमुख महानगरांचा चेहरामोहरा राज्याच्या विधायक विकासाचा साक्षीदार आहे. औद्योगिकीकरण तसेच अर्थकारण याबरोबरच कला-साहित्य-संस्कृती या क्षेत्रांतही महाराष्ट्राचा झेंडा अटकेपार फडकला! यशवंतरावांसारख्या सुसंस्कृत नेत्याने या राज्याची पायाभरणी ठामपणे केल्यामुळेच पुढची पावले उचलणे नंतरच्या राज्यर्कत्यांना सुलभ झाले. पण गेल्या काही वर्षांत मात्र आपण आपली सहिष्णुता हरवून बसत तर चाललो आहोतच; शिवाय जात-धर्माच्या नावावर समाजकारण करू लागलो आहोत. केवळ शहरी भागांच्या विकासाकडे आजवर लक्ष केंदित झाले आणि ग्रामीण तसेच मागास भाग दुर्लक्षित राहिला. त्यामुळे गेल्या काही वर्षांत महाराष्ट्राचे नाव आंतरराष्ट्रीय स्तरावर दुमदुमले ते, हे राज्य ज्या बळीराजाच्या नावाने चालवण्यात सर्वच पक्ष धन्यता मानतात, त्या बळीराजाच्या आत्महत्यांमुळे. भविष्याचा आराखडा आखताना, या राज्यातील उभरत्या तरुणाईच्या मनात काय खदखदत आहे, याचाही विचार करावा लागणार आहे. राज्यातील विविध क्षेत्रांत काम करणारे काही कार्यकतेर् तसेच विचारवंत यांच्या, राज्याच्या पुढच्या ५० वर्षांतील वाटचालीबद्दलच्या भावनांना 'महाराष्ट्र टाइम्स'ने याच अंकात व्यासपीठ उपलब्ध करून दिले आहे. राज्यर्कत्यांनीच नव्हे तर विरोधी पक्षांबरोबरच समाजकारण्यांनीही त्या विचारात घ्याव्या, अशाच आहेत. भविष्याचा विचार करताना, भूतकाळाचे संदर्भ विचारात घ्यावेच लागतात. पण त्याचबरोबर वर्तमानात काय घडत आहे, याकडे दुर्लक्ष करून चालणारे नाही. 'राकट देशा, कणखर देशा!' असे या राज्याचे वर्णन गोविंदाग्रजांनी हे राज्य अस्तित्वात येण्यापूवीर्च करून ठेवले होते. असे हे रांगड्या माणसांचे मराठमोळे राज्य आज पन्नाशीत प्रवेश करत आहे. पुढच्या वषीर् महाराष्ट्र राज्य स्थापनेचा सुवर्णमहोत्सव सर्वत्र दिमाखाने साजरा होईल आणि उज्ज्वल भविष्याची स्वप्नेही रंगवली जातील. पण ती प्रत्यक्षात आणायची असतील, तर त्यासाठी पुढच्या वर्षात गंभीरपणे विचार झाला, तरच 'प्रणाम घ्यावा माझा हा श्रीमहाराष्ट्रदेशा!' असे आपण अभिमानाने म्हणू शकू.

आरक्षण- जातिबंध तोडण्यासाठी..

हिंदू धर्मात वर्ण-जातिव्यवस्था व उच्च-नीचता धर्ममान्य आहे व लोक ती निष्ठेने पाळतात. या भेदभावात ‘अस्पृश्यता’ ही सर्वात हीन व अमानुष रूढी आहे. तिलाही घटनेने बंदी घातलेली आहे. तरी या सद्य:परिस्थितीला बगल दिली जाते. भेदभाव नष्ट करण्यासाठी, सर्वाना संधी मिळावी म्हणून आरक्षण आणावे लागले. हे आरक्षण त्या त्या समाजगटाला त्याच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात ठेवले गेले आहे. प्रथमत: ते दलितांना १५ टक्के तर आदिवासींना साडेसात टक्के या प्रमाणात ठेवले गेले व नंतर अनेक वर्षांनी घटनेच्या ३४० व्या कलमाप्रमाणे ते इतर मागास वर्ग म्हणजे ओबीसींना २७ टक्के देऊन एकूण लोकसंख्येच्या साधारण ५० टक्क्यांपर्यंत सर्वोच्च न्यायालयाने समानतेच्या तत्त्वावर ठरविले. प्रत्यक्षात ओबीसींची लोकसंख्या ५२ टक्के आहे म्हणजे १५ + ७।। + ५२ अशी ७५ टक्के एकंदर लोकसंख्येला फक्त ५० टक्के आरक्षण मिळाले. आरक्षणवंचित उच्चवर्णीय समाजाची संख्या २५ टक्के असून त्यांना अनारक्षित ५० टक्के जागा नोकरीत व शिक्षणात मिळतात, याकडे दुर्लक्ष होते. शिवाय आरक्षित वर्गाच्या न भरलेल्या जागाही अनारक्षित समाजघटकांना मिळतात. थोडक्यात अनारक्षितांना ५० टक्के म्हणजे लोकसंख्येच्या प्रमाणात दुपटीने जागा मिळतात.
घटनेच्या १३५व्या कलमात, नोकरीतील आरक्षण हे प्रशासकीय कामाची क्षमता (efficiency in administration) असलेल्या उमेदवारालाच मिळेल, अशी अट आहे. तेव्हा प्रशासनक्षमता किंवा गुणवत्ता हा निकषही पाळला जातोच. शिक्षणात उत्तीर्ण होण्यास ३३ टक्के गुण लागतात, पण आरक्षण फक्त ५० टक्के किंवा त्याच्यापेक्षा जास्त गुण असलेल्या विद्यार्थ्यांलाच मिळते. शिष्यवृत्ती मिळणाऱ्यास पालकाच्या उत्पन्नाची अट लागू आहे. म्हणजे सुखवस्तू दलित-आदिवासींना शिष्यवृत्ती मिळत नाही.
घटनेच्या ३३८व्या कलमाप्रमाणे या वर्गासाठी एक राष्ट्रीय आयोग नेमला जातो व दरवर्षी त्याचा अहवाल राष्ट्राध्यक्ष व संसदेसमोर मांडला जातो. या अहवालात त्यांची नोकरी, शिक्षण याशिवाय त्यांच्यावरील अत्याचार, त्यांच्यासाठी केलेल्या कल्याणकारी योजनांचे परीक्षण व त्यांची सामाजिक परिस्थिती सुधारण्यासाठी केलेल्या सूचना असतात. दलित व आदिवासींमध्ये सुखवस्तू, उच्चपदस्थ किंवा उच्चशिक्षितांचे प्रमाण जेमतेम पाच टक्क्यापर्यंत असेल. बाकी ९५ टक्के हे दरिद्री व मागासलेलेच असून त्यांपैकी बहुसंख्य खेडेगावात किंवा शहरात झोपडपट्टीत राहतात. दलितांवर अत्याचार का होतात, याचे उत्तर लोकसभेत २३-८-२००३ रोजी तत्कालीन उपपंतप्रधान लालकृष्ण अडवाणी यांनी दिले होते. ते म्हणाले की, विविध क्षेत्रांतील लोक दलितांबद्दल पूर्वग्रह आणि भेदभावाची भावना बाळगून असतात व म्हणून दलितांवर अत्याचार घडतात. १९९८च्या दलित आदिवासी राष्ट्रीय आयोगाच्या अहवालात देशभर २५ हजार ७७७ दलितांची हत्या केल्याची माहिती आहे. खैरलांजी प्रकरणी दलित व बौद्ध समाजात झालेला उद्रेकही लोकांनी पाहिला आहे. आपल्या समाजाच्या विरोधात काही घडल्यास रस्त्यावर येऊन दलित लेखक, बुद्धिवंत, राजकीय नेते निदर्शने करण्यास तत्पर असतात, असे म्हणणारे निरीक्षक, एकही सवर्ण अशी निदर्शने करायला का पुढे येत नाही याचे कारण सांगत नाहीत. वास्तविक दलितांवरील अत्याचारांचे देणे-घेणे सवर्णाना नाही.
पशूपेक्षाही हीन जीवन जगणाऱ्यांना डॉ. आंबेडकरांनी जागृत केले. ‘शिका, संघटित व्हा आणि संघर्ष करा’, असा संदेश दिला व मुख्य म्हणजे त्या वेळच्या ब्रिटिश शासनाशी लढून त्यांनी विधिमंडळात व नोकरीत राखीव जागा मिळविल्या. प्रसंगी त्यासाठी म. गांधींशीही संघर्ष करावा लागला. हे आरक्षण दलितांचा (व इतर मागासवर्गीय, आदिवासी वगैरेंचाही) हक्क आहे, ती कोणाची मेहरबानी किंवा भिक्षा नाही! ‘दलितांतील एक तरी पुढारी आरक्षण रद्द करा’, असे म्हणतो काय, हा प्रश्न त्यामुळेच गैरलागू आहे.
आरक्षण हा सवर्ण-अवर्ण भेद नाही. कारण आरक्षण मिळणाऱ्यांमध्ये फक्त १५ टक्के अवर्ण दलित आहेत. बाकीचे आदिवासी व ओबीसी असून त्यांची लोकसंख्या ६० टक्के आहे. म्हणजे बहुसंख्य जनतेला आरक्षणाचा लाभ मिळतो व तिचा आरक्षणाला पाठिंबा आहे. बहुजनांचाही आरक्षणाला पाठिंबा आहे कारण त्यांचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या शालिनीताई पाटील ‘मराठय़ांना आरक्षण असावे’ ही मागणी करत आहेत. आरक्षणाला विरोध साधारणपणे ब्राह्मणांचाच आहे. दलितांवर होणाऱ्या अत्याचारांची परंपरा पेशवे काळापासून आहे. त्यांच्या राजवटीत दलित, महारांची सावली ही ‘विटाळ’ मानली जायची. महारांना थुंकण्यासाठी गळ्यात मडके बांधावे लागे व पावलांचा ठसा बुजविण्यासाठी कमरेच्या मागे झाडाची फांदी बांधावी लागे. त्याच्या हातातील घुंगराची काठी चालताना जोरात आपटून आवाज करावा लागे म्हणजे सवर्णाना दूर राहून विटाळ टाळता येत असे!
‘जातीविच्छेद’ या आपल्या ग्रंथात डॉ. आंबेडकरांनी अस्पृश्यांवर होणाऱ्या अत्याचारांची काही उदाहरणे दिली आहेत. त्यात लग्नात नवरदेवाने घोडय़ावर बसून वरात काढली, लग्नाच्या जेवणावळीत तूप वापरले, पायात चप्पल व अंगात चांगले कपडे घातले अशा क्षुल्लक कारणांसाठी अस्पृश्यांना मारझोड केल्याची माहिती दिली आहे. स्वातंत्र्यकाळातही ही परिस्थिती सुधारली नाही, कारण खासदार पेरूमल व खासदार कर्मवीर दादासाहेब गायकवाड हे अनुक्रमे अध्यक्ष व उपाध्यक्ष असलेल्या संसदीय समितीने अस्पृश्यांवरील अत्याचारांच्या देशभर घडणाऱ्या घटनांचा अहवाल दिला होता. त्यात किरकोळ चोरीच्या आरोपांवरून, सार्वजनिक विहिरीवर पाणी भरल्याबद्दल किंवा आंतरजातीय विवाह केल्याबद्दल दलितांचे खून केल्याचे अनेक प्रसंग होते. दलित-आदिवासींवर होणाऱ्या अत्याचारांची माहिती व आकडेवारी ही दरवर्षी दलित-आदिवासी राष्ट्रीय आयोगाने दिलेल्या अहवालात असते. वर्षांगणिक अशा अत्याचारांत वाढच होत आहे. यावर उपाय म्हणून दलित-आदिवासी अत्याचार निवारण कायदा सरकारने केला. या कायद्यान्वये त्यांना न्याय मिळावा अशी अपेक्षा होती. प्रत्यक्षात पोलीस, शासन व न्याययंत्रणा सवर्णाना अनुकूल भूमिका घेते. परिणामी दलितांना साक्षीदार मिळत नाहीत. त्यामुळे या खटल्यांपैकी फक्त एक- दोन टक्के प्रकरणांतच गुन्हेगारांना शिक्षा होते. मराठवाडा विद्यापीठाच्या नामांतरप्रकरणी शिवसैनिकांनी अनेक दलितांवर अनन्वित अत्याचार केले, पण त्यांच्यावरील सर्व केसेस शासनाने मागे घेतल्या.
भारतीय घटनेने आरक्षण आदिवासी व ओबीसी व दलित यांना दिले असले तरी टीकेचे लक्ष्य मात्र फक्त दलितांनाच केले जाते. खैरलांजी प्रकरणातील सर्व आरोपी आरक्षणाचा लाभ घेणारे सवर्ण ओबीसी होते! येरवडा जेलमध्ये आमरण उपोषण करण्यास बसलेल्या म. गांधींचे प्राण दलित समाजाचे पुढारी डॉ. आंबेडकर यांनी पुणे करारावर स्वाक्षरी करून वाचविले होते, त्याउलट म. गांधींची हत्या सर्वोच्च वर्णाच्या एका ब्राह्मणाने केली होती! हिंदू स्त्रियांना समानतेचा न्याय मिळवून देणारे ‘हिंदू कोड बिल’ संसदेने मंजूर केले नाही म्हणून डॉ. आंबेडकरांनी राजीनामा दिला होता.
जातिनिष्ठ आरक्षणाला विरोध करत, आरक्षणामुळे जातिवाद दृढ होतो, असे म्हटले जाते. आरक्षण हे भारतात येण्यापूर्वी अमेरिकेत अगोदरच होते, फक्त अमेरिकेत जात ही संज्ञा नसून वंश हा आरक्षणाचा आधार आहे. अमेरिकन- आफ्रिकन (काळे), चिनी- जपानी (पिवळे) किंवा भारतीय- पाकिस्तानी- बांगलादेशी- श्रीलंकन (विटकरी- ब्राऊन) या वंशांना व त्याशिवाय स्त्रियांनाही आरक्षण अमेरिकेत लागू आहे. भारतात जात हीच प्रामुख्याने मागासपणामागे आहे, कारण येथील मुख्य असलेला हिंदू धर्म हा चातुर्वण्र्यावर आधारित आहे व ही वर्णव्यवस्था पुढे जातिव्यवस्थेत भक्कम झाली. या व्यवस्थेत वर्ण किंवा जाती समान नाहीत तर त्या एका उतरंडीवर आहे, त्यात काही उच्च, काही मध्यम तर काही खालच्या दर्जाच्या आहे व त्याप्रमाणे त्यांचे अधिकार व कर्तव्ये पण ठरलेली आहेत. या उतरंडीत ज्या एकदम खालच्या जाती आहेत, त्या मागास आहेत. धर्मव्यवस्थेतच त्यांना मागास ठरविले आहे व प्रत्यक्षातही त्या मागास व वंचित आहेत. म्हणून त्यांना मागासलेल्यांसाठी असणारे आरक्षण देण्यात काही चूक नाही. घटनेत ‘शैक्षणिक व सामाजिकदृष्टय़ा मागासलेले’ अशी अट आहे, त्यात जातीचा उल्लेख नाही. तो उल्लेख मागास जातीच्या अनुसूचीमध्ये आहे म्हणून त्यांना ‘अनुसूचित जाती’ म्हटले जाते.
भारतात ब्राह्मण हा वर्ण आणि जात सर्वश्रेष्ठ मानली जाते व जातीच्या उतरंडीतही तिला सर्वोच्च स्थान आहे. पण या सर्वोच्च जातीलाच धर्माने पौरोहित्याचे व धर्मरक्षणाचे आरक्षण देऊन इतरांना त्यापासून मज्जाव केलेला आहे. त्यामुळे लाखो नव्हे करोडो ब्राह्मण एकाधिकाराने या आरक्षणाचा फायदा घेऊन त्याला त्यांनी आपल्या उपजीविकेचे साधन केले आहे. हे साधन प्राप्त होण्यासाठी ‘जाती’शिवाय दुसरी कुठलीही पात्रता लागत नाही. यामुळे हिंदू धर्मात विषमता व भेदभाव निर्माण झाले आहेत व इतर जातींना उपजीविकेच्या एका साधनापासून वंचित केले गेले आहे. या धंद्यासाठी कोणत्याही शिक्षणाची, पदवीची किंवा सनदेची गरज नाही. आपल्या ‘जातिविच्छेद’ या ग्रंथात डॉ. आंबेडकरांनी सुचविले आहे की, पौरोहित्य व धर्म हे विषय शिकविणारी सरकारमान्य महाविद्यालये काढून त्यांच्यातर्फे पदवी किंवा सनद मिळणाऱ्या कोणत्याही जातीच्या माणसाला पौरोहित्याचा अधिकार द्यावा, त्यामुळे एक तर सर्वाना समानतेने उपजीविकेचे साधन मिळण्याची संधी मिळेल व मुख्य म्हणजे जातिबंध तोडले जाऊन समानता, बंधुता व स्वातंत्र्य या तत्त्वांचे पालन करणारा समाज निर्माण होईल. इतर व्यवसायांमध्ये जातीची बंधने जवळजवळ नष्ट झालेली आहेत व पारंपरिक व्यवसाय सोडून इतर कोणताही व्यवसाय करण्याचे स्वातंत्र्य आहे, कारण त्या व्यवसायांना आरक्षण नाही. दुसरे म्हणजे फक्त सरकारी नोकरीत आरक्षण आहे व बढतीसाठी ते ‘अ’ वर्गाच्या पहिल्या स्तरापर्यंतच आहे. पण जातीमुळे मागासलेपणात अडकलेल्यांना बाहेर पडण्यास आरक्षणाची आवश्यकता आहेच.

केदारनाथचे दर्शन

महाकवी कालिदासाने आपल्या ‘कुमारसंभव’ या महाकाव्याच्या पहिल्याच श्लोकात नगाधिराज हिमालयाला ‘देवतात्मा’ म्हणून गौरवले आहे. हिमालयातील उच्च वातावरण म्हणजे एक नि:शब्द शक्ती, पवित्र शांततेचे एक मूर्त स्वरूप आहे. ज्ञानी महात्मे सांगतात, ‘‘सूक्ष्म व कारणदेहात देवदेवता हिमालयाच्या गिरिशिखरावर संचार करत असतात, वास्तव्य करत असतात.’’ देवाधिदेव महादेवाचे तर हे सर्वात प्रिय निवासस्थान. हिमालय ही भरतखंडाची पुण्यभूमी आहे, देवभूमी आहे. हिमालयाच्या महान, उत्तुंग, नित्य हिममय शिखरांच्या सान्निध्यात केदारनाथचे मंदिर शतकोनीशतके उभे आहे. बारा ज्योर्तिलिंगातील हे ११ वे ज्योर्तिलिंग! ‘‘आयुष्यात एकदा तरी गंगास्नान घडावे व बद्रिनाथ-केदारनाथचे दर्शन व्हावे,’’ असे स्वप्न प्रत्येक भाविक आपल्या उराशी बाळगून असतो.
महाभारत, स्कंदपुराण, लिंगपुराण, वामनपुराण, ब्रह्मपुराण, वायुपुराण इ. अनेक पुराणांत केदारनाथचे महात्म्य वर्णले आहे. आख्यायिका-कथा सांगितल्या आहेत. या पवित्र स्थानाची महती आदिमायाला पार्वतीला सांगताना श्रीशंकर म्हणतात, ‘‘मी
ज्याप्रमाणे अनादिकाळापासून या विश्वात वावरतो, त्याप्रमाणे ही केदारभूमी प्राचीन आहे. ब्रह्मरूप धारण करून याच ठिकाणी मी सृष्टी निर्मितीची रचना केली.’’ तेव्हापासून ही केदारभूमी अस्तित्वात आहे. ही देवदुर्लभ पवित्रभूमी आहे.
या स्थानाशी निगडित अशा दोन कथा सांगितल्या जातात. जेव्हा ईश्वराने मानवी सृष्टी निर्माण केली तेव्हा तिच्या रक्षणार्थ नरनारायणांना त्याने पृथ्वीवर पाठवले. जगाच्या कल्याणासाठी नरनारायणांनी गंधमादन पर्वतावर आशुतोष महादेवाची तपोसाधना केली. श्री शंकर प्रसन्न झाले. त्यांनी नरनारायणांना वर मागण्यास सांगितले. तेव्हा नरनारायणांनी श्रीशंकराला विनंती करून सांगितले, ‘विश्वकल्याणासाठी आम्ही आपले स्मरण केले. आपण या पर्वतात सदेह प्रकट स्वरूपात कायम वास्तव्य करावे. आपल्या दर्शनातून संसारी मानवाला मुक्ती लाभेल.’’ श्रीशंकराने ही विनंती आनंदाने मान्य केली.


तर दुसरी कथा महाभारताशी निगडित आहे. महाभारतातील युद्धात झालेला महासंहार, कुलक्षय यामुळे पांडवांना खूप नैराश्य आले. महर्षी व्यासांच्या उपदेशानुसार महादेवाच्या दर्शनासाठी ते काशीला निघाले. त्यांची परीक्षा पाहण्यासाठी श्रीशंकर हिमालयात निघून गेले. पांडवांना हे समजताच ते दु:खी झाले व त्यांनी पण हिमालयाकडे प्रस्थान केले. एकवेळ अशी आली की ते श्रीशंकराच्या खूप जवळ पोहोचले. आता पांडवांना चुकवण्यासाठी महादेवाने महिषरूप धारण केले व जवळ असलेल्या म्हशींच्या कळपात प्रवेश केला. हे भीमाच्या लक्षात आले. त्याने रेडय़ाला पकडण्याचा प्रयत्न केला, तेव्हा रेडय़ाने जमिनीत प्रवेश केला व भीमाच्या हाती रेडय़ाचे फक्त शेपूट आले. पण यामुळे भूगर्भात प्रवेश केलेल्या रेडय़ाच्या हालचालीवर प्रतिबंध आले व त्याच्या शरीराचे पाच भाग भूपृष्ठावर प्रगट झाले. त्यापैकी पाठीचा भाग म्हणजे केदारनाथ, नाभीस्थळ- मद्महेश्वर, बाहु- तुंगनाथ, नेत्र- रुद्रनाथ व जटा म्हणजे कल्पेश्वर! ही पाच पवित्र स्थाने ‘पंचकेदार’ म्हणून ओळखली जातात. तुंगनाथ वगळता ही सर्व स्थाने मुख्य रस्त्यापासून खपू दूर गिरीकुहरात दडली आहेत. केदारनाथ वगळता इतर ठिकाणी प्रवासी सोईसुविधा, पण फारशा उपलब्ध नाहीत. आहे ते फक्त निसर्गाचे भान हरवून टाकणारे रूप! येथील निसर्गाचे सौंदर्य, भव्यता व उदात्तता अभिजात आहे.

इक्ष्वाकु कुळातील पुण्यशील भगीरथ राजाच्या कठोर तपोसाधनेने देवलोकीची गंगा पृथ्वीवर अवतरली. तिच्या अमोघ वेगापासून पृथ्वीचे रक्षण व्हावे म्हणून श्रीशंकराने तिला आपल्या मस्तकावर धारण केले व जटात बद्ध केले. मग त्यांनी सुमेरु पर्वतावर प्रस्थान केले व जटाबद्ध असलेल्या गंगेला मुक्त केले. गंगेचा प्रवाह सात धारांतून भागीरथी, अलकनंदा, मंदाकिनी, जडगंगा, ऋषिगंगा, भिलनगंगा व सरस्वती नावाने गिरीशिखरावरून झेपावू लागला. या सातही धारांचा संयुक्त प्रवाह देवप्रयागपाशी एकत्र आला व गंगा नावाने सागराकडे धावू लागला. गंगेच्या जटातील वास्तव्यामुळे श्रीशंकराच्या जटा ओल्या झाल्या. दलदलीसारखी अवस्था झाली. अशा दलदलीला ‘केदार’ म्हणून संबोधतात. अशी दलदल मस्तकावर धारण करणारा नाथ- तो ‘केदारनाथ’. केदारनाथ या नावाची उत्पत्ती काही ग्रंथात अशी सांगितली आहे.
ऋषिकेश ते केदारनाथ हे अंतर २२३ कि.मी.! त्यापैकी ऋषिकेश ते गौरीकुंड हा २०९ कि.मी.चा बसप्रवास आहे तर गौरीकुंड ते केदारनाथ हे १४ कि.मी. अंतर पायी पार करावे लागते. या सर्व मार्गावर पारंपरिक लोककथांची लेणी मिरवणारी, वैशिष्टय़पूर्ण मंदिरे असलेली अनेक गावे आहेत. त्यांच्या भोवती असलेल्या दंतकथा व मिथकं मनाला मंत्रमुग्ध करून टाकतात.
गौरीकुंडची उंची आहे १९८१ मी.! घनदाट वृक्षराजीत दडलेली ही छोटीशी वस्ती! इथे सपाट जागा अशी नाहीच. आदिमाया गौरीने शिवाच्या प्राप्तीसाठी या ठिकाणी तपश्चर्या केली होती, अशी एक श्रद्धा! विघ्नहर्त्यां गणेशाचे हे जन्मस्थान समजले जाते. येथील मंदिरात गौरी व शंकराच्या धातूमूर्ती आहेत. मंदिरासमोर गरम पाण्याची कुंडे आहेत. गौरीकुंडपासून केदारनाथची पदयात्रा सुरू होते. त्यामुळे यात्रेकरूंना लागणाऱ्या सामानाची व वस्तूंची खूप दुकाने येथे आहेतच, पण राहण्याच्या जागा तसेच जादा सामान ठेवण्यासाठी क्लॉकरूमची सुविधा या ठिकाणी उपलब्ध आहे. सर्व प्रवास पूर्ण चढणीचा आहे. बरोबर साथ असते ती मंदाकिनीची व उधळलेल्या निसर्गाची! हा सर्व रस्ता प्रशस्त व पूर्ण सुरक्षित आहे. जागोजागी चहा-फराळाची दुकाने, प्रसाधनगृहे, वेळी-अवेळी होणाऱ्या पावसापासून, हिमवृष्टीपासून संरक्षणासाठी निवारे उपलब्ध आहेत. सर्व मार्गावर भाविकांची वर्दळ सुरू असते. ‘जय केदारनाथजी की’ हा पवित्र घोष सतत कानावर पडत असतो. साधारण २ कि.मी. चालल्यावर येथे ‘जंगलचट्टी’ व मग ४ कि.मी. अंतरावर येते भैरवनाथचे छोटेसे मंदिर! भैरवनाथला केदारनाथचा द्वारपाल म्हणून ओळखले जाते. व मग १ कि.मी. अंतरावर येतो ‘रामपाडा’. रामपाडय़ाची उंची आहे २५९१ मी.! या ठिकाणी राहण्याच्या सुविधा उपलब्ध आहेत. सर्व परिसर हिरवाईने नटलेला, जवळच मंदाकिनीचा देखणा प्रपात! मध्येच बर्फाचा शुभ्र गालिचा, आसमंतात पसरलेली पर्वत शिखरे! अवचित मोनालसारखे देखणे पक्षी दर्शन देतात. या सप्तरंगी मोनाल पक्ष्याला स्वर्गीय सौंदर्य लाभले आहे. डोक्यावर मोरासारखा तुरा, निळ्या हिरव्या पाचूचे रूप धारण केलेला हा पक्षी मोरापेक्षा देखणा दिसतो. नजरेचे पारणे फेडतो.रामपाडय़ापासून ५ कि.मी. अंतरावर येते ‘गरुडचट्टी’! या पुढचा २ कि.मी.चा रस्ता मात्र बराचसा सपाटीचा आहे. थोडे अंतर पुढे चालल्यावर साधारण त्रिकोणी आकाराच्या पठारावर वसलेल्या केदारपुरीचे व केदारनाथ मंदिराच्या सुवर्णकळसाचे प्रथम दूरदर्शन होते. आसमंतात पसरलेल्या हिमाच्छादित पर्वत शिखराकडे दृष्टी वळताच मनात विचार येतो की, या अपरंपार व अगम्य अशा शुभ्र हिमराशी आपल्या धवल स्मिताने अनंताचा महिमा व्यक्त करत आहेत. या शुभ्र ज्योतिर्मय, सुविशाल हिमराशीपासून तेज:पुंज दिव्य अशी असंख्य किरणे प्रसृत होऊन साऱ्या भूमंडळाला उजळून टाकत आहेत. हा हिमालय अनंत तत्त्वांनी परिपूर्ण आहे. मग वाटू लागते या मंदिरासाठीच या उंच शिखरांचा अग्रभाग नगाधिराज हिमाद्रीने मुद्दाम सपाट बनवला आहे.
मंदाकिनी नदीवरील लोखंडी पूल ओलांडून आपण केदारनाथ गावात प्रवेश करतो. गावात एकच रस्ता. रस्त्याच्या दोन्ही बाजूला निवासाच्या व्यवस्था, चहा-फराळाची व इतर सामानाची दुकान. हा रस्ता गावाच्या दुसऱ्या टोकाला असलेल्या केदारनाथ मंदिरात घेऊन जातो. केदारकंठ, हनुमान टोप, भृगुपंथ इ. स्वर्गरोहिणी मालिकेतील शुभ्र हिमशिखरांच्या पाश्र्वभूमीवर उभे असलेले हे केदारनाथाचे मंदिर अतिशय शोभिवंत दिसते. हिमालयाची व्याप्ती पाच खंडात सांगितली जाते. त्यातला मध्यवर्ती भाग म्हणजे ‘केदारखंड’. या मध्यवर्ती भागाच्या केंद्रबिंदूवर केदारनाथ मंदिराचे स्थान आहे, असे मानले जाते.
कत्युरी शैलीतील जवळजवळ ६५ फूट उंचीच्या या मंदिराची स्थापना ८-१० फूट उंचीच्या चौथऱ्यावर केली आहे. प्रत्येक शिवमंदिराप्रमाणे या ठिकाणीसुद्धा मंदिराबाहेर एक खूप मोठा नंदी विराजमान आहे. याच ठिकाणी आशुतोष महादेवाला नंदीची प्राप्ती झाली व त्याने नंदीचा वाहन म्हणून स्वीकार केला, अशी आख्यायिका सांगितली जाते.
गाभारा व दोन दालनांचा सभामंडप अशा या मंदिराची रचना असून गाभाऱ्यात एखाद्या शिखराप्रमाणे भासणारा ग्रेनाईटसारखा पाषाणखंड आहे व हेच नैसर्गिक शिवलिंग! गाभाऱ्यात सदैव तेला-तुपाचे दिवे प्रज्वलित केलेले असतात. बाहेरील सभामंडपाच्या भिंतीत काही आकृत्या कोरल्या आहेत. त्या पांडवांच्या, द्रौपदी व कुंतीच्या मूर्ती आहेत, असे मानतात. गाभाऱ्याच्या प्रवेशद्वारावर द्वारपालांच्या मूर्ती कोरल्या आहेत.


पुराणकथा असे सांगतात की, या मंदिराची मूळ रचना पांडवांनी केली. तर सभामंडप जनमेजयाने बांधला व त्यानेच पांडवांच्या स्मृती प्रतिमांच्या रूपात सभामंडपात कोरल्या. पुढे शंकराचार्यानी या मंदिराचा जिर्णोद्धार केला. लोकसमजुतीप्रमाणे माळव्याचा राजा त्रिभुवन नारायण यांनी इ.स. १०००-१०५० या काळात हे मंदिर बांधले इ.स. ११४३-७३ या कालखंडात कुमारपाल यांनी मंदिराचा जिर्णोद्धार केला. इ.स. १७६५-९५ दरम्यान साध्वी अहिल्याबाई होळकर यांनी मंदिराचा जिर्णोद्धार करून मंदिरावर सुवर्णकळस चढविला. सध्याच्या मंदिराची उभारणी १८०३-१५ या कालखंडात झाली आहे. लाल रंगांच्या मजबूत दगडांनी बांधलेले हे मंदिर पाहताना या ३५८४ मीटर इतक्या उंचीवर, पूर्ण प्रतिकूल परिस्थितीत हे मंदिर बांधलेच कसे, हा पहिला प्रश्न पडतो.
पहाटे साधारण ५।।-६ वा. मंदिर उघडते. सकाळच्या पूजेला निर्वाण- दर्शन म्हणतात. यावेळी अभिषेक, प्रसाद केला जातो. शिवलिंगाला भाविक स्पर्श करू शकतात. यावेळी सोवळ्या-ओवळ्याचा प्रश्न येत नाही. पाण्याच्या अभिषेकाऐवजी शिवलिंगाला तूप लावण्याची येथे प्रथा आहे. साधारण दुपारी १ ते ४ वा. मंदिर बंद असते. दुपारच्या पूजेला शृंगार दर्शन म्हणतात. केदारनाथची शृंगारमूर्ती पंचमुखी आहे. आता कंठात सुवर्ण, हिरे माणकांचे दागिने, सुवासिक फुलांचे ब्रह्मकमळांचे हार घातले जातात. शिवसहस्त्रनाम, शिवमहिमा, रुद्राचे पठण होते. सारे वातावरण पावित्र्याने भारून जाते. यावेळी मात्र गाभाऱ्यात कोणालाही प्रवेश दिला जात नाही. रात्री साधारण ९।। वा. उत्तरपूजा होऊन मंदिर बंद होते.
या मंदिराच्या पुजाऱ्याला ‘रावळ’ अशी उपाधी टिहरीच्या राजघराण्याकडून प्राप्त झाली आहे. हे रावळ आपला मूळपुरुष शिवगण ‘भुकुंड’ होता असे मानतात. केदारनाथचे पौरोहित्य त्यांच्याकडे वंशपरंपरेने चालत आलेले आहे. आजतागायत झालेल्या अशा तीनशे वीस पुजाऱ्यांच्या नोंदी देवस्थानाकडे उपलब्ध आहेत.
केदारनाथ मंदिराजवळच्या विस्तीर्ण पठारावर नवदुर्गाचे मंदिर आहे. मंदिरात दुर्गेच्या नऊ अप्रतिम मूर्ती होत्या. आज मात्र पाचच आहेत. कारण, चार मूर्ती चोरीला गेल्या.
मंदिरापासून साधारण १ कि.मी. अंतरावर एक प्रचंड शिळा आहे. तो आहे शिवगण ‘भैरव’. या भैरवनाथाला ‘बुढाकेदार’ असेही म्हणतात. हिवाळ्यात हा सर्व परिसर हिममय होतो, बर्फात झाकला जातो. त्या काळात या परिसराचे रक्षण व पावित्र्य राखण्याची जबाबदारी या भैरवनाथावर असते. तेथून पुढे एक गुंफा आहे. तिला भीमगुंफा म्हणतात. पुढे ६ कि.मी. अंतरावर ६८५६ मी. उंचीचे भृगुपंथ शिखर आहे. या शिखरातून स्वर्गद्वारा धार खाली येते. या शिखराकडे जाण्यासाठी जी पाऊलवाट आहे तिला स्वर्गरोहिणी वाट म्हणतात. या शिखराखाली अती खोल दरी आहे. तिला महापंथ म्हणतात. याच ठिकाणाहून धर्मराजाने सदेह स्वर्गात गमन केले, अशी आख्यायिका सांगतात. या शिखरावरून खाली दरीत पवित्र मनाने उडी घेतल्यास साक्षात इंद्र स्वागताला येतो व त्या मानवाला स्वर्गात घेऊन जातो अशी श्रद्धा आहे व केवळ या श्रद्धेपोटीच १२५०० पेक्षा जास्त लोकांनी इथून देहत्याग केला. ही हकीकत युरोपियन प्रवासी स्किनर याने आपल्या हिमालयातील प्रवास वर्णनात लिहून ठेवली आहे. हा देहत्याग म्हणजे एका मोठा समारंभ असे. १८८३ साली त्यावेळचे ब्रिटिश कमिशनर ट्रेल यांनी या स्वर्गरोहणाच्या पद्धतीवर बंदी घातली.
शंकराचार्य हे हिंदुधर्माचे मोठे आधारस्तंभ. केरळमधील कालडी या ठिकाणी त्यांचा जन्म झाला. वयाच्या ८व्या वर्षी त्यांनी संन्यास घेतला व आपले जन्मग्राम सोडले. सर्व भारतभ्रमण करून या दिव्य महापुरुषाने अद्वैत तत्त्वज्ञानाचा प्रसार केला. हिंदुधर्माची पुन:प्रतिष्ठापना करून त्यानी हिंदु धर्माला प्रतिष्ठा मिळवून दिली. हिमालयात त्यांनी अनेक मंदिरांची स्थापना केली. अनेक मंदिरांचा जीर्णोद्वार केला, मठ स्थापन केले व या स्थानांना अध्यात्मविद्येची शक्तिशाली केंद्रे बनवली. वयाच्या ३२ व्या वर्षी त्यांनी आपल्या अवतारकार्याची समाप्ती केदारनाथला केली. केदारनाथ मंदिराजवळच त्यांचे समाधिस्थान आहे. मंदिराच्या पाठीमागे त्यांच्या दिग्विजयाचे स्मारक एका बळकट हाताच्या स्वरूपात साकारले आहे. हिरवळीवर उभ्या असलेल्या एका मोठय़ा भिंतीतून पुढे आलेला एका बळकट व आश्वासक हात, असे मोठं अर्थवाही हे स्मारक आहे. मंदाकिनीसोबत केदारनाथजवळच्या पर्वतशृंखलेतून आणखी चार नद्यांचा उगम होतो. कालभूषणमधून मधुगंगा, भृगुपंथमधून सरस्वती, तर सतोपंथमधून स्वर्गद्वारा व क्षीरगंगा! हसत, खिदळत नाचत या मंदाकिनीच्या गळ्यात पडतात व स्वत:ला हरवून बसतात. कौंचतीर्थ, ब्रह्मकुंड, हंसकुंड, अमृतकुंड, रेवसकुंड अशी अनेक कुंडे मंदिर परिसरात आहेत. मंदिरापासून २ कि.मी. अंतरावर चुरावाडी नावाचे निळ्या पाण्याचे एक सुरेख सरोवर आहे. म. गांधींच्या अस्थी या सरोवरात विसर्जित केल्या होत्या. आता या सरोवराला गांधी सरोवर असेही म्हणतात.
केदारनाथपासून ६ कि.मी. अंतरावर ‘वासुकी ताल’ नावाचे अतिशय सुंदर सरोवर आहे. या सरोवरातून सोनगंगा नदी उगम पावते. तिला वासुकीगंगा असेही म्हणतात. सोनप्रयागला ती मंदाकिनीला मिळते. कृष्णजन्माष्टमीच्या दिवशी स्थानिक लोक या ठिकाणी जाऊन वासुकी तळ्याची पूजा करतात. वासुकी तालकडे जाणारा मार्ग मात्र खडतर आहे. अनुभवी मार्गदर्शकाची मदत घेणे येथे आवश्यक आहे. केदारनाथहून काही धाडसी यात्रेकरू, गिर्यारोहक वासुकी तालमार्गे बद्रीनाथला जातात. हे अंतर अवघे ३६ कि.मी. आहे. हा मार्ग अतिशय रमणीय असला तरी अत्यंत अवघड व बिकट आहे. मार्गात अनेक पर्वतशिखरे, ग्लेशिअर्स ओलांडावे लागतात.


या परिसराचे खरे सौंदर्य खुलते ते सरत्या पावसात, ऑगस्टच्या शेवटी सप्टेंबर महिन्यात! हिमालयात हा फुला-फळांचा मोसम! निळ्या आकाशाचा वेध घेणारी हिमाच्छादित शुभ्रधवल पर्वतशिखरे, त्यावर मध्येच रेंगाळणाऱ्या मेघमाला, पर्वतावर उठणाऱ्या प्रपातांच्या धवल रेषा. आसमंतात बहरलेली हिरवाई व त्यावर डोलणारी नाजूक फुले! पायात मध्ये-मध्ये येणारा एखादा निर्झर. थोडय़ा उंचीवर बहरणारी ब्रह्मकमळे, हिमकमळे! दिवसाच्या प्रत्येक क्षणी निसर्गाचे हे चित्र एक नवीनच मोहक रूप धारण करत असते. सूर्योदयाच्या-सूर्यास्ताच्या वेळी होणारी रंगांची उधळण व हिमशिखरांचे क्षणाक्षणाला बदलणारे रंग तर मन बहरून टाकतात, तृप्त करतात. सर्व परिसर एखाद्या सुस्नात लावण्यवतीसारखा मोहक दिसत असतो.
दिवाळी संपते. कार्तिकमास सुरू होतो. हवामान झपाटय़ाने बदलू लागते. गार वारे वाहू लागतात. आकाशाचा रंग बदलतो. मध्येच हलकासा पाऊस तर कधी भुरभुरणारा बर्फ! वातावरणात नीरव शांतता पसरते आणि एके दिवशी केदारनाथची स्वारी आपल्या शीतकालीन मुक्कामस्थानाकडे उरवीमठला प्रस्थान करते. केदारेश्वराचे भोगसिंहासन मंदिराबाहेर काढले जाते. मंदिराचे दरवाजे बंद होतात. सर्वजण केदारपुरीचा निरोप घेतात. आता इथे कोणीही थांबत नाही. सर्व परिसर निर्मनुष्य होतो. बर्फवृष्टी वाढू लागले. बघता बघता सर्व परिसर बर्फात दिसेनासा होतो.
चैत्र महिना उजाडतो. आकाश निळ्या रंगाने झळकू लागते. आसमंतात सोनशिंपण पसरते. सूर्यकिरणांचे नाजूक हात पर्वतशिखरे गोंजारू लागतात. बर्फाची चादर हलकेच दूर होऊ लागते. नव्या नवलाईचे दिवस सुरू होतात.

खुलणारा निसर्ग हसरा होऊ लागतो. सर्व परिसराला जाग येऊ लागते आणि एके शुभदिनी केदारनाथची स्वारी वाजत-गाजत समारंभपूर्वक आपल्या स्वस्थानी येते. मंदिराचे दरवाजे उघडतात. आपल्या स्थानावर केदारनाथ विराजमान होतात व आपल्या भक्तांची आतुरतेने वाट पाहू लागतात. कारण भक्त हेच त्यांचे सर्वस्व आहे व भक्तांच्या भक्तीत आता त्यांना हरवून जायचे आहे.
महाद्रिपाश्वच तटे रमन्तं।
संपूज्यमानं सततं मनिंद्रे:।।
सुरासुरैर्यक्षमहोन गादय़ै:।
केदारमीशं शिवमेरुमीडे।।

लगे रहो अमरभाई!

मुंबई बॉम्बस्फोट खटल्यात सहा वर्षांची शिक्षा 'टाडा' कोर्टाने ठोठावली असतानाही,सिनेअभिनेता संजय दत्तला खासदारपदासाठी तिकीट देऊ करणे, हे समाजवादी पक्षाचे अध्यक्ष मुलायमसिंग यादव आणि सरचिटणीस अमरसिंग लाज कशी कोळून प्यायले आहेत, याचेच उदाहरण आहे. अर्थात या बाबतीत ते एकटे नाहीत. सर्वच पक्षांच्या नेत्यांनी कमी अधिक प्रमाणात गुन्हेगारी प्रवृत्तीच्या उमेदवारांना 'आपलेसे' केले आहे. राजकारणाच्या गुन्हेगारीकरणाविषयी तोंडची वाफ दवडण्यात जे नेते पुढे आहेत, तेच कायद्यांमधील त्रुटींवर बोट ठेवीत गुन्हेगारांना तिकीट देऊन प्रतिष्ठा देताना दिसत आहेत. त्यामुळे संजय दत्तला समाजवादी पक्षाने घोड्यावर बसविले याचे आश्चर्य नाही. संजय दत्तच्या सभा, मिरवणुका उमेदवारी अर्ज भरण्याआधीच सुरू झाल्या होत्या. वास्तविक दोन वर्षे वा त्याहून अधिक शिक्षा कोर्टाने ठोठावली असेल, तर संबंधित व्यक्ती ही लोकप्रतिनिधित्व कायद्यानुसार निवडणूक लढवण्यास अपात्र ठरते. संजयचे अपील सुप्रीम कोर्टात प्रलंबित आहे आणि त्याला जामिनावर सोडण्यात आले आहे, याचा अर्थ त्याची आरोपांतून निदोर्ष सुटका झाली आहे असा नाही, हे न समजण्याइतके समाजवादी पक्षाचे नेतृत्व अडाणी नाही. तरीही संजय हा आपला उमेदवार असू शकतो असे त्यांनी बिनदिक्कतपणे जाहीर केले. 'टाडा' कोर्टाच्या निर्णयाला पक्षांचे नेते किंमत देत नाहीत हे त्यामुळे लोकांसमोर आलेच, पण सुप्रीम कोर्टावर भावनात्मक दबाव आणण्याचाही हा प्रयत्न होता, असे मानता येते. याआधी टाडा कोर्टाचा निकाल जाहीर होत असतानाच, संजूबाबाच्या 'लगे रहो मुन्नाभाई'तील 'गांधीगिरी'चा उदोउदो चालू झाला होता. संजूबाबाविषयी माध्यमांतून निर्माण केलेल्या सहानुभूतीचा टाडा कोर्टाचे न्यायाधीश प्रमोद कोदे यांच्या निर्णयप्रक्रियेवर कोणताही परिणाम झाला नाही. आर्म्स अॅक्टमधील तरतुदींनुसार त्याला जरब बसेल अशीच शिक्षा ठोठावण्यात आली. त्याविरुद्ध संजयने केलेल्या अपिलाचा निर्णय निवडणुकीसाठी उमेदवारी अर्ज भरण्याआधी लागण्याची शक्यता नव्हती आणि अपील दाखल करून घेतले याचा अर्थ, 'त्याचा गुन्हा सिद्ध झाला आहे', या टाडा कोर्टाच्या निष्कर्षाला सुप्रीम कोर्टाने स्थगिती दिली, असा नव्हता. त्यामुळे संजयला कोर्टात जाऊन अशी स्थगिती मिळवणे गरजेचे होते. परंतु कनिष्ठ कोर्टाने पुराव्यांची काटेकोरपणे शहानिशा करून काढलेला निष्कर्ष, पुराव्यांची गुणवत्तेच्या आधारे चिकित्सा केल्याशिवाय सुप्रीम कोर्ट फिरवणार नाही, हे सूर्यप्रकाशाएवढे स्पष्ट होते.

शिवाय गेल्या काही वर्षांत राजकारणाच्या वाढत्या गुन्हेगारीकरणाला आळा घालण्याचे कर्तव्य संसद म्हणजेच पर्यायाने राजकीय पक्षांचे नेते करीत नसल्यामुळे, गुन्हेगारांना लोकशाहीच्या सवोर्च्च मंदिरात प्रवेश करता येऊ नये यासाठी निवडणूक आयोग आणि सुप्रीम कोर्टच कायद्याच्या चौकटीत जमेल तितके प्रयत्न करीत आहे. केवळ अपील दाखल करून आरोपींना जामीन दिला गेला, म्हणून दोन वर्षांपेक्षा अधिक शिक्षा झालेल्या गुन्हेगारांना उमेदवारी अर्ज भरण्यास पात्र मानले जाता नये, अपिलात आरोपी निदोर्ष सुटला वा त्याची शिक्षा दोन वर्षांपेक्षा कमी झाली, तरच तो पात्र ठरू शकतो, असे निवडणूक अधिकाऱ्यांना बजावणे, हा याच प्रयत्नांचा एक भाग आहे. अपील प्रलंबित असताना, आरोपीला गुन्हेगार ठरविण्याच्या कनिष्ठ कोर्टाच्या निष्कर्षाला वरिष्ठ कोर्टाकडून स्थगिती मिळवणे हा एकच पर्याय संबंधित व्यक्तीपुढे ठेवण्यात आला आहे. मात्र याबाबतीत, प्रथमदर्शनीच पुराव्यात गंभीर त्रुटी आहेत, अशा अत्यंत अपवादात्मक प्रकरणीच कोर्टाने अशी स्थगिती दिली आहे. नवज्योतसिंग सिद्धूचे प्रकरण हा असाच अपवाद होता. संजय दत्तच्या बाबतीत कोर्टाला अशी भूमिका घ्यायला वाव नव्हता हे माहित असूनही, समाजवादी पक्षाने संजयची खासदारपदाचा संभाव्य उमेदवार असा प्रचार करून एकप्रकारे कोर्टावर भावनात्मक दबाव आणण्याचाच प्रयत्न केला. टाडा कोर्टाच्या वेळचीच पुनरावृत्ती झाली आणि यावेळीही तो फसला. यानंतर याचेही भांडवल करण्याचा निर्लज्जपणा अमरभाई आणि मुन्नाभाई या दोघांकडूनही होईल, पण गुन्हेगारांच्या प्रेमात पडलेल्या सर्वच पक्षांच्या नेतृत्वाला सुप्रीम कोर्टाने स्पष्ट संदेश दिला आहे. वास्तविक कायदे करणाऱ्या सभागृहात, कायदे बिनदिक्कतपणे मोडणाऱ्यांना बसवणे, हे केवळ लोकशाहीलाच घातक नाही, तर स्वत:च्याही पायावर धोंडा पाडून घेण्यासारखे आहे, याची कल्पना एव्हाना राजकीय नेतृत्वाला यायला हवी होती. पण ती येताना दिसत नाही. केवळ आरोप आहेत, म्हणून एखाद्याला निवडणूक लढवण्यास प्रतिबंध करणे योग्य ठरणार नाही, कारण सत्तेचा वा कायद्याचा दुरुपयोग करून बनावट आरोप केले जाऊ शकतात. परंतु एखादी व्यक्ती गुन्हेगारी प्रवृत्तीची आहे की नाही, हे ठरवायला राजकीय पक्षाच्या नेतृत्वाला कोर्टाच्या निर्णयांची गरज मुळातच का भासावी? त्या त्या परिसरातील सामान्य नागरिकांशी संबंध असेल, पक्षाचे कार्यकतेर् वा सहानुभूतीदार असतील, तर त्यांच्याकडून व्यक्तीचे चारित्र्य कसे आहे, हे कोणालाही समजू शकते. त्यामुळे जाणूनबुजून गुन्हेगारी प्रवृत्तीच्या व्यक्तींना तिकिटे दिली जातात असेच मानायला हवे. अशा स्थितीत, पक्षनिष्ठा बाजूला ठेवून त्यांचा पराभव करणे एवढाच मार्ग मतदारांपुढे उरतो. 'निवडून येण्याची त्यांची क्षमता' नष्ट झाली की आपोआपच अशा व्यक्तींना तिकिटे नाकारली जातील!

प्रदर्शन "देशभक्तीचे"

मुंबईवर २६ नोव्हेंबर रोजी झालेल्या अमानुष आणि भीषण हल्ल्यातील एकमेव जिवंत आरोपी महंमद अजमल कसाब याचे वकीलपत्र
स्वीकारणाऱ्या अॅडव्होकेट अंजली वाघमारे यांच्या घरावर हल्ला चढवून शिवसेनेने आपल्या देशभक्तीच्या प्रदर्शनासाठी सवंग आणि सोप्या मार्गाचा अवलंब केला असला, तरी त्याची परिणती कसाबच्या शिक्षेला विलंब होणे हीच आहे, याचे त्यांचे भान सुटले आहे. मात्र त्याचबरोबर महाराष्ट्राच्या गृहखात्याच्या अकार्यक्षम कारभारात मंत्री बदलल्यानंतरही काही फरक पडलेला नाही, हेही त्यांनी सिद्ध करून दाखविले आहे! खरे तर कसाबला वकील दिल्यामुळे आता हा खटला सुरळीत सुरू होईल आणि न्याययंत्रणेलाही आपला निकाल देताना कोणतीही त्रुटी दाखवता येणार नाही, अशीच भावना अॅड. वाघमारे यांनी कसाबचे वकीलपत्र स्वीकारल्याचे जाहीर झाल्याबरोबर निर्माण झाली होती. पण त्यानंतर अवघ्या १२ तासांत वरळी येथील त्यांच्या निवासस्थानावर शिवसैनिकांनी हल्ला चढवला. अॅड. वाघमारे या त्यामुळे घाबरून न जात्या, तरच नवल. त्यामुळेच अशावेळी कोणत्याही सर्वसामान्य माणसाने झुंडशाहीला घाबरून जे काही केले असते, तेच त्यांनीही केले आणि आपण कसाबची वकिली करणार नसल्याचे हल्लेखोरांना लिहून दिले. यापूवीर्ही कसाबची वकिली स्वीकारू पाहणारे अमरावतीचे महेश देशमुख, मुंबईतील अशोक सरोगी व के. बी. एन. लाम या वकिलांना त्यापासून परावृत्त करण्यास शिवसैनिकांनी दंडेलीच्या जोरावर भाग पाडले होते. अर्थात, एकदा सवंग राजकारणच करायचे ठरले की सारासार विचार, व्यापक देशहित बाजूला पडते. त्यामुळेच ऐन लोकसभा निवडणुकीच्या तोंडावर कसाबची वकिली करण्यास कोणी उभा राहतो, ही घटना शिवसेनेसाठी लोकप्रियता कमावण्याची एक संधीच ठरली. कसाबविरुद्ध तातडीने खटला चालावा आणि त्यास कठोरातील कठोर सजा व्हावी, अशी भावना या देशातील प्रत्येक राष्ट्रवादी आणि सच्च्या देशभक्ताची आहे. पण आपला देश हा काही 'जंगलचा कायदा' पाळणारा देश नाही. तसा तो असता, तर शिवसेनेचे प्रवक्ते संजय राऊत यांच्या मागणीनुसार त्यास 'गेट वे ऑफ इंडिया'समोर फासावर लटकवणे शक्य झाले असते. पण राऊत यांच्या दुदैर्वाने आपल्या देशाला एक घटना आहे आणि काही कायदेकानूही आहेत. घटनेतील मूलभूत हक्कांच्या तरतुदीनुसार कोणत्याही व्यक्तीचे जीवित वा स्वातंत्र्य घटनेतच नमूद केलेल्या विशिष्ट न्यायप्रक्रियेविना हिरावून घेता येत नाही. अगदी कसाब हा भारतीय नागरिक नसला, तरीही त्यास या हक्कांचे संरक्षण आहे. त्यामुळे कोणत्याही खटल्याची प्रक्रिया वाजवी ठरायला हवी असेल, तर त्यासाठी आरोपीला त्याची बाजू मांडण्यासाठी वकील मिळणे गरजेचे आहे. सुप्रीम कोर्टाने असे स्पष्ट मत १९७८ मध्येच व्यक्त केलेले आहे. त्यामुळे कायद्यात बदल करणे किंवा कसाबसारख्यांच्या अपवादात्मक गुन्ह्यासाठी हे संरक्षण लागू होऊ नये यासाठी सुप्रीम कोर्टातच अर्ज करणे हे पर्याय उपलब्ध आहेत, वकिलांवर दबाव आणणे नव्हे. पण या सर्व बाबींचे ध्यान मुंबईच्या मॅजिस्ट्रेट कोर्टातील वकिलांच्या संघटनेलाही दोन महिन्यांपूवीर् या वादाला तोंड फुटले, तेव्हा उरले नव्हते. त्यामुळेच कसाबवर बहिष्कार घालण्याचा ठराव या संघटनेने केला होता. सुदैवाने आता विशेष सरकारी वकील उज्ज्वल निकम हे अॅड. वाघमारे यांच्या बाजूने उभे राहिले आहेत. कसाबला वकील न मिळाल्यास त्याच्याविरुद्धचा संपूर्ण खटलाच रद्दबातल ठरू शकतो हे अॅड. निकम यांना ठाऊक आहे. मुंबईवरील या भीषण आणि अमानुष हल्ल्यातील आरोपींना बचावाची संधीही मिळता कामा नये, असा विचार भावनेच्या जोरावर सर्वसामान्यांच्या नव्हे तर वकिलांच्याही मनात येऊ शकतो. पण त्याची परिणती न्यायप्रक्रियेच्या विलंबात होऊ शकते, हे सर्वांनीच लक्षात घ्यायला हवे. आरोपीला स्वत:हून वकील देता येणे शक्य नसेल, तर कायदा साह्य योजनेतून त्यास वकील देण्याची तरतूद त्यामुळेच करण्यात आली आहे. पण कसाबला शक्य तितक्या लवकर कठोरातील कठोर शिक्षा व्हावी, या जनमताचा राजकीय लाभ शिवसेनेला पदरात पाडून घ्यायचा आहे. त्यामुळेच वकील पुरवून सरकारला कसाबला वाचवायचे आहे, अशी लोकांची दिशाभूल शिवसेनेसारखा राज्याची धुरा काही काळ का होईना सांभाळलेला पक्ष करू पाहत आहे, ही अत्यंत दुदैर्वाची बाब आहे. मात्र त्यापेक्षा संतापजनक आहे, ती महाराष्ट्रात सत्तेवर असलेल्या काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या सरकारची निष्क्रियता. राज्यात गृहखाते राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या हातात आहे. मुंबईवरील दहशतवादी हल्ल्यानंतर लोकांमधील क्षोभ शांत करण्यासाठी तत्कालीन गृहमंत्री आर. आर. पाटील यांचा राजीनामा घेतला गेला. त्याची टिमकीही वाजवण्यात आली. पण कसाबचे वकीलपत्र घेणाऱ्या वकिलांना धाकदपटशा दाखविण्याचे प्रकार याआधी घडले असतानाही, वाघमारे यांना संरक्षण देण्यासाठी कोणतेही पाऊल उचलण्याची बुद्धी ना गृहमंत्र्यांना झाली, ना वरिष्ठ पोलिस अधिकाऱ्यांना झाली. कोर्टाने नेमलेल्या वकिलाला इथल्याच राजकीय कार्यर्कत्यांपासून जे सरकार संरक्षण देऊ शकत नाही, ते पाकपुरस्कृत दहशतवाद्यांपासून लोकांना संरक्षण काय देणार?

अडवाणींचे वस्त्रहरण!

पंतप्रधान मनमोहन सिंग हे सहसा कुणाबद्दल अपशब्द काढणारे गृहस्थ नाहीत, तरीही ते राजकारणात आहेत, हे खरे तर एक आश
्चर्यच म्हणावे लागेल! कारण गेल्या काही वर्षांत आपल्या देशात राजकारण हा केवळ बेफाम आणि बेछूट विधाने करणाऱ्यांचाच नव्हे तर तशी प्रत्यक्ष कृती करणा-यांचा 'खेळ' झाला आहे. त्यामुळेच गेली जवळपास पाच वर्षे त्यांच्यावर 'दुबळे पंतप्रधान', 'सोनिया गांधींच्या हातातील बाहुले' असे अनेक आरोप भारतीय जनता पक्ष करत असूनही त्यांनी त्यांकडे दुर्लक्ष केले होते. पण आता निवडणुकीचे शंख फुंकले गेल्यावर मात्र इतके दिवस शमीच्या झाडावर ठेवलेली शस्त्रे बाहेर काढणे त्यांना भाग पडले असून लढाईच्या पहिल्या फेरीतच त्यांनी भाजपचे पंतप्रधानपदाचे उमेदवार लालकृष्ण अडवाणी यांचे पुरते वस्त्रहरण केले आहे. आपण इतके दिवस बोलत नव्हतो, याचा अर्थ आपण 'दुबळे' होतो असा नाही, तर केवळ सभ्यता आणि सुसंस्कृततेच्या मर्यादांचे भान असल्यामुळेच आपण गप्प राहिलो, हे अप्रत्यक्षरीत्या सूचित करतानाच पंतप्रधानांनी केलेला अडवाणींच्या गेल्या दोन दशकांतील राजकारणाचा 'पंचनामा' प्रचारमोहिमेत भाजपला महाग पडू शकतो. अयोध्येतील ऐतिहासिक बाबरी मशीद जमीनदोस्त करण्यापलीकडे अडवाणींने केले काय, असा सवाल विचारून त्याचे उत्तरही देऊन ते मोकळे झाले आहेत. अडवाणींच्या गृहमंत्रीपदाच्या कारकिर्दीतच इंडियन एअरलाइन्सच्या विमानाचे अपहरण झाले आणि अझर मसूद या कट्टर अतिरेक्याला इमान-इतबारे कंदहारला नेऊन मुक्त करावे लागले. त्याचीच परिणती संसद व लाल किल्ल्यावरील हल्ल्यात झाली आणि गुजरातच्या हिंसक दंगली तर अडवाणींच्या 'अध्यक्षतेखाली' पार पडल्या, अशा तिखट शब्दांत पंतप्रधानांनी अडवाणींच्या 'कर्तृत्वा'चा पाढा पत्रकारांपुढे वाचल्यानंतर भाजपचे अनेक बोलके पोपट रिंगणात न उतरते, तरच नवल! पण त्यांच्यापुढेही मनमोहन सिंग यांनी दिलेल्या या दाखल्यांना उत्तर द्यायला शब्द नव्हते. त्यामुळेच त्यांना टीकेचा रोख हा काँग्रेसच्या जाहीरनाम्याकडे वळवणे भाग पडले.

अर्थात, त्यामुळे पंतप्रधानांच्या विधानांमधील सत्यच अधोरेखित झाले. एकेकाळी या देशात सभ्य आणि सुसंस्कृत राजकारण्यांच्या हातात देशाच्या ध्येय-धोरणांची सूत्रे होती. पंडित जवाहरलाल नेहरू यांच्यासारख्या उदारमतवादी नेत्याकडे देशाचे नेतृत्व होते आणि अन्य पक्षांतही अटल बिहारी वाजपेयी, अशोक मेहता, बॅरिस्टर नाथ पै, कॉ. एस. ए. डांगे, नंबुदीपाद, बी. टी. रणदिवे असे विचारी नेते होते. त्यामुळे केवळ संसदीय राजकारणालाच नव्हे, तर समाजाच्या अगदी तळाच्या स्तरापर्यंत चालणाऱ्या गावकारणाला काही एक उंची आणि दिशा असे. त्याहीपेक्षा महत्त्वाची बाब म्हणजे समाजाच्या हिताच्या अनेक प्रश्नांवर हे नेते एका आवाजात बोलत असत. पण गेल्या दोन दशकांत देशातील राजकारणाचा स्तर पुरता बदलून गेला आहे. धार्मिक विद्वेष व सामाजिक तेढ हा मते मिळवण्याचा राजमान्य मार्ग बनून गेल्यापासून सभ्यता आणि सुसंस्कृतपणा यांची कदर उरली नाही. १९८० आणि ९०च्या दशकांत भाजपपरिवाराने हिंदुत्वाच्या नावाने समाजाचे दोन तुकडे पाडले. पुढे अडवाणी यांच्या उपस्थितीत अयोध्येतील बाबरी मशिदीची वादग्रस्त वास्तू जमीनदोस्त करण्यात आली. तेव्हापासून हिंसा हा भाजपपरिवाराच्या समाजकारणाचा गाभा बनून गेला. त्यामुळेच २००४ मध्ये भाजपच्या हातातून देशाची सूत्रे काँग्रेसकडे आली, तेव्हा सर्वांच्या अपेक्षा फोल ठरवत सोनिया गांधी यांनी पंतप्रधानपद नाकारून एक मोठा धक्का दिला होता. त्यांनी सिंग यांची देशाचे नेतृत्व करण्यासाठी निवड केली, तो आणखी एक सुखद धक्का होता, हे पंतप्रधानांनी आपल्या पाच वर्षांच्या कारभारातून दाखवून दिले आहे. त्यांच्या कारभाराबद्दल बोलणे कठीण असल्यामुळेच ते 'दुबळे' असल्याची टीका भाजपला सातत्याने करावी लागत आहे. पण 'दुर्बलां'चेही काही एक सार्मथ्य असतेच आणि ते त्यांच्या सभ्य व सुसंस्कृत वर्तनात असते. त्या अर्थाने विचार करावयाचा तर महात्मा गांधी हे या देशातील सर्वात दुबळे नेते म्हणावे लागतील! पण गांधीजींची हत्या हा अभिमानबिंदू मानणाऱ्या अतिरेकी राजकारण्यांना केवळ हिंसा हेच सार्मथ्य वाटत असले, तरी या देशातील एक फार मोठा गट हा हिंसेच्या विरोधात असून तो सभ्यता आणि सुसंस्कृतपणाबरोबरच देशाची एकता आणि सर्वसमावेशकता यांनाही महत्त्व देतो, हे अडवाणी आणि त्यांच्या चेल्यांनी ध्यानात घ्यावे हे बरे.