लगे रहो अमरभाई!

मुंबई बॉम्बस्फोट खटल्यात सहा वर्षांची शिक्षा 'टाडा' कोर्टाने ठोठावली असतानाही,सिनेअभिनेता संजय दत्तला खासदारपदासाठी तिकीट देऊ करणे, हे समाजवादी पक्षाचे अध्यक्ष मुलायमसिंग यादव आणि सरचिटणीस अमरसिंग लाज कशी कोळून प्यायले आहेत, याचेच उदाहरण आहे. अर्थात या बाबतीत ते एकटे नाहीत. सर्वच पक्षांच्या नेत्यांनी कमी अधिक प्रमाणात गुन्हेगारी प्रवृत्तीच्या उमेदवारांना 'आपलेसे' केले आहे. राजकारणाच्या गुन्हेगारीकरणाविषयी तोंडची वाफ दवडण्यात जे नेते पुढे आहेत, तेच कायद्यांमधील त्रुटींवर बोट ठेवीत गुन्हेगारांना तिकीट देऊन प्रतिष्ठा देताना दिसत आहेत. त्यामुळे संजय दत्तला समाजवादी पक्षाने घोड्यावर बसविले याचे आश्चर्य नाही. संजय दत्तच्या सभा, मिरवणुका उमेदवारी अर्ज भरण्याआधीच सुरू झाल्या होत्या. वास्तविक दोन वर्षे वा त्याहून अधिक शिक्षा कोर्टाने ठोठावली असेल, तर संबंधित व्यक्ती ही लोकप्रतिनिधित्व कायद्यानुसार निवडणूक लढवण्यास अपात्र ठरते. संजयचे अपील सुप्रीम कोर्टात प्रलंबित आहे आणि त्याला जामिनावर सोडण्यात आले आहे, याचा अर्थ त्याची आरोपांतून निदोर्ष सुटका झाली आहे असा नाही, हे न समजण्याइतके समाजवादी पक्षाचे नेतृत्व अडाणी नाही. तरीही संजय हा आपला उमेदवार असू शकतो असे त्यांनी बिनदिक्कतपणे जाहीर केले. 'टाडा' कोर्टाच्या निर्णयाला पक्षांचे नेते किंमत देत नाहीत हे त्यामुळे लोकांसमोर आलेच, पण सुप्रीम कोर्टावर भावनात्मक दबाव आणण्याचाही हा प्रयत्न होता, असे मानता येते. याआधी टाडा कोर्टाचा निकाल जाहीर होत असतानाच, संजूबाबाच्या 'लगे रहो मुन्नाभाई'तील 'गांधीगिरी'चा उदोउदो चालू झाला होता. संजूबाबाविषयी माध्यमांतून निर्माण केलेल्या सहानुभूतीचा टाडा कोर्टाचे न्यायाधीश प्रमोद कोदे यांच्या निर्णयप्रक्रियेवर कोणताही परिणाम झाला नाही. आर्म्स अॅक्टमधील तरतुदींनुसार त्याला जरब बसेल अशीच शिक्षा ठोठावण्यात आली. त्याविरुद्ध संजयने केलेल्या अपिलाचा निर्णय निवडणुकीसाठी उमेदवारी अर्ज भरण्याआधी लागण्याची शक्यता नव्हती आणि अपील दाखल करून घेतले याचा अर्थ, 'त्याचा गुन्हा सिद्ध झाला आहे', या टाडा कोर्टाच्या निष्कर्षाला सुप्रीम कोर्टाने स्थगिती दिली, असा नव्हता. त्यामुळे संजयला कोर्टात जाऊन अशी स्थगिती मिळवणे गरजेचे होते. परंतु कनिष्ठ कोर्टाने पुराव्यांची काटेकोरपणे शहानिशा करून काढलेला निष्कर्ष, पुराव्यांची गुणवत्तेच्या आधारे चिकित्सा केल्याशिवाय सुप्रीम कोर्ट फिरवणार नाही, हे सूर्यप्रकाशाएवढे स्पष्ट होते.

शिवाय गेल्या काही वर्षांत राजकारणाच्या वाढत्या गुन्हेगारीकरणाला आळा घालण्याचे कर्तव्य संसद म्हणजेच पर्यायाने राजकीय पक्षांचे नेते करीत नसल्यामुळे, गुन्हेगारांना लोकशाहीच्या सवोर्च्च मंदिरात प्रवेश करता येऊ नये यासाठी निवडणूक आयोग आणि सुप्रीम कोर्टच कायद्याच्या चौकटीत जमेल तितके प्रयत्न करीत आहे. केवळ अपील दाखल करून आरोपींना जामीन दिला गेला, म्हणून दोन वर्षांपेक्षा अधिक शिक्षा झालेल्या गुन्हेगारांना उमेदवारी अर्ज भरण्यास पात्र मानले जाता नये, अपिलात आरोपी निदोर्ष सुटला वा त्याची शिक्षा दोन वर्षांपेक्षा कमी झाली, तरच तो पात्र ठरू शकतो, असे निवडणूक अधिकाऱ्यांना बजावणे, हा याच प्रयत्नांचा एक भाग आहे. अपील प्रलंबित असताना, आरोपीला गुन्हेगार ठरविण्याच्या कनिष्ठ कोर्टाच्या निष्कर्षाला वरिष्ठ कोर्टाकडून स्थगिती मिळवणे हा एकच पर्याय संबंधित व्यक्तीपुढे ठेवण्यात आला आहे. मात्र याबाबतीत, प्रथमदर्शनीच पुराव्यात गंभीर त्रुटी आहेत, अशा अत्यंत अपवादात्मक प्रकरणीच कोर्टाने अशी स्थगिती दिली आहे. नवज्योतसिंग सिद्धूचे प्रकरण हा असाच अपवाद होता. संजय दत्तच्या बाबतीत कोर्टाला अशी भूमिका घ्यायला वाव नव्हता हे माहित असूनही, समाजवादी पक्षाने संजयची खासदारपदाचा संभाव्य उमेदवार असा प्रचार करून एकप्रकारे कोर्टावर भावनात्मक दबाव आणण्याचाच प्रयत्न केला. टाडा कोर्टाच्या वेळचीच पुनरावृत्ती झाली आणि यावेळीही तो फसला. यानंतर याचेही भांडवल करण्याचा निर्लज्जपणा अमरभाई आणि मुन्नाभाई या दोघांकडूनही होईल, पण गुन्हेगारांच्या प्रेमात पडलेल्या सर्वच पक्षांच्या नेतृत्वाला सुप्रीम कोर्टाने स्पष्ट संदेश दिला आहे. वास्तविक कायदे करणाऱ्या सभागृहात, कायदे बिनदिक्कतपणे मोडणाऱ्यांना बसवणे, हे केवळ लोकशाहीलाच घातक नाही, तर स्वत:च्याही पायावर धोंडा पाडून घेण्यासारखे आहे, याची कल्पना एव्हाना राजकीय नेतृत्वाला यायला हवी होती. पण ती येताना दिसत नाही. केवळ आरोप आहेत, म्हणून एखाद्याला निवडणूक लढवण्यास प्रतिबंध करणे योग्य ठरणार नाही, कारण सत्तेचा वा कायद्याचा दुरुपयोग करून बनावट आरोप केले जाऊ शकतात. परंतु एखादी व्यक्ती गुन्हेगारी प्रवृत्तीची आहे की नाही, हे ठरवायला राजकीय पक्षाच्या नेतृत्वाला कोर्टाच्या निर्णयांची गरज मुळातच का भासावी? त्या त्या परिसरातील सामान्य नागरिकांशी संबंध असेल, पक्षाचे कार्यकतेर् वा सहानुभूतीदार असतील, तर त्यांच्याकडून व्यक्तीचे चारित्र्य कसे आहे, हे कोणालाही समजू शकते. त्यामुळे जाणूनबुजून गुन्हेगारी प्रवृत्तीच्या व्यक्तींना तिकिटे दिली जातात असेच मानायला हवे. अशा स्थितीत, पक्षनिष्ठा बाजूला ठेवून त्यांचा पराभव करणे एवढाच मार्ग मतदारांपुढे उरतो. 'निवडून येण्याची त्यांची क्षमता' नष्ट झाली की आपोआपच अशा व्यक्तींना तिकिटे नाकारली जातील!