जगण्याचा संघर्ष पराकोटीला पोहोचत असताना सर्वसामान्य मतदार क्षुब्ध न होता मतदान करू शकतील, ही धारणा चुकीची ठरू शकते. मतदार भावनेच्या आहारी जातो तेव्हा त्याच्या अतिरेकाला पारावार उरत नाही आणि अशावेळी सर्वच राजकीय आडाखे कोलमडून पडतात. यंदाच्या लोकसभा निवडणुकांमध्ये मुख्यत आर्थिक कुचंबणेमुळे अस्वस्थ झालेल्या मतदारांच्या रोषाचा तडाखा राज्य सरकारांना बसतो की ते केंद्र सरकारवर संताप व्यक्त करतात, यावर केंद्रात येणाऱ्या नव्या सरकारचा चेहरा निश्चित होणार आहे.
पाच वर्षांपूर्वी याच सुमाराला लोकसभा निवडणुकांची घोषणा होत असताना भाजपचे नेते आर्थिक उन्मादधुंद झाले होते. २००२-०३ या आदल्या वर्षांतील कासव छाप चार टक्क्यांच्या तुलनेत लोकसभा निवडणुकांच्या वर्षांत आर्थिक विकास दराने चक्क दुपटीपेक्षा जास्त वेगाने ८.२ टक्क्यांवर झेप घेतली होती. ऑक्टोबर-डिसेंबर २००३ मधील १०.४ टक्क्यांच्या आर्थिक विकास दराने साऱ्या जगाला अचंबित केले होते. वाजपेयी सरकारच्या शेवटच्या वर्षांत झपाटय़ाने वाढणाऱ्या अर्थव्यवस्थेचा कैफ तेव्हा केंद्रातील अनेक मंत्र्यांना चढला होता. फसफसणाऱ्या अर्थकारणाने समाजातील उच्चमध्यम वर्गाला झिंग आणली होती. मध्यमवर्गीय व गरिबांना ही कसली नशा आहे याचेच त्यावेळी कोडे पडले होते. पूर्वी कधीही न अनुभवलेल्या आर्थिक समृद्धीच्या या सुनामीत केवळ प्रमोद महाजनच वाहवत गेले नाहीत, तर लालकृष्ण अडवाणींसारख्या पन्नास राजकीय उन्हाळे-पावसाळे बघितलेल्या बुजुर्ग नेत्यालाही त्याचे ‘फील गुड’ असे वर्णन केल्यावाचून राहवले नव्हते. त्यातच डिसेंबरमध्ये भाजपने मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढच्या निवडणुका दणदणीत फरकानेजिंकल्या आणि त्यानंतर सुरू झाले ते ‘इंडिया शायनिंग’चे पर्व. ‘फील गुड ’आणि ‘इंडिया शायनिंग’ची परिणामकारकता कुठवर झिरपली, याचा अंदाज न घेताच अवघा भारत दारिद्रय़मुक्त झाल्याचा भास भाजप-रालोआचे निवडणूक व्यवस्थापक प्रमोद महाजन आणि प्रचारप्रमुख वेंकय्या नायडू यांनी निर्माण केला. तो किती भ्रामक होता, हे त्यांना १३ मे २००४ रोजी लोकसभा निवडणुकांचा निकाल लागला तेव्हाच समजले.
पाच वर्षांनी पुन्हा लोकसभा निवडणुकांना सामोरे जाण्यासाठी ६७ कोटी मतदार सज्ज होत असताना आज नेमकी उलटी स्थिती आहे. ‘इंडिया शायनिंग’कडून ‘इंडिया मेल्टिंग’कडे देशाची वेगाने घसरण सुरू झाली आहे. चौदाव्या लोकसभेचा अस्त होत असताना ऑक्टोबर-डिसेंबर २००८ च्या तिमाहीत आर्थिक विकासाचा दर ५.३ टक्क्यांवर कोसळला आहे. सलग पाच वर्षे बावनकशी सोन्याप्रमाणे झळाळणारी भारतीय अर्थव्यवस्था मंदीच्या तीव्रतेत वितळू लागली आहे. १०.४ टक्क्यांच्या विकास दरानंतर २००७-०८ पर्यंत अर्थव्यवस्थेला सलग चार वर्षे चढलेला कैफ उतरून आता पुन्हा नैराश्याचे मळभ दाटले आहे. आता उरला आहे तो केवळ हँगओव्हर. लठ्ठ पगारांच्या नोकऱ्या केव्हाच लुप्त झाल्या आहेत आणि मध्यमवर्गीयांपुढे शहरांतून उखडले जाण्याचे संकट उभे ठाकले आहे. वेतनकपात करा पण नोकऱ्या कायम ठेवा, असे आवाहन हंगामी अर्थमंत्री प्रणव मुखर्जी यांना करणे भाग पडले आहे. खासगी क्षेत्रात नोकऱ्यांमधील आरक्षणाच्या मुद्यावर चर्चा करण्याचा उत्साह कुणामध्ये राहिलेला नाही. नोकरकपात रोखू शकत नसल्याची जाहीर असमर्थता कामगारमंत्री ऑस्कर फर्नाडिस यांना व्यक्त करावी लागत आहे. ऐन निवडणुकांच्या काळात अडचणीत आणणारी विधाने करू नये म्हणून कदाचित त्यांना मंत्रीपदाचा राजीनामा देऊन पक्षाचे काम करण्यासाठी काँग्रेस संघटनेत परतावे लागेल. चाळीस वर्षांपूर्वी भारतीय बँकांचे राष्ट्रीयीकरण करणाऱ्या इंदिरा गांधींच्या दूरदृष्टीमुळे आपली अर्थव्यवस्था अमेरिकेसारखी गाळात गेली नाही, अशा भ्रामक खुषीत सरकार अर्थव्यवस्थेला झालेल्या गंभीर जखमांकडे हव्या तशा गांभीर्याने बघू शकलेले नाही. रालोआ सरकारने वर्षांला एक कोटी रोजगार निर्माण करण्याची घोषणा केली होती तेव्हा सोनिया गांधी आणि त्यांचे सहकारी ‘कुठे आहेत एक कोटी रोजगार’, असा सवाल करून वाजपेयींना वारंवार निरुत्तर करायचे. मनमोहन सिंग सरकारच्या शेवटच्या वर्षांत एक कोटी रोजगार गमावले जाण्याची भीती वास्तवात उतरण्याची शक्यता आहे. त्याची जाणीव ५.३ टक्क्यांवर घसरलेल्या विकास दराने करून दिली आहे. आर्थिक विकासाचा दर जेवढा घसरेल तेवढी रोजगारनिर्मितीच्या आघाडीवर अवकळा पसरणार आहे. इंडिया शायनिंगचा जयजयकार करणाऱ्या वाजपेयी सरकारला २००४ च्या निवडणुकांमध्ये भारताच्या ग्रामीण भागातील सुप्त रोषाचा तर फटका बसलाच, शिवाय शहरी भागातील भाजपचे बहुतांश बालेकिल्लेही त्यावेळी उद्ध्वस्त झाले होते. अटलजी आज ठणठणीत असते तर सर्वसामान्यांना हवालदिल करणाऱ्या अर्थव्यवस्थेवर त्यांनी स्वानुभवातून मार्मिक भाष्य केले असते. लोकसभा निवडणुकांची घोषणा होत असतानाच घरंगळत जाणाऱ्या अर्थव्यवस्थेने देशातील कोटय़वधी मतदारांचे भवितव्य दोलायमान केले आहे. जगण्याचा संघर्ष पराकोटीला पोहोचत असताना सर्वसामान्य मतदार क्षुब्ध न होता मतदान करू शकतील, ही धारणा चुकीची ठरू शकते. मतदार भावनेच्या आहारी जातो तेव्हा त्याच्या अतिरेकाला पारावार उरत नाही आणि अशावेळी सर्वच राजकीय आडाखे कोलमडून पडतात. यंदाच्या लोकसभा निवडणुकांमध्ये मुख्यत आर्थिक कुचंबणेमुळे अस्वस्थ झालेल्या मतदारांच्या रोषाचा तडाखा राज्य सरकारांना बसतो की ते केंद्र सरकारवर संताप व्यक्त करतात, यावर केंद्रात येणाऱ्या नव्या सरकारचा चेहरा निश्चित होणार आहे.
१९७५-७६, १९८९-९० आणि २००३-०४ आर्थिक भरभराटीची झुळूक आली, पण त्यामुळे सत्ताधारी पक्षाचा वा आघाडीचा पराभव टळू शकला नव्हता. मंदीच्या वातावरणात होणाऱ्या निवडणुकांमध्ये मतदार यापेक्षा वेगळे वागू शकतील काय, हा कळीचा प्रश्न ठरणार आहे. भारतावर ओढवलेल्या आर्थिक मंदीसाठी युपीए सरकार जागतिक मंदीला जबाबदार ठरवीत आहे. बीजिंग ऑलिम्पिक संपता संपता मंदीची सुनामी जागतिक अर्थव्यवस्थांना नेस्तनाबूत करेल, याची अर्थतज्ज्ञांना पूर्वकल्पना होती. सरकारने तेव्हाच मंदीचा बंदोबस्त करण्यासाठी स्टिम्युलस अस्त्र काढले असते तर आतापर्यंत अर्थव्यवस्थेवर त्याचा सकारात्मक परिणामही पडला असता. पण आग सप्टेंबरमध्ये लागल्यावर सरकारने विहीर खोदायला सुरुवात केली डिसेंबरमध्ये. गेल्या तीन महिन्यांत जाहीर करण्यात आलेल्या तीन स्टिम्युलसने अर्थव्यवस्थेचे भेसूर होत चाललेले चित्र पुन्हा पूर्वस्थितीत यायला बराच वेळ लागेल.
आठ टक्के आर्थिक विकासाचा दर बघून वाजपेयी सरकारने जल्लोष सुरू केला असताना काँग्रेसने ‘आम आदमी’ च्या मुद्यावर निवडणूक लढवली होती. विकासापासून वंचित राहिलेल्या घटकांपर्यंत पोहोचण्याचा प्रयत्न केला होता. अर्थात हा प्रयत्न अपुरा होता आणि त्यामुळे मतदारांनी कौलही अपुराच दिला. शहर आणि गावातील विषमता दूर करण्यासाठी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमीसह हजारो कोटी रुपये खर्चून राबविण्यात आलेल्या विविध सामाजिक योजनांची परिणामकारकता सत्ताधारी आघाडीला कितपत तारेल, हा प्रश्नच आहे. वाजपेयी सरकारने कुठलीही मोठी गुंतवणूक केली नसताना आणि तत्कालीन कृषी मंत्री राजनाथ सिंह यांच्यापाशी जाणतेपणा वा द्रष्टेपणाचा पूर्ण अभाव असतानाही ऑक्टोबर-डिसेंबर २००३ च्या तिमाहीत कृषी उत्पादनात दृष्ट लागावी अशा १७ टक्क्यांनी वाढ झाली होती. कृषी क्षेत्रातील वाढीचा हा वेग असा होता की ज्याची देशाला लाभलेल्या आजवरच्या सर्वात ‘मातब्बर’ कृषी मंत्र्यांच्या पाच वर्षांच्या कारकीर्दीत कोणत्याही तिमाहीत पुनरावृत्ती होऊ शकली नाही. युपीए सरकारने देशभरातील गांजलेल्या शेतकऱ्यांच्या कर्जपुरवठय़ात तिपटीने वाढ करून आणि ६५ हजार कोटींची कर्जमाफी देऊनही कृषी क्षेत्रातील वाढीचा दर चार टक्क्यांच्या वर पोहोचू शकला नाही. उलट तो ऐन निवडणुकांच्या मोसमात दोन टक्क्यांनी घसरला. ग्रामीण भारतात आर्थिक चैतन्य निर्माण करण्यासाठी लक्षावधी कोटी रुपये ओतून युपीए सरकारने केलेले प्रयत्न फसवे व तोंडदेखले आहेत, असाही त्याचा अर्थ होऊ शकतो.
अर्थव्यवस्थेने इंडिया शायनिंगच्या अगदी विपरीत दुसरे टोक गाठले असताना पंधराव्या लोकसभेच्या निवडणुका होऊ घातल्या आहेत आणि या स्थितीचा राजकीय लाभ कोणाला मिळेल, याचा अंदाज करणे अवघड आहे. निवडणुकांच्या नियोजनात सदैव आघाडीवर राहणाऱ्या भाजपची राजकीय पत ऐनवेळी घरंगळत चालली आहे. कामगार व शेतकऱ्यांचे प्रश्न मांडणाऱ्या डाव्या आघाडीलाही पाच वर्षांपूर्वीच्या यशाची पुनरावृत्ती करण्याची आशा नाही. काँग्रेसच्या नेतृत्वाखालील युपीएला पुन्हा सत्तेत परतण्याचा आत्मविश्वास वाटतो. पण असाच भ्रामक आत्मविश्वास पाच वर्षांपूर्वी भाजप-रालोआलाही वाटत होता. काँग्रेस आणि भाजप आघाडीचे सरकार सत्तेत येणार नसेल तर आपल्याला संधी मिळेल, असे प्रादेशिक पक्षांना वाटत आहे. पण मागच्या लोकसभा निवडणुकांमध्ये पैशाचा उन्मत्तपणा दाखविणाऱ्या अनेक प्रादेशिक पक्षांनाही मतदारांनी धडा शिकविला होता. ‘इंडिया शायनिंग’च्या काळात भाजप आघाडीला नाकारताना खंडित, पण अनेक अवांछनीय तत्वांना गाळून, कुठलीही संदिग्धता नसलेला जनादेश काँग्रेस आघाडीला लाभला होता. आता ‘इंडिया मेल्टिंग’च्या काळात जात, धर्म आणि प्रादेशिक अस्मितेच्या मुद्यांना चिकटून न राहता देशहिताचा विचार करून पुन्हा असाच चपखल आणि टिकाऊ जनादेश देण्याची जबाबदारी मतदारांवर येऊन पडली आहे.
No comments:
Post a Comment