आरक्षण- जातिबंध तोडण्यासाठी..

हिंदू धर्मात वर्ण-जातिव्यवस्था व उच्च-नीचता धर्ममान्य आहे व लोक ती निष्ठेने पाळतात. या भेदभावात ‘अस्पृश्यता’ ही सर्वात हीन व अमानुष रूढी आहे. तिलाही घटनेने बंदी घातलेली आहे. तरी या सद्य:परिस्थितीला बगल दिली जाते. भेदभाव नष्ट करण्यासाठी, सर्वाना संधी मिळावी म्हणून आरक्षण आणावे लागले. हे आरक्षण त्या त्या समाजगटाला त्याच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात ठेवले गेले आहे. प्रथमत: ते दलितांना १५ टक्के तर आदिवासींना साडेसात टक्के या प्रमाणात ठेवले गेले व नंतर अनेक वर्षांनी घटनेच्या ३४० व्या कलमाप्रमाणे ते इतर मागास वर्ग म्हणजे ओबीसींना २७ टक्के देऊन एकूण लोकसंख्येच्या साधारण ५० टक्क्यांपर्यंत सर्वोच्च न्यायालयाने समानतेच्या तत्त्वावर ठरविले. प्रत्यक्षात ओबीसींची लोकसंख्या ५२ टक्के आहे म्हणजे १५ + ७।। + ५२ अशी ७५ टक्के एकंदर लोकसंख्येला फक्त ५० टक्के आरक्षण मिळाले. आरक्षणवंचित उच्चवर्णीय समाजाची संख्या २५ टक्के असून त्यांना अनारक्षित ५० टक्के जागा नोकरीत व शिक्षणात मिळतात, याकडे दुर्लक्ष होते. शिवाय आरक्षित वर्गाच्या न भरलेल्या जागाही अनारक्षित समाजघटकांना मिळतात. थोडक्यात अनारक्षितांना ५० टक्के म्हणजे लोकसंख्येच्या प्रमाणात दुपटीने जागा मिळतात.
घटनेच्या १३५व्या कलमात, नोकरीतील आरक्षण हे प्रशासकीय कामाची क्षमता (efficiency in administration) असलेल्या उमेदवारालाच मिळेल, अशी अट आहे. तेव्हा प्रशासनक्षमता किंवा गुणवत्ता हा निकषही पाळला जातोच. शिक्षणात उत्तीर्ण होण्यास ३३ टक्के गुण लागतात, पण आरक्षण फक्त ५० टक्के किंवा त्याच्यापेक्षा जास्त गुण असलेल्या विद्यार्थ्यांलाच मिळते. शिष्यवृत्ती मिळणाऱ्यास पालकाच्या उत्पन्नाची अट लागू आहे. म्हणजे सुखवस्तू दलित-आदिवासींना शिष्यवृत्ती मिळत नाही.
घटनेच्या ३३८व्या कलमाप्रमाणे या वर्गासाठी एक राष्ट्रीय आयोग नेमला जातो व दरवर्षी त्याचा अहवाल राष्ट्राध्यक्ष व संसदेसमोर मांडला जातो. या अहवालात त्यांची नोकरी, शिक्षण याशिवाय त्यांच्यावरील अत्याचार, त्यांच्यासाठी केलेल्या कल्याणकारी योजनांचे परीक्षण व त्यांची सामाजिक परिस्थिती सुधारण्यासाठी केलेल्या सूचना असतात. दलित व आदिवासींमध्ये सुखवस्तू, उच्चपदस्थ किंवा उच्चशिक्षितांचे प्रमाण जेमतेम पाच टक्क्यापर्यंत असेल. बाकी ९५ टक्के हे दरिद्री व मागासलेलेच असून त्यांपैकी बहुसंख्य खेडेगावात किंवा शहरात झोपडपट्टीत राहतात. दलितांवर अत्याचार का होतात, याचे उत्तर लोकसभेत २३-८-२००३ रोजी तत्कालीन उपपंतप्रधान लालकृष्ण अडवाणी यांनी दिले होते. ते म्हणाले की, विविध क्षेत्रांतील लोक दलितांबद्दल पूर्वग्रह आणि भेदभावाची भावना बाळगून असतात व म्हणून दलितांवर अत्याचार घडतात. १९९८च्या दलित आदिवासी राष्ट्रीय आयोगाच्या अहवालात देशभर २५ हजार ७७७ दलितांची हत्या केल्याची माहिती आहे. खैरलांजी प्रकरणी दलित व बौद्ध समाजात झालेला उद्रेकही लोकांनी पाहिला आहे. आपल्या समाजाच्या विरोधात काही घडल्यास रस्त्यावर येऊन दलित लेखक, बुद्धिवंत, राजकीय नेते निदर्शने करण्यास तत्पर असतात, असे म्हणणारे निरीक्षक, एकही सवर्ण अशी निदर्शने करायला का पुढे येत नाही याचे कारण सांगत नाहीत. वास्तविक दलितांवरील अत्याचारांचे देणे-घेणे सवर्णाना नाही.
पशूपेक्षाही हीन जीवन जगणाऱ्यांना डॉ. आंबेडकरांनी जागृत केले. ‘शिका, संघटित व्हा आणि संघर्ष करा’, असा संदेश दिला व मुख्य म्हणजे त्या वेळच्या ब्रिटिश शासनाशी लढून त्यांनी विधिमंडळात व नोकरीत राखीव जागा मिळविल्या. प्रसंगी त्यासाठी म. गांधींशीही संघर्ष करावा लागला. हे आरक्षण दलितांचा (व इतर मागासवर्गीय, आदिवासी वगैरेंचाही) हक्क आहे, ती कोणाची मेहरबानी किंवा भिक्षा नाही! ‘दलितांतील एक तरी पुढारी आरक्षण रद्द करा’, असे म्हणतो काय, हा प्रश्न त्यामुळेच गैरलागू आहे.
आरक्षण हा सवर्ण-अवर्ण भेद नाही. कारण आरक्षण मिळणाऱ्यांमध्ये फक्त १५ टक्के अवर्ण दलित आहेत. बाकीचे आदिवासी व ओबीसी असून त्यांची लोकसंख्या ६० टक्के आहे. म्हणजे बहुसंख्य जनतेला आरक्षणाचा लाभ मिळतो व तिचा आरक्षणाला पाठिंबा आहे. बहुजनांचाही आरक्षणाला पाठिंबा आहे कारण त्यांचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या शालिनीताई पाटील ‘मराठय़ांना आरक्षण असावे’ ही मागणी करत आहेत. आरक्षणाला विरोध साधारणपणे ब्राह्मणांचाच आहे. दलितांवर होणाऱ्या अत्याचारांची परंपरा पेशवे काळापासून आहे. त्यांच्या राजवटीत दलित, महारांची सावली ही ‘विटाळ’ मानली जायची. महारांना थुंकण्यासाठी गळ्यात मडके बांधावे लागे व पावलांचा ठसा बुजविण्यासाठी कमरेच्या मागे झाडाची फांदी बांधावी लागे. त्याच्या हातातील घुंगराची काठी चालताना जोरात आपटून आवाज करावा लागे म्हणजे सवर्णाना दूर राहून विटाळ टाळता येत असे!
‘जातीविच्छेद’ या आपल्या ग्रंथात डॉ. आंबेडकरांनी अस्पृश्यांवर होणाऱ्या अत्याचारांची काही उदाहरणे दिली आहेत. त्यात लग्नात नवरदेवाने घोडय़ावर बसून वरात काढली, लग्नाच्या जेवणावळीत तूप वापरले, पायात चप्पल व अंगात चांगले कपडे घातले अशा क्षुल्लक कारणांसाठी अस्पृश्यांना मारझोड केल्याची माहिती दिली आहे. स्वातंत्र्यकाळातही ही परिस्थिती सुधारली नाही, कारण खासदार पेरूमल व खासदार कर्मवीर दादासाहेब गायकवाड हे अनुक्रमे अध्यक्ष व उपाध्यक्ष असलेल्या संसदीय समितीने अस्पृश्यांवरील अत्याचारांच्या देशभर घडणाऱ्या घटनांचा अहवाल दिला होता. त्यात किरकोळ चोरीच्या आरोपांवरून, सार्वजनिक विहिरीवर पाणी भरल्याबद्दल किंवा आंतरजातीय विवाह केल्याबद्दल दलितांचे खून केल्याचे अनेक प्रसंग होते. दलित-आदिवासींवर होणाऱ्या अत्याचारांची माहिती व आकडेवारी ही दरवर्षी दलित-आदिवासी राष्ट्रीय आयोगाने दिलेल्या अहवालात असते. वर्षांगणिक अशा अत्याचारांत वाढच होत आहे. यावर उपाय म्हणून दलित-आदिवासी अत्याचार निवारण कायदा सरकारने केला. या कायद्यान्वये त्यांना न्याय मिळावा अशी अपेक्षा होती. प्रत्यक्षात पोलीस, शासन व न्याययंत्रणा सवर्णाना अनुकूल भूमिका घेते. परिणामी दलितांना साक्षीदार मिळत नाहीत. त्यामुळे या खटल्यांपैकी फक्त एक- दोन टक्के प्रकरणांतच गुन्हेगारांना शिक्षा होते. मराठवाडा विद्यापीठाच्या नामांतरप्रकरणी शिवसैनिकांनी अनेक दलितांवर अनन्वित अत्याचार केले, पण त्यांच्यावरील सर्व केसेस शासनाने मागे घेतल्या.
भारतीय घटनेने आरक्षण आदिवासी व ओबीसी व दलित यांना दिले असले तरी टीकेचे लक्ष्य मात्र फक्त दलितांनाच केले जाते. खैरलांजी प्रकरणातील सर्व आरोपी आरक्षणाचा लाभ घेणारे सवर्ण ओबीसी होते! येरवडा जेलमध्ये आमरण उपोषण करण्यास बसलेल्या म. गांधींचे प्राण दलित समाजाचे पुढारी डॉ. आंबेडकर यांनी पुणे करारावर स्वाक्षरी करून वाचविले होते, त्याउलट म. गांधींची हत्या सर्वोच्च वर्णाच्या एका ब्राह्मणाने केली होती! हिंदू स्त्रियांना समानतेचा न्याय मिळवून देणारे ‘हिंदू कोड बिल’ संसदेने मंजूर केले नाही म्हणून डॉ. आंबेडकरांनी राजीनामा दिला होता.
जातिनिष्ठ आरक्षणाला विरोध करत, आरक्षणामुळे जातिवाद दृढ होतो, असे म्हटले जाते. आरक्षण हे भारतात येण्यापूर्वी अमेरिकेत अगोदरच होते, फक्त अमेरिकेत जात ही संज्ञा नसून वंश हा आरक्षणाचा आधार आहे. अमेरिकन- आफ्रिकन (काळे), चिनी- जपानी (पिवळे) किंवा भारतीय- पाकिस्तानी- बांगलादेशी- श्रीलंकन (विटकरी- ब्राऊन) या वंशांना व त्याशिवाय स्त्रियांनाही आरक्षण अमेरिकेत लागू आहे. भारतात जात हीच प्रामुख्याने मागासपणामागे आहे, कारण येथील मुख्य असलेला हिंदू धर्म हा चातुर्वण्र्यावर आधारित आहे व ही वर्णव्यवस्था पुढे जातिव्यवस्थेत भक्कम झाली. या व्यवस्थेत वर्ण किंवा जाती समान नाहीत तर त्या एका उतरंडीवर आहे, त्यात काही उच्च, काही मध्यम तर काही खालच्या दर्जाच्या आहे व त्याप्रमाणे त्यांचे अधिकार व कर्तव्ये पण ठरलेली आहेत. या उतरंडीत ज्या एकदम खालच्या जाती आहेत, त्या मागास आहेत. धर्मव्यवस्थेतच त्यांना मागास ठरविले आहे व प्रत्यक्षातही त्या मागास व वंचित आहेत. म्हणून त्यांना मागासलेल्यांसाठी असणारे आरक्षण देण्यात काही चूक नाही. घटनेत ‘शैक्षणिक व सामाजिकदृष्टय़ा मागासलेले’ अशी अट आहे, त्यात जातीचा उल्लेख नाही. तो उल्लेख मागास जातीच्या अनुसूचीमध्ये आहे म्हणून त्यांना ‘अनुसूचित जाती’ म्हटले जाते.
भारतात ब्राह्मण हा वर्ण आणि जात सर्वश्रेष्ठ मानली जाते व जातीच्या उतरंडीतही तिला सर्वोच्च स्थान आहे. पण या सर्वोच्च जातीलाच धर्माने पौरोहित्याचे व धर्मरक्षणाचे आरक्षण देऊन इतरांना त्यापासून मज्जाव केलेला आहे. त्यामुळे लाखो नव्हे करोडो ब्राह्मण एकाधिकाराने या आरक्षणाचा फायदा घेऊन त्याला त्यांनी आपल्या उपजीविकेचे साधन केले आहे. हे साधन प्राप्त होण्यासाठी ‘जाती’शिवाय दुसरी कुठलीही पात्रता लागत नाही. यामुळे हिंदू धर्मात विषमता व भेदभाव निर्माण झाले आहेत व इतर जातींना उपजीविकेच्या एका साधनापासून वंचित केले गेले आहे. या धंद्यासाठी कोणत्याही शिक्षणाची, पदवीची किंवा सनदेची गरज नाही. आपल्या ‘जातिविच्छेद’ या ग्रंथात डॉ. आंबेडकरांनी सुचविले आहे की, पौरोहित्य व धर्म हे विषय शिकविणारी सरकारमान्य महाविद्यालये काढून त्यांच्यातर्फे पदवी किंवा सनद मिळणाऱ्या कोणत्याही जातीच्या माणसाला पौरोहित्याचा अधिकार द्यावा, त्यामुळे एक तर सर्वाना समानतेने उपजीविकेचे साधन मिळण्याची संधी मिळेल व मुख्य म्हणजे जातिबंध तोडले जाऊन समानता, बंधुता व स्वातंत्र्य या तत्त्वांचे पालन करणारा समाज निर्माण होईल. इतर व्यवसायांमध्ये जातीची बंधने जवळजवळ नष्ट झालेली आहेत व पारंपरिक व्यवसाय सोडून इतर कोणताही व्यवसाय करण्याचे स्वातंत्र्य आहे, कारण त्या व्यवसायांना आरक्षण नाही. दुसरे म्हणजे फक्त सरकारी नोकरीत आरक्षण आहे व बढतीसाठी ते ‘अ’ वर्गाच्या पहिल्या स्तरापर्यंतच आहे. पण जातीमुळे मागासलेपणात अडकलेल्यांना बाहेर पडण्यास आरक्षणाची आवश्यकता आहेच.