दलित अत्याचार पाच वर्षांत दुप्पट!

गेल्या पाच वर्षांत 'पुरोगामी' महाराष्ट्रातील दलित व आदिवासींवरील अत्याचार क्रमाने वाढत गेल्याची धक्कादायक आकडेवारी समोर आली आहे. राज्य पोलिसांच्याच नोंदीनुसार अनुसूचित जातींवरील अत्याचाराची प्रकरणे २००३ मध्ये ६४७ होती, ती २००७ मध्ये १ हजार १३८ वर गेली; तर यंदाच्या सप्टेंबरपर्यंतचा हा आकडा ९१० इतका आहे. प्रकरणे निकाली काढण्याचे प्रमाणही फारसे समाधानकारक नाही. आदिवासींवरील अत्याचारांची प्रकरणे कमी झालेली नसली, तरी त्यात फार वाढही झालेली नाही. २००३ मध्ये २२३, २००४ मध्ये २३३, २००५ मध्ये २३०, २००६ मध्ये २७०, २००७ मध्ये २४८, तर सप्टेंबर २००८ अखेरपर्यंत २२७ अशी नोंद पोलिस दप्तरी आहे. अनुसूचित जातींवरील अत्याचार मात्र वाढताच आहे. सर्वाधिक गुन्हे हे दंगे, बलात्कार व छेडछाड, जीवे मारण्याच्या धमक्या, हेतूपूर्वक जखमी करणे, प्राणघातक शस्त्राचा वापर यांच्याशी संबंधित आहेत. सामूहिक अत्याचारांची, विशेषत: दंग्यांची संख्या चिंताजनक रीतीने वाढली आहे. २००३ मध्ये ७६, २००४ मध्ये ८४, २००५ मध्ये १२५, २००६ मध्ये १३५, २००७ मध्ये २०३, तर २००८च्या सप्टेंबरपर्यंत ही संख्या ४५८ असल्याचे दिसते. बऱ्याच प्रकरणांत अत्याचारांच्या मुळाशी जमीन अथवा रोजगाराशी संबंधित वाद आहेत. दलित अत्याचारविरोधी कायद्याखाली गुन्हे नोंदविण्यास व कारवाईस यंत्रणाही फारशी उत्सुक दिसत नाही. २००३ मध्ये ७९, २००४ मध्ये ६९, २००५ मध्ये ७२, २००६ मध्ये ६९, २००७ मध्ये ५८, तर २००८च्या सप्टेंबरपर्यंत फक्त ३६ गुन्हे नोंदवले गेले. नोंदवली गेलेली प्रकरणे धसास लागण्याचे प्रमाणही कमी आहे. त्यामागे कोर्टात प्रलंबित खटल्यांचा वाटा फार मोठा आहे. प्रदीर्घ काळ खटले सुटतच नसल्याने पोलिसांकडील पेंडिंग प्रकरणांतही सतत भर पडते. शिवाय शिक्षा होणाऱ्यांपेक्षा सुटणाऱ्यांचे प्रमाण कितीतरी जास्त आहे. सन २००७ मध्ये १३४० आरोपी सुटले, तर केवळ ५९जणांना शिक्षा झाली, हे त्याचे उदाहरण. आदिवासींबाबतही अशीच स्थिती आहे.