प्रदर्शन "देशभक्तीचे"

मुंबईवर २६ नोव्हेंबर रोजी झालेल्या अमानुष आणि भीषण हल्ल्यातील एकमेव जिवंत आरोपी महंमद अजमल कसाब याचे वकीलपत्र
स्वीकारणाऱ्या अॅडव्होकेट अंजली वाघमारे यांच्या घरावर हल्ला चढवून शिवसेनेने आपल्या देशभक्तीच्या प्रदर्शनासाठी सवंग आणि सोप्या मार्गाचा अवलंब केला असला, तरी त्याची परिणती कसाबच्या शिक्षेला विलंब होणे हीच आहे, याचे त्यांचे भान सुटले आहे. मात्र त्याचबरोबर महाराष्ट्राच्या गृहखात्याच्या अकार्यक्षम कारभारात मंत्री बदलल्यानंतरही काही फरक पडलेला नाही, हेही त्यांनी सिद्ध करून दाखविले आहे! खरे तर कसाबला वकील दिल्यामुळे आता हा खटला सुरळीत सुरू होईल आणि न्याययंत्रणेलाही आपला निकाल देताना कोणतीही त्रुटी दाखवता येणार नाही, अशीच भावना अॅड. वाघमारे यांनी कसाबचे वकीलपत्र स्वीकारल्याचे जाहीर झाल्याबरोबर निर्माण झाली होती. पण त्यानंतर अवघ्या १२ तासांत वरळी येथील त्यांच्या निवासस्थानावर शिवसैनिकांनी हल्ला चढवला. अॅड. वाघमारे या त्यामुळे घाबरून न जात्या, तरच नवल. त्यामुळेच अशावेळी कोणत्याही सर्वसामान्य माणसाने झुंडशाहीला घाबरून जे काही केले असते, तेच त्यांनीही केले आणि आपण कसाबची वकिली करणार नसल्याचे हल्लेखोरांना लिहून दिले. यापूवीर्ही कसाबची वकिली स्वीकारू पाहणारे अमरावतीचे महेश देशमुख, मुंबईतील अशोक सरोगी व के. बी. एन. लाम या वकिलांना त्यापासून परावृत्त करण्यास शिवसैनिकांनी दंडेलीच्या जोरावर भाग पाडले होते. अर्थात, एकदा सवंग राजकारणच करायचे ठरले की सारासार विचार, व्यापक देशहित बाजूला पडते. त्यामुळेच ऐन लोकसभा निवडणुकीच्या तोंडावर कसाबची वकिली करण्यास कोणी उभा राहतो, ही घटना शिवसेनेसाठी लोकप्रियता कमावण्याची एक संधीच ठरली. कसाबविरुद्ध तातडीने खटला चालावा आणि त्यास कठोरातील कठोर सजा व्हावी, अशी भावना या देशातील प्रत्येक राष्ट्रवादी आणि सच्च्या देशभक्ताची आहे. पण आपला देश हा काही 'जंगलचा कायदा' पाळणारा देश नाही. तसा तो असता, तर शिवसेनेचे प्रवक्ते संजय राऊत यांच्या मागणीनुसार त्यास 'गेट वे ऑफ इंडिया'समोर फासावर लटकवणे शक्य झाले असते. पण राऊत यांच्या दुदैर्वाने आपल्या देशाला एक घटना आहे आणि काही कायदेकानूही आहेत. घटनेतील मूलभूत हक्कांच्या तरतुदीनुसार कोणत्याही व्यक्तीचे जीवित वा स्वातंत्र्य घटनेतच नमूद केलेल्या विशिष्ट न्यायप्रक्रियेविना हिरावून घेता येत नाही. अगदी कसाब हा भारतीय नागरिक नसला, तरीही त्यास या हक्कांचे संरक्षण आहे. त्यामुळे कोणत्याही खटल्याची प्रक्रिया वाजवी ठरायला हवी असेल, तर त्यासाठी आरोपीला त्याची बाजू मांडण्यासाठी वकील मिळणे गरजेचे आहे. सुप्रीम कोर्टाने असे स्पष्ट मत १९७८ मध्येच व्यक्त केलेले आहे. त्यामुळे कायद्यात बदल करणे किंवा कसाबसारख्यांच्या अपवादात्मक गुन्ह्यासाठी हे संरक्षण लागू होऊ नये यासाठी सुप्रीम कोर्टातच अर्ज करणे हे पर्याय उपलब्ध आहेत, वकिलांवर दबाव आणणे नव्हे. पण या सर्व बाबींचे ध्यान मुंबईच्या मॅजिस्ट्रेट कोर्टातील वकिलांच्या संघटनेलाही दोन महिन्यांपूवीर् या वादाला तोंड फुटले, तेव्हा उरले नव्हते. त्यामुळेच कसाबवर बहिष्कार घालण्याचा ठराव या संघटनेने केला होता. सुदैवाने आता विशेष सरकारी वकील उज्ज्वल निकम हे अॅड. वाघमारे यांच्या बाजूने उभे राहिले आहेत. कसाबला वकील न मिळाल्यास त्याच्याविरुद्धचा संपूर्ण खटलाच रद्दबातल ठरू शकतो हे अॅड. निकम यांना ठाऊक आहे. मुंबईवरील या भीषण आणि अमानुष हल्ल्यातील आरोपींना बचावाची संधीही मिळता कामा नये, असा विचार भावनेच्या जोरावर सर्वसामान्यांच्या नव्हे तर वकिलांच्याही मनात येऊ शकतो. पण त्याची परिणती न्यायप्रक्रियेच्या विलंबात होऊ शकते, हे सर्वांनीच लक्षात घ्यायला हवे. आरोपीला स्वत:हून वकील देता येणे शक्य नसेल, तर कायदा साह्य योजनेतून त्यास वकील देण्याची तरतूद त्यामुळेच करण्यात आली आहे. पण कसाबला शक्य तितक्या लवकर कठोरातील कठोर शिक्षा व्हावी, या जनमताचा राजकीय लाभ शिवसेनेला पदरात पाडून घ्यायचा आहे. त्यामुळेच वकील पुरवून सरकारला कसाबला वाचवायचे आहे, अशी लोकांची दिशाभूल शिवसेनेसारखा राज्याची धुरा काही काळ का होईना सांभाळलेला पक्ष करू पाहत आहे, ही अत्यंत दुदैर्वाची बाब आहे. मात्र त्यापेक्षा संतापजनक आहे, ती महाराष्ट्रात सत्तेवर असलेल्या काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या सरकारची निष्क्रियता. राज्यात गृहखाते राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या हातात आहे. मुंबईवरील दहशतवादी हल्ल्यानंतर लोकांमधील क्षोभ शांत करण्यासाठी तत्कालीन गृहमंत्री आर. आर. पाटील यांचा राजीनामा घेतला गेला. त्याची टिमकीही वाजवण्यात आली. पण कसाबचे वकीलपत्र घेणाऱ्या वकिलांना धाकदपटशा दाखविण्याचे प्रकार याआधी घडले असतानाही, वाघमारे यांना संरक्षण देण्यासाठी कोणतेही पाऊल उचलण्याची बुद्धी ना गृहमंत्र्यांना झाली, ना वरिष्ठ पोलिस अधिकाऱ्यांना झाली. कोर्टाने नेमलेल्या वकिलाला इथल्याच राजकीय कार्यर्कत्यांपासून जे सरकार संरक्षण देऊ शकत नाही, ते पाकपुरस्कृत दहशतवाद्यांपासून लोकांना संरक्षण काय देणार?